निर्णय नं. ६१४७ – परमादेश

निर्णय नं. ६१४७                                                                                                          ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०५२ सालको रिट नं. २९३२

आदेश मिति २०५३।२।७।२

 

विषयः  परमादेश  ।

 

निवेदक–           काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २३ बस्ने आनन्द बहादुर मानन्धर

विरुद्ध

विपक्षी–  श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय, सिंह दरवार

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन

            श्री लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी

            श्री वढुवा समिति, वढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन पुल्चोक ।       

श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकासमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकास बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकासमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाईबाटै देखिन आउँछ ।  सम्बन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद, निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दावी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धि हक निरपेक्ष रुपमा सधै भरी सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

 ( प्र.नं. २१)

बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदाको समय पूर्व देखि बढुवा निर्णय सिफारिस हुँदाको समय पछि सम्म पनि निवेदक सेवामै बहाल नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछि सेवा कायम भएको कारणले मात्र सो भन्दा अगावै भएको बढुवा कारवाहीमा भाग लिन पाउने भनी मात्र बढुवा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) को समेत प्रतिकूल हुन जाने मात्र नभई सो ऐन र नियमको व्यवस्था निस्कृय समेत हुन जाने । 

(प्र.नं.२१)

बढुवाको कारवाही हुँदाको अवस्थामा अवकासमा परेका निवेदकले निर्देशित सूचनाको म्याद भित्र बढुवा फाराम नभर्नु स्वभाविकै हुँदा र यसरी निर्दिष्ट म्याद भित्र निर्धारित ढाँचामा फाराम नभरेको भएपछि पछि सेवा कायम भएका निवेदकले सो बढुवामा आफु समावेश हुन पाउनु पर्ने भन्ने निजको भनाई कानून सम्मतः देखिन नआउने ।

 (प्र.नं. २१)

निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को व्यवस्था केवल तलव वृद्धि सहितको तलबसम्मको सुविधा दिलाउने व्यवस्था हो । त्यसलाई अवकासमा परेका बखत भएको बढुवा पछि सेवा कायम भएको अवस्थामा पुनः बढुवामा भाग लिन पाउने सम्मको व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने  ।

(प्र.नं. २१)

निवेदक तर्फबाट – ×

विपक्षी तर्फबाट–   विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्वीत नजिर-×

आदेश

न्या. मोहनप्रसाद शर्मा– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।५।१३ को निर्णयानुसार रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति पाई एक इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकको रुपमा सेवा गरी आएकोमा २०३४।१२।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार २०३४।९।१२ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी रा.प. द्वितीय  श्रेणीमा बढुवा भई सत्य निष्ठा लिई श्री ५ को सरकारले खटाएको मन्त्रालय, विभाग एवं विभिन्न कार्यालयमा निष्कलंक रुपमा सेवा गरी आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।७।२१ को निर्णयानुसार भनी मिति २०४९।७।२८ को पत्रद्वारा सेवाबाट मेरो इच्छा विरुद्ध अवकास पत्र प्राप्त भए पश्चात श्री ५ को सरकारले मेरो इच्छा विरुद्ध जवरजस्ती गराईएको अवकासमा चित्त नबुझी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०४९।९।७ मा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट २०५१।९।२१ गते श्री ५ को सरकारले मलाई दिएको अवकास बदर गर्दै रिट जारी भयो । सो अवकास पत्र बदर गरी पूर्ववत सेवामा बहाल गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट म निवेदकको सेवा कायम भई हाल कृषि मन्त्रालयमा हाजिर रहेको छु ।

३. लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ४१।०५१ को बढुवा सूचना नं