निर्णय नं. ६२१ – रसिद दिलाइपाउँ

निर्णय नं. ६२१            ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत २०२७ सालको देवानी फु.नं.११६

फैसला भएको मिति :      २०२८।२।११।३

निवेदक : दाङ पछिल्ला सवारी मोजे नैनवार गाउँ बस्ने प्रेमबहादुर खत्रीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ ऐ बस्ने जिबे सार्कि

मुद्दा : रसिद दिलाइपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उप दफा (३): पोताएत शर्तमा खाएको जग्गाको पोत बुझ्न लगाई रसिद दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा माल र गोश्वाराको संयुक्त इजलासबाट हेर्न छिन्न नपाउने ।

            यसमा तारेखमा रहेका वारेसहरू रोहवरमा रही ०२८।२।७।६ मा पेश भई निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्टले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेरेमा मैले पोताएत शर्तमा खाएको जग्गाको पोत बुझ्न लगाई रसिद दिलाइपाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी भएको यो मुद्दा दाङ देउखुरी गोश्वाराबाट कारवाई गरी गोश्वारा र माल समेतको संयुक्त इजलासबाट ०१८।३।११।१ मा छिनेको रहेछ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ ले यस्तो मुद्दा माल गोश्वाराको संयुक्त इजलासबाट हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्रभित्र परेको नदेखिएकोले अनाधिकार हेरी छिनेको फैसला अ.बं.३५ नं.बमोजिम बदर गरी दिने गरेतर्फ ०२५।८।२७।५ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिवै छ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट :  अधिवक्ता श्री लब देव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट      :     

उल्लेखित मुद्दा :     

फैसला

     प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर

      १.     बाबु नरे सार्कीका पाला ३०।३२ वर्षदेखि मौजे नैनवारका लम्बरी भित्रको अन्दाजी जग्गा विगाहा ३ खेत पाखो जग्गा मालपोत मोहरू. ११ सालबसालै तिरी भोग गरिआएको र सो जग्गाको रसिदसमेत दिने गरी आएकोमा मार्ग महिनामा बटैवा लिन्छु भनी खरिहान रोकी आजसम्म धान मडनी गर्न नपाएकोले पोताएत शर्तमा खाएको सो लेखिएको जग्गाको पोत बुझ्न लगाई रसिद दिलाइ जग्गा पोताएतमा खान पाउँ भन्नेसमेत वादी जिबे सार्कीको उजुरी निवेदन बयान ।

      २.    स्वाथ्य बेठीक भएबाट बर्ष १ लाई अधिया वटैयामा मगनीको रूपमा कमाउन दिएको हो, पोताएतमा दिएको होइन भन्नेसमेत प्रेमबहादुरको वारेसमै आफ्नो हकमा समेत प्र. भूपाल खत्रीले गरेको बयान ।

      ३.    वादी दावीको जग्गा विगहा ३ चौकुट वटैयामा दिएको कुरा सत्य साँचो देखिन आउने र मालपोत शर्तमा खाई आएको भन्ने वादी दावी झुठ्ठा रहेछ भन्ने कुरा झलकिन्छ । तर त्यसतर्फ इन्साफ गर्न नपरी सिर्फ शर्तबमोजिम लिनु दिनु गरेमा रसिद दिए नदिएतर्फ मात्र विचार गर्नुपर्ने र शर्तबमोजिम लिनु दिनु गरेकोमा रूल नियम गजेटबमोजिम रसिद भरपाई नदिएको ठहर्छ भन्नेसमेत दाङदेउखुरी माल गोश्वारासमेत भइगरेको ०१८।३।११।१ को फैसला ।

      ४.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन ।

      ५.    बर्ष १ लाई जग्गा कमाउन दिएको हो भनी प्रतिवादी भूपाल सावितै रहेकोमा तत्काल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १२ ले सुरक्षित किसानको हक हुने कुरामा खिचोला नभएकोले त्यसतर्फ केही विचार गर्नेपरेन, रसिद दिलाई पाउँ भन्ने दावीमा उक्त ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ ले माल गोश्वराको संयुक्त इजलास मै मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेकोले अ.ब. ३५ नं.बमोजिम त्यस्तो फैसला बदर हुन्छ भन्ने ०२५।८।२७।५ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ६.    उक्त निर्णयउपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने भूपाल खत्री समेतको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा सर्वोच्च अदालतको ०२५।८।२७।५ को निर्णयमा वर्ष १ लाई जग्गा कमाउन दिएकोमा सावितै र भू.सं.ऐन, २०१४ को दफा १२ ले सुरक्षित किसानको हक भएकोमा खिचोला नभएको भन्ने जुन वाक्यांश प्रयोग भएकोछ सो वाक्यांशले पक्षलाई मोहियानी हकको हक वेहकको निर्णय हो भनी आशंका पर्नु स्वाभाविककै र त्यसले पछि जोताहा मोहियानी हकको हक बेहक निर्णय भएको छ छैन भन्ने प्रश्न उठेमा शंका उपशंका तथा विभिन्न तर्क उठ्न सक्ने देखिएकोले त्यस्तो निर्णयलाई प्रष्ट उपयुक्त मिल्दो निर्णय भन्न मिलेन । दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बकसेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआएको ०२६।१०।१४।३ को हुकुम प्रमांगी ।

      ७.    बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्न नियमको रीतपुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवैपक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने ०२६।१०।१४।३ को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ८.    यसमा तारेखमा रहेका वारेसहरू रोहवरमा रही ०२८।२।७।६ मा पेश भई निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेब भट्टले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेरेमा मैले पोताएत शर्तमा खाएको जग्गाको पोत बुझ्न लगाई पाउँ रसिद दिलाई पाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी भएको यो मुद्दा दाङ्देखुरी गोश्वाराबाट कारवाई गरी गोश्वारा र माल समेतको संयुक्त इजलासबाट ०१८।३।११।१ मा छिनेको रहेछ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ ले यस्तो मुद्दा माल गोश्वाराको संयुक्त इजलासबाट हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्रभित्र परेको नदेखिएकोले अनाधिकार हेरी छिनेको फैसला अ.ब. ३५ नं.बमोजिम बदर गरी दिने गरेतर्फ २५।८।२७।५ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिवै छ । उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसलामा वर्ष १ लाई जग्गा कमाउन दिएको हो भनी प्रतिवादी भूपाल सावितै रहेकोमा तत्काल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १२ ले सुरक्षित किसानको हक हुने कुरामा खिचोला नभएकोले त्यसतर्फ केही विचार गर्ने परेन भन्ने कुरा अनावश्यक उल्लेख भएको हुँदा सो झिकिनु पर्छ भन्ने निवेदक पक्षको मुख्य जिकिर भएको यस सन्दर्भमा हेर्दा माल गोश्वाराले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको मुद्दा अनाधिकार हेरे छिनेको नै बदर हुने ठहरे पछि वाद विवाद उत्पन्न हुन सक्ने कुनै कुरा बोली रहनु आवश्यक नभएकोमा उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसलामा सुरक्षित किसानको हक बेहक सम्बन्धमा भ्रम उठ्न जाने किसिमले उपरोक्त कुरा उल्लेख गरेकोसम्म मिलेको देखिएन तसर्थ डिभिजन बेञ्चको ०२५।८।२७।५ को फैसलाबाट उपरोक्त कुराहरू झिकी दिने ठहर्छ । कोर्टफी रहेकोले मुद्दा दोहर्‍याएमा केही गर्नु परेन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर र

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

 

इति सम्वत् २०२८ साल जेष्ठ ११ गते रोज ३ शुभम् ।