निर्णय नं. ६२६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६२६            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री राजा इश्वरीजङ्ग बहादुर सिंह

सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ९६३

आदेश भएको मिति : २०२८।३।६।१

निवेदक      : नेपाल सेन्थेटिक इन्डष्ट्रिज कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग काठमाडौं ।

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   कुनै कम्पनीले इजाजतपत्र पाएअनुसार काम गर्न कुनै कुराको लागि गरेको मागलाई बेवास्ता गर्नाको साथै गरे बिराएको भए सो कुराको सफाई पेश गर्ने मौका नदिई उक्त इजाजतपत्र बदर नहुने ।

            निवेदक कम्पनीले गरे बिराएको कुरा भए सो बारे कुरा पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई कम्पनीतर्फबाट प्राप्त गरेको इजाजतअनुसार कार्यसञ्चालन गर्ने सिलसिलामा कच्चापदार्थ विदेशबाट झिकाउने विषयलाई लिई माग गर्दै आएको कुरालाई बेवास्ता गरी त्यसको विपरित निवेदकको कानूनअनुसार प्राप्त गरेको इजाजतपत्रलाई नै खारेज गर्ने गरेको विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्यमन्त्रालय, उद्योगविभागको मिति ०२७।८।१८ को आदेश कानूनी आधारबिहिनको देखिन आएकोले सो आदेश अमान्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा विपक्षीको उक्त आदेश बदर हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु. सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     न्या.श्री वासुदेव शर्मा

      १.     निवेदक कम्पनीका सञ्चालक श्री हाजि महोमद इसाले सिन्थेटिक मेटालिक यार्न उद्योग खोल्न पाउँ भन्ने निवेदनपत्र उद्योग विभागमा दिई कानूनअनुसार उद्योग खोल्न पाउने इजाजतपत्र २०२४।९।१६ मा र सो इजाजतपत्रमा भएको निर्देशनानुसार कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र २०२४।९।१७ मा प्राप्त गरेका छौं र उक्त इजाजतपत्र अनुसार निवेदक औद्योगिक व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा २ (क) अनुसारको कम्पनी भई औद्योगिक काम गरी आएको हो । उक्त इजाजतपत्र र कम्पनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी यसै साथ संलग्न छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) र कम्पनी ऐनबमोजिम नेपालमा नेपाली नागरिकसमेतको शेयरमा खडा भएको यो कम्पनी हुनाले कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनकोअनुसार निवेदक कम्पनी कानूनी व्यक्ति तथा नेपाली नागरिक सरह हुँदा यसलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) र नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ अनुसार औद्योगिक व्यवसाय गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने तथा बेचबिखन गर्न पाउने समेतको व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ । निवेदक कम्पनीले औद्योगिक विकास ऐन, २०१८ अनुसार प्राप्त इजाजतपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सम्पूर्ण काम गरी आएका छौं । हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा जमिन प्राप्त गरी लाखौं रुपियाँ खर्च लगाई कानूनले बताए अनुसारका कारखाना घर आदि बनाई उत्पादन शुरु गरिआएका छौं कच्चा पदार्थको लागि चाहिने कच्चा माल झिकाउन आफैले कमाएको बोनसबाट लाइसेन्सको लागि वाणिज्य विभागमा निवेदन गर्दा उद्योग विभागको सिफरिश चाहिन्छ भनी उद्योग विभागमा लेखापढी गरेको थियो । अतः उत्पादनको मासिक प्रगति रिपोर्टसमेत दिइआएका छौं । यसरी कानूनअनुसार काम गरी औद्योगिक व्यवसाय चलाई आएका अवस्थामा निवेदक कम्पनीसँग कुनै खोज खबर तथा सोधपुछ नगरी कम्पनीले पाएको इजाजतमा तोकिएको शर्तानुसार काम कारवाही नगरेकोबाट खारेज गरिएको हुँदा नेपाल सेन्थेटिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले इजाजतमा उल्लेखित सेन्थेटिक मेटालिक यार्न उत्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ भन्ने उल्लेख भएको छ तर कहाँबाट कसरी कुन मितिमा निर्णय भएको हो सो कुनै कुरा नखोली शाखा अधिकृतको दस्तखतद्वारा प्रमाणित गरी निवेदक कम्पनी कहाँ पत्र पठाईन्छ । कानूनबमोजिम प्राप्त इजाजतपत्रलाई आफ्नो कुरा पेश गर्ने मौकासम्म नदिई कानूनको अधिकार बेगर बदर गर्न पाउने अधिकार हुँदैन । निवेदक कम्पनीको स्थापनाको मूल उद्देश्य सोही इजाजतपत्रमा लेखिएबमोजिम गर्नको लागि हो भन्ने इजाजतपत्रले नै दर्शाई राखेको छ । कम्पनी खारेज नगरे पनि इजाजतपत्रको खारेजीले सेन्थेटिक यार्न उत्पादन गर्न नपाउनाले कम्पनीलाई निष्कृय बनाएको प्रत्येक्ष देखिन्छ । यसप्रकार कसैको हकको प्रचलनमा आघात पर्न तथा ऐनअनुसार स्थापित उद्योग भङ्ग गर्न विपक्षीले सक्ने कानूनी व्यवस्था छैन । विपक्षीको पत्रमा इजाजतमा तोकिएबमोजिम काम कारवाई नगरेको भन्ने छ । तर यो यति कुरा पुरा नगरेको भन्न र आफ्नो व्यहोरा प्रस्तुत गर्ने मौकासम्म पनि नदिनु जस्ता गैरकानूनी र प्राकृतिक न्याय विरुद्धको कामबाट विपक्षको एकतर्फी निर्णय मनोमानी हो भन्ने प्रष्ट गर्दछ । अतः विपक्षीले निवेदक कम्पनीलाई कायम राखेको र इजाजतपत्रको खारेजीले निवेदकको माथि उल्लेखित हकहरूको हनन् गरेको प्रचलन गराउने अन्य उपाय पनि नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षीको मिति ०२७।८।१८।५ को ओदशपत्र र सो पत्रमा उल्लिखित निर्णयसमेत बदर गरी निवेदकको उपरोक्त हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत अमरनाथ कोलको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्ने २०२७।१०।२२।५ को डि.बेञ्चको आदेश ।

      ३.    एम इस्साको नाउँमा मिति ०२४।९।१६ मा उद्योग स्थापनार्थ दिइएको इजाजतको दफा (८) मा कच्चा पदार्थ स्वयं प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ र सरकारबाट विदेशी मुद्रा दिलाईनै छैन भन्ने शर्त राखिएको र सो इजाजतको शिर व्यहोरामा शर्तअनुसार कार्य सञ्चालन नभएमा इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको सो प्राइभेट लिमिटेडले आयात गरेको विदेशी मुद्राबाट उक्त उद्योगको कच्चा पदार्थ पोलिष्टर सिट्स र मेटलाइण्ट फिल्मको आयात लाइसेन्स दिलाई दिन यस विभागमा दिएको निवेदनउपर कारवाई हुँदा विदेशी मुद्रा दिनु नपर्ने शर्तमा इजजात दिइएको हुँदा इजाजतबमोजिम विदेशी मुद्रा दिनु नपर्ने, तर मेनेज्मेन्टले सो बिना कारखाना चलाउन नसक्ने भएकोले खारेज गर्ने भन्ने निर्णय भएको इजाजतअनुसार कम्पनीले कच्चा पदार्थ स्वयनै प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा कमाएको विदेशी मुद्राको वोनस रकमबाट उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि इम्पोर्ट लाइसेन्स माग गरेको हुँदा इजाजत अनुरुप काम नगरेको देखिन आएकोबाट उक्त कम्पनीको सेन्थेटिक मेटालिक यार्न उत्पादन गर्न यस विभागबाट मिति ०२४।९।१६ मा दिइएको इजाजतमात्र खारेज गरिएको । अतः उपर्युक्त कुराको आधारमा निवेदकको मागबमोजिम ओदश जारी नभई रिट खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत विभागको लिखित जवाफ ।

      ४.    यसमा मिति ०२८।३।३ गतेका दिन तारखेमा रहेका निवेदक नेपाल सिन्थेटिक इण्डष्ट्रिज कम्पनी (प्रा.) लिमिटेडको लागि अधिकृत गरिएको मैनेजर अमरनाथ कोललाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको र विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग काठमाडौंतर्फबाट खटि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी का.मु. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी त्यस कुराको निर्णय दिनु परेकोछ ।

      ५.    प्रस्तुत निवेदनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) र कम्पनी ऐनबमोजिम शेयरमा खडा भएको यो कम्पनी कच्चा पदार्थका लागि चाहिने कच्चा माल झिकाउन आफैले कमाएको बोनसबाट लाइसेन्सको लागि वाणिज्य विभागमा निवेदन गर्दा उद्योग विभागमा लेखापढी भएको उत्पादनको मासिक प्रगति रिपोर्टसमेत दिई आएका छौं । यसरी कानूनअनुसार काम गरी आएकोमा कम्पनीसँग कुनै खोज खबर तथा सोधपुछ नगरी कम्पनीले पाएको इजाजतमा तोकिएको शर्तानुसार काम कारवाही नगरेकोबाट खारेज गरिएको हुँदा नेपाल सेन्थेटिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले इजाजतमा उल्लेखित सेन्थेटिक मेटालिक यार्न उत्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ भनी शाखा अधिकृतको दस्तखतद्वारा प्रमाणित निवेदन कम्पनी कहाँ पठाएको विपक्षको मति ०२७।८।१८।५ को आदेशपत्र र सो पत्रमा उल्लेखित निर्णयसमेत बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै आएको देखिन्छ ।

      ६.    निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को अन्तर्गत नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २१ अतिरिक्ताङ्क ४ मिति २०२८ बैशाख २१ गतेको राजपत्रमा श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्रकाशित सूचना देखाई कुनै आदेश भएतापनि त्यो ओदश निष्कृय हुन्छ भनी विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी का.मु. वरिष्ठ अधिवक्ताले जुन विषयलाई जिकिर गरिएको छ त्यस विषयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुनुभन्दा पछि मात्र प्रकाशित भएको उक्त राजपत्रको सूचनाले अघि परेको निवेदपत्रलाई कुनै कुराले असर पार्न नसकिने हुँदा त्यसतर्फ केही बोलीरहन आवश्यक परेन ।

      ७.    प्रस्तुत केशमा निवेदक कम्पनीले आफ्नो बोनसबाट कम्पनीको निमित्त चहिने कच्चा पदार्थ विदेशबाट झिकाउने इम्पोर्ट लाइसेन्स पाउँ भनी दर्खास्त दिएकोमा अघि ०२४।१२।१२ मा सो बमोजिम वोनसबाट पाउने भनी उद्योग विभागले वाणिज्य विभागलाई पत्र लेखिएको भन्ने कुरापनि देखिन आउँछ । अर्को कुरा आफूले कमाएको बोनसबाट कच्चा पदार्थ विदेशबाट झिकाउन इम्पोर्ट लाइसेन्स पाउँ भनी कम्पनीतर्फबाट मिति ०२६।१०।६ मा निवेदन दिएकोमा तत्सम्बन्धमा इम्पोर्ट लाईसेन्स दिने कुरातर्फ केही कारवाहीनै नगरी कम्पनीले प्राप्त गरिरहेको इजाजतपत्र नै खारेज गरेको देखियो ।

      ८.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले पनि औद्योगिक व्यवसायलाई सुविधा दिई उद्योगमा निजि पुंजीको लगानीलाई खास तवरले बढाउन र प्रोत्साहन दिन वाञ्छनीय भएको भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति देखिन्छ । खास गरी उक्त ऐन अन्तर्गत उद्योग धन्दा खोल्नु र कानूनको परिधिमा रही उद्योगधन्दा चलाउनु पनि अत्यावश्यकको कुरा देखिन आउँछ ।

      ९.    निवेदक कम्पनीले गरे बिराएको कुरा भए सोबारे कुरा पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई कम्पनीतर्फबाट प्राप्त गरेको इजाजतअनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा कच्चा पदार्थ विदेशबाट झिकाउने विषयलाई लिई माग गर्दै आएको कुरालाई बेवास्ता गरी त्यसको विपरित निवेदकको कानूनअनुसार प्राप्त गरेको इजाजतपत्रलाई नै खारेज गर्ने गरेको विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागका मिति ०२७।८।१८ को आदेश कानूनी आधारविहिनको देखिन आएकोले सो आदेश अमान्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीको उक्तआदेश बदर हुनेठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी एक विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.श्री ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंह

 

 

इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ ६ गते रोज १ शुभम् ।