निर्णय नं. ५४६ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ५४६     ने.का.प. २०२७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ९०६

निवेदक   : ल.पु.चालाछे टोल घर भई हाल भद्रगोल कारागार थुनिएको गंगाराम वोकिको हकमा निजको साथी ल.पु.भिन्दो बहालबस्ने आशारत्न बज्राचार्य

विरुद्ध

विपक्षी : श्री दर्गादास श्रेष्ठ, बागमती अञ्चल विशेष अदालत, अध्यक्ष, श्री ५ को सरकार, गृह पंचायत मन्त्रालय समेत

बिषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफामा भेद–प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मूल दफाको विपरित मूल दफाबाट केही कुरा झिक्ने वा हटाउने वा सिमित पार्ने मूल ऐन खारेज भएमा–उक्त वाक्यांश पनि खारेज हुने–उक्त वाक्यांशले नयाँ कुराको ऐन नबनाउने–तर केही कुरा भन्ने अर्थात गर्न हुने वा नहुने केही कुरा रहने गरी सम्बन्धित धेरै कुराहरुलाई उपदफामा विभक्त हुने–एकले अर्कोको स्थान नलिने एकले अर्कोको काम नगर्ने ।

          प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफाको के स्थिति छ, सो हेर्न पर्ने हुन आयो । मूल दफाबाट केही कुरा झिक्नु परेमा (जुन नझिक्नाले मूल दफामा परेको हुन्छ) वा अर्थ सिमित गर्नु परेमा कुनै दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश दिएको हुन्छ । मूल दफा खारेज भएमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि मूल दफा साथ साथ जान्छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले केही नयाँ कुराको ऐन बनाउने काम गर्दैन ।

(प्रकरण नं. ९)

          एउटा दफामा सम्बन्धित धेरै कुराहरुको उल्लेख गर्नु परेमा ती कुराहरुलाई फोरी उपदफा गरेर राखिन्छ । हरेक उपदफाले केही कुरा भन्छ अर्थात हरेक उपदफामा गर्न हुने वा नहुने केही कुराहरु हुन्छन । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुल दफाको कुराको ठीक विपरित हुनेगरी मुलदफाको केहीकुरा कटाई वा झिकी राखिएको हुन्छ ।

(प्रकरण नं. १०)

          उपदफा उपदफा नै हो । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो । एकले अर्कोको स्थान लिंदैन । एकले अर्कोको काम गर्दैन ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)  राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ३ को उपदफा ८–“माथि उपदफाहरुमा जुनसुकै कुराहरु लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांशको रुप उपदफा हो, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश होइन ।

          राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ३ को उपदफा (८) मा माथिका उपदफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने वाक्यांशबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुप आयो भन्ने भनाई रहेछ । उपदफा (८) त उपदफा नै गरेर राखिएको छ । यसलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुप दिएको देखिंदैन । दफा ३ बमोजिम विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने स्वीकृति चाहिने भन्ने कुरालाई मानेको खण्डमा उपदफा (८) मा माथि जेसुकै लेखिएको भए तापनि भन्ने लेखिनु पर्दैन । किनभने माथिका उपदफाहरुमा स्वकिृति लिनु पर्ने छँदैछ । यदि माथि स्वीकृति लिनुपर्ने छैन भने अनि उपदफा (८) मा लेखिए जस्तै माथि जेसुकै लेखिएको भएता पनि अर्थात स्वीकृति लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्नु पर्छ । माथिका उपदफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्नाले त्यस्तो माने आउँछ । उपदफा उपदफा नै हो, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो । एकले अर्कोको स्थान लिंदैन । एकले अर्कोको काम गर्दैन । यस हालतमा देशव्यापी सङ्गठन खोल्न स्वीकृति नचाहिने विश्वविद्यालय र महाविद्यालयमा विद्यार्थी संघ खोल्न भने स्वीकृति चाहिने भन्ने तर्कको आधारबाट दफा ३ को बनावटलाई र व्याख्याको सिद्धान्तलाई पन्छाउन सकिन्न । यसरी विद्वान सरकारी अधिवक्ताको यस तर्कमा केही सार देखिन्न ।  

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :

आदेश

    न्या.श्री वाशुदेव शर्मा

    १.   मेरो साथी श्री गंगारामलाई २०२७।१।१९ मा मैले नचिन्हेको प्रहरीले गिरफ्तार गरी लगेको थियो । गिरफ्तार कुन के कारण वा प्रयोजनको लागि गरिएको थियो । त्यसको कुनै जानकारी दिएको थिएन । थुनुवाको कारण पूर्णरुपेण अनभिज्ञता एवं अनजानमा राखिएको थियो । पछिबाट संघ, संस्था नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि भनी थुनुवा पूर्जी दिएको थियो । अनुसन्धानको लागि भनी बागमती अञ्चल अदालतको अनुमति अनुसार मेरो साथीलाई थुनामा राखिएको थियो । मेरो साथीलाई २०२७।२।९ मा विपक्षी काठमाडौं श्रेस्ता तहसिलले अनधिकृत कैदी पूर्जी दिएको रहेछ । जसमा श्री ५ को सरकाको पूर्व स्वीकृतिले विद्यार्थी युनियन खोलेमा बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री दुगादास श्रेष्ठको ०२७।२।६।३ मा आदेश र ०२७।२।७।४ का लगतले लागेको कैद महिना ।३ र ज.रु.३०। को दं.स. का ५३ नं. ले कैद महिना ।१ समेत जम्मा कैद महिना ४ ठेकी ०२७।१।२२ ले ०२७।५।२१ मा कैद पुगी छुट्ने कुरा उल्लेख छ । म निवेदकको साथीलाई संविधानको धारा १० (१) अनुसार कानूनको समान संरक्षण हकदारको मौलिक हक प्राप्त छ । समान रुपमा संविधानमा बर्णित स्वतन्त्रताका हकहरु वहाँलाई प्राप्त छ र संविधानमा हकहरु उपभोग प्रयोग तथा प्रचलन गरेको कारणबाट मेरो साथी कशुरदार कतै ठहर्न सक्दैन । संविधानको धारा ११ (१) अनुसार कानूनबमोजिम बाहेक मेरो साथीका बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन । कानूनबमोजिम भन्नाले सारवन कानून (सबस्टान्टीकल) तथा विधिप्रकृया कानून (प्रोसेड्यूरल) दुवै जनाउँछ । मेरो साथी उल्लेखित व्यक्तिकै स्वतन्त्रता अपहरण भएको छ । विना कुनै कानूनसंगत साथ अझ अनाधिकार गैरकानूनी अनुचित तथ्य बदनियत साथ यस कथनमा पुष्टी निम्नाकिंत बुँदाहरुले गर्छ । साथीलाई गिरफ्तार गरेको कारवाई पुलिस ऐन, २०१२ को दफा १७ समेतको प्रतिकूल हुँदा पूर्णतः एवं प्रत्यक्ष गैरकानूनी तथा अनधिकृत छ । यसरी साथीलाई बन्दी गरेको शुरु देखिन कानून असंगत, गैरकानूनी एवं अनुचित छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ सो ऐनको २०२४ सालको संशोधनको सन्दर्भमा हेरिएमा श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजित अधिकारीलाई एक व्यापक अधिकारक्षेत्र प्राप्त नभई एक सीमित तथा संकुचित अधिकारक्षेत्र प्राप्त छ । विद्यार्थी सङ्गठन बिषय हेर्न श्री ५ को सरकार तथा प्रत्यायोजित अधिकारक्षेत्र प्राप्त छ विद्यार्थी सङ्गठन बिषय हेर्न श्री ५ को सरकार तथा प्रत्यायोजित अधिकारी अनधिकृत छ किनभने विद्यार्थी सङ्गठनलाई सो ऐनको दफा २ (क) तथा ३ (५) बाट सो ऐनलाई २०२४ सालमा संशोधन गरी हटाइएको हुँदा विद्यार्थी सङ्गठन वर्गीय सङ्गठन हो न त व्यवसायी नै । त्यसमाथि सो ऐनको दफा ६ तथा ५ को अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र प्रारम्भ हुन सङ्गठन गठित भइसकेको हुनु पर्दछ । जुन पूर्वावस्थाको अभावमा अधिकारक्षेत्र अधिकारक्षेत्र प्रारम्भ हुन सङ्गठन गठित भइसकेको हुनु पर्दछ । जुन पूर्वाअवस्थाको अभाव अधिकारक्षेत्र शुरुआत नै हुँदैन । यसरी विपक्षी बागमती विशेष अदालतमा अध्यक्ष श्री दुर्गादास श्रेष्ठ अधिकारक्षेत्र विहिन अधिकारी हो । वहाँले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को सेरोफेरो उल्लंघन गरी शक्ति बाह्य आदेश दिनु भएको छ जुन अमान्य अकृत तथा सून्य छ । अधिकारक्षेत्र विहिन अधिकारीको आदेश मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं. अनुसार कानूनी शक्ति रहित एवं सुन्य रहन्छ । फलतः सो आदेश अन्तर्गत थुनामा राखिनु सरासर गैरकानूनी एवं अनुचित छ । बागमती विशेष अदालतको अध्यक्ष श्री दुर्गादास श्रेष्ठको कथित आदेश दरासाय पूर्ण छ । जुन वहाँको कृयाकलाप एवं कारवाहीहरुले प्रत्यक्षत प्रष्ट गर्दछ । कुनै वाद बिषय अझ त्यो बिषय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासंग सम्बन्धित भएमा बिषय निराकरण गर्न अधिकारीले न्यायिक मन, सामान्य विवेक र बुद्वि तथा निष्पक्ष अधिकारीले प्रशासनसंग साँठगाँठ गरी मेरो साथी समेतलाई पूर्वसूचना प्रेषण नगरी आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजितको एक दिन पछि अड्डा अदालत बन्द भइसकेपछि मेरो साथी समेतलाई उपस्थिति गराई बयानगराई संविधान धारा ११ (६) अन्तर्गत कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिने र बहस गराउने सो कुनै मौका नदिई सोही दिनमा नै न्यायिक मन, सामन्य विवेक तथा निष्पक्ष मन नलगाई अझ त्यसको पूर्ण प्रतिकुल र खिलाफ उल्लेखित थुनुवा आदेश दिनु भएको छ । त्यति मात्र हैन बागमती अञ्चल अदालतको अनुमति अनुसार संघ तथा संस्था नियन्त्रण ऐनको सिलसिलामा दफा २ अन्तर्गतको कसुरको तहकिकात थुनामा रहेकोमा सो अदालतको न्यायाधीनमा रहेको बिषयलाई अनधिकार तथा अनुचित अतिक्रमण गरी अदालतको प्रत्यक्षतः अपहेलना हुने गरी उल्लेखित आदेश दिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(४) अनुसार रिपोर्ट अञ्चल अदालत समक्ष पेश गर्न बाध्य गरेको छ । यस कानूनको प्रष्ट अपहेलना भएको छ । यसरी अदालतको अनुमति अनुसार थुनामा रहेको साथीलाई विना वारेन्ट वा पूर्जीको पक्डाउ गरी सो नाताबाट अध्यक्ष समक्ष उपस्थित गराई अध्यक्षले सोही गैरकानूनी उपस्थितीलाई अनाधिकार मान्यता दिई मुलुकी ऐन, अ.बं.९३, १०२ अनुसार ३० दिनको मौकाबाट बञ्चित गरी अनाधिकार एवं अवैध कारबाहि र आदेश गरेको छ । विपक्षी अध्यक्ष दुर्गा दासजीको ठहर न त कानूनसंगत छ न कुनै बस्तुनिष्ट प्रमाणमा आधारित छ । व्यक्त गरिएअनुसार आदेश मेरो थुन्ने दुरासाययुक्त पूर्वनियोजित अठोटमा मात्र आधारित छ । प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तको घोर उलंघन छ । जुन कानूनको आधारमा साथीलाई सजायभागी बनाइएको छ, सो कानूनले श्री ५ को सरकार तथा प्रत्यायोजित अधिकारी श्री दुर्गादास श्रेष्ठलाई विद्यार्थी सङ्गठन सम्बन्धमा कारवाई वा निर्णय गर्ने शक्ति बाह्य र अनधिकार बनाएको त छँदै छ साथै सो कानून अर्थात राष्ट्रिय, निर्देशन ऐन, २०१८ संविधानको धारा १ अनुसार अमान्य छ । किनभने यो ऐनलाई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छैन र प्रथम संशोधनद्वारा प्रदत्त हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न ऐन बनेको छैन । साथीलाई “क” श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राखेको छ । उल्लेख गरे अनुसार मेरो साथीलाई थुनेको कानून असंगत, गैरकानूनी तथा अनुचित र दुरासययुक्त भएको हुँदा र साथीको उल्लेखित संविधानको धारा ११ (१) द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको स्वतन्त्रताको मौलिक हक लगायत संविधानको धारा ११ (२) को मौलिक हकहरु धारा १० (१) को कानूनको सामान संरक्षणको हकदारको हक समेतको प्रचलनमा आघात तथा कुन्ठित गरेको हुँदा र सो हक प्रचलन गराई पाउन अन्य उपचार समेत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६ तथा ७१ र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४७ अन्तर्गत यो आवेदन गर्दछु । साथीलाई निवेदनमा सही गराउन जाँदा यस्तो निवेदनमा सही गराउने चलन छैन भनी सही गर्न नदिएकोले यस निवेदनपत्रमा साथीको सहीछाप गराउन नपाएको हो, यस बिषयमा अन्त कँही उजुरी गरेको छैन । तसर्थ संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी मेरो साथीलाई उपस्थिति गराई कानून असंगत, गैरकानूनी तथा अनुचित थुनाबाट मुक्त गराई साथीको उल्लेखित हकहरु संरक्षण गराई पाउँ । जो आदेश भन्नेसमेत गंगाराम बोकिको हकमा निजको साथी आशारत्न बज्र्राचार्यको निवेदन ।

    २.   के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? ०२७।३।२१ गतेका दिन ११ बजे भित्रै महान्याधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउन र बन्दीलाई पनि उपस्थिति गराउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथ राखी सबै विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई दिनु रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पेशीको दिन ठिक ११ बजे बन्दीलाई पनि उपस्थित गराउनु भनी महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु, निवेदकलाई ०२७।३।२१ गतेको पेशीको तारेख तोकी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२७।३।१५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ३.   उक्त रिटको व्यहोरा हेर्दा साथीलाई निवेदनमा सहि गराउन जाँदा यस्तो निवेदनमा सहि गराउने चलन छैन भनी सहि गर्न नदिएको भन्ने लेखिएको रहेछ । यी लेखिएका गंगाराम बोकी अथवा निजका साथी आशारत्नहरुले उक्त रिट निवेदनमा सही गराउन कोही नआएका, आएमा ऐनले गराउन पर्ने सरोकारवाला जो कोहीलाई पनि निवेदन या रिटहरुमा सही गराउन दिइरहेको र पठाउने गरी रहेको हुँदा रिटवाला बन्दी गंगाराम बोकीको उजूर लेखाई विलकुलै निराधार झुठ्ठा हो । निज गंगाराम बोकी पूर्व स्वीकृति विना विद्यार्थी युनियन खोलेमा बागमती विशेष अदालतको ०२७।२।६।३ को आदेश र का.श्रे.अ.त.को ०२७।२।९।६ का लगतले जम्मा कैद महिना ।४ ठेकी ०२७।१।२२ देखि थुनामा रही लगत कसिएको २ प्रति नक्कल समेत पेश गरेको छु । सबै सो ०२७।२।९।६ को का.श्रे.अ.त.को पत्रबाट अवगत हुने हुँदा म्यादै भित्र पेश गरेको छु । जो आदेश भन्नेसमेत केन्द्रीय कारागार कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंको लिखित जबाफ ।

    ४.   राष्ट्रिय निर्देशन संशोधन सहित ऐन, २०१८ को दफा ५क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको आफूलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री दुर्गानाथ श्रेष्ठले प्रयोग गर्न पाउने गरी २०२७।१।२२ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाद्वारा प्रत्यायोजन गरिएको हो । विद्यार्थी सङ्गठनलाई बर्गीय सङ्गठन होइन भनी भन्न सकिने देखिएन । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ संविधानसंग बाझिएको छैन । उपरोक्त बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशबाट थुनामा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जबाफ ।

    ५.  निवेदक गंगाराम बोकी उपर राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ अन्तर्गत सजायको लागि डि.एस.पी. कार्यालय ललितपुरले बागमती विशेष अदालतको अध्यक्ष म दुर्गादास समक्ष उपस्थित गराएको र सो ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको अधिकार ०२७।१।२२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम मलाई प्रत्यायोजन गरिएकोले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम निजलाई सजाय गरिएको हुँदा सो अनुसार थुनामा रहनु भएको हो । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सजाय गरिएको हुँदा सो सजाय कानून अनुकूल छ । निवेदकको भनाई बमोजिम दुरासययुक्त भावनाले र अनुचित तथा बदनियत साथ सजाय गरेको होइन । निवेदकको सम्पूर्ण आरोप तथ्यहिन छ । उपरोक्त अनुसारले कानूनबमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रयोग गरी कानूनबमोजिम बन्दी बनाइएकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा सो निवेदन खारिज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत बा.वि.अ.को लिखित जबाफ ।

    ६.   काठमाडौं भित्रका अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त कार्यालयले गरेको फैसला वा निर्णयले लागेको कैद जरिवाना असूल उपर गर्न यस तहसिलमा लगत दिए बमोजिम कानूनबमोजिम कैद ठेक्ने र जरिवाना तिरे आम्दानी बाध्ने सम्म यस तहसिलको अधिकार भएको श्री ५ को स्वीकृती विना विद्यार्थी युनियन खोलेमा बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री दुर्गादासको ०२७।२।६ का आदेश र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ ले ल.पु. सुनधारा मालाछे बस्ने गंगाराम बोकीलाई लागेको कैद महिना ।३ जरिवाना ३०। असूल उपर गर्न बागमती विशेष अदालतबाट ०२७।२।७ को लगत साथ बुझाई दिएकोले कैद महिना ।।३ र जरिवानाका दण्डसजायको ५३ नं.बमोजिम हुने कैद महिना ।१ समेत जम्मा कैद महिना ।४ मा ०२७।१।२२ देखि थुनिएकोले ०२७ साल भाद्र २१ गते कैद पुग्ने गरी कैद ठेकी जेल ऐन ०२० को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम कैद पूर्जी दिइएको हुँदा यस तहसिललाई लगाउनु भएको आरोप आधार रहित हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसिलको लिखित जबाफ ।

    ७.  गैरकानूनी तारिकाले खोलेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनलाई बढी प्रचार गर्ने उद्देश्यले विपक्षी गंगाराम समेतले भाषण दिइरहेको मौका पक्राउ भएका निज गंगारामले उक्त युनियनको सदस्य भएको छु भनी साविती  बयान दिएको । सो संस्था विश्वविद्यालय वा महाविद्यालयको सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृतिले खुलाउन पाउने स्थितिको नभएकोले उक्त सङ्गठन खडा गर्न श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने, विपक्षीले लिएको नहुँदा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ का विपरित काम गरेको अभियोगमा दफा ६ अन्तर्गत सजायको निमित्त ०२७।१।२२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजित अधिकारी बागमती विशेष अदालतको अध्यक्ष श्री दुर्गादास समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो । कुनै दुरासयपूर्ण भावनाले गरेको होइन । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश मौजुदा परिस्थितिलाई लिएर जारी गरिने हो । विपक्ष गंगाराम श्री दुर्गादासको आदेशबाट भएको सजाय अनुसार थुनामा रहेको हुँदा रिट जारी हुन नसक्ने स्पष्ट छ । निवेदक लेखाई बमोजिम यस कार्यालय उपरको आरोप सम्पूर्ण तथ्यरहित छ । यस कार्यालयको कारवाई कानून अनुकुल हुनाले उक्त रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित स.अ.समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने डि.एस.पी. कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।

    ८.   यसमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल समेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकलाई मुक्त गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो मुख्य सो हेर्नु परेको छ । निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको जिकिर छ प्रस्तुत केश पनि श्री नरबहादुर कार्कीको केश जस्तै छ । जुन बुँदा र प्रमाणका आधारमा उक्त केशका निवेदकहरु मुक्त भए प्रस्तुत केशको निवेदक पनि सोही आधारमा मुक्त हुनु पर्छ । उता विपक्षी तर्फबाट राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (८) मा माथिको उपदफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयमा वा महाविद्यालयमा संघ संस्था खोल्न स्वीकृती लिनु पर्ने कुरा छ, यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुपमा रहेको छ । दफा २ को परिभाषाबाट झिकिए पनि विद्यार्थी सङ्गठन खडा गर्न स्वीकृति चाहिन्छ स्वीकृति नलिई विद्यार्थी संघ खडा गरेमा ऐनको दफा ३ को विरुद्ध हुन्छ । त्यसो नभएमा देशव्यापी विद्यार्थी संघ खडा गर्न स्वीकृती नचाहिने, विश्व विद्यालय र महाविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संघ खडा गर्न स्वीकृत चाहिने हुन गयो । यस्तो मनसाय विधायिकाको होइन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस आयो ।

    ९.   प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफाको के स्थिति छ, सो हेर्न पर्ने हुन आयो । मूल दफाबाट केही कुरा झिक्नु परेमा (जुन नझिक्नाले मूल दफामा परेको हुन्छ) वा अर्थ सिमित गर्नु परेमा कुनै दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश दिएको हुन्छ । मूल दफा खारेज भएमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि मूल दफा साथ साथ जान्छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले केही नयाँ कुराको ऐन बनाउने काम गर्दैन ।

    १०.  एउटा दफामा सम्बन्धित धेरै कुराहरुको उल्लेख गर्नु परेमा ती कुराहरुलाई फोरी उपदफा गरेर राखिन्छ । हरेक उपदफाले केही कुरा भन्छ अर्थात हरेक उपदफामा गर्न हुने वा नहुने केही कुराहरु हुन्छन् । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मूल दफाको कुराको ठीक विपरित हुने गरी मूल दफाको केही कुरा कटाई वा झिकी राखिएको हुन्छ ।

    ११.  राष्ट्रिय निर्देशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ३ को उपदफा (८) मा माथिका उदफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने वाक्यांशबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुप आयो भन्ने भनाई रहेछ । उपदफा (८) त उपदफा नै गरेर राखिएको छ । यसलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुप दिएको देखिंदैन । दफा ३ बमोजिम विद्यार्थी सङ्गठन खोल्न स्वीकृति चाहिने भन्ने कुरालाई मानेको खण्डमा उपदफा (८) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि भन्ने लेखिनु पर्दैन । किनभने माथिका उपदफाहरुमा स्वीकृति लिनु पर्ने छँदैछ । यदि माथि स्वीकृति लिनु पर्ने छैन भने अनि उपदफा (८) मा लेखिए जस्तै माथि जेसुकै लेखिएको भए तापनि अर्थात स्वीकृति लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्नु पर्छ । माथिका उपदफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्नाले त्यस्तो माने आउँछ । उपदफा उपदफा नै हो । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो । एकले अर्कोको स्थान लिंदैन । एकले अर्कोको काम गर्दैन । यस हालतमा देशव्यापी सङ्गठन खोल्न स्वीकृति नचाहिने विश्व विद्यालय र महाविद्यालयमा विद्यार्थी संघ खोल्न भने स्वीकृति चाहिने भन्ने तर्कको आधारबाट दफा ३ को बनौटलाई र व्याख्याको सिद्धान्तलाई पन्छाउन सकिन्न । यसरी विद्वान सरकारी अधिवक्ताको यस तर्कमा केही सार देखिन्न ।

    १२.  प्रस्तुत निवेदन साथीले दिएको हुनाले नियमावली विपरित भयो । तसर्थ निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने पनि विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ । नियमावली यस प्रकारको छः तर बन्दी गरिएको व्यक्ति सहिछाप गर्न नसक्ने अवस्थामा भए निजको नातादार अन्य कुनै व्यक्तिले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई अन्न पानी बन्द गरी वा नगरी कुन व्यहोरासंग कहिले देखिन कुन स्थानमा कुन प्रकारले थुनी राखेको छ । सबै व्यहोरा तथा परिस्थिति देखाई निवेदनपत्र दिन पाउँछ र त्यस्तै निवेदनपत्रमा बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्नाको कारण पनि उल्लेख भएको हुनु पर्छ ।” बन्दीको नातेदार वा अन्य कोही व्यक्तिले भन्ने शब्दको व्याख्या लोकेन्द्रराज लिम्बुको हकमा मा.तुलसीप्रसाद शर्मा सिटौला विरुद्ध कोशी अञ्चलका अञ्चलाधीश बद्रीविक्रम थापाको री.नं.३१३ को मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट भई पनि सकेको देखियो । उक्त वाक्यांशले उपरोक्त मुद्दामा व्याख्या भए जस्तै जोसुकैले पनि निवेदन दिन पाउने कुरामा म सहमत छु । तसर्थ साथीले दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस मिलेन।

    १३.  मिति २०२७।३।१६ गतेमा मसमेत भएको डिभिजन बेञ्चमा निवेदक नरबहादुर कार्कीको केशमा पेश भएको बुँदाहरुको आधार जस्तै यस केशमा पनि सोही आधारहरु दुवैपक्षबाट देखिएकोले विचारार्थ कुनै नयाँ तथ्य वा प्रमाण कुनै पक्षबाट पनि पेश हुन आएको देखिएन । तसर्थ उक्त मितिमा भएका आदेशमा उल्लेख भएका बुँदाहरुका आधारबाट गैरकानूनी आदेशबाट थुनिएका निवेदकलाई रिहाई गरी दिन पर्ने ठहर्नाले निवेदक श्री गंगाराम बोकिलाई मुक्त गरी दिनु भनी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।

 

न्यायाधीय श्री नयनबहादुर खत्रीको राय

    १४.  श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे, सुश्री दुर्गा आचार्य, श्री मछिन्द्र नाथ पाठक, श्री प्रदिप कोइराला, श्री टिकाप्रसाद र श्री राजेश्वर आचार्यको निवेदनमा म समेत भएको डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०२७।३।१६।३ मा बन्दीहरुलाई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गर्न आदेश भइसकेको र सो निवेदनहरुमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरुको विवेचना यस केशमा पनि मिल्न आउने नै देखिएको, बन्दीलाई मुक्त गर्न नपर्ने अरु नयाँ बुँदा प्रमाण केही पेश हुन नआएकोले सोही म समेत भएको ०२७।३।१६ को डि.बे.को आदेशमा लेखिएको तर्क र बुँदा प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई पनि मुक्त गर्नुपर्ने देख्दछु । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको स्थान बारे सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माको उपरोक्त रायमा मेरो पनि पूर्ण समर्थन जनाउँदै निवेदक बन्दी श्री गंगाराम बोकीलाई मुक्त गर्ने रायमा मेरो पूर्ण सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल आषाढ २१ गते रोज १ शुभम् ।