निर्णय नं. ५०४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ५०४ ने.का.प. २०२६ डिभिजन बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट ०२५ सालको रिट नं. ५१४ निवेदक : रुपन्देही...
निर्णय नं. ५०४ ने.का.प. २०२६
डिभिजन बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
०२५ सालको रिट नं. ५१४
निवेदक : रुपन्देही तप्पे सक्रैन मौजे भम्का बस्ने गिरीजा अहिर्नी
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी, रुपन्देही जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय भैरहवा
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८–यस दफाअन्तर्गत जग्गा जफत गर्नु पूर्व उक्त ऐनको दफा १४ मुताविक लगत प्रकाशित गरी भूल सच्याउने अवसर नदिएमा र फाराममा अभिभावक भनी लेख्नुपर्नेमा हकवाला भनी लेखेको कारणबाट जग्गा जफत नहुने ।
भूमिसुधार अधिकारीले भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा १८ अन्तर्गत जग्गा जफत गर्नु भन्दा अगावै सोही ऐनको दफा १४ बमोजिम लगत प्रकाशित गरी भुल सच्याउने अवसर नदिएको नदेखिएको र साथै रुपनारायणलाई फाराममा अभिभावक भनी लेखिनुपर्नेमा हकवाला भनी लेखेकोलाई जग्गा नै जफत गर्नुपर्ने किसिमको अपराध पनि सम्झनु नपर्ने देखिएकोले समेत स.अ.फुल बेञ्चको ०१४।१।१९।३ मितिको निवेदक रामसकल सिंह राजपुत विपक्ष भू.सु.अधिकारी बारा कलैया भएको निर्णय अनुसार यो भू.सु.कार्यालय रुपन्देहीले गरेको ०२३।१।१८।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवराजप्रसाद वर्मा र अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्मा
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
उल्लेखित मुद्दा : रामसकल सिंह राजपुत विरुद्ध भूमिसुधार अधिकारी (फु.बे.)
आदेश
मा.न्या. श्री रत्नबहादुर बिष्ट
१. निवेदिकाको बाबु बुधु अहिरले जमिदार समुद्र बानियाइनीबाट उखडामा कमाउन मौजे भुम्काको जग्गा विगाहा १।।। लिएका थिए र निज बाबु २० साल कार्तिकमा र त्यसपछि आमा माघ महिनामा आफ्नो काल गतिले पर्लोक हुनु भएकोले म तत्काल ३ बर्षको नावालखलाई सौतेनी आमा द्रुपदी अहिर्नीले वास्ता नगरी छाढी गएकीले गाउँकै रुपनारायण थारुले दयामाया गरी आफ्नो घरमा लगी पालन पोषण गरी राखेको र यद्यापी पनि मेरो रेखदेख सिहार सम्हार निजैले संरक्षक भई गरिरहेकै छन् । निजै रुपनारायण थारुले मेरो अविभावक बनी बाबुले कमाएको उखडा जग्गा विगाहा १।।। उखडा ऐन नियम ०२१ लागू भएपछि सोही ऐन नियम अन्तर्गत मेरा नाउँबाट उखडा सम्बन्धी ऐन, नियमहरू, ०२१ को नियम ३ अन्तर्गत विवरण फाराम भरी जमिदारले समर्थन समेत गरिदिएबाट सो जग्गा मेरा नाउँमा नम्बरी दर्ता भई त्यस्को पहिलो किस्ता मुआवजा पनि निजै अभिभावक रुपनारायणले दाखिल गरी ०२१।१२।२१।७ मा उखडा नियम अन्तर्गत प्रमाणपत्र समेत हासिल गरी आवाद गरी आएकोमा भूमिसुधार हाम्रो जिल्लामा पनि लागू हुँदा ऐन कानूनबमोजिम अविभावक रुपनारायण थारुले उक्त जग्गाको मेरै नाउँमा ७ नम्वर फाराम भरी आफु अभिभावकमा सहिछाप गरी जि.भू.सु. अधिकारी रुपन्देहीमा दाखिल गर्नु भएकोमा ०२३ साल वैशाखमा भू.सु.अधिकारीज्यूको दौडाहा आउँदा मेरो नाउँमा नम्बरी दर्ता भएको सो जग्गाको हकमा सौतेनी आमा द्रुपतिको उजूरीबाट तहकिकात गरी हकवाला नभई हकवाला हुँ भनी सहिछाप गर्ने अभिभावक रुपनारायण हकवाला नभई झुठ्ठा विवरण कायम गरिदिएको हुँदा गिर्जा अहिर्निले भरेको दर्ता नम्वर ५१ को ७ नं. फाराम भू.सु.ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम झुठ्ठा ठहर्नाले जग्गा जफत हुने र ऐ दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै अदालतमा उजूर लाग्ने छैन भनी सुनाई दिने गरी ०२३।१।१८ मा भू.सु.अ.टेकबहादुर पन्थीले फैसला गरी म नावालखको पुर्खौली सम्पत्ति अपहरण गरी मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुर्याउनु भएकोले निवेदन गर्न आएको छु । निज अभिभावक रुपनारायणले झुठ्ठा विवरण दिन पर्ने कुनै कारण नभएको अनजान निरक्षरीन भएको कारणबाट त्यस्तो लेखीन गएको भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १३ ऐ नियम १८ बमोजिम जग्गावालाकोतर्फबाट दाखिल हुन आएको फाँटवारीबाट ऐनको दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम प्रष्टीकरण लिई तोकिए बमोजिम फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने र प्रकाशित फाँटवारीमा ऐनको उपदफा (२) बमोजिम कुनै भूल सच्याउन पर्ने जानकारी हुन वा उजूरी पर्न आएमा विपक्षले सच्याउन पर्ने देखेमा सो कुराहरू सच्याउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो बमोजिम मौका नदिई सच्याउन पर्ने देखेमा सो कुराहरू सच्याउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो बमोजिम मौका नदिई बिपक्षद्वारा जग्गा जफत गर्ने भनी गरिएको फैसलामा हकवाला नभई हकवाल हुँ भनी झुठ्ठा फाँटवारी दिएको भनी लेख गरिएकोले निवेदिकाको जग्गा हदवन्दी भन्दा बढता नभई सिर्फ एक विगाहा १५ कठ्ठा मात्र भएको हुँदा झुठ्ठा फाँटवारी भरी जग्गा बचाउने प्रश्ननै भएन । म नाबालकको जग्गा अभिभावकले आफ्नो नाउँमा पनि गराएको छैन । मेरै नाउँमा देखाई फाँटवारी भरेकोमा झुठ्ठा फाँटवारी भन्न मिल्दैन । भूमीसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १८ (१) मा सम्बन्धित जग्गा जफत हुने छ भनी शब्दांश प्रयोग भएबाट र फाँटवारी पनि जग्गाकै दिनुपर्ने हुँदा अभिभावक र हकवाला दुवै उल्लेख भएको ठाउँमा निरक्षरी भएको कारणबाट अभिभावकको सट्टा हकवाला सझिने किसिमबाट लेखीन गएकोमा त्यसको सम्बन्धमा जग्गाको फाँटवारी सँग नहुँदा अभिभावक र हकवालाको हैसियतमा असर पर्ने कुराको तहकिकात जग्गाको फाँटवारीसँग सम्बन्धित नहुँदा भू.सु. अभिकारीलाई हेर्ने अधिकार पनि नभएको त्यस्को सम्बन्ध जग्गाको फाँटवारी सँग जोडी झुठ्ठा फाँटवारी दिएको भनी जग्गा जफत गर्ने फैसला गर्नु अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रस्टै छ । विपक्षका निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ऐ को धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ऐ को धारा १५ ले समेत प्रदान गरेको मेरो मौलिक हकको हनन गरिएको हुनाले त्यस्को सुरक्षा गराई माग्न ऐ को धारा १६ ले प्रदान गरेकै हुँदा सो उपचार गराई माग्न आएको छु । अतएव निवेदन छ कि यस अदालतबाट नेपालको संविधानको धारा ७१ ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उपरोक्त निर्णय बमोजिम कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षद्वारा गरिएको ०२३।१।१८।४ को निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयूक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी बदर गराई मेरो मौलिक हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ भन्ने गिरिजा अहिर्निको ०२५।१।२६।४ को निवेदनपत्र ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल हु. द्वारा पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाई दिनु, यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निर्णय बमोजिम कुनै काम नगर्नु भनी यो रिटको निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी भू.सु. कार्यालय रुपन्देहीमा सूचना पठाई दिई यस्को बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिई जवाफ या अवधि नाघे पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२५।१।२८।६ को आदेश ।
३. नावालिक गिरीजा अहिर्निका नाउँमा १–१५ एक विगाहा १५ कठ्ठा जग्गा दर्ता हुन आएको देखिएको र निज गिरिजा अहिर्निका बाबु आमा मरे तापनि सौतेनी आमा जिवित भएकोले जुन बाबुको अंश अपुताली खाने क्रृया धन बेहोर्ने हकदार सौतेनी द्रुरपत्ता अहिर्नि छँदा छँदै कुनै पनि नाता र हक नलाग्ने अर्कै जातका रुपनारायण थारु अभिभावक हुन नसक्ने भएकोले भू.सु. कार्यालय लागू हुँदा निज गिरिजा अहिर्निका नाउँमा रहेको जग्गा १–१५ को ७ नं. फाँटवारी रुपनारायण थारु अभिभावक भई दाखिल गरेको हुँदा झुठ्ठा फाँटवारी हुन आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम निज गिरिजा अहिर्निका नाउँमा रहेको जग्गा १–१५ मिति ०२३।१।१८ गते जफत गरेको देखिन आएकोले यसमा अधिकारको दुरुपयोग र संवैधानिक मौलिक हकको हनन् समेत भए गरेको नदेखिंदा उपरोक्त कारणबाट निवेदकको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भनी सम्मानित अदालतसँग अनुरोध गर्दछ भन्ने जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय रुपन्देहीको ०२५।२।२९ को लिखितजवाफ ।
४. यस्मा निवेदकको वा.बोधबहादुर राउत रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदककोतर्फबाट रहेका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथ प्रसाद वर्मा अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माले र विपक्षी भू.सु. अधिकारीकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा १८ अन्तर्गत जग्गा जफत गर्नु भन्दा अगावै सोही ऐनको दफा १४ बमोजिम लगत प्रकाशित गरी भूल सच्याउने अवसर दिएको नदेखिएको र साथै रुपनारायणलाई फाराममा अभिभावक भनी लेखिनु पर्नेमा हकवाला भनी लेखेकोलाई जग्गा नै जफत गर्नुपर्ने किसिमको अपराध पनि सम्झनु नपर्ने देखिएकोले समेत सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको ०२४।१।१९।३ मितिको निवेदक रामसकल सिंह राजपुत विपक्ष भू.सु.अधिकारी बारा कलैया भएको निर्णयअनुसार यो भू.सु.कार्यालय रुपन्देहीले गरेको ०२३।१।१८।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यस्को १ प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् ०२५ साल भाद्र २७ गते रोज १ शुभम् ।