निर्णय नं. ४९८८ – अदालतको अवहेलना

निर्णय नं:– ४९८८       २०५१, ने.का.प.           अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

 

सम्वत् २०४९ सालको फौ. वि. नं. १०५

आदेश मितिः– २०५१।४।२५।३

मुद्दाः– अदालतको अवहेलना ।

निवेदक :  जिल्ला खोटाङ घर भै हाल नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत लक्ष्मी खड्का ।

विरुद्ध

विपक्षी : अंग्रजी भाषामा प्रकाशित हुने विकेण्ड पत्रिकाको प्रकाशन श्री टि. वि. दाहाल ऐ. का फाउण्डिङ्ग इडिटर श्री नगेन्द्र शर्मा

 

§  विपक्षीहरु सम्पादक एवं प्रकाशक भएको अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन हुने विकेण्ड पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुन यस भन्दा अगावै मिति २०४९।७।२१ म साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशन भएको र त्यस कार्टुनबाट यस अदालतको मानहानी भयो भनी निवेदक थिर प्रसाद पोखरेलको प्रतिवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।७।३० मा अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेको देखिन्छ । विवादित कार्टुनको पुनः प्रकाशन मिति २०४९।८।१५ मा भएको पाइन्छ । २०४९ सालको फौ. वि. नं. ९४ निवेदक थिर प्रसाद पोखरेल वि. हरिहर बिरही भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा “अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ ।” भनी यस अदालतबाट बोलेको पाइन्छ । तसर्थ विपक्षीहरुको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने तर्फ विचार गरिरहन परेन । उक्त मुद्दामा प्रकाशित कार्टुन नै अवहेलनाजनक ठहर भइरहेकोमा त्यस्तो कार्टुन पुनः प्रकाशनबाट यस अदालत प्रति जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने हुँदा विपक्षीको कार्यबाट यस अदालतको अवहेलना हुन जाने देखिन्छ । पुनः प्रकाशन हो भन्दैमा त्यस प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

§  विपक्षीहरुले आफ्नो लिखित जवाफ र छुट्टै निवेदन समेत दिई आफ्नो कार्यप्रति बिना शर्त क्षमायाचना गर्नु भएको छ । साथै विपक्षीहरुका कानून व्यवसायीहरुले पनि इजलास समक्ष विना शर्त क्षमायाचनाको लागि अनुरोध गर्नु भयो । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा अभियुक्त वा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमयाचना गरेमा अदालतले निजलाई क्षमा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षीहरुले लिखित जवाफ निवेदन तथा निजका कानून व्यवसायीहरुबाट गरिएको क्षमायाचनाको अनुरोधबाट यो इजलासले सन्तोष लिएको हुँदा विपक्षीहरुलाई कुनै सजाय गर्न नपर्ने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनी ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला ।

अवलम्बित नजीर :  x

आदेश

          न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह : यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुतत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

          २. “विकेण्ड पत्रिकाको वर्ष २ अंक २१ मंसीर १५ (Nov. 30, 1992), को अंकको पृष्ठ ४ मा विमर्श साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित अदालतको मानहानी ठहरिएको कार्टुन चित्र पूनः प्रकाशित गरियोको छ । जसमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको पुच्छरयुक्त चित्र बनाई नरिवलको रुखमा चढी टनकपुरु मुद्दाको पोको हातमा लिएर बसेको तल भुइमा रहेका राजनैतिक पार्टीका नेताहरुले तन्ना थापी छिटो खसाल, यथा खसाल भनी देखाएको र चित्र मुनि The offending cartoon लेखिएको छ । यसबाट सम्मानित अदालतप्रतिको जन आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने र अदालतको गरिमामा आँच पुर्‍याउने उक्त कार्टुन चित्र अवहेलनाजनक ठहरी फैसला भएको हुँदा पुनः सो कार्ट‘न चित्र प्रकाशित गर्नु पनि अवहेलनाजनक हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने निवदेन ।

          ३. उक्त निवेदन यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा साप्ताहिक विर्मशका सम्पादन तथा प्रका शनलाई अदालतको अवहेलनाको अपराध गरेको ठहर गरी निर्णय समेत भै सकेको जान्दा जान्दै न्यायपालिकाप्रति पूर्वाग्रह र दुराशययुक्त भावना राखी जानी जानी वदनियत तथा न्यायपालिकाको मर्यादालाई होच्याई न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गिराउने अवान्छनीय प्रयास गरेका देखिन आएकोले सफाई पेश गर्नका लागि निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी विपक्षलाई सूचना पठाई दिनु र प्रस्तुत निवेदन फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरी संयुक्त इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ ।

          ४. विकेण्ड पत्रिकाको प्रकाशक म नभएको तथा फाउण्डर एडिटर श्री नगेन्द्र शर्माको आग्रह अनुसार म उक्त पत्रिकाको कन्सल्टेन्ट एडिटरसम्म रहेको व्यहोरा विवादित अंकभन्दा अघिका प्रकाशित अंकहरुबाट प्रमाणित हुन्छ । विवादित अंकमा मेरो नाम भूलले पर्न गयो भन्ने श्री नगेन्द्र शर्माबाट बुझिएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ अनुसार सो सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी सकिएको तथा उक्त भूल सुधार विकेण्डको यसपालीको अंकमा समेत प्रकाशित गरिंदैछ भन्ने जानकारी दिनु भएको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष विनम्र निवेदन गर्दछु । मेरो नामबाट पर्न आएको भ्रम प्रति क्षमायाचना गर्दछु भन्ने व्यहोरा टि. वि. दाहालको लिखित जवाफ ।

          ५. विवादिन कार्टुन सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र अदालत प्रतिको जनआस्था बढाउने उद्देश्यले यस पत्रिकाको (stories  from  local press) शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको हो । यस कार्टुनको मुनी “आपत्तिजनक कार्टुन” (offending cartoon) लेखिएको छ । सम्मानीत अदालको निर्णय र तत्सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गर्दा सम्मानीत अदालतको अवहेलना हुन्छ जस्तो लाग्दैन । उक्त पूनः प्रकाशित कार्टुन चित्रबाट अवहेलना भएको भन्ने लागेमा गल्ती भएकोमा क्षमा पाउन निशर्त क्षमायाचना गर्दछु भन्ने समेतको नगेन्द्र शर्माको लिखित जवाफ ।

          ६. विपक्षी मध्येका टि.वि. दाहाल विकेण्ड पत्रिकाको प्रकाशन नभएको म नै सम्पादन तथा प्रकाशक भएको विवादीत कार्टुन चित्रबाट अदालत समक्ष सम्मानसाथ निशर्त क्षमायाचना गर्दछु भन्ने समेतको नगेन्द्र शर्माको छुट्टै निवदेन ।

          ७. यसमा २०४९ सालको फौ.वि.नं. ९४ मुद्दा अदालतको अवहेलनाको मिसिल साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालको आदेश ।

          ८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवदेनमा निवेदकको तर्फबाट नियुक्त हुन भएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनीले अदालतले अवहेलनाजनक ठहर्‍याई सकेको कार्टुन चित्र पूनः प्रकाशित गर्नु अदालतको अवहेलना गर्ने नियत हो र यसलाई अवहेलना नै गरेको मान्नु पर्दछ । विपक्षीहरुले आफूले गरेको कार्यलाई उचित हो भन्ने तर्क पेश गर्दै यदि अवहेलना ठहर भएमा क्षमा याचना गर्दछौं भनेको हुँदा यस्तो सशर्त क्षमायानालाई मान्यता दिन मिल्दैन भन्नु भयो । विपक्षी टि.वि. दाहालको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्ष विवादीत कार्टुन निकाल्ने प्रत्रिकाको प्रकाशक होइनन् । उनको नामकै कारणबाट पर्न गएको भ्रम प्रति निशर्त क्षमायाचना गरेका छन्, तसर्थः फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । अर्का विपक्षी नगेन्द्र शर्माको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद भण्डारी सम्भवले हाम्रो पत्रिकाले स्थानीय पत्रिकामा यस्तो कुरा निस्क्यो भनी प्रकाशित गरेको अदालतको अवहेलना गर्ने दुराशय नभएको र निशर्त क्षमायाचना गरेको हुँदा निवेदन दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ९. साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित कार्टुन चित्रको यस पत्रिकामा भएको पुनः प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना भएको छ वा छैन हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          १०. विपक्षीहरु सम्पादक एवं प्रकाशक भएको अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन हुने “विकेण्ड पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुन यस भन्दा अगावै मिति २०४९।७।२१ म साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशन भएको र त्यस कार्टुनबाट यस अदालतको मानहानी भयो भनी निवेदक थिर प्रसाद पोखरेलको प्रतिवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।७।३० मा अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेको देखिन्छ । विवादित कार्टुनको पुनः प्रकाशन मिति २०४९।८।१५ मा भएको पाइन्छ । २०४९ सालको फौ. वि. नं. ९४ निवेदक थिर प्रसाद पोखरेल वि. हरिहर बिरही भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा” अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ भनी यस अदालतबाट बोलेको पाइन्छ । तसर्थः विपक्षीहरुको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने तर्फ विचार गरिरहन परेन । उक्त मुद्दामा प्रकाशित कार्टुन नै अवहेलनाजनक ठहर भइरहेकोमा त्यस्तो कार्टुन पुनः प्रकाशनबाट यस अदालत प्रति जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने हुँदा विपक्षीको कार्यबाट यस अदालतको अवहेलना हुन जाने देखिन्छ । पुनः प्रकाशन हो भन्दैमा त्यस प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्न मिल्दैन।

          ११. अब अदालतको मानहानीमा विपक्षीहरुलाई के कति सजाय हुन पर्दछ भन्ने तर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरुले आफ्नो लिखित जवाफ र छुट्टै निवेदन समेत दिई आफ्नो कार्य प्रति विना शर्त क्षमायाचना गर्नु भएको छ । साथै विपक्षीहरुका कानून व्यवसायीहरुले पनि इजलास समक्ष विना शर्त क्षमायाचनाको लागि अनुरोध गर्नु भयो । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) मा अभियुक्त वा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा अदालतले निजलाई क्षमा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षीहरुले लिखित जवाफ, निवेदन तथा निजका कानून व्यवसायीहरुबाट गरिएको क्षमायाचनाको अनुरोधबाट यो इजलासले सन्तोष लिएको हुँदा विपक्षीहरुलाई कुनै सजाय गर्न परेन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर र्सिह

 

इति सम्वत् २०५१ साल श्रावण २५ गते रोज ३ शुभम्