निर्णय नं. ६१५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६१५            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत २०२६ सालको रिट नम्बर ६६६

आदेश भएको मिति : २०२८।३।८।४

निवेदक      : ल.पु.ई.बुगंमती गा.पं.वार्ड नं.४ अन्तर्गत सतटोल बस्ने नन्दलाल महर्जनको वा. ल.पु.पूर्ण चण्डि दलाटोल बस्ने हरिशेखर श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : ल.पु. भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रशासक श्री ढुण्डिराज उपाध्यायज्यू समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   भोगबन्धकी (तमसुक) को ऋण निश्चित गर्न निवेदन गर्ने व्यक्तिको विपक्षीले राजिनामा लिखित प्रस्तुत गरेमा–भूमि प्रशासकलाई ऋण निश्चित गर्ने अधिकार नहुने ।

            उक्त भूमिप्रशासकको निर्णयमा जग्गा भोगबन्धकी दिएको हो । रजिष्ट्रेशन पास मैले गरी दिएको छैन । मसँग निस्साप्रमाण केही छैन । निज साहुसँग उक्त बारेको कागजपत्र झिकाई उक्त जग्गाबारेको प्रमाण अड्डैबाट हेरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन तथा सनाखत बयान भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट निवेदकले विपक्षीबाटै भोगबन्धकीको लिखत झिकाई ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा घरायसी राजिनामा पेश भएको देखिएको भन्ने मिसिलमा पेश भएको कागजकोसम्म उल्लेख गरी राजिनामा हो होइन भन्ने कुनै ठहर गरेको नदेखिएकोले राजिनामाको लिखित विपक्षीबाट पेश भएकोले ऋण रकम निश्चित गर्न नमिल्ने भन्ने अभिप्राय प्रकट गरी खारेज गरेको देखिएकोले ऋण भन्ने एकपक्ष भई अर्कोपक्षबाट राजिनामाको लिखत पेश भएबाट यस्तोमा ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार पनि भूमिप्रशासकलाई नभएकोबाट भूमिप्रशासकले आफूलाई भएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फंबाट :   

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु. अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर

      १.     निज न्हुछेलालसँग मैले रु.३४२ कर्जा लिई घर पाताल जग्गा भोगबन्धकी तमसुक लेखी दिएकोमा सो भोगबन्धकी तमसुक झिकी ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी मैले ल.पु.भू.सु.का.मा उजुर गरेको थिएँ । निज विपक्षले ४ थान फार्छे तमसुकको नक्कल दाखिल गरेकोले ऋण निश्चित गरिरहन नपर्ने भएकोले मुद्दा खारेज गर्ने भनी भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट ०२५।६।२८ गते मुद्दा खारेज गरी पर्चा दियो । मैले भोगबन्धकी दिएको छु, ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने मेरो उजुर भएकोमा बन्धकी होइन फार्छे हो भनी विपक्षीले फार्छेपत्र दाखिल गरेपछि वादी र प्रतिवादीको मुख मिलेन । यस्तो मुख नमिलेपछि अ.बं.७८ नं.ले तुरून्तै वादी र प्रतिवादीलाई उक्त लिखत सुनाइ सद्दे कीर्ते छुट्याउन पर्ने त्यसरी सद्दे हो वा कीर्ते के हो भनी कुराको छानविनै नगरी त्यस्तो कागजको भरले फार्छे भनी ऋण निश्चित गर्न नमिल्ने भन्ने नहुने । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, ०२५ ले थपेको दफा ४५ (क) ले पनि सद्दे कीर्ते तहकिकात गर्नुपर्ने भू.प्र.कार्यालयलाई नै अधिकार दिएको र उपरोक्त दफा ४५ ले पनि आवश्यक छानविन गर्नुभन्ने लेखेको छ । त्यसरी छानविन गर्दा दफा ५२ ले विशेष अदालतलाई दिएको अधिकार अपनाउन पर्ने र दफा ६३ ले उक्त ऐनमा व्यवस्था नभए जति कारवाई गर्न प्रचलित ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले उपरोक्त अ.बं.७८ नं.बमोजिम मुख नमिल्ना साथ लेखिएबमोजिम सद्दे कीर्ते छुट्याई तुरून्त कारवाई गर्नुपर्ने तारेख गुजारी बसे, अ.बं.१३८ नं.ले निजको प्रमाण अमान्य ठहरिनेमा त्यस्तो अमान्य ठहरिने कागजको भरले ऋण निश्चित गर्न पर्दैन भनी खारेज गर्नु भएको कानून विरूद्ध हुन आएको छ । लेखिएबमोजिम अ.बं.१३२ नं.विरुद्ध कारवाई गरी मेरो धन अपहरण हुने कारवाई गर्न नहुनेमा गर्नुभयो । मैले फार्छे लिखत गरिदिएको छैन, मेरो भोगबन्धकीको जग्गा हो भनी मेरो मुख्य निवेदन जिकिर भएपछि भू.प्र.का.ले सक्कल तमसुक नै नराखी सद्दे कीर्ते नै नछुट्याई फार्छे देखिएको भनी निर्णय गरेको हुनाले उपरोक्त अदालती बन्दोबस्तको ऐनको ७८ नं.१३२ नं.१३८ नं र भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५,५०,५२,६३ विरूद्ध कारवाई गरी निर्णय गरेकोले संविधानको धारा ११, १५ ले प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ को आधार लिई निवेदन गर्न आएको छु । उक्त धारा ७१ को प्रयोग गरी उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी उक्त भू.सु.का.ल.पु.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वा हरिशेखर श्रेष्ठको निवेदन ।

      २.    लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गुर्न भन्नेसमेत २०२७।४।९।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    भूमि प्रशासन कार्यालय ल.पु.बाट ०२५।६।२८ मा विपक्षका उजुर खारेज गरेको मनासिब हुँदा सो निर्णय सदर गरी पाउनसमेत सम्मानीय बेञ्च समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत वा.लक्ष्मणप्रसाद मास्केको लिखित जवाफ ।

      ४.    ऋण रकम निश्चित गर्न नमिली मुद्दा खारेज गरिएको हो भन्नेसमेत भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

      ५.    तारेखमा रहेको निवेदकको वारेस हरिशेखरलाई र विपक्षीको वारेस लक्ष्मणप्रसादलाई रोहवरमा राखी विपक्षीतर्फको विद्वान का.मु.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहससमेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ६.    मैले फार्छे लिखत गरी दिएको छैन । मेरो भोगबन्धकीको जग्गा हो भनी मेरो मुख्य निवेदन जिकिर भएपछि फार्छे देखिएको भनी निर्णय गरेको हुनाले भू.प्र.का.ल.पु.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै उत्प्रेषणको माग गरी निवेदक आएको देखिन्छ । फाइल साथ रहेको भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरको भूमि प्रशासकको ०२५।६।२८ को निर्णय नक्कलमा मिसिलमा पेश भएका १९९९ सालमा तमसुक हद मुनिको घरायसी राजिनामा भएको देखिएकोले ऋण भन्न नसकीने ऋण रकम निश्चित गर्न नमिल्ने हुनाले यो मुद्दा खारेज गरी दिने ठहर्छ भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ ।

      ७.    उक्त भूमि प्रशासकको निर्णयमा जग्गा भोगबन्धकी दिएको हो । रजिष्ट्रेशन पास मैले गरिदिएको छैन । मसँग निस्सा प्रमाण केही छैन । निज साहुसँग उक्त बारेको कागजपत्र झिकाई उक्त जग्गा बारेको प्रमाण अड्डैबाट हेरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन तथा सनाखत बयान भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट निवेदकले विपक्षीबाटै भोगबन्धकीको लिखित झिकाइ ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा घरायसी राजिनामा पेश भएको देखिएको भन्ने मिसिलमा पेश भएको कागजकोसम्म उल्लेख गरी राजिनामा हो होइन भन्ने कुनै ठहर गरेको नदेखिएकोले राजिनामाको लिखत विपक्षीबाट पेश भएकोले ऋण रकम निश्चित गर्न नमिल्ने भन्ने अभिप्राय प्रकट गरी खारेज गरेको देखिएकोले ऋण भन्ने एक पक्ष भई अर्को पक्षबाट राजिनामाको लिखत पेश भएबाट यस्तोमा ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार पनि भूमि प्रशासकलाई नभएकोबाट भूमि प्रशासकले आफूलाई भएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.श्री विश्वनाथ

 

 

इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ ९ गते रोज ४ शुभम् ।