निर्णय नं. ५०३९ – निखनाई पाउं

निर्णय नं. ५०३९     ने.का.प. २०५२      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. १०६४

फैसला मिति  : २०५१।५।२८।३

मुद्दा : निखनाई पाउं ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: भ.पु.जि.महेन्द्र बोडे गा.वि.स. वडा नं. ७ भागुटोल बस्ने चन्द्रबहादुर पिला श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : भ.पु.जि. भीमसेन गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने तुल्सी बहादुर प्रजापती ।

 

      वादीले लिएको दावीलाई खण्डन गरी प्रतिवाद गर्ने प्रतिवादीले वादी हकवाला होइन भन्ने कुराको प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले सो अनुसार प्रमाण पुर्‍याउन सकेको पाइंदैन भने वादीले पेश गरेको जिल्ला कार्यालय भक्तपुरले गरी दिएको मिति २०३७।३।१३ को नाता प्रमाणितमा पनि मृतक हरिनारायणको सबैभन्दा नजिकको नातेदार मध्येमा वादी तुल्सीबहादुर प्रजापति देखिएको छ । उक्त नाता प्रमाणितमा पनि प्रतिवादीले विवाद उठाएको पाइँदैन । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले नाता प्रमाणित गरिदिएको कुरामा प्रतिवादीले विवाद नउठाएपछि वादीलाई नजिकको हकवाला मान्न पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीकुमार बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजीरःX

फैसला

न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    दाजु हरिभक्त प्रजापतिको चितवन नारायणगढ गा.वि. वार्ड नं. ६(ख) कि.नं. २७८ रोपनी ०–०–८.१/४ जग्गा विपक्षीले मिति ०३४।२।१५ मा राजीनामा गरी लिनु भएको म हकवालाको निखन्न पाउने कानुनी प्रावधान हुँदा फिराद गर्न आएको छु । उक्त जग्गा विपक्षीले रु. १६,०००।– मा राजीनामा गरी लिनु भएकोमा निखनाई लिनु पर्‍यो भनी मेरो उजूर परेकोमा मा.पो.का.का. बाट निखनी लिन मिल्दैन भनी गरेका निर्णयमा मेरो चित्त नबुझी प्र.जि.अ.को कार्यालयमा पुनरावेदन परकोमा मा.पो.का.को निर्णय सदर गरेको प्र.जि.अ. को निर्णय म.क्षे.अ. ले पनि सदर गरेकोमा मेरो पुनरावेदन श्री स.अ. मा परी शुरुको निर्णय सदर गरेको प्र.जि.अ. को निर्णय उपर गरेको म.क्षे.अ. का निर्णय समेत बदर गरी रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय २ बमोजिम अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने भन्ने फैसला भएको हुँदा मा.पो.का. का. ले उक्त निर्णय गरेको तत्कालिन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले राजीनामा भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र थाहा पाएको ३५ दिनभित्रै धरौट राखेको छु निखनाई पाउनु पर्दछ मुलुकी ऐन संशोधन हुनु भन्दा अगाडि प्राप्त हक सुविधा र दायित्वलाई असर पार्नपछि आएको संशोधनले नसक्ने । सन्धी सर्पन पर्ने हकवाला हुन पर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने तत्कालिन मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले हकवाला भएमा निखनी लिन पाउने कानुनी व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४(ग) ले सातौं संशोधन प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीले लिनु भएको उक्त मितिको उक्त जग्गा निखनाई हक सफा गरी पाउँ भन्ने समेत तुल्सी बहादुर प्रजापतिको फिराद दावी ।

३.    दाता हरिभक्तसँग घर घडेरी बनाउनको लागि नौ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी लिएको हुँदा विपक्षीलाई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को देहायका वाक्यां शबाट फिराद गर्न पाउने होइन विपक्षीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्न कुन कानुनले अधिकार दियो फिरादमा उल्लेख छैन विपक्षीको फिराद खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेत चन्द्रबहादुर पिला श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    हरिभक्तले चन्द्र बहादुरलाई गरी दिएको राजीनामा बमोजिमको जग्गा निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्तैन प्रतिवादी उपर झुठ्ठा फिराद गरेको ठहर्छ भन्ने समेत २०४६।२।८ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    का.जि.अ. को फैसलामा लेनदेनका ११ नं. र कानुनी व्याखया सम्बन्धी ऐनको दफा ४(ग) को व्याख्याको प्रश्न सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तको त्रुटि विद्यमान भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत तुल्सीबहादुर प्रजापतिको वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भै वादी दावी बमोजिम विवादित सम्पत्ति वादीले निखन्न पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।११।१९ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

७.    वादी दावी नै नभउको असम्बद्ध ऐन लगाई निखन्न पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण भएकालेले उक्त फैसला उल्टी गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन प्रतिवादी चन्द्रबहादुर पिला श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीकुमार बस्नेतले साविक रजिष्ट्रेशनको ११ नं. मा हकदार हुनु पर्ने व्यवस्था थियो भने हालको ११ नं. मा सन्धिसर्पन पर्ने हकवालले मात्र निखन्न पाउने व्यवस्था भएकोले वादी हकदार नै होइनन् भन्ने मेरो पक्षको प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा वादीले हकदार हो भनी पुस्तावारी खुालउन समेत सकेको छैनन् । अर्को कुरा पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसलामा कानुन व्याखया सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) उल्लेख गरी निखन्न पाउने ठहर्‍याएको छ । उक्त ऐन प्रस्तुत मुद्दाका वादीले माग नै नगरेकोले वादी दावी भन्दा बाहिर गई गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भै शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर कायम हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनि मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

९.    यसमा वादी तुल्सीबहादुर प्रजापतिले आफू नजिकको हकवाला भएको नाताले चितवन नजिकको हकवाला भएको नाताले चितवन नारायणगढ गा.पं. वडा नं. ६(ख) कि.नं. २७८ को क्षेत्रफल ०–०–८–१/४ जग्गा विपक्षीले मिति २०३४।२।१५ मा राजीनामा गराई लिएकोले निखनाई पाउँ भन्ने फिराद दावी गरेकोमा प्रतिवादीले वादी हकवाला होइनन्/भनी खण्डन गरी प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । वादीको लिएको दावीलाई खण्डन गरी प्रतिवाद गर्ने प्रतिवादीले वादी हकवाला होइन भन्ने कुराको प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले सो अनुसार प्रमाण पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन भने वादीले पेश गरेको जिल्ला कार्यालय भक्तपुरले गरी दिएको मिति २०३७।३।१३ को नाता प्रमाणितमा पनि मृतक हरिनारायणको सबै भन्दा नजिकको नातेदार मध्येमा वादी तुल्सी बहादुर प्रजापति देखिएको छ । उक्त नाता प्रमाणितमा पनि प्रतिवादीले विवाद उठाएको पाइँदैन । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले नाता प्रमाणित गरी दिएको कुरामा प्रतिवादीले विवाद नउठाएपछि वादीलाई नजिकको हकवाला मान्नु पर्ने हुन आयो । अर्को कुरा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन सातौं संशोधन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को देहायको वाक्यां शले वादीले निखन्न नपाउने भन्ने प्रतिउत्तर जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा वादीको नालेश गर्ने हक रजिष्ट्रेशन भएकै मितिबाट शुरु हुने र निखनाई पाउने हक सिर्जना भएको मितिमा निखनाई पाउनका लागि वादी हकवाला मात्र भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले नालेश गर्दाको अवस्थामा लागू रहेको ऐन प्रस्तुत विवादमा लागू हुन नसक्ने कुरा नेपाल कानुनी व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले यसरी खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोले वादी दावी बमोजिम निखन्न नपाउने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम निखन्न पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पनुरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्ण कुमार वर्मा

 

इतिसम्वत् २०५१ साल भाद्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।