निर्णय नं. ४९९५ – उत्प्रेषण
निर्णय नं:– ४९९५ २०५१, ने.का.प. अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०५० सालको...
निर्णय नं:– ४९९५ २०५१, ने.का.प. अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – ३४११
आदेश मितिः– २०५१।६।१७।२
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : अछाम जिल्ला कुसकोट गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष श्री सरमाने साउद ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम मङ्गलसेन ।
श्री जिल्ला विकास समिति अछाम मङ्गलसेन ।
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर के.सी. ।
ऐ का प्रकाशकीय अधिकृत श्री लोक बहादुर खत्री ।
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामका उप–सभापती श्री अक्कल बहादुर बिष्ट ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री तिलक बहादुर खत्री ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री धु्रव बहादुर कुँवर ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री सेत बहादुर कुँवर ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री रविन्द्र शाह ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री वेदराज भट्ट ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री मोतिसिंह उपाध्याय ।
ऐ ऐ का सदस्य श्री जंग बहादुर थापा ।
ऐ का जिल्ला कमिति अछाम मङ्गलसेनका उपाध्याक्ष श्री नैन बहादुर के.सी. ।
श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी नायव उपरिक्षक श्री तुल बहादुर के.सी. ।
श्री नापी टोली अछाम मङ्गलसेनका टोली प्रमुख ना.ई. सुमरातलाल चौधरी ।
श्री ठाटी गा.वि.स. ठाटी, अछाम ।
ऐ ऐ का अध्यक्ष दल बहादुर शाह ।
ऐ ऐ का सचिव श्री सत्यराज जोशी
§ ऐनले जुन अधिकारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ, उसले मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा त्यसमा थपघट हुन वा अन्यथा गर्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी हुन जाने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
अवलम्वित नजीर : x
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–
२. अछाम जिल्लाको कुसकोट गाउँ विकास समिति र ठाटी गाउँ विकास समितिको एक अर्को गा.वि. समितिको सिमाना जोडिएको छ । ठाटी गाउँ विकास समिति र कुसकोट गाउँ विकास समितिको सिमाना भेडालो टाउनेको खोला देखि दक्षिणमा रहेको भेडालोटाउने र चन्काल्न जग्गा साविक देखि कुसकोट गाउँ विकास समितिका मानिसहरुको खेत छन् । जहाँ कुसकोट गाउँ विकास समितिका मानिसहरुले घर छाना बनाई दैनिक भोग चलन गर्दै आई रहेको छन् र थियो । यस क्षेत्रमा घाँस दाउराको राम्रो अवस्था रहेको हुनाले ठाटी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ का दल बहादुर शाह समेतका बासिन्दाहरुले पहिले देखिनै उक्त कुसकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ अन्तर्गत पर्ने चन्काल्नु क्षेत्रको विषयमा पटक पटक विवाद उठाई दुवै गाउँ विकास समितिका जनताको बीच झैं झगडा कुटपिट समेत भई जग्गाको विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएको हुनाले २०४४ सालमा अछाम कुसकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने गगन सिंह सावद समेत र ठाटी गाउँ विकास विकास समिति वडा नं. १ बस्ने भिम बहादुर शाह समेतका बीच घर छाना उठाउनु पर्ने कुराको भोग गरि भिम बहादुर शाह समेतले विवाद गरेपछि सो विषयमा जिल्ला कार्यालय अछाममा उजूरी परि दुबै पक्षलाई उपस्थित गराई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (५) बमोजिम उक्त चन्काल्नु क्षेत्रको घर जग्गा कुसकोटका जनताले नै भोग चलन गर्न पाउने गरि मिति २०४४।३।२५।५ मा निर्णय भएको थियो । त्यसमा विपक्षी भिम बहादुर शाह समेतले चित्त बुझाई आएको थिए । २००४ सालमा नै दुईवटा गाउँ विकास समितिका जनताको बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म विवाद पुगी समाधान भई दुबै पक्षबाट चित्त बुझाई आएको कुरामा पूनः विपक्षी ठाटी गाउँ विकास समितिबाट उक्त कुसकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ अन्तर्गत पर्ने चन्कालु विषयमा के कस्तो किसिमको निवेदन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा दिएको थियो सो को आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो संयोगकर्तामा बैठक बोलाई कुसकोट गाउँ विकास समितिको तर्फबाट म समेतलाई बैठकमा उपस्थित हुने सूचना दिई मिति ०४९।१२।१५ गतेका दिन निम्नानुसार निर्णय गरेको छ । ठाटी गा.वि.स. र कुसकोट गा.वि.स. बीचको चन्कालु भन्ने क्षेत्रमा परेको सिमा विवाद सम्बन्धमा वृस्तीत छलफल भई दुवै गा.वि.स. हरुको विवादित क्षेत्रको सिमारेखा पुदालको खानेपानी हुँदै राहबाटोको अमला चौकि (पिपले चौतारे) हुँदै भेडा लोटाउनेको खोला सम्म कायम गर्ने र त्यसरी कायम गरेको सिमा देखि पूर्व तर्फको ठाटी गा.वि.स. को वडा नं. ३ कायम गर्ने निर्णय गरियो । उक्त विवादित जग्गाको तेरो मेरो भन्ने हकदैया सम्बन्धी विवाद समेत परेको बुझीन आएको र सो सम्बन्धमा अदालतबाट सम्बन्धित पक्षहरुले आफ्नो हक भोग कायम गराएको निस्सा प्रस्तुत गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि मात्र त्यस्तो विवादिन जग्गाहरुमा नापी गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरियो । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३ (१) बमोजिम गाउँ विकास समितिको क्षेत्र तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित छ । गाउँ विकास समितिको क्षेत्र वा वडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित विशेषज्ञ समेत रहेको आयोग वा समिति गठन गरि सो को सिफारिसमा सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने दफा ३ (२) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जबकि उक्त कुसकोट गाउँ विकास समितिको वडा नं. ५ मा र ठाटी गाउँ विकास समितिको ५ को केही सिमाना कुसकोट गाउँ विकास समितिको वडा नं. ३ मा समावेश गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम र सो का प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरको छैन । आफूलाई अधिकार नै नभएको कुरामा असम्बन्धित निकायका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरुलाई भेला गराई गरिएको काम कारवाही र निर्णय अ.व. ३५ नं. बमोजिम वदरभागी हुने हुँदा उक्त गा.वि.स.ऐन, २०४८ को दफा ३ (१) (२) विपरितको विपक्षीहरुको मिति ०४९।१२।१५ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरिपाउँ । निर्णय गर्दा ३ नं. नापी टोली अछामबाट उक्त क्षेत्रको नाप नक्सा भई रहेकोमा गा.वि.स. को सिमाना विवाद देखाई हाल उक्र क्षेत्रमा नाप नक्सा गर्ने कार्यलाई समेत असर पारेबाट उक्त क्षेत्रको जनताले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा (८) बमोजिम जग्गाको ज.ध. प्रमाण पूर्जा पाउने हकबाट वंचित हुन पुगेको छन भन्ने अर्को तर्फ अदालतबाट हक वेहकको निर्णय भए पश्चात आफ्नो हकको नापी नक्सा गराउने जिल्ला निकायको अलावा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउनु पर्ने वाध्यताको सुरुवात भएको छ । यसरी विपक्षीहरुलाई अधिकार नै नभएको कुरामा विवाद सृजना गरि गरेको काम कारवाही ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३३३ ने.का.प. २०२८ पृष्ठ २१२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने हुँदा उक्त त्रुटीपूर्ण निर्णय वदर भागी हुँदा वदर गरिपाउँ । विपक्षीहरुको माथि उल्लेखित काम वाहिर निर्णयबाट हामी कुसकोट गाउँ विकास समितिका जनताहरको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, (२) बमोजिम प्राप्त समानता र स्वतन्त्रता सम्बन्धि हक अपहरण हुनुका साथै उक्त ठाटी गा.वि.स. र कुसकोट गा.वि.स. का जनताको बीच झगडा उत्पन्न भई सार्वजनिक हितमा समेत प्रतिकुल असर पर्न जाने भएको हुनाले संविधानको धारा २३, ८८ (२) अनुरुप यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीहरु गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३ (१) (२) बमोजिम विपरित अवैधानिक तरिकाले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ०४९।१२।१५ मा मिटिङ्ग गर्ने गरेको काम कारवाही र उक्त मिटिङ्गबाट गरेको निर्णयबाट विपक्षी प्रशासकीय अधिकृतले लेखेको मिति ०४९।१२।१५ को निर्णय कार्यान्वयन गर्दाको अवस्था उक्त २ गाउँ विकास समितिको जग्गा बीच झै झगडा भई ठूलो धनजनको क्षेती हुने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभए सम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन अछामका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के केसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमका आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश ।
४. म यस क्षेत्रको नापी टोली प्रमुख भएका कारण नापी कार्यको सिलसिलामा कुसकोट गा.वि.स. तथा ठाटी गा.वि.स. को सिमानामा नापीको लागी टोलीसहित जाँदा सो क्षेत्रका जनताहरु बीच वादविवाद भई कुटपिट समेत भएका कारण नापी कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले सो को जानकारी यस जिल्लाको प्र.जि.अ. ज्यूलाई प.नं. २८१९ मिति २०४६।२।३१ म जानकारी गराएको थियो । यस कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा जि.प्र. का अछामले २०४९।२।३१ म जानकारी गराएको थियो । यस कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा जि.प्र का अछामले ०४९।१२।१५ म सो सम्बन्धी विवादलाई सुल्झाउनका लागि नापी इकाईलाई जि.प्र. का अछाममा बोलावट भएको थियो । प्र.जि.अ. अछामले गा.वि.स. को सिमाना नै हेरफेर गरेको नभै जग्गा नाप जाँचको सिलसिलामा त्यहाँका जनताहरु बीच विवाद उठेकाले सो विवाद समाधान गरी नाप जाँच कार्यलाई सुचारु रुपमा संचालक गर्न उद्देश्यले सो विवाद समाधान गरी नाप जाँच कार्यलाई सुचारु रुपमा संचालन गर्न जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अनुसारको सिमा विवादलाई सुल्झाएको मात्र हो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ को दफा ५ मा जग्गा नापजाँच सम्बन्धमा कुनै गा.वि.स. हरु तथा वडाहरु बीच विवाद उठेमा सो समाधान तोकिएको अधिकारीले गर्ने छन् भनिएको र जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को दफा ५ (२) क मा त्यस्तो विवादको समाधान प्र.जि.अ. ले गर्ने छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । यसरी प्र.जि.अ. अछामले विवादको समाधानको सिलसिलामा नापी ईकाइबाट उपस्थित गराउनु आवश्यक थियो र म नापी इकाईको टोली प्रमुख भएको कारण उपस्थित भएको थिए । र म त्यसै अनुसार उक्त निर्णय गर्ने क्रमा उपस्थित भएको हुँ र निवेदनले उक्त क्षेत्रको सिमा विवाद २०४४।३।२५ मा समाधान भई सबै पक्षले चित्त बुझाई सकेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेका तर त्यस्तो समाधान भई सेकेको विषयमा त्यस क्षेत्रका जनताले के कति कारणले पूनः विवाद सिर्जना गराएका हुन बुझ्न सकिंदैन । जग्गा नापजाँचको समयमा विवाद उठेको र सो विवाद सुल्झाउने अधिकार प्र.जि.अ. लाई भएकाले सो अनुरुप नै निर्णय भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । गा.वि.स. को सिमाना हेरफेर भएको खण्डमा त्यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारमा निवेदन दिई श्री ५ को सरकारले निर्णय गरे अनुसारले निर्णय गरे अनुसारको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो कार्य नगरी सोभै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै कारण पनि यो रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (२) को प्रतिकूल भएको कारण खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मे. नापी इकाइका टोली प्रमुख सुमरातलाल चौधरीको लिखित जवाफ ।
५. विवादको कारण नाप जाँच हुन नसकिरहेको भनी सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरुबाट बारम्बार अनुरोध भएको र सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट सर्वसम्मत ढङ्गले स्थानीइ स्तरमै समाधान गराउने सबै प्रयासहरु कामयाव नभए पछि मिति २०४९।१२।१५ गते सबै पक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र नियमावली २०३२ अनुरुप सिमा विवाद सम्बन्धी निर्णय गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ तथा जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ अन्तर्गत विवादीत विषयको निर्णय गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाउने अवस्था देखिंदा देखिंदै विपक्ष सरमाने साउदले गाउँ विकास समितिको सिमाना नै हेरफेर गर्यो भनी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३ (१) बमोजिम सम्मानित यस अदालतमा उजुर गरेको रहेछन् जनकि विवादको शुरुवात जग्गाको कित्ता नाप जाँचको प्रसङ्गबाट भएको, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०४९।४।४ को पत्र अनुसार यस्ता विवादको किनारा प्र.जि.अ. बाटै हुन अनुरोध भए मुताबिक प्राविधिकबाट नाप नक्सा तयार पारी नापी कार्यमा सघाउ पुगोस भनी यस कार्यालयले स्था. जनप्रतिनिधिहरुसँगै समेत वास्तविकता बुझी २०४९।१२।१५ गते जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ५ को उप–नियम २ (क) अनुसार निर्णय गरिएको हुँदा विपक्षीको जिकिर कानून संगत नहुँदा सम्मानित अदालतमा दिइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रारम्भ गरिएका विकास निर्णयका कार्यहरु विना बाधा अवरोध ऐन नियमको भावना अनूरुप आफ्नो जिल्लामा समयमै सम्पन्न गराउने नै आदि व्यापाक जिम्मेवारीको निर्वाह गर्नु पर्ने यस कार्यालयले सामाजिक सद्भाव समेतलाई विचार गरीजनप्रतिनिधि प्राविधिकहरको राय परामर्श नाप नक्सा आदिको अध्ययन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय हुँदा निवेदकले प्रकरण प्रकरणमा लिनु भएको जिकिर आधारहिन भै वदर भागी छ । विपक्षी निवेदक कुसकोट गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष सरमाने साउदले उक्त क्षेत्रको घाँस दाउसा प्रयोग गर्नु कुसकोट गाउँ विकास समितिका जनता वंचित भए, घरसारको पूर्जि पाउनको लागि ५।७ घण्टाको बाटो हिड्नु पर्ने वाध्यता उत्पन्न भएको भनी लिनु भएको जिकिर र त्यहाँको प्राकृतिक बनोट र पुरानो सिमा के कारण भएको हुँदा निजको कुनै पनि हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरेको छु । विपक्षी निवेदकको माग दावी बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२) बमोजिम समानता र स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक अपरहण नभएको र यस कार्यालयबाट गरिएको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान र प्रचलित कानून अनूरुप नै भएको हुँदा निवेदकको रि।ट निवेद नबदर हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछाम समेतको लिखित जवाफ ।
६. विवादको कारण यस गा.वि.स. समेतबाट जग्गा नाप जाँच हुन नसकेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामलाई आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी यस गा.वि.स. भित्र जग्गा नाप जाँच गर्नु विवाद उठाउने विपक्षी गा.वि.स.का पदाधिकारी समेतलाई राखी समस्याको समाधान निकाली दिन बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको थिएम् । यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले २०४९।१२।१५ मा सबै पक्षलाई उपस्थित गराई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र निमावली, २०३२ अनुरुप सिमा विवाद सम्बन्धी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ तथा जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ अन्तर्गत विवाद विषयको निर्णय गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्ने अवस्था देखिंदा देखिंदै विपक्षीले सरमाने साउदले गाउँ विकास समितिको सिमामा नै हेरफेर गर्यो भनी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को उपदफा (३) १ बमोजिम सम्मानित यस अदालतमा उजुर गरेको रहेछन् जबकि विवादको जग्गाको कित्ता नाप जाँचको प्रसङ्गबाट भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४६।४।४ को पत्र अनुसार यस्ता विवादको किनारा प्र.जि.अ. ज्यूबाटै हुन अनुरोध भए मुताबिक प्राविधिकबाट नाप नक्सा तयार पारी नापी कार्यमा सघाउ पुगोस भनी जिल्ला कार्यालयको स्था. जनप्रतिनिधिहरु संग समेत वास्तविकता बुझी २०४९।१२।१५ गते जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नाप जाँच नियमावली २०३२ को नियम ५ को उप–नियम २ (क) अनुसार निर्णय गरिएको हुँदा विपक्षीको जिकिर कानून संगत छैन । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रारम्भ गरिएका कार्यहरुमा अवरोध आउन नदिन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२७ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सद्भाव समेतलाई विचार गरी जनप्रतिनिधि प्राविधिकहरुको राय परामर्श नाप नक्सा आदिको अध्ययन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई ऐन नियमको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय हुँदा निवेदकले प्रकरण प्रकरणमा लिनु भएको जिकिर आधारहिन भई वदर भागी छ । प्राकृतिक बनोट र साविक नाप नक्सा विपरित भएको हुँदा निजको कुनै पनि हक अधिकार समेत हनन् नभएको हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरेको छु । विपक्षी निवेदकको माग दावी बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२) बमोजिम समानता र स्वतन्त्रता सरम्बन्धी हक अपहरण नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामबाट गरिएको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान र प्रचलित कानून अनूरुप नै भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन वदर हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको ठाटी गा.वि.स. अछाम र ऐ का अध्यक्ष दल बहादुर शाहीको लिखित जवाफ ।
७. विवादको कारण हामीहरु समेतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्णय गरी दिई जग्गा नाप जाँचको कार्य रोकी नरहोस् भनी अनुरोध गरेका थियौं । यसै उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले २०४९।१२।१५ मा सबै पक्षलाई उपस्थित गराई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र नियमावली, २०३२ अनुसार सिमा विवाद जग्गाको कित्ता नाप जाँचको प्रसङ्गबाट उठेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४६।४।४ को पत्र अनुसार यस्ता विवादमा प्र.जि.अ. ज्यूबाट निर्णय दिन सक्ने भनी लेखि आएको हुँदा प्राविधिक स्थानीय जनप्रतिनिधि गण्यमान्य व्यक्तिहरुसँग राय परामर्श गरी सिमानाको यथार्थ बस्तुस्थिति बुझ्न नाप नक्सा तयार पारी सबै पक्षलाई उपस्थ्ति गराई २०४९।१२।१५ गते जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नाप जाँच नियमावली २०३२ को नियम ५ को उप–नियम २ (क) अनुसार निर्णय गरिएको हुँदा विपक्षीको जिकिर कानून संगत समेत छैन । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र जिल्लामा संचालन गरिने अनेक योजनाहरुमा गैर कानूनी अवरोध आउन नदिन स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका विभिन्न ऐन नियमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पेकोछ । यसै उद्देश्यले सामाजिक सद्भाव समेतलाई विचार गरी जनप्रतिनिधि प्राविधिकहरुको नाप नक्सा आदिको अध्ययन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले गरको निर्णय हुँदा निवेदकले लिनु भएको जिकिर आधारहिन त्यहाँको प्राकृतिक बनोट र साविक नाप नक्सा विपरित भएको हुँदा निजको कुनै पनि हक अधिकार समेत हनन् नभएको हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ । विपक्षी निवेदकले माग दावी बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२) बमोजिम समानता र स्वतन्त्रता सरम्बन्धी हक अपहरण नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामबाट गरिएको निर्णय तथा काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान र प्रचलित कानून अनूरुप नै भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन वदर हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति अछामका उपसभापति तथा जि.वि.स. सदस्य ८ गरी ९ व्यक्तिको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सानुराज पोखरेलले मिति २०४४।३।२५ मा बनकाल्नु क्षेत्रका घर जग्गा कुसकोटका जनताले नै भोग चलन गर्न पाउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरेको तथा पुनः सोही विषयमा मिति २०४९।१२।१५ प्र.जि.अ. द्वारा त्रुटीपूर्ण गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३ (१) मा श्री ५ को सरकार लाई गा.वि.स. को क्षेत्राधिकार तोक्ने ऐ ऐनको दफा ३ (२) मा सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान रहँदा, रहँदै प्र.जि.अ. लाई उक्त कार्य गर्ने अधिकार नरहेको हुँदा मिति २०४९।१२।१५ को प्र.जि.अ. को निर्णय वदर हुुनपर्छ भन्ने र विपक्ष तर्फका सरकारी अधिवक्ता अलिअकबर मिकरानीले सिमा विवाद सम्बन्धमा छलफल एवं निर्णय गर्दा निवेदक स्वयं उपस्थित हुनुका साथै नापीको सिलसिलामा उठेको सिमाना विवादको निर्णय तथा सिमाना छुट्याउन प्र.जि.अ. ले सक्ने हुँदा रिट निवेदन जारी हुन सक्दैन भन्ने वहस जिकिर समेत सुनी इजलास समक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? सो उपर निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. अब निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा मिति २०४९।११।१५ को विवादित निर्णय हेर्दा ठाटी गा.वि.स. वडा नं. ५ मा कुसकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ को चनकाल्नु भन्ने क्षेत्र समावेश गरी उक्त २ (दुई) गा.वि.स. को सिमाना हेरफेर गरेकोमा विवाद देखिएन । यसरी गाउँ विकास समितिको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार गा.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा ३ (२) मा तोकिएको प्रक्रिया अवलम्वन गरी श्री ५ को सरकारले गर्न पाउने व्यवस्था भएको देखियाो । मिति २०४९।१२।१५ मा अछाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको सभापति अक्कल बहादुर समेतका व्यक्तिहरु उपस्थित भै निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी सामुहिक रुपबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै कानूनमा भएको देखिदैन । ऐनले जुन अधिकारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ, उसले मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा त्यसमा थपघट हुन वा अन्यथा गर्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी हुन जान्छ । उपरोक्त अनुसार मिति २०४९।१२।१५ को निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी विद्यमान देखिंदा उक्त मितिको निर्णय उत्प्रेषण्को आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्वत्र २०५१ साल असोज १७ गते रोज २ शुभम्