निर्णय नं. ६२७ – उखडा जग्गा
निर्णय नं. ६२७ ने.का.प. २०२८ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०२७ सालको...
निर्णय नं. ६२७ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२७ सालको देवानी फु.नं. १३३
फैसला भएको मिति : ०२८।४।१८।३
निवेदक : जि.कपिलवस्तु तप्पे गौरा मौजे रतनपुर बस्ने गब्बा मुराउ
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ तितिर्खो बस्ने जि. रामदत्त कुर्मिसमेत
मुद्दा : उखडा जग्गा
(१) उखडासम्बन्धी ऐन, ०२७ को दफा ८ को उपदफा (१) : कबुलियत र रसिदको अभावमा मात्र उखडामा कमाएको होइन भन्न नमिल्ने–सर्जमिनहरूको भनाईको मूल्यांकन गरी उखडामा कमाएको हो होइन भन्ने न्यायिक निर्णय दिएमा–कानूनसङ्गत हुने ।
प्रतिवादीले उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भइसकेपछि मात्र सो ०२१ साल देखिको पोत मालमा धरौट राखेको भन्ने प्रतिवादी लेखाई भएको वादीहरूको जग्गा उखडामा कमाएको कबुलियत र ०२१ साल अघिको पोत तिरेको रसिदसमेतको लिखत सबुद प्रतिवादीले पेश दाखिल गर्न नसकेको भन्ने वादीतर्फका अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । जग्गा धनी र किसानका बीच उखडामा कमाएको हो या होइन भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा नगदी पोतमा बोल कबुलअनुसार कमाउन दिए पाएको पनि उखडा हुनसक्ने र यस्तै स्थितिमा उखडासम्बन्धी ऐन, ०२७ को दफा ८ को उपदफा (१) मा सर्जमिन गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ र तदानुसार सर्जमिन पनि गरिराखेको समेत हुँदा कबुलियत रसिद पेश दाखेल गर्न नसकेको भन्ने कुराले मात्र उखडा ठहर्दैन भन्न मिल्दैन । बुझिएको सर्जमिनहरूकै भनाईलाई प्रमाणमा मूल्यांकन गरी उखडामा कमाएको हो होइन भन्ने कुराको न्यायिक निर्णय दिनु कानूनसङ्गत हुन आउँछ ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) सर्जमिनको भनाईमा सामान्य जान्ने थाहा पाउने कुरा खोलिएमा–उक्त सर्जमिन युक्तिसङ्गत देखिने ।
प्रतिवादी उखडामा जातेको हो भन्ने ती सर्जमिनहरूको भनाईमा यो सालदेखि कमाई आएको भन्ने कुरामा सबैको मुख नमिलेको र यति जग्गा यति मालपोत तिरी कमाई आएको भनी उल्लेख गर्न पनि नसकेकाले त्यस्ता सर्जमिनको भनाईलाई कसरी विश्वास मान्ने भन्ने तर्क उठ्न सक्छ । तर यस्तो तर्क उठाउनुभन्दा पहिले सर्जमिनका मानिसहरूलाई ती कुराहरू यकिन थाहा हुनसक्ने सम्भव छ छैन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यस प्रसङ्गमा विचार गर्दा एकाको जग्गा अर्काले उखडामा कमाएकोमा सालबसाल खनजोत गरी खेत लगाएबाट सर्जमिनको मानिसलाई थाहा हुने सामान्य कुरा हो । उखडा कमाएको जग्गा नाप अंक र जग्गा धनीलाई बुझाउन पर्ने पोतको अंक परचक्रीलाई थाहा हुने कुरा होइन र सामान्य जान्न थाहा पाउने कुरा खुलाई सर्जमिनको लेखाई युक्तिसङ्गत नै हो भन्ने देखिन आउँछ ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
प्र. न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट
१. गब्बा मुराउले उखडाको विवरण फाराम दाखेल गरेको हामीहरूको कित्ता ४ को जग्गा बिगाहा ।।४.३ निजलाई हामीहरूले उखडामा कमाउन दिएको होईन । निजले आफ्नै रैतान नम्बरी जग्गाबाट जीविका चलाई आएको छ । उखडामा कमाई आएको भए कबुलियत पट्टा रसिद पेश गर्नसक्नुपर्ने सकेको छैन । निजको विवरण झुट्टा हो । सो खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत रामदत्त रामवरणको उजुरी ।
२. मेरो विवरण फारामको जग्गा यिनी जग्गा धनीहरूबाट पाएको ८ वर्ष भयो । साल १ को कची बिगाहा १ को भा.रु.४५ का दरले भा.रु.३१ दिन्थे, रसिद नदिएबाट छैन । ०२१ सालदेखि पोत मालमा धरौट राखेको छु भन्नेसमेत गब्बा मुराउको बयान ।
३. वादीको जग्गा उखडामा कमाएको कबुलियत रसिद छ भन्न पेश दाखेल गर्न नसकेको उखडा डोर आइसकेपछि पोत मालमा धरौट राखेको भरमा उखडामा कमाएको भन्न न्यायसङ्गत नहुने, सर्जमिन बुझ्दा ४५ जनाले प्रतिवादीको उखडामा कमाएको भनेका छन् तापनि कुन सालदेखि कति जग्गा कमाएको भन्ने विषयमा मत भिन्नता भएको र सर्जमिन २४ जनाले एक मुख भई उखडामा कति पनि जग्गा कमाएको छैन भनी लेखी दिएकासमेत हुँदा विवरणबमोजिम जग्गा प्रतिवादीले उखडामा कमाएको ठहर्दैन भन्ने कपिलवस्तु उखडा ट्राईबुनल नं.४ बाट गरेको ०२४।१।४।२ को फैसला ।
४. धेरै सर्जमिनले भनेको कुरालार्ई मान्यता नदिनु उखडा कमाएको ठहर्दैन भनी फैसला गरेको हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत गब्बा मुराउको पुनरावेदन ।
५. अधिकांश सर्जमिनले उखडामा कमाएको भनेको देखिएकोले वादीहरूलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलमा झिकाई पेश गर्नुपर्ने भन्ने ०२५।१०।३।५ को डि.बेञ्चको आदेश ।
६. वादीको जग्गा उखडामा कमाउन पाएको कबुलियत छ भन्न र पेश दाखेल गर्न नसकेको ०२१ सालदेखिको पोत मालमा धरौट राखेको छु भन्ने प्रतिवादीको भनाईको हकमा उखडा डोर आई काम कारवाई थालीसकेपछि धरौट राखेकोले उखडामा कमाएको भन्न नमिल्ने र उखडा ट्राईबुनलले गरेको फैसला बदर गर्न प्र.ले कुनै ठोस प्रमाण पुनरावेदनमा देखाउन नसकेको समेतबाट इन्साफ शुरुको मुनासिव छ भन्ने ०२६।१।३०।२ को डि.बे.को फैसला ।
७. सो इन्साफमा चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने प्र. गब्बा मुराउको निवदेन परेकोमा न्यायिक समितबाट यसमा झगडा परेको जग्गा प्रतिवादीले उखडा ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा अघिदेखिको पोत बुझाई उखडा कमाएको भन्ने उल्लेख गरेको रसिद दिने गरेको थिएनन भन्ने लेखेको उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ ले उखडामा जोते नजोतेको सबुद प्रमाणको निमित्त सर्जमिन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको सो व्यवस्था कबुलियत र पोत बुझाएको रसिद प्रमाण नभएको व्यवहार कै निमित्त देखिन्छ । त्यसकारण रसिद प्रमाण कबुलियत नभएको भन्ने दोष लगाउन सकिने अवस्था छैन । सर्जमिनमा वादीले उखडामा जोतेको छैन भनी २४ जनाले लेखेको भए पनि १२ जना बेगल मौजाका भएको प्रतिवादीले उखडामा जोतेको हो भन्ने जग्गा भएकै मौजाको जना २२ र बेगल मौजाका जना ९ समेत ३१ जनाले बकी लेखी दिएका देखिएको धेरै मानिसले भनेको कुरा पत्यार लिनुपर्ने देखिँदा वादीको जग्गा प्रतिवादीले उखडामा जोती आएको मान्नुपर्ने हुन आएको समेत प्रमाण परिबन्धबाट रसिद कबुलियत पेश नभएको उखडामा जग्गा प्रतिवादीले जोतेको ठहर्दैन भनी स.अ.बाट गरेका निर्णय मिलेको देखिएन, दोहर्याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुखसचिवालय राजदरबारबाट लेखीआएको ०२७।७।७।६ को हुकुमको प्रमांगी ।
८. बक्स भई आएको हु.प्र. बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीतपुर्याई लगतमा दर्त गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्षलाई झिकाई फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमुख सचिवालमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने सम्माननीय श्री प्र. न्या.ज्यूबाट भएको ०२७।७।२८।३ को आदेश ।
९. यसमा तारेखमा रहेका दुवै पक्ष रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्यले र वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्माले गर्नुभएको बहससमेत सुनी हेर्दा वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीले उखडामा जोती आएको हो होईन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१०. प्रतिवादीले उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भइसकेपछिमात्र सो ०२१ सालदेखिको पोत मालमा धरौट राखेको भन्ने प्रतिवादी लेखाई भएको वादीहरूको जग्गा उखडामा कमाएको कबुलियत र ०२१ साल अघिको पोत तिरेको रसिद समेतको लिखत सबुद प्रतिवादीले पेश दाखेल गर्न नसकेको भन्ने वादीतर्फका अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । जग्गाधनी र किसानका बीच उखडामा कमाएको हो वा होइन भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा नगदी पोतमा बोल कबुलअनुसार कमाउन दिए पाएको पनि उखडा हुन सक्ने र यस्तै स्थितिमा उखडासम्बन्धी ऐन, ०२७ को दफा ८ को उपदफा (१) मा सर्जमिन गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ र तदानुसार सर्जमिन पनि गरी राखेको समेत हुँदा कबुलियत रसिद पेश दाखिल गर्न नसकेको भन्ने कुरालेमात्र उखडा ठहर्दैन भन्न मिल्दैन । बुझिएका सर्जमिनहरूकै भनाईलाई प्रमाणमा मूल्यांकन गरी उखडामा कमाएको हो होईन भन्ने कुराको न्यायिक निर्णय दिनु कानूनसङ्गत हुन आउँछ ।
११. सर्जमिनहरूको भनाई हेर्दा प्र.ले उखडामा जोतेको हो भन्ने ४५ जना र उखडामा जोतेको होईन भन्ने २४ जना भई होईन भन्ने भन्दा हो भन्नेकै संख्या बढी भएको पाइन्छ, उक्त सर्जमिनहरूमा झगडा परे बाहेकको अरु गाउँ समेतका मानिससमेत भएकोले झगडा परेको तितिर्खि गाउँकै मानिसमा बाहुसंख्य कतापट्टि रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा पनि उखडामा जोतेको हो भन्ने १९ जना र होइन भन्ने १२ जना भई हो भन्ने कै संख्या बढी भएको देखिन आयो ।
१२. प्रतिवादीले उखडामा जोतेको हो भन्ने ती सर्जमिनहरूको भनाईमा यो सालदेखि कमाई आएको भन्ने कुरामा सबैको मुख नमिलेको र यति जग्गा मालपोत तिरी कमाई आएको भनी उल्लेख गर्न पनि नसकेकाले त्यस्ता सर्जमिनको भनाईलाई कसरी विश्वास मान्ने भन्नेतर्क उठ्न सक्छ । तर त्यस्तो तर्क उठाउनु भन्दा पहिले सर्जमिनका मानिसहरूलाई ती कुराहरू यकिन थाहा हुन सक्ने सम्भावना छ छैन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यस प्रसङ्गमा विचार गर्दा एकाको जग्गा अर्काले उखडामा कमाएकोमा साल बसाल खनजोत गरी खेती लगाएबाट सर्जमिनको मानिसलाई थाहा हुने सामान्य कुरा हो । उखडा कमाएको जग्गा नाप अंक र जग्गाधनीलाई बुझाउन पर्ने पोतको अंक परचक्रीलाई थाहा हुने कुरा होइन र सामान्य जान्ने थाहा पाउने कुरा खुलाई बकेको सर्जमिनको लेखाई युक्तिसङ्गतनै हो भन्ने देखिन आउँछ ।
१३. तसर्थ उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूबाट प्रतिवादी गब्बा मुराउले उखडाले विवरण फाराम भरेको वादीहरूको जग्गा कठ्ठा ।।४.३ निज प्रतिवादीले उखडामा कमाएको ठहर्छ । उखडामा कमाएको नठहराएको शुरुको सदर गरी ०२६।१।३०।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।
तपसील
प्रतिवादी गब्बा मुराउ के शुरु कपिलवस्तु उखडा ट्राईबुलन नं.४ को ०२४।१।४।२ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.।५० नलाग्ने हुँदा २४।९।२४।२ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखेल गरेको निजलाई कानूनको रीतपुर्याई फिर्ता दिनु भनी कानूनबमोजिम लगत दिनु ……………………१
प्रतिवादी गब्बा मुराउ के निजले स.अ.मा दाखेलगरेको देहायबमोजिम कोर्टफी वादी रामदत्तकुर्मी रामवरण कुर्मी हरूबाट कोर्टफी ऐन,२०१७ को दफा १८ (४) र दफा १९ (३) समेतबमोजिम भरीपाउने हुँदा सो भराईपाउँ भनी उक्त ऐनको संशोधित दफा १५ (११) बमोजिम ३ वर्षभित्र दरखास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनुभनी ऐ..२
पुनरावेदन गर्दा ०२४।९।२४।२ मा दाखेल गरेको रु.।७५ मुद्दा दोहर्याउँदा ०२७।११।४।३ मा ऐ १।२५
नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु …………………….३
उपरोक्त ठहरमा मेरो सहमत छ ।
न्या.भफट सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय
१. प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त जग्गा निवेदकले उखडामा कमाएको हो वा होईन भन्ने कुरा विवादको मुख्य विषय छ । मिसिलको अध्ययन गर्दा निवेदकले सो जग्गा उखडामा कमाएको हो भन्ने प्रष्ट देखिने कुनै लिखत प्रमाण पेश भएको देखिंदैन, त्यस्तो लिखत प्रमाण छैन भन्ने कुरा निवेदकले स्वयं स्वीकार गरेको पनि छ । उखडा मुद्दा देवानी मुद्दा भएकोले त्यस्तो मुद्दामा पक्षहरूको हक बेहकको निर्णय यथासम्भव लिखित प्रमाणकै आधारमा हुनुपर्ने हो । तर उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा किसानले रसिद वा अरु कुनै प्रमाण नपाएको भए त्यसको कारणसमेत विवरणमा खुलाउनु पर्छ भन्ने र दफा ८ को उपदफा (१) मा सर्जमिनसमेत बुझ्न सकिने व्यवस्था भएकोले किसानसँग लिखत प्रमाण नहुन पनि सक्ने स्थितिको परिकल्पना गरी ऐनले सबुद प्रमाणको तात्पर्यका लागि उखडासम्बन्धी मुद्दालाई अन्य देवानी मुद्दाहरू भन्दा केही भिन्न स्थितिमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तर लिखत प्रमाण नभएको अवस्थामा अदालतले खास गरी निम्न लिखित दुई कुराहरूमा सावधानीका साथ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । (१) आफूलाई किसान भनेर दावी गर्ने व्यक्तिले रसिद वा अरु कुनै प्रमाण नपाएको कुनै मनासिव कारण देखाएको छ वा छैन ? (२) सर्जमिन वा निजले प्रस्तुत गरेको साक्षी प्रमाण विश्वसनीय एवं भरपर्दो छ वा छैन ? प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले आफूसँग लिखत प्रमाण नभएको एक मात्र कारण रसिद भरापाई लिने दिने वा कबुलियत गर्ने गराउने प्रचलन नभएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर सो कुरा मनासिव वा तर्कसङ्गत भन्न सकिन्न । यस्तै उखडा मुद्दामा कतिपय किसानहरूबाट कबुलियत रसिद भरपाई पनि पेश भई आएकोले रसिद भरपाई लिने दिने वा कबुलियत गर्ने गराउने प्रचलन नै थिएन भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन । कबुलियत गर्ने गराउने प्रचलन थिएन भनेर केही छिनका लागि मान्ने हो भने पनि आफूले पोतको रुपमा बुझाएको नगद रुपैयाँको भरपाई त निजसँग हुनै पर्ने हो । नगद लेनदेनमा परपाई लिने दिने प्रचलन गाउँ घरमा पनि साधारण रूप मै चली आएको हुन्छ । तसर्थ रसिद भरपाई लिने दिने प्रचलन थिएन भन्ने निवेदकको भनाई मनासिव वा विश््वसनीय देखिदैन । कानूनको विधि पुर्याउनको लागि जुनसुकै एउटा कारण देखाई दिए हुन्छ भन्ने ऐनको मनसाय होइन । त्यस्तो कारण मनासिब र तर्क सङ्गत पनि हुनपर्छ ।
२. अब प्रस्तुतमुद्दामा भएको सर्जमिनमा पनि विचार गरौं । सर्जमिनमा बुझिएका व्यक्तिहरूसँग अदालतले शंका लागेको कुरा सोधबुझ गर्ने अथवा पक्षहरूले जिरह गर्ने मौका प्राप्त नहुने हुनाले साक्षीको बकपत्र भन्दा पनि सर्जमिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको भनाईको यथार्थता एकिन गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ र मुद्दाको निर्णय गर्दा अदालतले सो कुराको ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएसम्म सर्जमिनमा मुद्दाका पक्षहरूको पक्ष र विपक्षीमा बक्ने व्यक्तिहरूको संख्यात्मक गणना अन्तरको आधारमा मात्र हक बेहकको निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । मुद्दाको निर्णय गर्ने कुरा मतदान गराएर निर्णय गर्ने कुरा जस्तो हुनुहुँदैन । मुद्दाको पक्षहरूको हक बेहकको निर्णय कानून र भरपर्दो सबुद प्रमाणका आधारमा मात्र हुनुपर्दछ । त्यसैले सर्जमिनमा मुद्दाका पक्षहरूको पक्ष विपक्षमा बक्ने व्यक्तिहरूको संख्यालाई एक दुई तीन भनेर गणना गर्ने र त्यसैको आधारमा अधिकार र दायित्वको निर्धारण गर्ने परीपाटी कदापि वाञ्छनीय हुँदैन । त्यतिको आधारमा मुद्दाको निर्णय गर्ने हो भने वास्तविक निर्णय त सर्जमिनबाटै हुने हुन्छ, त्यस अवस्थामा अदालतको निर्णय एउटा औपचारिकताको रूपमा मात्र रहन जान्छ । तसर्थ अदालतले सर्जमिनलाई प्रमाणमा लिंदा संख्यात्मक गणना गर्ने मात्र होइन त्यसको रूप र प्रकृतिको उचित विश्लेषण पनि गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दामा गराइएको सर्जमिनको प्रश्न छ, तत्सम्बन्धी मुचुल्का हेर्दा सो मुचुल्का विश्वसनीय र भरपर्दो देखिदैन । उक्त मुचुल्कामा प्रत्येक व्यक्तिको भनाईलाई छुट्टाछुट्टै लेखपढ नगरी गोश्वारा बोलीमा एउटै व्यहोरा लेखी फलानो फलानो भनी सो व्यहोराको मुन्तिर सहीछाप गराइएको देखिनाले हुलको भनाई (भ्वाईस अफ दिई मोव) जस्तै त्यसको विश्वसनीयता शंकास्पद हुन गएको छ । निवेदकले जग्गा उखडामा कमाएको हो भन्ने व्यक्तिहरूको भनाईलाई राम्रो विश्लेषण गर्ने हो भने पनि तिनीहरूको भनाई भरपर्दो छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । निवेदकले कति वर्ष देखि जग्गा कमाएको हो भन्ने कुरामै तिनीहरूमा मतैक्य छैन । कसैले १०।१२ वर्षदेखि भनेका छन् भने कसैले ७।८ देखि भनेका छन् । जोतेको शर्तकासम्बन्धमा पनि तिनीहरूले प्रष्ट रूपमा केही भन्नसकेका छैनन् । निवेदकले जग्गा उखडामा जोतेको हो तर के शर्तमा थाहा छैन भन्ने तिनीहरूको भनाईछ । कुनैजग्गा उखडा जग्गा हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णयमा जोतेको शर्त नै मुख्य सरोकारको कुरा हुन्छ । जब त्यै कुरानै तिनीहरूलाई थाहा छैन उखडामा जोतेको भन्ने तिनीहरूको भनाई कत्तिको शंकास्पद छ भन्ने कुरा सोझै देखिन्छ । त्यतिमात्र होईन तीमध्ये कतिपयले जग्गाको तथ्यांक पनि थाहा छैन भन्ने उल्लेख गरेका छन । यस्तो स्थितिमा ती व्यक्तिहरूको भनाई कतिको भरपर्दो छ भन्ने कुरा विचार नगरी तिनीहरूको संख्याको गणना गरेरमात्र निवेदकले जग्गा उखडामा जोतेको हो भन्ने ठहराउनु न्यायोचित हुँदैन । जहाँसम्म जोताहाको अस्थायी निस्सा र मालमा राखेको धरौटको कुरा छ, उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भइसकेपछि सृष्टिभएका ती लिखतहरूका आधारमा उक्त ऐन लागूहुँदाको बखतको हकबेहकको निर्धारण गर्न उक्तलिखतहरू प्रमाणमा लिन मिल्दैन ।
६. उपयुक्त कुराहरूबाट मेरो रायमा विवादग्रस्त जग्गा निवेदकले उखडामा कमाएको देखिने कुनै भरपर्दो प्रमाण नभएकोले निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । उखडा ट्राइव्युनल र ०२६।१।३०।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला कानूनसङ्गत र न्यायोचित छ । यस बेञ्चको बहुमतमा मेरो सहमत नहुँदा आफ्नो राय छुट्टै व्यक्त गरेकोछु ।
इति सम्वत् २०२८ साल श्रावण १८ गते रोज ३ शुभम् ।