निर्णय नं. ४९४ – परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ४९४     ने.का.प. २०२६

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रती

सम्वत् २०२४ सालको रिट नम्बर ४१२

निवेदक : अ.कोशी जि.मो.बिराटनगर स्थित जुगल राइस एण्ड आयल समिल्सका पार्टनर जुगल किशोर राठी समेत

विरुद्ध

विपक्षी : आय र कर अदालतका मु.न्यायाधीश उदयप्रसाद उपाध्याय आय र कर अदालत

बिषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कर अफिसरहरूले ७ दिनको मात्र म्याद थाम्न सक्छ भन्ने कानूनी आधार नभएमा–आय र कर अदालतबाट मुलूकी ऐन, अ.बं.को ५९ नं. लागू गर्न नसक्ने भन्ने जिकिर कानूनसंगत नहुने।

            माथि उल्लेखित बिभिन्न कर ऐनहरूमा उल्लिखित कर अफिसरहरूले ७ दिनको म्याद थाम्ने अधिकार मात्र पाएको छ भनी भन्न कुनै कानूनी आधार पाइएन । तसर्थ आय र कर अदालतले ५९ नं. लागू हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिर कानूनसंगत नदेखिएकोले कानूनबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिनुपर्ने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ४)

निवेदकतर्फबाट      : अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

            मा.न्या. श्री नयनबहादुर र मा.न्या.श्री रङ्गनाथ

            १.     निवेदक नं. १ को पुनरावेदन पत्र दाखिल भई म निवेदक नं. २ ले तारिख लिएको हुँ । अदालतबाट बिदा परेको दिन अर्थात २०२४।७।१५ गतेका दिन तारिख तोकियो । विदाको दिन पारी तारिख दिनै नहुनेमा सो दिन पारी तारेख दिइयो । त्यसको भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित हुन जानलाई निवेदक नं २ लाई जरो आई बिरामी भएको कारण सो तारिख गुज्रन जानु स्वभाविकै थियो । उक्त गुजे्रको तारिख थामी पाउँ भनी निवेदक नं. २ ले २०२४।७।२६।१ मा ऐन अनुसार तारिख थामी पाउँ भनी निवेदन गर्दा ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश ०२४।८।४ गतेका दिन भएको छ । तारिख थामी पाउँ भन्ने बिषयलाई लिई एकजना मात्र न्यायाधीशज्यूबाट आदेश गर्नु भएको हुँदा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको दफा ८ को परिधिभित्र पर्न नआउने कुरा तारिख थाम्ने बिषयको निवेदनपत्रमा भएको आदेशले स्पष्ट गर्दछ । आय र कर अदालतको व्यवस्था आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनले गरेको हो र उक्त अदालतको कार्यसम्पादन सोही ऐन अनुसार र उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएकोमा प्रचलित ऐन अनुसार हुने कुरा सोही ऐनको दफा १३ ले स्पष्ट गरेको पाईन्छ । वारेस राख्न पाइने र वारेसले तारिखमा बस्न पाउने मनासिव माफिकको कारणबाट तारिख गुज्रन गए थाम्न पाईने व्यवस्था उक्त आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनमा गरेको नपाईए पछि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ५४ नं. कै आधार सो अदालतबाट लिनु पर्ने स्पष्ट भएको छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्था छँदा छँदै पनि विपक्षी अदालतका मुख्य न्यायाधीश ज्यूबाट मेरो तारिख थामी नदिने गरी आदेश दिनु भयो । उक्त आदेशबाट निवेदकहरूलाई अ.बं.५४ र ६५ नं. ले प्रदान गरेको हक विपक्षीबाट प्रचलन गराई दिन ईन्कारी गर्नु भई सो कानूनी हकको हनने हुन गएकोछ । उक्त हक प्रचलन गराई माग्ने अन्य कानूनमा कुनै बैकल्पीक व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ सोही आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त कानूनी हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रामनारायण राठी समेतको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको र ०२४।१०।९।३का डि.बे.को आदेशको प्रतिलीपीसमेत साथैराखी विपक्षी आय र कर अदालतका मु.न्या.उदयप्रसाद उपाध्याय लाई सूचना पठाइदिनु, बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको का.लाई पनि दिनु । लिखितजवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने ०२४।१०।२१।१को डि.बे.को आदेश ।

            ३.    निवेदन चढाईको २ दफाको जिकिरको हकमा अ.बं.६५ नं. ले वारेस सकार गरी लिए पछि ३ दफा बमोजिम २४।७।१५ गते विदाको दिनको तारिख तोकिएको ४ दफा बमोजिम बिदाको दिन तारिख तोकी दिन नहुने भन्ने हकमा तारिख तोक्ने काम न्यायाधीशको नभई फाँटवाला कर्मचारीको काम हुँदा फाँटवाला कर्मचारीले विदाको दिन पर्ने गरी तारिख तोकिएकै भए पनि अड्डा खुलेका दिन हाजिर भएको भए अ.बं.४५ नं. ले तारिख थामी नै सक्ने र अ.बं.६५ नं. बमोजिम कर मुद्दामा वारेस लिंदैमा कर सम्बन्धी ऐन, ऐनले तोकिदिएको म्याद तारिख भन्दा बढी म्याद नाघेमा पनि थामिन सक्छ भन्ने कुनै कर सम्बन्धी कानून आधार नभएकोले मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भीक कथनको ४ नं. ले निवेदन चढाईको ७ दफा बमोजिम मुलुकी ऐन लागू हुन नसक्ने ८ दफा बमोजिम वारेस राख्न पाइनेमा वारेसले तारेखमा बस्न पाउनेमा मुनासिव कारणले तारिख गुज्रन गएमा थाम्न पाउने आय र कर न्याय व्यवस्थामा नपाइए पछि मुलुकी ऐन अ.बं.५९ नं. को आधार लिनुपर्ने भन्ने हकमा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत खडा भएको आय र कर अदालत भएको नियम लेखिएबमोजिम विभिन्न बिषय बिषयको समेत कर सम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रै परेकोले उल्लेखित मुलुकी ऐन भाग १ प्ररम्भिक कथनको ४ नं. ले बिषय बिषय छुट्टा छुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जति सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भई निवेदकको बिन्ति चढाईको आय र कर मुद्दामा मुलुकी ऐनको अ.बं.को ५९ नं. ऐन लागू हुन नसक्ने कुरा सोही ऐनको प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले प्रष्ट गरिदिएकैछ । सम्पत्ति कर ऐनको दफा ७ को ३ व्यपार मुनाफा पारिश्रमिक कर ऐनको दफा १३ को २ घर जग्गा कर ऐनको दफा ६ को ३ र उक्त कर ऐनहरूको (समुह) आय र कर ऐनको दफा १० को उपदफा २ मा यस दफा अन्तर्गत कारवाई भएको कुरामा जतिपटक गरे पनि जम्मा ७ दिन भन्दा बढी दिनको अर्जि गर्न र म्याद तारिख गुज्रेकोमा गुज्रेका मितिले ७ दिन भन्दा बढी ढिलाई थमाईमाग्न समेत पाउने छैन र एकपटक थामी सकेपछि पुनः गुजारेछ भने कुनै हालतमा थामिन सक्तैन भन्ने किटानसाथ उल्लेख भएकोले मुलुकी ऐन अ.बं.५९ नं. ऐन लागू हुन नसक्ने प्रष्ट भएकोले कानून हनन् हुन गएको देखिँदैन । यस्तै वादी श्री ५ को सरकार कर अड्डा जनकपुरसंगको कर मुद्दामा तारिख गुज्रेकोले ६० दिन भित्रको हुँदा थामी पाउँ भन्ने रामकुमारको तो.नं. ५३४ को निवेदन परेमा उल्लेखित कर ऐनहरूले थामिन नसक्ने हुँदा नथामिएकोमा बि.जा.वि. मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा निवेदन गरेमा यसमा के भएको हो विवरणसाथ निवेदनपत्र समेत पठाउनु भन्ने आदेश भई उल्लेखित ऐनबमोजिम विवरण पेश भई सरकारमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए निवेदकलाई जनाउ दिई यो १ एकपटकलाई रु.५। पाँचका दरले जरिवाना गरी तारिख थामी दिनु भन्ने ०२३।१।२८।३ मा हु.प्र.बाट बक्स भई थामिएको विभिन्न कर ऐन लागू नभई अ.बं.५९ नं. लागू हुने भए हु.प्र.बाट यो एकपटकलाई रु. ५। का दरले जरिवाना गरी थामी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स हुनुपर्ने आवस्यक थिएन । सो बक्स भई थामिएबाट पनि बिषय बिषयको ऐन खडा छंदै मुलुकी ऐन लागू हुन नसक्ने प्रष्ट गर्दछ । यो अन्तिम निर्णय ठहर फैसलाको तोक आदेश नभई कारवाई निमित्तको हुँदा आ.क.अ.ऐन दफा ३ को उपदफा ४ अन्तर्गतको अन्तिम ठहर फैसला आदेश नहुँदा कानूनी अधिकार अन्तर्गतको आदेश दिएको हुँदा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको ८ को उपदफा ३ बमोजिमको अन्तिम निर्णय फैसला आदेश र कानूनी त्रूटी बेगर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुन नसक्ने हुँदा उल्लेखित बिषय बिषयमा बनेका ऐनमा नखुलेकोमा मात्र निवेदन चढाईको ७ दफामा उल्लेख भएको आ.क.अ. ऐनको १३ लागु हुनेमा यो प्रस्तुत निवेदन चढाई आय र कर सम्बन्धी मुद्दा भएकाले उक्त आ.क.अ ऐन दफा १३ लागू हुननसकी रिटनिवेदन दायर हुननसक्ने खारेज हुने हुँदा निवेदनको १० दफाबमोजिम संविधानको धारा ७१ बमोजिम परमादेश हुननसक्ने हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने ०२४।१२।४।१ को आय र कर अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीश उदयप्रसादको लिखितजवाफ ।

            ४.    यसमा निवेदक वा.कमलमान श्रेष्ठ रोहवरमा रही निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माको र सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल समेतले ०२५।२।१० गते गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा हेर्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ बमोजिम गठन भएको आय र कर अदालतले अ.बं.को ५९ नं. बमोजिम जुगल किसोरको वा.रामनारायण राठीको निवेदनमा गुज्रेको तारिख थामिन्छ थामिदैन भनी निर्णय नगरी ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भई तारिख थामिएन भन्ने निवेदन जिकिर भएको र आय र कर अदालतको ०२४।१२।४।१ को लिखितजवाफबाट सम्पत्ति कर ऐन, घर जग्गा कर ऐन, व्यापार मुनाफा पारिश्रमिक कर ऐन र उक्त कर ऐनहरूको (समुह) आय र कर ऐनको दफा १० को उपदफा २ मा यसदफा अन्तर्गत कारवाई भएको कुरामा जतिपटक गरे पनि जम्मा ७ दिन भन्दा बढी ढिलाई थमाई माग्न समेत पाउने छैन र एकपटक थामिसके पछि पुनः गुजारेछ भने कुनै हालतमा थामिन सक्तैन भन्ने किटानी उल्लेख भएकोले अ.बं.५९ नं. लागू हुन नसक्ने भन्ने देखिएकोले आय र कर अदालतले अ.बं.५९ नं. प्रयोग गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भनी हेर्दा माथि उल्लेखित ऐनहरूमा कर अफिसरले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरूको व्यवस्था भएको देखिएको आय र कर अदालत ऐनले पनि सोही दफाहरू प्रयोग गर्न पाउने मात्र हो मुलुकी ऐन अ.बं.५९ नं. प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि पेश भएको छ, समर्थनमा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा १० मा प्रचलित नेपाल कानूनले तोकिदिएको शर्त बन्देजमा रही अपील सुन्ने आय र कर अदालत वा बडाहाकिमलाई निम्नलिखत अधिकार हुनेछ भनी देहाय (ग) मा तल्लो अड्डाले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर बदर वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डाले गर्न पाउने आदेश फैसला गर्ने भन्ने लेखिएकोबाट तल्लो अड्डाले गर्ने आदेश आय कर अदालतले पनि गर्न पायो भन्ने तर्क पेश गरिएको छ, उक्त आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको दफा १० को देहाय (ग) मा लेखिएबमोजिमका अफिसरहरूले गर्न पाउने फैसला र आदेश आय र कर अदालतले गर्न पाउने भन्ने कुरा मुद्दामा अन्तिम तवरले दिने आदेश फैसलालाई भनिएको मुद्दाको कारवाईको सिलसिलामा माथिल्लो तहको आय र कर अदालतले अ.बं.को ५९ नं. प्रयोगमा ल्याउन हुदैन, माथि उल्लेखित विभिन्न कर ऐनहरूमा उल्लिखित कर अफिसरहरूले ७ दिनको म्याद थाम्ने अधिकारमात्र पाएको छ भनी भन्न कुनै कानूनी आधार पाईएन । तसर्थ आय र कर अदालतले ५९नं.लागू हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिर कानूनसंगत नदेखिएकोले कानूनबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिनुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल रुल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल जेष्ठ १७ गते रोज ५ शुभम् ।