निर्णय नं. ५०० – तलब दिलाई पाउँ
निर्णय नं. ५०० ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी सम्वत् २०२५ सालको दे.फु.नं. ६१...
निर्णय नं. ५०० ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
सम्वत् २०२५ सालको दे.फु.नं. ६१
निवेदक : पूर्व १ नं.पलान्चोकको हाल का.जि.लाजिम्पाट बस्ने ताराप्रसाद खरेल
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालय
मुद्दा : तलब दिलाई पाउँ
(१) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) र (३)–निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) मुताविक समिति गठन गर्न समयमै निवेदन दिंदा पनि सरकारबाट समयमा समिति गठन नगरेमा–सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) ले तोकिएको म्याद भित्र प्रस्तुत नालेस खारेज नहुने ।
उक्त दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकासा भएपछि मात्र उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्न पाउने उक्त दफाहरूमा उल्लेख भएको पाईंदैन । उक्त दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरिपाउँ भनी पक्षले मौकैमा निवेदन दिंदा दिंदै पनि सो अनुसार सरकारले समयमा समिति गठन गरी नदिएको समेत यस स्थितिमा उक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले तोकिदिएको ४ महिना म्याद भित्रै ऐनले निर्देश गरेअनुसार परेको प्रस्तुत नालेसलाई उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकाशा हुन बाँकी नै भएको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
उल्लेखित मुद्दा : x
फैसला
मा.न्या. श्री लोकराज
१. गभर्नमेन्ट प्लिडर तथा पब्लीक प्रोसिक्युटर अफिस डोटीमा गभर्नमेन्ट प्लिडर तथा पब्लिक प्रोसिक्युटर (गजेटेड पोष्ट) मा साल बसाली नियुक्ती भई काम गरिरहेको बखत कर्णाली अञ्चल दौडाहाको सदस्यमा काजमा जानु भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट आदेश भएकोले दौडाहामा कार्य गरिरहेको अवस्था श्री ५ को सरकारको ०१८।११।१८ को निर्णय बमोजिम अञ्चलाधीश अफिसको सेक्सन अफिसर पदमा नियुक्ती गरिएको छ भन्न ०१८।११।२८।१ को गृहमन्त्रालयबाट आदेश भइआएको नियुक्तीपत्र दौडाहमै पाएको दौडाहा कार्य सम्पन्न गरी आए पछि अञ्चलाधीश र म समेतलाई राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयमा हाजिर राखी काम गराईएको थियो । मेरो साविक पदमा श्री ५ को सरकारको निर्णयले अन्य व्यक्ति नियुक्ति गरियो । मलाई श्री ५ को सरकारकै निर्णयले नियुक्ती सरुवा गरेको पोष्ट जुन की खाली हुदै नभएको मेरो पदाधिकार भइरहेको पोष्टमा नि.से.नी परीच्छेद ४ को नियम १ को उपनियम १।३ को विरुद्ध गद लोकसेवाबाट पास भएको व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारकै ०१९।५।८ का निर्णयले नियुक्ती गरी मलाई गृह मन्त्रालयमा ०१९।९।५ देखि हाजिर गर्न पठाई तत्कालै उक्त मन्त्रालयद्वारा श्री ५ को सरकारको ०१९।६।१२ को निर्णय अनुसार कार्यभारबाट मुक्त गरिएको ०१९।७।३ मा मलाई पठाएको पत्रमा सरकारी वकिलहरूलाई न्याय सेवामा लिन सर्वोच्च अदालतले मानेमा खाली हुन आएको सरकारी वकिलमा मिल्न सके मिलाउने कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ भन्ने पत्र नक्कल यसैसाथ छ । नि.से. ऐनको दफा ६ को उपदफाहरू र नि.से.नि. ४/७, १०/४, ७/२, ७/३ को बिपरित गैरकानूनी भएको मिल्दो पोष्ट खाली भएकोमा नियुक्ती गरियोस भनी अनुरोध गरेको अझै पत्र प्राप्त भएको छैन । उपरोक्त लेखिए अनुसार म गजेटेड अफिसरलाई मर्का पारी कार्यभारबाट मुक्त मनमाना बर्खासी गरेको मात्र नभई निजामती सेवा ऐनको दफा ६ र त्यस्को उपदफा १।२ नि.से.नि.को विरुद्ध कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ । सो दफा ६ को उपदफा १ को (ख) अनुसार पर्चा गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिउको छ भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख भएको छ । सो खण्ड (ख) तु. कार्यभारबाट तुरुन्ता तुरुन्ती मुक्त नगर्दा त्यस कर्मचारीले अनुचित फाईदा तथा हानि नोक्सानी सहित व्यवहारिक काम गर्ने सम्भव देखिए उस्लाई सो गर्ने मौका दिईराख्न नभई तुरुन्त हटाउन पर्ने कारण खोली पर्चा गरी हटाउने व्यवस्थाको त्यो कानून हो । मलाई हटाउने बिषय तथा कार्यभारबाट मुक्त गर्ने अधिकार त्यो कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन । उल्लेख गरे अनुसार प्रकाशित नियम र दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम रीत नपुर्याई मनमाना किसिमबाट म ग्याजेटेड कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएकोले सो हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेको नि.से.नि. ऐन दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार श्री ५ को सरकार सेक्रेटरी गृह मन्त्रालयलाई सूचना दिई खण्ड (ख) का म्यादभित्र नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा ८७ र निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार यो नालेस गर्न आएको छु । गैरकानूनी तरिकाबाट हटाएको भई म आफ्नो पदमा बहालै रहेकोले हटाएको मिति ०१९।७।३ सम्मको तलब लिई पाइसकेकोले ०१९।७।४ देखि थामिएको मितिसम्मको महिनाको रु.३१२।५० का दरले ग्रेड बृद्धिसमेत श्री ५ को सरकारबाट तलब दिलार्र्ई पाउँ भन्नेसमेत ताराप्रसाद खरेलको वा.ठाकुरप्रसाद खरेलको ०१९।११।२।५ को फिरादपत्र ।
२. खारेजमा पर्ने भएका ग.प्ली.तथा प.प्र.मध्ये ताराप्रसाद समेतको ५ जनालाई नयाँ खटाउने अञ्चलाधीश अफिसको सेक्सन अफिसरमा मिलाउने निर्णय भइसकेपछि अञ्चलाधीशहरू राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय अन्तर्गतमा रहने र अञ्चलाधीश कार्य प्रकृति पनि फरक भएकोले अञ्चलाधीशहरूको अफिसमा असिष्टेन्ट सेक्सन अफिसरको पदमा शिक्षित व्यक्ति बढी उपयुक्त हुने देखिए अञ्चलाधीश अफिसको से.अ.मा लोक सेवा आयोगबाट लिने र निज ५ जनालाई उपयुक्त स्थानमा मिलाउन कानून मन्त्रालयमा पठाउनका लागि प्रस्ताव पेश हुँदा अर्थ, गृह, कानून मन्त्रालयका सचिवहरू बसी छलफल गरी पेश गर्नु भन्ने श्री ५ माहाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने निर्णय भईआए मुताविक छलफल गर्दा तुरुन्त मिलाउने ठाउँका अनुकूल नपरेको काममा पोष्टीङ नगरी जगेडा रुपमा राख्दा आर्थिक दाइत्व मात्र बढने देखिने आइ पछि न्याय सेवामा वा सरकारी वकिलमा मिल्न सके मिलाउने गरी नोकरीको अवधिमा ५ बर्ष थप्दा पेन्सन पाउन सक्ने भए थप गरी दिने भन्ने निर्णय भएको र निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम निजहरू ५ जनालाई त्यसैबखत कार्यभारबाट मुक्त गरिएको यस्तो स्थितिमा निज ताराप्रसादको त्यसकिसिमको उजूर पुग्न नसक्ने हुँदा यो मुद्दा खारेज हुनुपर्ने हो भन्नेसमेत ०२१।७।६ को श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको प्रतिउत्तरपत्र ।
३. वादीलाई निजामती सेवा ऐनको रीत पुर्याई कार्यभारबाट मुक्त गरिएको हो वा होइन भन्ने बिषयको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाईको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मुनासिव माफिकको मौका नदिई बर्खास्त वा दर्जा तलव घटाउन हुँदैन भन्ने र उक्त उपदफाको खण्ड (क) मा नैतिक पतनको फौजदारी अभियोगमा कसूर ठहरिए वापत निजामति कर्मचारीलाई दर्जा वा तलव घटाइएको भनी उल्लेख भएको र खण्ड (ख) मा अख्तियारवालाको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा भन्ने उल्लेख भएकोले फौज्दारी अभियोग भन्ने शब्द उपरोक्त दफा ६ को १ को खण्ड (क) मा मात्र उपयोग भएको देखिएको र खण्ड (ख) मा सो शब्दको प्रयोग गरेको देखिएन । त्यस्तो खण्ड (क) मा उपयोग भएको अभियोग भन्ने शब्द खण्ड (ख) बमोजिम कार्यभारबाट मुक्त गरिएको कर्मचारीलाई पनि लागू हुन्छ भन्न मिल्ने हुँदा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार पर्चा गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएको भन्ने ०१९।७।६ को पत्रले पनि अभियोग लागेको कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्थाको त्यो कानून हो भन्ने निवेदन जिकिर लायक नदेखिएकोमा पनि सोही ऐनको दफा ५ मा हरएक निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ, तर (क) अख्तियारवाला भन्दा कम दर्जाका कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्न वा दर्जा वा तलव घटाउन पाउँदैन भन्नेसमेत लेखिएकोले कुनै खास अभियोग लगाई मात्र निजामती कर्मचारीलाई कार्यभारबाट मुक्त गर्न सरकार सदैव बाध्य छ भन्न नमिल्ने र दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा अख्तियारवालाको चित्तमा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यस्को कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाईको सम्बन्धमा सफाईको सबूद दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई वर्खास्त गर्न पनि हुने व्यवस्था गरिएको देखिएको, फिरादी उपर उक्त दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम रीत पुर्याई पर्चा खडा गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएको हो होइन भन्ने तर्फ श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई उक्त पर्चा खडा गरेको भए नक्कल समेत पठाउन भनी आदेशअनुसार लेखी गएकोमा निजहरूलाई कार्यभारबाट मुक्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकार सचिवहरूले गरेको जाहेरी पर्चा बमोजिम निर्णय गर्ने प्रस्ताव पेश भई मं.प.को निर्णय श्री ५महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा सदर गरिदिनु भन्ने हुकुम बक्स भइआएको भन्नेसमेत व्यहोराको २०२२।१२।१२।६ को जवाफ नक्कलको हकमा गोप्य कागज भएबाट मुलुकी ऐन कागजजाँचको १७ नं. को देहााय ६ बमोजिम नक्कल पेश गर्न बाधा परेको भन्ने ०१२।३।२६।१ को गृहसचिवज्यूको मिसिल सामेल रहेका पत्रबाट देखिएको भए तापनि बेञ्च समक्ष सो सक्कलै पर्चा विद्वान गभर्नमेन्ट एडभकेटलाई पेश दाखिल गर्ने आदेश भई उक्त फायल प्राप्त भएको र आजका १५ दिनभित्र निजामती सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) अनुसारको समिति गठन गरिपाउँ सो म्याद भित्र समिति गठन नगरेमा समिति गठन गर्नेमा पनि इन्कार गरेको सम्झी सर्वोच्च अदालतमा कानून अनुसार दावा दावी पेश गर्ने कार्य हुनेछ भनी फिरादमा लेखेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार गृह तथा पञ्चायत मन्त्रालयबाट प्राप्त फायल अध्ययन गर्दा सो निवेदन अनुसार समिति गठन गरी निवेदन उपर उचित निकाशा हुन बाँकी नै हुँदा प्रस्तुत नालेस खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२३।६।२०।५ को फैसला ।
४. सो उपर चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यस्ता निजामती सेवा ऐनको दफा ९ (३) बमोजिम समिति गठन हुन बाँकी नै भएको भन्ने विषयमा दफा ९ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्न पाउने अधिकार भएको र सो बमोजिम नालेस परी सकेको यस्तो अवस्थामा सो दफा ९ को उपदफा (३) को कार्यविधि पर्खिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन र वास्तवमा ती दफाहरूको अवस्था र प्रयोग भिन्दा भिन्दै देखिन्छ । ऐनको दफा ५ लाई आधार लिई सेवाको अवधि सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ भन्ने लेखिएकोले अभियोग लगाई मात्र कार्यभारबाट मुक्त गर्न सरकार सदैव बाध्यछ भन्न नमिल्ने भन्ने हकमा सेवाको अवधि सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ भन्ने वाक्यांशले कर्मचारीलाई जुनसुकै बखत जसरी झिक्न सकिन्छ भनेको हो भने दफा ६ मा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने र दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अरु खण्ड दफाहरू रहन नपर्ने । त्यस किसिमको व्यवस्था नभई सोही दफा ६ को प्रतिवन्धात्मक खण्ड (ख) मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा तलव घटाउँदा दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधि पालन गर्नै पर्दछ भन्ने लेखिएको र दफा ६ (१) मा सफाईको मौका नदिई बर्खास्त वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भन्ने लेखिएकोले दफा ५ को उक्त उल्लेखित कर्मचारीको सेवाको अवधि सरकारको इच्छा अनुसार हुन्छ भन्ने वाक्यांशले विना अभियोग जहिलेसुकै जुनसुकै अवस्थामा पनि कार्यभार मुक्त गर्न सक्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सो दफा ६ समुचानै अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हुँदा दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) बमोजिमको कार्यविधि अभियोग लागेदेखि बाहेकको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हो वादी निवेदकलाई कुनै अभियोग लागेको देखिँदैन । विना अभियोग निजामती सेवा ऐन, ०१३ नियमावली ०१३ को कार्यप्रणाली देखि बाहिर गई कार्यभारबाट मुक्त गर्ने अरु कार्यविधि नभएको समेत प्रमाण परिवन्दबाट निवेदक वादीलाई श्री ५ को सरकारले कार्यभारबाट मुक्त गरेको मुनासिव ठहराएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्याउने आदेश बक्सन पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखी आएको ०२५।७।१५।५ को हुकुम प्रमांगी ।
५. बक्स भइआएका हु.प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुबै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यस्को अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णय २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०२५।७।१९।२ को आदेश ।
६. यसमा निवेदक वादीका वा. गोपालकृष्ण खरेल रोहवरमा रही ०२६।४।१०।६ मा पेश भई निवेदक वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले र विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२३।४।२०।५ को डिभिजन बेञ्चबाट वादीको निवेदन अनुसार निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर उचित निकाशा हुन बांकिनै हुँदा प्रस्तुत नालेस खारेज हुने ठहर्छ भनी खारेज गर्ने गरे उपरनै सर्वप्रथम विचार गर्नु परेको छ ।
७. तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ हेर्दा सो ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमको रीत नपुर्याई अरु कुनै किसिमबाट ग्याजेटेड पदको कर्मचारी सेवाबाट हटाइएको, हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेकोले गैरकानूनी तवरबाट हटाईएको मितिदेखि थामिएका मितिसम्मको तलव पाउँ भनी वरखास्त भएको मितिदेखि ४ महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्न पाउने समेत र उपदफा (३) मा अख्तियारवालाले दिएको आदेशले कुनै व्यक्तिलाई मर्का परेको छ भने सो आदेश यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम विरुद्ध छ भनी मात्र निजले सरकारमा निवेदन दिन सक्ने र सरकारले पनि निजामती सेवा समितिसँग सल्लाह गरी उचित आदेश दिन सक्नेसमेत व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
८. वादीले नालेस गर्दा तलवको सम्बन्धमा दावी ४ महिना भित्रै गरी सक्नुपर्ने भएकोले सो हदम्याद भित्र उजूर दावा गर्न कुनै अड्चन नपर्ने गरी आजका १५ दिनभित्र निजामती सेवा ऐन दफा ९ (३) अनुसारको समिति गठन गरिपाउँ, सो म्यादभित्र समिति गठन नगरेमा समिति गठन गर्नेमा पनि इन्कार गरेको सम्झी सर्वोच्च अदालतमा कानून अनुसार दावी पेश गर्ने काम हुनेछ भनी ०१९।८।१२।३ मा निवेदन गरेको आजसम्म समितिको गठन गरिएन भन्नेसमेत उल्लेख गरी दफा ९ को उपदफा (१) ले तोकिदिएको ४ महिना म्याद भित्रै ०१९।११।२।५ मा प्रस्तुत नालेस दर्ता गरेको रहेछ, वास्तवमा उक्त दफा ९ को उपदफा (१) मा हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेकोले गैरकानूनी तवरबाट हटाएको मितिदेखि थामिएका मितिसम्मको तलव पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्न पाउने र उपदफा (३) मा सो आदेश यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियम विरुद्ध छ भनी मात्र निजले सरकारमा निवेदन दिन सक्ने समेत छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । उक्त दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकासा भएपछि मात्र उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्न पाउने उक्त दफाहरूमा उल्लेख भएको पाइंदैन । उक्त दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरिपाउँ भनी पक्षले मौकैमा निवेदन दिंदा दिंदै पनि सो अनुसार सरकारले समयमा समिति गठन गरी नदिएको समेत यस स्थितिमा उक्त दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड (ख) ले तोकिदिएको ४ महिना म्याद भित्रै ऐनले निर्देशन गरे अनुसार परेको प्रस्तुत नालेसलाई उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकाशा हुन बाँकी नै भएको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिएन ।
९. तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट प्रस्तुत नालेस खारेज हुन नसक्ने हुँदा ०२३।४।२०।५ को डिभिजन बेञ्चले खारेज गर्ने गरेकोसँग यो बेञ्च समहमत भएन । दावीबमोजिम तलब पाउने नपाउने समेत मुद्दाको औचित्य तर्फ हेरी डिभिजन बेञ्चबाट इन्साफ ठहर हुन बाँकी नै हुँदा कानूनबमोजिम इन्साफ ठहरको लागि रुल नियम बमोमि डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु फुल बेञ्चको दर्ता लगत काटी डिभिजन बेञ्चको लगतमा लगतमा दर्ता गरी निवेदक वादी ताराप्रसाद खरेलले मुद्दा दोहर्याउदा ०२५।९।८।१ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको कोर्टफी रु.१। नलाग्ने हुँदा कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १७ बमोजिम ३ बर्षभित्र लिन आएमा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिई मिसिल सम्बन्धित फाँटमा बुझाई दिनु ।
मा.प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद तथा मा.न्या.श्री नयनबहादुर
उपरोक्त ठहरमा हाम्रो सहमत छ ।
इति सम्वत् ०२६ साल श्रावण २४ गते रोज ६ शुभम् ।