निर्णय नं. ५५८ – बिना लाइसेन्स गाँजा खरीद बिक्री गरे भन्ने

निर्णय नं. ५५८      ने.का.प. २०२७

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती

न्यायाधीश श्री राजा इश्वरीजंगबहादुर सिंह

सम्वत् २०२७ सालको फौ.फु.नं. ४१

पुनरावेदक : जि.पर्सा प.खेश्राहा मौजे बरौंनिया बस्ने पन्नलालप्रसाद कलवार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अन्तशुल्क विभाग

मुद्दा : बिना लाइसेन्स गाँजा खरीद बिक्री गरे भन्ने

(१)  नेपाल अधिराज्य भर पसल थापी मादक पदार्थ (जस्तोः गाँजा) खरीद बिक्री गर्न लाइसेन्स पाउँ भन्ने निवेदन गर्दा नेपाल अधिराज्य भर भन्ने कटाई एक जिल्लाको लागि मात्र लाइसेन्स दिएको भन्ने लाइसेन्समा उल्लेख नभएमा नेपाल अधिराज्य भरकै निम्त्ति उक्त लाइसेन्स दिएको प्रष्ट हुने ।

          उक्त ०२१।१२।११।४ को लाइसेन्समा उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम नेपाल अधिराज्य भर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्न लाइसेन्स पाउँ भन्ने निवेदनको सिलसिलामा ०२१।२२ आर्थिक सालको लागि गाँजा खरीद बिक्री गर्न लाइसेन्स दिइएको छ भन्ने उल्लेख भएको यदि नेपाल अधिराज्य भरको लागि मागको निवेदन परेकोमा वीरगञ्ज जिल्लाको लागि मात्र लाइसेन्स दिइएको भए नेपाल अधिराज्यभर भन्ने कटाई वीरगञ्ज जिल्लाको लागि मात्र भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने, सो नभएकोले निवेदकहरुले नेपाल अधिराज्यभरको लागि माग गरेको कुरालाई स्वीकारै गरी वीरगञ्ज अन्तशुल्क विभागले सो लाइसेन्स गरी दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)  मादक पदार्थ ऐन, २०१७ र उक्त ऐनको नियम २०१८–नेपालको कुनै जिल्लाको अन्तशुल्क विभागको अधिकारीले दिएको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) मुताविक नेपालभित्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मादक पदार्थ (जस्तोः गाँजा) लगेमा कसूर गरेको नठहर्ने ।

          मादक पदार्थ ऐन, २०१७ को दफा ८ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर वा इजाजतपत्र पाएकोले त्यसमा तोकिएको शर्तबमोजिम बाहेक मादक पदार्थको बिक्री बितरण गर्नु हुँदैन भन्ने र उपदफा (२) मा तयारी अफिम वा मादक पदार्थ बिक्री बितरण गर्न पाउने कामको निमित्त इजाजतपत्र दिइने तरिका, त्यस्तो इजाजतपत्रको ढाँचा र शर्त, इजाजतपत्र दिने अधिकार, त्यसमा लाग्ने दस्तुर र त्यस्तो कार्य उपरको अरु नियन्त्रण र व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने र मादक पदार्थ नियमहरु, २०१८ को नियम ३ को उपदफा (१) मा यि नियमहरु अन्तर्गत दिइएको इजाजतपत्रको अख्तियार बिना कसैले मादक पदार्थ उत्पादन गर्न, खेती गर्न, राख्न, खरीद बिक्रि गर्न वा निकासी पैठारी गर्न पाउने छैन भन्ने र उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहिने व्यक्तिले अन्तशुल्क अधिकारीकहाँ सवै विवरण प्रष्ट खोली दरखास्त दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त ऐन नियम कतै पनि कुनै जिल्लाको अधिकारीले नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी खरीद बिक्री गर्ने गरी इजाजतपत्र अर्थात लाइसेन्स दिन नपाउने बन्देज लगाएको पाइदैन । निकासी पैठारीको हकमा कुनै पदार्थको सम्बन्धमा ‘निकासी’ भन्नाले नेपाल अधिराज्यबाट बिदेशमा निकासी गर्ने र ‘पैठारी’ भन्नाले बिदेशबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी गर्ने काम सम्झुन पर्छ भन्ने उक्त मादक पदार्थ ऐन, २०१७ को दफा २ परिभाषा (ज) (झ) मा र इजाजतपत्र बेगर निकासी पैठारी गर्न नहुने दफा ७ को उपदफा (१) मा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यभित्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लाने ल्याउने कुरा उक्त निकासी पैठारीको परिभाषा भित्र परेको छैन र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लग्न ल्याउन नहुने गरी कानूनले बन्देज गरेको पनि देखिंदैन । पक्राउ भएको गाँजा पन्नालालले बिक्री गर्न पठाएको भन्ने प्रतिवादी जगरनाथ समेतको भनाई भएको र पक्राउ भएको जगरनाथले पन्नालाल समेतका नामको गाँजा खरीद बिक्री गर्ने लाइसेन्स मौकैमा पेश गरेकोले सो गाँजा पन्नालालकै हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम वीरगञ्ज अन्तःशुल्क विभागले प्रतिवादी पन्नालाल समेतलाई गरी दिएको इजाजतपत्र लाइसेन्स अनुसार वीरगञ्जबाट भैरहवामा गाँजा लगेकोलाई कसूर गरेको मान्न कानूनले नमिल्ने समेत हुँदा कसुर हुने ठहराई लुम्बिनी अञ्चल अदालतको उल्टी गरी ०२६।१२।१८।३ को डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : अधिवक्ता श्री सुधाननाथ पन्त

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :

फैसला

          प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट

          १.   विना लाइसेन्स गाँजा मन ५० प्रतिवादी जगरनाथ समेतले बिक्री गर्न ल्याई राखेको पक्राउ भएकोले मादक पदार्थ ऐन, २०१७ र सोही ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको समेत विरुद्ध काम गरेको हुँदा सो गाँजा जफत गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने अन्तःशुल्क अफीस भैरहवाको वादी रिपोर्ट ।

          २.   पक्राउ गरेको गाँजा पन्नालालको हो, म पन्नालालको काम गर्ने मानिस हुँ,  बहादुरगञ्जामा बिक्री गर्न भनी ल्याएको हो भन्ने जगरनाथको बयान ।

          ३.   पन्नालालको गाँजा हो, बिक्री गर्न भनी ल्याएको भन्ने इन्दरको बयान ।

          ४.   जगरनाथको गाँजा लिइआएको धेरै भएकोले खोजी निमित्त आएको भन्ने लक्ष्मण र लक्ष्मदेव समेतको कागज बयान ।

          ५.   गाँजा खेती गर्ने इजाजत पाएको हुनाले मेरो खेतीको २१।२२ सालको गाँजा मन ५० मेरा मानिस जगरनाथ जिम्मा बहादुरगञ्जमा बिक्री गर्न, पठाएको हुँ, मेरो इजाजत पाएको गाँजा हो, घरमा गाँजा खरीद बिक्रीको लाइसेन्स राखेको कारिन्दा जगरनाथले झिकी ल्याएको रहेछ र पक्राउ हुँदा अन्तःशुल्क अधिकारी समक्षपेश गरेको छ भन्नेसमेत पन्नालालको बयान ।

          ६.   पक्राउ भइआएको गाँजा मेरो हो भनी पन्नलाले बयान गरेको निज पन्नालालको ०२१ सालमा ।।।३।।।।१ जग्गामा र ०२२ सालमा ।।।३।।। जग्गामा गाँजा खेती गर्ने लाइसेन्स पाएको देखिएको त्यति जग्गामा पक्राउ भए बमोजिमको गाँजा उत्पादन गरी बिक्री गर्न पठाउनलाई अर्को लाइसेन्स नचाहिने हुँदा पन्नालालको खेतीको गाँजा ठहर्छ । बिना लाइसेन्स खरीद बिक्री गरेको समेत ठहर्दैन भन्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको ०२३ साल आश्विन २७ गतेको फैसला ।

          ७.   सबूद प्रमाणबाट खास खरीद गरी ल्याएको गाँजा नै देखिंदा खेतीबाट उब्जाएको समेत ठहराई प्रतिवादीहरुलाई सजाय नगरेकोले इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग भैरहवाको पुनरावेदन ।

          ८.   इजाजतपत्र बेगर गाँजा खरीद गरी बिक्री गर्न राखी छोडेको गाँजा मन ५० प्रतिवादी जगरनाथ समेत जवान ४ का साथ पक्राउ भएकोले कानूनबमोजिम जफत र सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी, सो गाँजा पन्नालालको हो भन्नेसमेत पक्राउ भएको जगरनाथ इन्दर र जगरनाथको खोजीमा आएको भन्ने लक्ष्मण तथा लक्ष्मणदेव समेत ४ जवानको बयान कागज भएको र मेरो खेतीको गाँजा हो बिक्री गर्न पठाएको हो भन्ने पन्नालालको बयान भएकोले पक्राउ भएको गाँजा पन्नालालाको हो, होइन निज पन्नालालको भए खेती उत्पादनको हो कि खरीद गरेको के हो भन्ने कुरा निर्णय हुनुपर्ने प्रश्न यस मुद्दामा उठ्न आएको र पन्नालालको खेतीकै गाँजा हो भन्ने शुरु अदालतले निर्णय गरेको समेत देखयो । निज पन्नालालले ।।।३।।।१ जग्गामा ०२१ साल ०२२ सालमा समेत खेती गर्न लाइसेन्स पाएको भन्ने देखिन्छ । र, सो गाँजा खेती गर्नुपर्ने जग्गा पर्सा जिल्लामा भएको र यस मुद्दामा पक्राउ भएको गाँजा रुपन्देही जिल्ला भैरहवामा पक्राउ भएको देखिन्छ र पक्राउ भएको मिति २०२३ साल आषाढ १३ गतेको देखिन्छ । २१।२२ सालको गाँजा पन्नालालले बिक्री गर्न नसकेको बाँकी राखेको सम्बन्धित अड्डा अफीसमा सूचना जाहेर गरेको केही देखिंदैन । फेरि सो गाँजा पन्नालालले आफ्नो घर खेती भएको पर्सा जिल्लाबाट प्र.जगरनाथ समेत जिम्मा पठाएको भए कहिले पठाएको, कुन बाटो पठाएको, बाटोमा कुन किसिमसंग परिवहन गर्नुपर्ने थियो, सो परिवहन निमित्त के कति खर्च दिए लिएको थियो, सो खर्चको हिसाब फाँट धनीलाई बुझ्ने बुझाउने हुनुपर्ने फाँटवारी कागजपत्र भएको समेत पेश परिबन्द खुल्न खुलाउन प्रतिवादीहरुको कर्तव्य हुन आउनेमा सो केही पनि देखिंदैन । र, ५० मन गाँजा पर्सा जिल्लाबाट भैरहवामा आई पुग्न मनको १५।२० रुपैयाँ खर्चको सामना गर्नु व्यवहार कसरी चल्न गयो सो कुरा प्रतिवादीबाट सबू्द साथ प्रस्तुत नभएपछि पर्सा जिल्लाको गाँजा भैरहवामा आई पुग्यो भन्ने कुरा निराधारको भनाई देखियो । यदि प्रतिवादीका भनाई अनुसार पर्सा जिल्लाबाट बहादुरगञ्जमा बिक्री गर्न गाँजा ल्याए पठाएको भए भैरहवा राखी छोड्नुको पनि आवशयक केही थिएन । साथमा मालधनिको चिठ्ठी चलानी विजक पनि कुनै देखिंदैन । मालधनी रेलको बाटो जाने गरी गाँजा सरहदको बाटो पठाएको भन्ने पन्नालालको बयानबाट देखिन्छ । आषाढ महिनाको वर्षाद्मा तराईको बाटो गाडा बन्द हुने र घाट नाउँहरु पनि रोकिन सम्भव हुनाले हिउँदमै पठाएको हुनुपर्ने सो पनि भएको देखिएन र मालधनी शिवराजमा पुगे नपुगेको पनि प्रतिवादी तथा पन्नालालबाट केही उल्लेख हुन सकेन । यसमा प्रतित लायकको एउटै परिबन्द पनि नपुगेको स्थितिमा जहाँ गाँजा पक्राउ हुन्छ उस ठाउँमा गई कुनै इजाजत प्राप्त गाँजा समेत खेतीवालाले मेरो खेतीको गाँजा हो भनी बताई दिँदैमा मौखिक कुराबाटै विना सबूद सो खेतीवालाको देशको कुनै कुनाको उत्पादित गाँजा हो भनी ठहयाई दिने हो भने मादक पदार्थको कानूनी नियन्त्रणमै धक्का लाग्ने समेत देखिएकोले पक्राउ भएको उक्त गाजाँ प्रतिवादीबाट बुझिएका पन्नालालको ठहर्दैन । सो साथ पक्राउ भएको जगरनाथ इमान्दर लक्ष्मण समेत ४ जवानको गाँजा ठर्हछ भन्नेसमेत ०२३।१०।२८।६को लु.अं.अ.को फैसला ।

          ९.   मेरो खेतीको गाँजा मैले बहादुरगञ्जमा बिक्री गर्न पठाएको साक्षी प्रमाणबाट मेरो जाँगा भन्ने निर्वावाद हुँदा हुँदै मरो गाँजा नठहराई फैसला भएको समेत हुनाले इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्रतिवादी पन्नालालको पुनरावेदन ।

          १०.  पक्राउ भएको गाँजा प्रतिवादीका भनाई बमोजिम आफ्नै उत्पादनको नभई खरीद बिक्रीबाट जम्मा भए गरेको हो भन्ने सबूद केही नभएकोले पर्साको उत्पादन भैरहवामा पुग्न सक्दैन भन्ने अनुमनित तर्क गर्न नमिल्ने र पक्राउ भएको व्यक्तिहरु बारा जिल्लाको देखिएको, बारा जिल्लाका व्यक्तिहरु भैरहवामा गई पसल थापी बसी खरीद बिक्री गर्ने गरेको थिए भन्ने सबूद पनि नभएकोले पर्सा जिल्लाको उत्पादित चिज पर्सा जिल्लाकै व्यक्तिले फाइदाको निमित्त बिक्री गर्नको लागि भैरहवातर्फ लाग्ने सम्भव हुँदा अं.अ.को इन्साफ नमिलेकोले छलफलको निमित्त सरकारी अधिवक्ता खटाइदिनु भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा लेखिपठाई नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने ०२५।१२।४।२को डि.बेञ्चको आदेश ।

          ११.   लाइसेन्स बेगर गाँजा बिक्री वितरण गरेकाले लक्ष्मण शाह समेतलाई कानूनबमोजिम होस भन्ने जाहेरवाला सबइन्स्पेक्टर सूर्यनाथ मिश्रको उजुरी र ०२३।४।१४ को सनाखत कागज देखिएको, बोरा ३५ को गाँजा मन ५० सो गाँजा वीरगञ्ज बस्ने पन्नालालप्रसादको हो । बहादुरगञ्ज लान ल्याएको हो, निजको मुनिम भएकोले लिन जान लागेको हुँ भन्ने जगरनाथ साहको बयान भएको र गाँजा खरीद बिक्री गर्न वीरगञ्ज अन्तःशुल्क अफीसबाट ०२१।१२।११।४ मा पन्नालाल शंकरप्रसादले इजाजत पाएको भनी उक्त इजाजतको सक्कलै मिसिल सामेल रहेको देखिएको सो लाईसेन्समा यो ०२१।२२ आर्थिक सालको लागि गाँजा खरीदबिक्री गर्न लाईसेन्स दिएकोछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखियो । वीरगञ्ज अन्तःशुल्क अफीसबाट लाईसेन्स प्राप्त गरी पन्नालालप्रसाद शंकरप्रसादले गाँजा व्यापार गरेको देखिएकोले जाहेरवालाका भनाई बमोजिम लाईसेन्स बेगर गाँजा बिक्री वितरण गरेको भन्न नहुने, अब सो लाईसेन्सबाट वीरगञ्ज अन्तःशुल्क क्षेत्रभित्र मात्र गाँजा खरीद बिक्री गर्न ईजाजतपत्र पाएको छु भनी शुरु बयानमै लेखी दिएको र निजको इजाजतपत्रमा वीरगञ्ज अन्तःशुल्क क्षेत्र भित्र मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने बन्देज रहेको पनि नदेखिएकोबाट वीरगञ्ज अन्तःशुल्क अफीसको क्षेत्र बाहिर समेत गाँजा बिक्री वितरण गर्न अधिकार दिएको देखिएको र त्यसतर्फ श्री ५ को सरकारले मुद्दा दायर गरेको समेत नदेखिनाले उजूर दावा झुठ्ठा ठहर्नेमा पन्नालालको गाँजा नठहराई जगरनाथ समेत चार ४ जवानको गाँजा ठहराई निजहरुलाई सजाय गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०२३।१०। २८।६ को निर्णय गल्ती ठर्हछ । सहयोगी साथी माननीय न्यायाधीश हेरम्बराजले वीरगञ्ज अन्तःशुल्क विभागबाट प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको क्षेत्र वीरगञ्ज अन्तःशुल्क क्षेत्र भित्र मात्र सिमित रहने भनी तर्क गर्दै पुनरावेदक पन्नालाल समेतले कसूर गरेको ठहराई गरेको रायसंग मेरो सहमति नभएकोले नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माको राय र,

          १२.  पक्राउ भएको बोरा ३५ मा भरिएको गाँजा मन ५० वीरगञ्ज बस्ने पन्नालालको हो । बिक्री गर्नु भनी मैले लिई हिंडेको हुँ । खेतीको हो वा खरीदको हो भन्ने मलाई थाहा छैन । पन्नालाल बुझेमा थाहा हुने छ भन्ने प्रतिवादी जगरनाथले अन्तःशुल्क कार्यालय रुपन्देही भैरहवामा कागज गरेको देखिएको र निज पन्नालालले श्री ५ को सरकार वीरगञ्ज अन्तःशुल्क कार्यालयबाट ०२०।५।१४।२ मा प्राप्त गरेका गाँजा खेतीको इजाजतपत्र भनेको कागज हेर्दा यस इलाकाभित्रको जग्गा विगाहा १५ धुरमा गाँजा खेती गर्न इजाजतपत्र गरी दिएको छ भन्नेसम्म उक्त कार्यालयका अधिकारीद्वारा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । एक जिल्लामा उत्पादन गरी अन्य जिल्लामा लगी बिक्री बितरण गर्न पाउने गरी इजाजत पत्र दिएको देखिंदैन र इजाजतपत्र पाउने पन्नालालले मेरो यति मन गाँजा यस ठाउँमा यस दरले किक्री गरी दिनु भनी प्रतिवादीहरुलाई जम्मा दिएको र निजको यति मन गाँजा बिक्री गर्न हामीले लिएका हौं भन्ने दुवैपक्षले कुनै लिखित पेश हुन नसके पनि पन्नालालको पर्सा जिल्लाको खेतीको गाँजा जगरनाथले बहादुरगञ्जमा बिक्री गर्न भैरहवामा लगेको भन्ने तथ्य दुवै थरको भनाई र बिरोधी प्रमाणको अभावमा सिद्ध भएको छ । त्यसरी बिक्री गर्न राख्नु वैध हो वा हैन भनी विचार गर्नु परेकोले त्यस बिषयमा अध्ययन गरी हेर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२४।८।२५।१ मा फैसला भएको पुनरावेदक उपरको इजजातपत्र बेगर मादक पदार्थ राखे भन्ने मुद्दामा बेञ्चबाट भएको फैसला देखिएको छ । उक्त फैसलाबाट जुनसुकै जिल्लाको अन्तःशुल्क अधिकारीले इजाजतपत्र दिए पनि नेपाल अधिराज्यभर गाँजा बिक्री गर्न र राख्न पाउने भएको रहेछ । इजाजतपत्रलाई मोटा मोटी तवरले २ किसिममा विभाजन गर्दा (क) कुनै तोकेको स्थानभित्र सीमित हुने र (ख) त्यस्तो नहुने प्रकारको हुन्छ (क) कुनै ठाउँमा बसेर काम गर्ने मिल मिसिन चलाउन वा पसल थाप्ने (ख) यता उति चलाउन सकिने कुनै सवारी आदी गाँजा खेतीवारे मादक पदार्थ नियमहरु, २०१९ को नियम ४ को (६) मा पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्नेले रु.२०००। इजाजतपत्रको दस्तुर लाग्ने देखिएको छ । त्यहाँ आफूले पैदा गरेको गाँजा बिक्री गर्नलाई इजाजतपत्र लिनु पर्ने छैन भन्ने अपवाद रहेकोले उत्पादन गरेको गाँजा बिक्री गर्न हुन्छ । जसको निमित्त पसल थाप्न पर्दैन । कुनै ठाउँ तोकी पसल राख्ने हो भने त्यसमा यो अपवाद लाग्दैन । इजाजतपत्र लिनु पर्छ । यो कुरा नियमले स्पष्ट गरेकै छ । मादक पदार्थ ऐन, ०१७ को दफा (६) बाट मादक पदार्थ गाँजा बुझिन्छ । उक्त ऐनको दफा ८ को १,२ ले गाँजालाई इजाजतपत्र बेगर वा त्यसमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक बिक्री वितरण मनाही गरेकोले ऐनसंग उपरोक्त नियम अमिल्दो रहेछ भन्नु परेन । इजाजतपत्रमा लेखेको शर्तलाई ऐनले मान्यता दिएकै छ । पेश भएको पन्नालालको पसल थापी गाँजा बिक्री वितरण गर्ने वीरगञ्ज अन्तःशुल्क अधिकारीले दिएको ०२१।२२ सालको इजाजतपत्र र नविकरण गरेकोबाट समेत अधिराज्यभित्र बिक्री वितरण गर्ने दरखास्त गरे पनी बिक्री वितरण गर्ने क्षेत्र नेपाल अधिराज्यभित्र भनी दिएको रहेनछ । उक्त अधिकारीले पसल थाप्न जो कुनै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनी पन्नालाललाई दिएको इजाजतपत्रबाट कुन कुन ठाउँमा पसल थाप्न पाउने हो भनी निर्णय गर्नु परेको छ । अन्तःशुल्क अधिकारी मात्र नभनी वीरगञ्ज अन्तःशुल्क अधिकारीबाट भन्ने भएकोले कुनै क्षेत्र तोकेको कर्मचारी देखिन्छ । कुनै स्थानमै रही पसल थाप्न पर्ने र स्थानकै कर्मचारीले इजाजतपत्र दिए पछि आफैलाई जुन जिल्लाको अधिकारी तोकेको हो, त्यसै जिल्लाको मात्र स्थानीय अधिकारी बनिन्छ । उक्त नियम ७ मा दरखास्त दिने र इजाजतपत्र दिने समेत स्थानीय कर्मचारी तोकेकोले वीरगञ्ज भित्र पसल थाप्नलाई मात्र उक्त इजाजतपत्र भएको ठहर्छ । आफ्नो क्षेत्र बाहेक अरु जिल्लाको भूमिमा रही काम गर्ने इजाजतपत्र दिएको देखिंदैन । मेरो रायमा त्यस्तो इजाजतपत्रबाट बहादुरगञ्जमा बिक्री गर्न भनी भैरहवामा राखेमा मादक पदार्थ ऐन, २०१७ को दफा १८ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई जरिवाना गर्ने गरेको लु.अं.अ.को इन्साफ मनासिव ठर्हछ । उपरोक्त फैसलाको साथै सहयोगी मा.न्या. श्री वाशुदेव शर्मासंग एकमत नभएकोले स. अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ३३ (क) अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री हेरम्बराजको राय भएको ०२६।१२।१८।३ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

          १३.  यसमा तारेखमा रहेको पुनरावेदक प्रतिवादी पन्नालालको वा.मकरमान श्रेष्ठ रोहवरमा रही ०२७।५।२।३ मा पेश भई पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले र वादी श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभागतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा २०२६।१२।१८।३ को डिभिजन बेञ्चमा निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माले वीरगञ्ज अन्तःशुल्क विभागको क्षेत्र बाहिर समेत गाँजा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार दिएको देखिएकोले प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको गल्ती ठर्हछ भन्नेसमेत र माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजले वीरगञ्जभित्र पसल थाप्नलाई मात्र इजाजत ठहर्छ । आफ्नो जिल्ला बाहेक अरु जिल्लाको भूमिमा रही काम गर्ने इजाजतपत्र दिएको देखिंदैन । प्रतिवादीहरुलाई जरिवाना गर्ने गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको मनासिव ठर्हछ भन्नेसमेत राय व्यक्त गर्नु भई मतैक्य हुन नसकेबाट निर्णयार्थ यसबेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । पक्राउ भएको गाँजा मेरो आफ्नै खेतीको हो भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी पन्नालालको मुख्य जिकिर भई गाँजा खेती गर्न वीरगञ्ज भंसार अड्डाबाट पाएको इजाजतपत्रको नक्कलहरु समेत पेश गरेको र मादक पदार्थ नियमहरु, २०१९ को नियम ४ को खण्ड (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्ईाशमा तर, आफूले पैदा गरेको गाँजा बिक्री गर्नलाई इजाजतपत्र लिनु पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भए पनि वीरगञ्ज जिल्लामा पक्राउ भएको नभई अर्को जिल्ला भैरहवामा पक्राउ भएको र नेपाल अधिराज्य भर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्न पाउने अर्को लाइसेन्स समेत प्राप्त गरेको भनी प्रतिवादीले प्रमाणमा पेश गरेको समेत देखियो । गाँजा खरीद बिक्री गर्न पाएको लाइसेन्स भनेको हेर्दा वीरगञ्ज अन्तःशुल्क विभागले दिएको ०२१।१२।११।४ को लाइसेन्समा नेपाल अधिराज्य भर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्न लाइसेन्स पाउँ भन्ने पन्नालालप्रसाद तथा शंकरप्रसादको निवेदन परेको सिलसिलामा लेखिएको छ । यो ०२१।२२ आर्थिक सालको लागि गाँजा खारिद बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिईएको छ भन्ने र ०२२।४।६।४ को अर्को लाइसेन्समा पन्नालालप्रसाद तथा शंकरप्रसाद रौनियारलाई गाँजा पसल थापी खरीद बिक्री गर्न आर्थिक वर्ष ०२२।२३ को लागि यस अफीसको इजाजतपत्र मिति ०२२।१२।११।४ को रिन्यू गरिदिएको छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । एक जिल्लाको अधिकारीले अर्को जिल्लाको लागि त्यस्तो लाइसेन्स दिन पाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोले उक्त लाइसेन्सहरु वीरगञ्ज अन्तःशुल्क अफीसको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै सीमित रहन्छ । त्यसबाट अर्को जिल्लामा गई पसल थापी खरीद बिक्री गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ । डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुको तर्क र विद्वान अधिवक्ताको उपरोक्त बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी विचार गर्दा उक्त ०२१।१२।११।४ को लाइसेन्समा उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्न लाइसेन्स पाउँ भन्ने निवेदनको सिलसिलामा ०२१।२२ आर्थिक सालको लागि गाँजा खारिद बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिइएको छ भन्ने उल्लेख भएको यदि नेपाल अधिराज्यभरको लागि मागको निवेदन परेकोमा वीरगञ्ज जिल्लाको लागि मात्र लाइसेन्स दिईएको भए नेपाल अधिराज्यभर भन्ने कटाई वीरगञ्ज जिल्लाको लागि मात्र भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने सो नभएकोले निवेदकहरुले नेपाल अधिराज्यभरको लागि माग गरेको कुरालाई स्वीकारै गरी वीरगञ्ज अन्तःशुल्क विभागले सो लाइसेन्स गरी दिएको प्रष्ट हुन्छ र सोही ०२१।१२।११।४ को लाइसेन्सलाई आर्थिक वर्ष ०२२।२३ को लागि ०२२।४।६।४ मा रिन्यू गरी दिएको समेत देखिन्छ । उक्त लाइसेन्सको व्यहोराबाट वीरगञ्ज जिल्लाको लागि मात्र भन्ने सीमित अर्थ आउन सक्दैन । त्यसरी एक जिल्लाको अधिकारीले नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी खरीद बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिनसक्ने नसक्ने के हो भन्ने हकमा मादक पदार्थ ऐन, २०१७ को दफा ८ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर वा इजाजतपत्र पाएकोले त्यसमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मादक पदार्थको बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने र उपदफा (२) मा तयारी अफीम वा मादक पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाउने कामको निमित्त इजाजतपत्र दिईने तरिका त्यस्तो इजाजतपत्रको ढाँचा र शर्त इजाजतपत्र दिने अधिकार त्यसमा लाग्ने दस्तुर र त्यस्तो कार्य उपरको अरु नियन्त्रण र व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने र मादक पदार्थ नियमहरु, २०१८ को नियम ३ को उपदफा (१) मा यी नियमहरु अन्तर्गत दिइएको इजाजतपत्रको अख्तियार बिना कसैले मादक पदार्थ उत्पादन गर्न, खेती गर्न, राख्न, खारिद बिक्री गर्न, राख्न वा निकासी पैठारी गर्न पाउने छैन भन्ने र उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले अन्तःशुल्क अधिकारकहाँ सबै विवरण प्रष्ट खोली दरखास्त दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त ऐन नियम कतै पनि कुनै जिल्लाको अधिकारीले नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी खरीद बिक्री गर्ने गरी ईजाजतपत्र अर्थात लाइसेन्स दिन नपाउने बन्देज लगाएको पाईदैन । निकासी पैठारीको हकमा कुनै पदार्थको सम्बन्धमा निकासी भन्नाले नेपाल अधिराज्यबाट विदेशमा निकासी गर्ने र पैठारी भन्नाले विदेशबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ भन्ने उक्त मादक पदार्थ ऐन, २०१७ को दफा २ परिभाषा (ज) (झ) मा इजाजतपत्र बेगर निकारी पैठारी गर्न नहुने दफा ७ को उपदफा (१) मा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यभित्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लाने ल्याउने कुरा उक्त निकासी पैठारीको परिभाषाभित्र परेको छैन र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लग्न ल्याउन नहुने गरी कानूनले बन्देज गरेको पनि देखिंदैन । पक्राउ भएको गाँजा पन्नालालले बिक्री गर्न पठाएको भन्ने प्रतिवादी जगरनाथ समेतको भनाई भएको र पक्राउ भएको जगरनाथले पन्नालाल समेतका नामको गाँजा खरीद बिक्री गर्ने लाइसेन्स मौकैमा पेश गरेकोले सो गाँजा पन्नालाल कै हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम वीरगञ्ज अन्तःशुल्क विभागले प्रतिवादी पन्नालाल समेतलाई गरिदिएको इजाजतपत्र लाइसेन्स अनुसार वीरगञ्जबाट भैरहवामा गाँजा लगेकोलाई कसूर गरेको मान्न कानूनले मिल्ने समेत हुँदा कसूरत ठहराई लुम्बिनी अञ्चल अदालतको उल्टी गरी ०२६।१२।१८।३ को डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीश श्री बाशुदवे शर्माले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

प्रतिवादी देहायका मानिसको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०२३।१०।२८।६ को फैसलाले रु.२५०। का दरले गरेको जरिवाना नलाग्ने हुँदा असुल भइसकेको फिर्ता बाँकीको लगत कट्टा गरी दिनु भनी रुपन्देही जि.अ.मा लेखी पठाउन का.श्रे.अ.त मा लगत दिनु………………………१

जगरनाथ साह कलवार १ इन्दर साह कलवार १ लक्ष्मण साह ऐं १ लक्ष्मण देव ऐं १

प्रतिवादी जगरनाथा समेतबाट जफत भएको गाँजा जफत गर्ने गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०२३।१०।२८।६ को फैसला बमोजिम लगत काटी प्रतिवादी पन्नालाल साह कलवारले सो गाँजा वापत राखेको धरौटी रु.१००००। निजलाई फिर्ता दिने गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको ०२३।६।२७।५ को फैसला बमोजिम लगत कायम राख्नु भनी ऐ. ऐ………………………….२

लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०२३।१०।२७।६ को फैसलाले रुपन्देही जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश उदयमान श्रेष्ठको उल्टीको रेकर्ड राख्ने गरेको लगत काटी दिन लुम्बिनी अञ्चल अदालतलाई लेखी पठाई दिनु…………..३

लुम्बिनी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश झपट सिं रावलको इन्साफ उल्टीको रेकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु……………………..४

नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु………………………५

 

मा.न्या.श्री रङ्गनाथ उप्रेती

 

उपरोक्त ठहरमा मेरो सहमत छ ।

 

मा.न्या श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहको राय

          १५.    यसमा मैले गाँजा खेती गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी आफ्नो जग्गामा उब्जाएको गाँजा बहादुरगञ्जमा बिक्री गर्न पठाएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी पन्नालालको मुख्य जिकिर भएको र खेती गर्ने इजाजतपत्र नक्कल पेश गरेको समेत भए पनि त्यसमा अर्को जिल्लामा लगी बिक्री गर्ने इजाजत दिएको पाईदैन । नेपाल अधिराज्यभर गाँजा खरीद बिक्री गर्ने अर्को इजाजत लाइसेन्स पाएको छु भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको मुख्य जिकिर भएको हकमा पेश भइराखेको ०२१।१२।११।४ को लाइसेन्स हेर्दा नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्ने लाइसेन्स पाउँ भन्ने पन्नालालप्रसाद तथा शंकरप्रसादको निवेदन परेको सिलसिलामा भन्ने लेखिए पनि इजाजत दिइएको व्यहोरामा निवेदकको माग बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्न लाइसेन्स गरी दिएको छ भन्ने लेखिएको नभई यो ०२१।२२ आर्थिक सालको लागि गाँजा खरीद बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिइएको छ भन्नेसम्म लेखिएको र अर्को ०२२।४।६।४ को लाइसेन्समा पन्नालाप्रसाद तथा शंकरप्रसाद रौनियारलाई गाँजा पसल थापी खरि बिक्री गर्न आर्थिक वर्ष ०२२।२३ को लागि यस अफीसको इजाजतपत्र मिति ०२२।१२।११।४ को रिन्यू गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । इजाजत दिइएको व्यहोरामा नेपाल अधिराज्यभरको लागि भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुनु बेगर निवेदनको व्यहोरासम्ममा नेपाल अधिराज्यभर भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदैमा नेपाल अधिराज्यभरको लागि सो इजाजतपत्र लाइसेन्स गरी दिएको भन्ने मिल्ने देखिंदैन । किनकि वीरगञ्ज जिल्लाको अन्तःशुल्क अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भरको लागि मात्र त्यस्तो इजाजतपत्र लाइसेन्स गरी दिन सक्ने कुरा हो, एक जिल्लाको अन्तःशुल्क अधिकारीले नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्न पाउने इजाजतपत्र लाइसेन्स दिन पाउने मादक पदार्थ ऐन नियममा कतै व्यवस्था छैन । नेपाल अधिराज्यभर कै लागि उक्त इजाजतपत्र लाइसेन्स दिए पाएको अर्थ गर्ने हो भने मादक पदार्थ ऐन नियमको सोझै विपरित हुन जान्छ । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी पन्नालालले नेपाल अधिराज्यभर पसल थापी गाँजा खरीद बिक्री गर्ने इजाजत पाउन नसक्ने र पाएको समेत नदेखिँदा भैरहवामा जफत भएको गाँजा जफत गर्ने समेत गरी लुम्बिनी अञ्चल अदालतले छिनेको मनासिव ठहराई ०२६।१२।१८।३ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री हेरम्बराजले व्यक्त गर्नुभएको रायसंग मेरो राय सहमत छ । कसुर नठहराएको मा.न्या.श्री वाशुदेव शर्माको राय सदर गर्नुभएको यसबेञ्चका सहयोगी मा. न्यायाधीशहरुको रायसंग मेरो राय सहमत नभएकोले आफ्नो राय छुट्टै व्यक्त गरेको छु ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल भाद्र ९ गते रोज ३ शुभम् ।