निर्णय नं. ५३५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ५३५ ने.का.प. २०२७ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री हेरम्बराज न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ५९१ निवेदिका : बागमती अञ्चल...
निर्णय नं. ५३५ ने.का.प. २०२७
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ५९१
निवेदिका : बागमती अञ्चल का.जि.का.न.पं.वडा नं. २१ अन्तर्गत डिल्लीबजार धोवीधारा बस्ने शान्ता नेपाल
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालय, रामशाह पथ काठमाडौं समेत
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) नेपाल महिला सङ्गठनको विधानको दफा १२ (घ)–प्रत्येक तहको सभापतिहरुलाई प्राप्त सम्बन्धित तह वा तल्लो तहको सदस्यलाई निलम्बन गर्ने अधिकारको प्रयोग सभापति माथि भएमा–कानूनी नहुने ।
नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा २९ ले विधान बनाउन पाउने र ऐ विधानको दफा १२ (घ) मा सभापतिको कर्तव्य र अधिकार लेखिएकोमा आचारणहीन काम गरेमा निलम्बन गर्ने अधिकार रहेको, त्यस्तो अधिकार सभापतिले सम्बन्धित तह वा तल्लो तहको कुनै सदस्य माथि प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । परिषदको कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यसमितिको कर्तव्य र अधिकार भिन्ना भिन्नै दफामा लेखेको छ, उक्त ऐनको १० (३) मा अञ्चल अधिवेशनका सदस्यहरुले सभापति र अञ्चल परिषदका सदस्यहरुले निर्वाचन गरी पठाएको सदस्यहरु समेत भएको के. कार्यसमिति गठन हुने हुनाले सभापति र सदस्यहरु बन्नलाई बेग्ला बग्लै मार्ग देखियो । यसमा निवेदिका सभापति भएकोले सदस्य सरह कारवाई गरिंदैन । त्यसकारणले सदस्यलाई निलम्बन गर्ने अधिकार सभापति माथि प्रयोग गरेको कानूनी भएन ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) सभापतिले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार निजको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारणी समुचैले निर्णय गरी प्रयोग गरेमा–कानूनी नहुने ।
त्यसको साथ साथै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बारेमा ऐनको दफा २१ मा पनि कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यउपर अविश्वासको प्रस्ताव आउने हुनाले सभापतिको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्यमा कार्यसमितिलाई सहकारी बनाउन हुँदैन । कार्यसमितिमा आएको प्रस्तावमा सभापतित्व गर्नेले मत दिन पाउने छैन । तर, मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दिन सक्ने र उपस्थित सदस्यले पनि मत दिने हुनाले कानूनमा सभापतिले मात्रै गर्न पाउने निर्णय र कार्यसमितिले गर्न पाउने निर्णयको बेग्ला बेग्लै व्यवस्था छ । कुनै कार्यसमितिको बैठकमा सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा उपसभापतिको आशनग्रहण गर्दैमा त्यस्तो निर्णय सभापति वा उपसभापति एकजनाको निर्णय हुँदैन । त्यस्तो निर्णय समुचा कार्यसमितिको निर्णय हुन्छ । कानूनले नै सभापतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार निजको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारणीको बैठकले निर्णय गर्दैमा यस्तो एक व्यक्तिको सट्टामा समष्टिरुपमा कार्यकारणीले प्रयोग गरेको अधिकार कानूनत हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठअधिवक्ता श्री कष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्रीमति सिलु सिंह
उल्लेखित मुद्दा : Χ
आदेश
न्या.श्री हेरम्बराज
१. नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) मा नेपालमा एउटा राष्ट्रिय पञ्चायत रहनेछ, जो पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा माथिल्लो तह हुनेछ र जसको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार यस संविधान बमोजिम हुनेछ भन्ने र सोही धाराको उपधारा (२) को प्रकरण (ख) मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा वर्गीय र व्यवसायीक सङ्गठनहरुद्वार निर्वाचित अनुसूची ५ बमोजिमका सदस्यहरु समेत रहने व्यवस्था गर्नको साथै नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा नेपाल महिला सङ्गठनद्वारा निर्वाचित हुने ३ जना सदस्यहरु भनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ६७क. मा विभिन्न वर्ग र व्यवसायको हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न र तिनीहरुको संगठित शक्तिलाई एकत्रित गरी राष्ट्र निर्माणको काममा लगाउन वर्गीय र व्यवसायीक सङ्गठनहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिने तथा वर्गीय र व्यवसायीक सङ्गठनहरुको स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकार ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने व्यवस्था गर्नुका साथै धारा ६७ ख. मा स्थानीय पञ्चायत वा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य निर्वाचित हुने ऐनद्वारा निर्धारित बर्गीय र व्यवसायीक सङ्गठनहरु मध्ये कुनै एक सङ्गठनको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा १५ द्वारा व्यवस्था भएको कार्यसमितिको कर्तव्य र अधिकार निम्न लिखित अनुसार छ :
(क) प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा अघि वार्षिक कार्यक्रम र आय व्यवस्थाको अनुमानित विवरण तयार पारी सम्बन्धित परिषद्मा पेश गर्ने ।
(ख) सम्बन्धित परिषद्बाट निर्धारित कार्यक्रम लागू गर्ने ।
(ग) वर्ष भरमा भएको कामको प्रतिवेदन सम्बन्धित परिषद्को बैठकमा पेश गर्ने ।
(घ) सम्बन्धित सङ्गठनको कार्यक्रम र प्रगति विवरण तयार गरी प्रारम्भिक कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिमा, जिल्ला कार्यसमितिले अञ्चल कार्यसमितिमा, अञ्चल कार्यसमितिले के.का.मा र केन्द्रीय कार्यसमितिले श्री ५ को सरकारमा पठाउने ।
(ङ) आयव्यवस्थाको हिसाव लेखापरिक्षण गराई प्रतिवेदनसाथ सम्बन्धित परिषदमा पेशगर्ने र
(च) तोकिएबमोजिमका कर्तव्य र अधिकारहरुको प्रयोग र पालन गर्ने ।
नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले सो ऐन अन्तर्गत बनेको विधानमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्ने परिभाषा भए गरेको छ र दफा २९ मा सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वीत गर्न सम्बन्धित सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिले श्री ५ को सरकारको स्वीकृत लिई विधान र कार्यक्रम बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । निवेदिका नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा १० को उपदफा ३ अनुसार निर्वाचित नेपाल महिला सङ्गठन बागमती अञ्चलको सभापति हुँ र नेपालको संविधान तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त नेपाल महिला सङ्गठन वा सदस्य तथा अञ्चल स्तरीय नेपाल महिला सङ्गठनका सभापतिका हैसियतले उपभोग गर्न पाइने हक अधिकार सबै उपभोग गर्न पाउने हक अधिकार निवेदिकालाई छ । विपक्षी मध्येका संयुक्त सङ्गठन कार्यालयबाट नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालयको ०२६।८।८ को पत्र बमोजिम २०२६।८।३ देखि ५ गते सम्म नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय सभापति श्रीमती कमल राणाको सभापतित्वा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तपाई धर्म पत्नी भएको किसान सङ्गठन कोशी अंचलका सभापति श्री दण्डपाणी नेपालसंग विवाह गरेकोमा सङ्गठनको नियमलाई उलंघन गरी आचरणहिनता काम गरेको महसुस गरी यस सङ्गठनबाट निलम्बन गरेको र सङ्गठनको कागजात बुझ्न र अञ्चल समितिको बैठक बोलाई निर्वाचित नहुन्जेल सम्मको लागि का.मु. सभापतिको छनौट गर्ने वा अं.कि के. सदस्य श्रीमति गीता राणालाई जिम्मा लगाई अरु कामको लागि सहयोग गर्नमा कमल शाहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको ने.म.सं. केन्द्रीय कार्यालयको उक्त पत्र बमोजिम जानकारीको लागि यस पत्र प्रेरित गरेको छु भनी उक्त कार्यालयका कार्यालय सचिवले हस्ताक्षर गरी अत्यन्त जरुरी तथा गोप्यको संज्ञा दिएको २०२६।८।२६।४ को पत्र निवेदिकालाई पठाइएको थियो । सो पत्रको प्रतिलिपी यस निवेदनपत्रको अभिन्न अंगको रुपमा यसै साथ प्रस्तुत गरेकी छु । नेपाल महिला सङ्गठनका कुनै पनि तहका सदस्यलाई तथा बागमती अञ्चल महिला सङ्गठनका सभापतिलाई सङ्गठनका सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अधिकार नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा १५ द्वारा निर्धारित कार्यसमितिको कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख सम्म पनि नभएको र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा समेत त्यस्तो अधिकार विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई प्रदान गरेको नभएकोले विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिले निवेदिकालाई नेपाल महिला सङ्गठनको सदस्यताबाट निलम्बन गरेको निर्णय अनाधिकार तथा गैरकानूनी हुन गएको स्पष्ट छ । नेपाल महिला सङ्गठन सम्बन्धी नियम बन्ने र बनाउने व्यवस्था कुनै पनि नेपाल कानूनमा नभए नरहेको र कानून अन्तर्गत नबने नबनाएको नियम कानूनी मान्यता प्राप्त हुन र गर्न समेत नमिल्ने तथा नेपाल महिला सङ्गठन सम्बन्धी कुनै पनि नियम नभए नरहेकोले सङ्गठन नेपाल महिला सङ्गठनको नियमलाई उल्लंघन गरी आचरणहिनता काम गरेको महसुस गरी निवेदिकालाई सो सङ्गठनबाट निलम्बन गरेको विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको उक्त निर्णय गैरकानूनी हुन गएको स्पष्ट छ । निवेदिकाले गैर गराएको कुनै पनि कामलाई आचरणहिनता ठहराउन वा महसुस गर्न गराउन भन्दा अघि सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायीक सिद्धान्त अनुसार निवेदिकालाई आफ्नो बचाउ तथा प्रतिरक्षाको मौका दिइनु पर्नेमा निवेदिकालाई त्यस्तो प्रतिरक्षा गर्ने गराउने कुनै मौका नै नदिई निवेदिकाले आचरणहिनता काम गरेको हठराई महसुस गरी त्यसैको आधारमा निवेदिकालाई नेपाल महिला सङ्गठनबाट निलम्बन गरेको विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको उक्त निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायीक सिद्धान्त विपरित हुन गएको स्पष्ट छ । विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको अनाधिकार गैरकानूनी, कानूनी त्रुटीपूर्ण तथा सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायीक सिद्धान्त विपरीतको निर्णयलायई मान्यता दिई विपक्षी संयुक्त सङ्गठन कार्यालय बागमती अञ्चलबाट निवेदिकालाई जानकारीको लागि प्रेषीत गरेको भन्दै पत्र लेखीपठाइएको पनि गैरकानूनी छ । निवेदिकाको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलन गराउन र विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएकी छु । निवेदिकाको कानूनी अधिकारको प्रचलनका लागि विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण लगायत जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ । २०२६ साल माघ महिनादेखि नेपाल महिला सङ्गठनको प्रारम्भिक तह देखि लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको तहसम्मका निर्वाचनको प्रारम्भ हुने र निवेदिका नेपाल महिला सङ्गठनको सदस्यताबाट निलम्बित भई नै रहेमा उक्त कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित रहने हुनाले यो निवेदनपत्रको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको उक्त निर्णय कार्यान्वित नगर्नु भन्ने अन्तरीम आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत शान्ता नेपालको निवेदन ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जबाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन आउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई जबाफ आएपछि या अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत स.अदालत डिभिजन बेञ्चको २०२६।९।१।४ को आदेश ।
३. आफ्नो कर्तव्य पालना सभापतिले आफ्नो तजविजले वा सङ्गठनको कुनै पनि अंगको सहायता र समर्थनद्वारा गर्न सक्दछ । तसर्थ शान्ता आचार्य (हाल नेपाललाई सङ्गठनको अञ्चलको सभापति पदबाट निलम्बन गरिन सङ्गठनको विधानको दफा १२ (घ) अनुसार केन्द्रीय सभापतिको अधिकारक्षेत्र भित्रको कुरा हो कुनै काम गैरकानूनी हो होइन निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र अदालतको हुन्छ । तर अनुशासन र आचरण भन्ने कुराहरु पदसंग सम्बन्धित हुने हुनाले सरोकारवाला पदाधिकारी सङ्गठनका अंगहरुले अनुशासनहीन वा आचरणहीन भनी ठहर्याउन सक्दछ । नेपाल महिला सङ्गठनको विधानको दफा १२ (घ) मा आचरणहीन हो होइन छुट्याउने कुरा सभापतिको तजविज वा स्वविवेक हो भन्ने कुरा यसबाट पनि देखिन्छ कि तजविजबाट गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न सोही दफामा परिषदको बैठकबाट समर्थन नभएमा स्वतः समाप्त हुने कुराको पनि व्यवस्था गरिएको छ । उहाँलाई सङ्गठनको केन्द्रीय सभापतिज्यूले ०२६।४।२९ का मितिमा सफाई दिनेबारे पत्र लेख्नु भएको थियो । यसको कुनै उत्तर धेरै समयसम्म पनि प्राप्तनभएपछि फेरि सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवको २०२६।८।३ का मितिमा पत्रद्वारा २०२६।८।४ को बैठकमा स्पष्टिकरण दिनुहुन उपस्थित हुन सूचना दिइएको थियो । ०२६।८।४ मा उहाँ उपस्थित पनि हुनु भयो र उहाँको जबाफ पनि सुनेर मात्र उहाँलाई अञ्चल सभापति पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय हो, अदालतले मात्र निर्णय दिनसक्ने र ३५ दिन भित्र उजुरी दिन पर्ने कुरा त मुलुकी ऐन, विवाहवारीको १० नम्बर बमोजिमको सजाय हुने सम्बन्धमा मात्र हो । सङ्गठनको नियम निति बमोजिम सङ्गठनले गर्ने कार्यवाहीमा यो कुरा लागू हुनसक्दैन । तसर्थ उहाँ एक साधारण नागरिक मात्र नभई सङ्गठनको उच्च पदाधिकारी भएको र जुनसुकै संघ संस्थाको पनि सदस्य तथा पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो सङ्गठनको नियम नीति र उद्देश्य अन्तर्गत नै रही काम कार्यवाही गर्न अनिवार्य हुन्छ । उहाँले त्यस्तो पनि अपहेलनामा गरी गर्नुभएको अवश्य पनि आचरणहिनताको प्रतिक हो । सङ्गठनका सभापति श्री कमल राणा र केन्द्रीय समितिका सचिवले क्रमशः ०२६।४।२९ तथा ०२६।८।३ का पत्रहरुद्वारा सफाई पेश गर्ने मौका दिएको तथ्यलाई छिपाएर रिट निवेदन दिनुभएको छ । स्वयं गजेटमा प्रकाशित सङ्गठनको विधान जसमा निलम्बन हुँदा अन्य उपचार समेतको व्यवस्था गरेको छ, को कुनै उल्लेख नगर्नुभएको मात्र छैन कि अन्य आफ्नो रिट आवेदनमा छिपाउनु भएको छ । उल्लेखित निर्णय न्यायीक वा अर्धन्यायकि निर्णय नभई एक कार्यकारी आदेश हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति छैन । फेरि सो आदेश अन्तिम नभई प्ररम्भिक हो र अन्तिम निर्णयकर्ता केन्द्रिय परिषद् हो भन्ने कुरा विधानको धारा १२ (घ) ले प्रष्ट गर्दछ । प्रारम्भिक आदेशमा रिट जारी हुने कुरै उठ्दैन । उपर्युक्तमा दर्साइए अनुसार रिट आवेदकलाई अन्य उपचार भएको रिट आवेदकको आचरण कलुषितमय हुनाले साथै रिट आवेदनमा अनुसार एवं तथ्य नभएको हुँदा रिट आवेदन खारेज होस् भनी सविनय आवेदन गर्दछौं, जो आदेश भन्नेसमेत नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालय, रामशाह पथकातर्फबाट सभापति वर्ष ४१ श्रीमति कमल राणाको वारिस का.जि.तलाछि टोल बस्ने वर्ष १६ को उप्रेन्द्रधर राजवाहकको लिखित जबाफ ।
४. मिति ०२७।२।६ का दिन निवेदिका शान्ता नेपाल र विपक्षी श्रीमती कमल राणाको वारिस उपेन्द्रधरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीको र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिलु सिंहले गर्नुभएको बहस समेत सुनी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले पेश गर्नुभएको बहस नोट समेत हेरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा प्रस्तुत केश बुझ्दा निवेदिकाको माग बमोजिम रिट जारी हुने नहुने के रहेछ भनी सर्वप्रथम त्यस कुराको निर्णय दिन पर्ने देखिन आएको छ ।
५. यसमा बागमती अञ्चल महिला सङ्गठनका सभापतिलाई सङ्गठनबाट निलम्बन गर्ने अधिकार नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा १५ र अन्य कानूनमा समेत नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई प्रदान गरेको नभएकोले मलाई मेरो महिला सङ्गठनको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको र कार्यसमिति भित्र सभापतिको निर्णय हो अर्थात कार्यसमितिबाट अनुमोदित सभापतिको निर्णय हो भन्ने विपक्षीले जिकिर गरेको कुराले र संयुक्त सङ्गठन कार्यालय बागमती अञ्चलले २०२६।८।२६।४ मा निवेदिका शान्ता नेपाललाई लेखेको पत्रमा नेपाल महिला सङ्गठन केन्द्रीय सभापति श्रीमति कमल राणाको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आचरणहिनता काम गरेको महसुस गरी यस सङ्गठनबाट निलम्बन गरेको भन्ने बोली परेकोले श्रीमती कमल राणाको सभापतित्वको कार्य गरेको देखिन्छ ।
६. उक्त समितिले बागमती अञ्चलको सभापति निवेदिकालाई निलम्बन गर्ने अधिकार छ छैन भनी हेर्न पर्ने भएको छ । नेपाल महिला सङ्गठन ऐन, २०२५ को दफा २९ ले विधान बनाउन पाउने र ऐ विधानको दफा १२ (घ) मा सभापतिको कर्तव्य र अधिकार लेखिएकोमा आचरणहिन काम गरेमा निवलम्बन गर्ने अधिकार रहेको, त्यस्तो अधिकार सभापतिले सम्बन्धित तह वा तल्लो तहको कुनै सदस्य माथि प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । परिषद्को कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यसमितिको कर्तव्य र अधिकार भिन्ना भिन्नै दफामा लेखेको छ, उक्त ऐनको १० (३) मा अञ्चल अधिवेशनका सदस्यहरुले सभापति र अञ्चल परिषदका सदस्यहरुले निर्वाचत गरी पठाएको सदस्यहरु समेत भएको के. कार्यसमिति गठन हुने हुनाले सभापति र सदस्यहरु बन्नलाई बेग्ला बेग्लै मार्ग देखियो । यसमा निवेदिका सभापति भएकोले सदस्य सरह कारवाई गरिंदैन । त्यसकारणले सदस्यलाई निलम्बन गर्ने अधिकार सभापति माथि प्रयोग गरेको कानूनी भएन । त्यसको साथसाथै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बारेमा ऐनको दफा २१ मा पनि कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यउपर अविश्वासको प्रस्ताव आउने हुनाले सभापतिको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्यमा कार्यसमितिलाई सहकारी बनाउन हुँदैन । कार्यसमितिमा आएको प्रस्तावमा सभापतित्व गर्नेले मत दिन पाउने छैन र तर मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दिनसक्ने र उपस्थित सदस्यले पनि मत दिने हुनाले कानूनमा सभापतिले मात्रै गर्न पाउने निर्णय र कार्यसमितिले गर्न पाउने निर्णयको बेग्ला बेग्लै व्यवस्था छ । कुनै कार्यसमितिको बैंठकमा सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा उपसभापतिले सभापतिको आशनग्रहण गर्दैमा त्यस्तो निर्णय सभापति वा उपसभापति एकजनाको निर्णय हुँदैन । त्यस्तो निर्णय समुचा कार्यसमितिको निर्णय हुन्छ । कानूनले नै सभापतिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार निजको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारिणीको बैठकले निर्णय गर्दैमा यस्तो एक व्यक्तिको सट्टामा समष्टि रुपमा कार्यकारिणीको प्रयोग गरेको अधिकार कानूनतः हुन्छ भन्न मिल्दैन । अनाधिकार निर्णयको आधारमा निवेदीकालाई सङ्गठनको सदस्यताबाट निलम्बन गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश अनुसार बदर गरिएको छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल फाईल बुझाई दिनु ।
न्या. श्री प्रकाशबहादुर
उक्त रायमा म सहमत छु ।
इति सम्वत् २०२७ साल आषाढ २९ गते रोज २ शुभम् ।