निर्णय नं. ५०१ – लिखत पास
निर्णय नं. ५०१ ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री ०२५ सालको दे.फु.नं. ७७...
निर्णय नं. ५०१ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
०२५ सालको दे.फु.नं. ७७
पुनरावेदक : कपिलबस्तु तप्पे विजुवा मौजे औहरिया बस्ने महाराजी कुर्मीनी
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ तप्पे छोटकी छाप मौजे टिकर मौजे मेलाई बस्ने राज्य श्रीदेवी छेत्रीनी
मुद्दा : लिखत पास
(१) मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ५ नं. भूमीसम्बन्धी ऐनको दफा ७ (३)–रजिष्ट्रेशनको ५ नं. अनुसार जग्गा राजीनामा लिखत पास गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ (३) ले बाधा नदिने ।
अतः उपरोक्त कारणहरूबाट वादी दावीका लिखतपास हुन्छ भनी ठहर गर्न उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ (३) ले कुनै बाधा दिएको नदेखिएकोले रजिष्ट्रेशनको ५ नं. बमोजिम पास हुनसक्ने नै हुँदा अरु तर्कहरू उपर विचार गरिरहनु परेन ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
: सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
उल्लेखित मुद्दा : x
फैसला
मा.प्र.न्या.श्री भगवतीप्रसाद सिंह
१. कारणी म भएमा आई घर खर्च गर्न भनी रु.९००१। कर्जि लिई आफ्नो दर्ता चलन भोगको माज्रे भेलाई मध्येको रैतानी नम्बरी जग्गा विगाहा २७।।।३ तिरो रु.५५८। लाग्ने जग्गा उखडा दिएबाहेक ०२२ सालको बालीदेखि चलन गर्ने गरी ०२२।२।५।३ मा घरसारको राजिनको राजीनामा लेखिदिएको रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनु हवस भन्दा आज भोलि भनी ६ महिने म्याद गुजारी दिनुु भएबाट नालेस गर्न आएको छु । उक्त राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई पाउँ भन्नेसमेत ०२२।८।१०।५ को वादी।
२. प्रतिवादीका नाउँमा ०२२।८।२१।१ मा तामेल भएको इतलायनामाको म्यादै गुजारी प्रतिउत्तरै नदिई बसेको ।
३. वादीको दाता श्रीपत सिंहकी श्रीमति प्रतिवादी यिनी राजेश्वरी हुन् भनी वादीको वा बिन्देश्वरीले कागज गरिदिएको र मालबाट आएको दर्ता उतारमा प्र.को नाउँमा ५७।।।२।।२ देखिएको समेतबाट हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा राजीनामा लिखत गरिदिएको देखिन आएको त्यस्तो जग्गा भु.सं.ऐनले जग्गा धनीकै साथमा रहे सरह मानिने समेत प्रमाणबाट वादी दावीको लिखतपास नहुने ठहर्छ भन्नेसमेत सुरु कपिलबस्तु जि.अ.को ०२४।६।२९।५ को फैसला ।
४. सो जग्गा मैले आफ्नोतर्फबाट जोती बाली लगाई खाएकोले ७ नं. समेतको फाराम भरी जोताहाको अस्थाई निस्सा समेत भू.सं ऐनअन्तर्गत मैले प्राप्त गरेकि छु भने सो जग्गा कसरी जग्गाधनीको पास रहे सरह हुन आयो म्यादभित्र नालेस परे पछि पास नहुने कुनै कानूनी आधार नभएको समेत हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन २२ को ७ ले अंशबण्डा कानूनबमोजिम गरी लिए दिएको र अंशियार भई बक्स लिनु दिनु भए बाहेक राजीनामा लिनु दिनु गरेकोमा भूमिसुधार लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास भएको अथवा पास गरिपाउँ भनी दावी परी सकेको हुनुपर्छ नभए त्यस्तो लिखतको जग्गा जग्गाधनिकै नाउँमा रहेको मानिनेछ भन्ने लेखिएको हुनाले रजिष्ट्रेशनको ५ नं. र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को केही अंश बाझिएकोमा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ६३ ले भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएबमोजिम गर्नुपर्ने भएकाले कपिलबस्तु जिल्लामा ०२२ साल मार्ग १ गतेदेखि भूमिसम्बन्धी लागु भएपछि ०२२।८।१०। गते लिखतपास गरिपाउँ भनी दावी पर्न आएको लिखतको जग्गा राजीनामा दिने जग्गाधनीकै नाउँमा कायम रहने हुँदा वादीको लिखत पास हुन नसक्ने ठहराई सुरुले छिनेको इन्साफ मुनासिव छ भन्ने लुम्विनी अञ्चल अदालतको ०२४।५।२२।५ को फैसला
६. भूमिसम्बन्धी ऐनको कानूनी व्याख्या वा सो ऐनको प्रयोग गरी केही गर्न तोकिएको अधिकारीले मात्र गर्न सकिने कुरा हो रजिष्ट्रेशनको ऐनमा आसामीले पास नगरिदिएमा नालेस गरी पास गराई लिन पाउँछ भन्ने भएपछि सो गराई लिन पाउने अधिकारमा भू.सं.कानूनले पनि बाधा दिएको छैन । पास नहुने ठहराएको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।
७. भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐनको प्रस्तावनामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ (यस पछि मूल ऐन भनिएको)लाई संशोधन गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने लेखिएको त्यस वाक्यले मूल ऐनमा नै केही कुरा थपी बदली मूल ऐनलाई पूर्ण गर्न जनाउँछ । जव त्यसरी कुनै अङ्ग पूर्ण गर्नाको निमित्त ऐन बनाइन्छ भने त्यो ऐन उसै मूल ऐनमा समावेश हुन जाने उस्कै अभिन्न अङ्ग मानिने भएकोले मूल ऐनमा भएको प्रस्तावनाले नै संशोधन ऐनमा चाहिने आवश्यकताहरूको पुरा गर्दछ । मूल ऐनको प्रस्तावनामा सर्बसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वान्छनिय भएको भन्नेसमेत उल्लेख भएकै हुँदा त्यस्तो प्रस्तावना नभएको संशोधन ऐन संविधान अनुकुल भएन । त्यसले प्रस्तुत बिषयमा असर पुर्याउन सक्तैन भन्ने विद्वान वकिलको बहसमा सहमत हुन मिलेन । वादीले पास गरीपाउँ भनेको राजीनामा गरी दिने दाता राज्य श्रीदेबिको भूमिसम्बन्धी ऐन, दफा ७ ले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा भएको कुरा ०२३।५।१९ को कपिलबस्तु मालको फा.नं.२२ को जवाफबाट देखिएको त्यसकुरालाई पुनरावेदकले पनि इन्कार गर्न नसकेको र उक्त जिल्लामा भूमिसुधार लागू भएको ०२२ साल मार्ग १ गते भन्दापछि ०२२।८।१०।५ मा लिखतपास गरिपाउँ भनी प्रस्तुत नालेस परेको देखिएकोले भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, दफा ७ (३) मा लेखिएको त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानियो । दफा लागू हुनेछ भन्ने वाक्य अनुसार उक्त राजीनामा भएको जग्गा विक्री गर्ने दाता राज्यश्रीदेबिकै साथमा रहेको मानिने प्रष्टछ । त्यसो भए पनि सो ऐनको प्रयोग गर्ने भू.सु. अधिकारी भएकोले अदालतले पास गरी दिने निर्णय गर्न हुने हो भन्ने बहस जिकिरको हकमा उक्त ऐनमा भू.सु. अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्ने हो भन्ने ऐनमा प्रष्ट छैन । उस्मा पनि राजीनामा पास गरेर त्यो लिखतमा लेखिएको सम्पत्ति लिनेको हक पक्का गरी दिने हो ऐनले त्यो सम्पत्ति लिनेको हक हुदैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने त्यस हालतमा त्यो फैसला बमोजिम काम हुन नसक्ने जान्दा जान्दै पक्षलाई पास गर्ने दुःख र खर्च लाग्ने गरी पास गर्ने निर्णय गर्नु मनासिव पर्दैन । तसर्थ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । लिखत पास नहुने ठहराएको सुरुको सदर गरेको लुम्विनी अञ्चल अदालतको इन्साफ मुनासिव छ । पुनरावेदन गरेमा सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नालाई कोर्टफी राखी पुनरावेदन दर्ता भएको देखिदा केही गर्न परेन । सहयोगी मा.न्या. श्री बव्वरप्रसाद सिंह ज्यूको रायमा सहमत नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०२१ को दफा ३३(क) अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री लोकराजको राय र
८. मुलुकी ऐन राजिष्ट्रेशन महलको ५ नं. अनुसार पक्षले गराई माग्न पाउने कुरामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा ३ ले सो रजिष्ट्रेशन को ५ नं.लाई निस्कृय हुने किसिमबाट बन्देज गरेको छ, छैन र वादी दावीबमोजिम लिखत पास हुने के हो ? सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम लिखत पास गाराई पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा वादीको फिरादपत्र परेको देखिन्छ । रजिष्ट्रेशनको नं. ५ मा रजिष्ट्रेृशन पास गराउनु पर्ने घरसारको लिखत दुवै थर अड्डामा गई पास गराउनु पर्छ । म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन गरिदिएन भने ३५ दिनभित्र रजिष्ट्रेशन नगरी दिनेका नाउँमा नालेस दिई पास गराई लिन पाउँछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट लिखतपास गराउन पाउने वादीलाई अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ र रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम अदालतले पनि रीतपुर्वकको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनुपर्ने हुन आउँछ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन भन्ने र हक छाडी दिने जग्गावालाको साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ भन्ने वाक्यांशबाट दफा ७ मा उल्लेख भएको हदबन्दीको लागि मात्र मान्यता नदिने भन्ने मनसाय व्यक्त भएको देखिन आउँछ । उक्त दफामा त्यस्तो लिखतको मान्यता दिइने छैन भन्ने शब्द प्रयोग नभएकोबाट अरु ऐनको तात्पर्यको लागि पनि त्यस्तो लिखतलाई अमान्य गरेको देखिँदैन । रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम लिखत पास हुने नहुने निर्णय हुनु एउटा कुरा हो त्यस्तो पास भएको लिखत भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को तात्पर्यको लागि मान्यता नहुनु आर्को कुरा हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐनको भाग १ को दफा ४ बमोजिम मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ । रजिष्ट्रेशनको महल अन्तर्गतको हक प्रचलन गराउन वादी आएको देखिएकोले सो ऐनबमोजिम लिखत पास हुने नहुने कुराको निर्णय दिन उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) ले बाधा पुर्याएको देखिँदैन । एउटा ऐनबाट प्राप्त हक अधिकारलाई आर्को विशेष ऐनले कुनै कुराको तात्पर्यको लागि त्यसलाई कुिन्ठत गर्छ भने जुन ऐनबाट उसलाई उक्त अधिकार प्राप्त छ सो अधिकारबाटै निजलाई बञ्चित गराउन नमिल्ने हुन आउँछ । अतः रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम लिखत पास भएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको तात्पर्यको लागि त्यस्को मान्यता हुदैन भन्ने आधारमा पास हुने निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु न्यायिक तर्कको परिधी नाघ्नु हुनजान्छ । उपरोक्त कारणहरूबाट वादी दावीको लिखत मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम पास हुने नहुने के हो ? त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएकोले त्यसतर्फ हेर्दा रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. मा घरासायमा ऐनबमोजिम सहिछाप समेत गराई लिखत भएका मितिले ६ महिनाभित्र रजिष्ट्रेशन गराई माग्न आउन पाउने व्यवस्था भएको र नं. ५ मा म्याद नाघेको ३५ दिन भित्र रजिष्ट्रेशन नगरी दिनेको नाउँमा नालिस दिई रजिष्ट्रेशन गराई लिन पाउछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ र वादीले जुन लिखतपास गराई पाउँ भनेको छ सो लिखत रीतपूर्वक देखिएको र प्रतिवादीले पास हुन नपर्ने कारण देखाउन नसकी सुरु म्यादै गुजारी बसेको देखिएकोले वादी दावीको लिखत पास हुने ठहर्छ । पास नहुने ठहराएको जिल्ला र अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । पास हुन नसक्ने भन्ने सहयोगी मा.न्या.श्री लोकराज ज्यूका रायमा सहमत नभएको हुँदा स.अ.नियम, २०२१ को दफा ३३ (क) अनुसार फु.बे.मा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय भएको ०२५।१२।२१।५ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
९. यसमा तारिखमा रहेको पुनरावेदकको वा रणबहादुर रोहवरमा रही ०२६।४।७ मा पेश भई पुनरावेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र बहसको लागि झिकाइएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनैडियाले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलसमेत अध्ययन गरियो । प्रस्तुत मुद्दा ०२६।१२।५ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा मा.न्या.श्री बब्बरप्रसादले लिखत पास हुने राय व्यक्त गर्नुभएको र मा.न्या.श्री लोकराजले लिखतपास नहुने राय व्यक्त गर्नु भई डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ बमोजिम यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।
१०. डि.बे.का मा.न्या.हरूको राय नमिलेको बिषय र विद्वान वकिलहरूको बहसजिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा निम्न २ प्रश्नहरू तर्फ खास गरेर यसबेञ्चको ध्यान जानु पर्ने देखिएको छ :
(१) रजिष्ट्रेशनको ५ नं. अन्तर्गत लिखतपास गराई पाउँ भन्ने दावी भएको मुद्दामा पास हुन्छ भनी ठहर गर्न भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ ले थप गरेको दफा ७ को उपदफा (३) ले बाधा दिन्छ दिदैन ?
(२) यदी बाधा दिन्छ भने उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने संविधानको धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्नेभएकोले संविधानको धारा १अनुसार बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ हुदैन ?
११. प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दावी रजिष्ट्रेशनको ५ नं. अन्तर्गतको हो । भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ ले थप गरेको दफा ७ को उपदफा (३) मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राजीनामा गरिदिएको लिखतपास गराई माग्न नालेस परेकोमा पास हुन सक्तैन भन्ने कतै उल्लेख छैन । उक्त उपदफा (३) ले सिर्फ यति भन्छ की यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न दावी परिसकेकोमा बाहेक उपदफा (१) र (२) प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हक छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरु जग्गासमेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिईने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहे सरह मानिने छ ।
१२. अतः उक्त उल्लेख भएबमोजिम यस दफाको तात्पर्यको लागि भन्ने शब्द समुह प्रयोग गरेर विधिकर्ताले लिखतले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरालाई उक्त दफा ७ को तात्पर्यको लागि मात्र सिमित गराएको प्रष्टछ । उक्त दफा ७ को तात्पर्यको लागि मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि त्यस्तो लिखतको जग्गा हक छाडी दिन जग्गावालाकै साथमा रहेसरह मानी सो र जग्गावालाको साथमा रहेको अरु जग्गासमेत मिलाउँदा जति हुन्छ त्यतिको हिसावबाट आउने अंकमा दफा ७ को उपदफा (१) र (२) ले राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी हुने जति जग्गा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम तोकिएको अधिकृतले तोकिए बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्नेसम्म उक्त उपदफा (३) को मनसाय देखिन आउँछ । उक्त दफा १५ अनुसार अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्दा प्राप्त गर्ने अधिकृतले रोजेको जग्गा प्राप्त गर्ने नभई जग्गावालाले रोजेको जग्गा बाहेक अरु जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनाले हक छाडी लिखत गरिदिएको जग्गानै हदवन्दी भन्दा बढीमा पर्न आउँछ भन्ने कुरा नभएको । सो हकछाडी लिखत गरिदिएको जग्गा जग्गावालाले राख्न पाउने हदबन्दी भित्र कायम राखी हदवन्दी भन्दा बढीमा सो बाहेकको अरु जग्गा पनि अवस्था अनुसार प्राप्त गर्न सकिने कुरामा केही बाधा नपर्ने समेत हुँदा लिखत क्रियाशिल हुन नसक्ने नै हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिन समेत आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा लिखत पास हुने ठहर भई लिखत पास भएमा पनि माथि उल्लेख भएबमोजिम ऐनको दफा (७)३ को प्रतिकूल हुन गई त्यस्को तात्पर्य पुरा नहुने अवस्था पर्दैन र उक्त दफा ७ (३) मा उल्लेख भएको तात्पर्यको लागि मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने लिखतलाई मान्यता दिएको हुन जान्छ भन्न पनि मिल्दैन । यस्तो लिखतलाई उक्त दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम सो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता नदिइ जग्गा हक छाड्न दाताको साथमा रहेसरह मानी ऐनबमोजिम कारवाई गर्नु सम्बन्धित अधिकृतको अधिकार वा कर्तव्यमा लिखत पास हुदैमा कुनै असर पर्न समेत सक्तैन । अतः उक्त दफा ७ (३) को यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन भन्नेसम्म कुराले त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशनका ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास गर्ने कुरालार्र्ई बाघा दिन्छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
१३. कार्यान्वित हुन नसक्ने फैसला हुनु उचित होइन भन्ने सिद्धान्त अनुसार पास हुने निर्णय गर्न मुनासिव पर्दैन भन्न पनि सम्झनु पर्ने अवस्था छैन । किनभने रजिष्ट्रेशनको ५ नं. अन्तर्गतको प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको निर्णय वादी पक्षको अनुकूल हुने भएमा लिखत पास हुने ठहर्छ भन्ने मात्र फैसला हुन्छ र सो फैसला अनुसार लिखत पास हुनामा कुनै अड्चन पर्दैन । लिखत पास भए पछि फैसला कार्यान्वित भएको भइहाल्छ ।
१४. अतः उपरोक्त कारणहरूबाट वादी दावीका लिखतपास हुन्छ भनी ठहर गर्न उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ (३) ले कुनै बाधा दिएको नदेखिएकोले रजिष्ट्रेशनको ५ नं.बमोजिम पास हुनसक्ने नै हुँदा अरु तर्कहरू उपर विचार गरी रहनु परेन । वादी दावीको ०२२।२।५।३ को राजीनामा लिखत पास हुने ठहराई ०२५।१२।२१।५ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिव छ । उक्त राय ठहरको तपसीलमा लेखिएबमोजिम लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
मा.न्या. श्री रत्नबहादुर बिष्ट तथा मा.न्या.श्री नयनबहादुर
उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।
इति सम्वत् २०२६ साल श्रावण ३१ गते रोज ६ शुभम् ।