निर्णय नं. ४८५५ – उत्प्रेषण

निणर्य नं.  ४८५५         ने. का. प. २०५१ अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधिश श्री केदार नाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधिश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

२०४८ सालको रिट नं. –१५०५

आदेश मितिः– २०५०।९।१२।२

 

विषय :– उत्प्रेषण

 

निवेदकः– जि. धनुषा धनौजी गा. वि. स. वडा नं. ५ बस्ने रामरतन मण्डल

विरुद्ध

विपक्षीः– मध्यामाञ्चल क्षेत्रिया अदालत, काडमांडौं ।

जनकपुर अञ्चल अस्पताल ।

धनुषा जि. धनौजी कटैया गा. वि. स. वडा नं. ४ स्थित श्री शंकर नि. मा. वि. का सहयोग समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पद्य प्रसाद गिरी सन्यासी ।

ऐ ऐ का सदस्य रामेश्वर राय अमात ।

ऐ ऐ आनन्द पंडित कुम्हार

ऐ ऐ गौनुमिश्र मैथिल वाहुन ।

ऐ ऐ राम औतार साह तेली ।

 

§  स्थायी दर्ता सम्बन्धमा अर्को निर्णय नभए सम्म विचाराधीन राखी तत्काल श्रेस्तामा जनाएको सम्म कारणबाट तह तह अदालतको फैशला एकातिर पन्छाई त्यस्तो विचाराधीन राखी गरिएको अस्थायी किसिमको श्रेस्ता जनाएको कुरालाई स्पष्ट कानूनी हकको रुपमा प्रचलन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएको र स्पष्ट हक अधिकारको अभावमा रिट जारी गर्न औचित्यपुर्ण नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र. न. ९)

निवेदक तर्फाबाट :– विद्वान अधिवक्ता श्री राम गोपाल श्रेष्ठ

                  विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट :–      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

                  विद्वान अधिवक्ता श्री लव प्रसाद मैनली

                  विद्वान अधिवक्ता श्री किरण कुमार शर्मा ।

अवलम्बीत नजीरः–

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।

२. साविक मौजा धनैजीको नदी सो पुर्व किरातको दखिन सोमितमा सो पश्चिमको अ. वि. २–१०–० जग्गा पिता पुर्खाले पोखरी बनाइ उत्तर डिलमा आंप र बास लगाई पश्चिम डिलमा खरिहान बनाई भोगेको पोखरीमा मखनमा घाउ अजनी गरी पोखरी जिर्णोद्धार गरी आएको थिएँ । नापिमा धनौजी गा. पं. वडा नं. ७ कि.नं. १६ मा. वि. ३–१०–२ भै ऐलानी जनियो । मेरो नममा दर्ता गर्न पाउँ भन्दा गठी धनिस्थन हुँदा दर्ता गर्ने नगर्ने अधिकार गुठी सस्थानमा छ भनी गुठी संस्थानमा निवेदन दिंदा ०२७।१०।१९ मा मेरो नाउँमा दर्ता भएको थियो । साविक जग्गा २–१०–१ को मालपोत म बाटै बुझ्ने गरेको छ । उल्लेखित जग्गा म लाई नसोधी शंकर नि. मा. वि., धनौजिको नाउँमा मिति ०३४।१२।२८ मा दर्ता गरेकोले  मैले ध. जि. अ. मा दर्ता वदर मुद्दा दिएकोमा जग्गा पजनीको १७ नं. का. म्याद भित्र फराद नपरेकोले दावी नपुग्ने ठहर गरेको फैसला जनकपुर अं. अ. बाट सदर भयो र मध्यामाञ्चल क्षें अ. मा पुनरावेदन अनुमती माग गर्दा अनुमती भएन ।

३. सरजमिन मुचुल्का बाट मेरो घर रुख वगैचा प्रष्ट देखिएको छ । सो घर बगैचा अरु कसैको भन्ने दावी लिएको छैन । सो मुचुल्काको उल्लेख सम्म नगरी फैसला गरियो । पोखरी मेरो भएकोले त्यसको हेर विचार मैले नै गरेको छु । कसैको उजुर दावी विना गुठीको जग्गालाई सरकारी ऐलानी भन्न मिल्दैन । गुठीको निर्णय अनुसार कसिएको लगत बमोजिम तिरो असुल गरिएको छ । सो निर्णय बदर गर्ने गरी अरु कुनै निर्णय भएको छैन । शिक्षा समितिको निर्णय भनिएको सोही शंकर नि. मा. वि. को समितिले जग्गा आफ्नो नाउँमा लिने भनी निर्णय गरेको हो । यसरी आफुलाई चहिने जग्गा लिन र पाउन सकिने होईन । विद्यालयलाई दिनु भन्दा अघिदेखि नै मेरो नाममा लगत कायम भै तिरो भरो भोग चलन गरी आएकोमा मलाई नसोधी विद्यालयलाई दिनु प्राकृतिक न्याय विरुद्ध हुन्छ । यसबाट मेरो मौलिक हकको हनन् भएको हुँदा ध. जि. अ. को मिति ०४१।७।२६ ज. अं. अ. को मिति ०४६।३।२६ फैसला, म. क्षे. अ. को ०४७।९।१५ को आदस र शंकर नि. मा. वि. का नाममा दर्ता गर्ने गरेको सम्पुर्ण कारवाही वदर गरी मेरो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकीर ।

४. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेस किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षी बाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नागेपछी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४८।२।२९ को आदेश ।

५. सो जग्गामा निवेदकको हक कुन कानून अनुसार स्थापित भएको हो र अधिकार प्राप्त अदालतबाट निर्णय गर्दा कुन कानूनको त्रुटी भयो सो समेत निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन, तह तह अदालतबाट सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय भै सकेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार निवेदकलाई छैन । उक्त जग्गा २०२४ सालको सर्भेमा पनि ऐलानी जनिएको थियो । २०३४ सालमा विद्यालयको नाममा दर्ता भएपछि पनि जग्गा पजनीको १७ नं. को म्याद भित्र निवेदकले उजुर गरेको छैन । २०२७।१०।२९ मा निवेदकलाई गठीले दिएको पुर्जीमा पनि अर्को निर्णय नभए सम्म भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयको नाममा दर्ता हुँदा पनि गुठीले प्रतिपाद नगरे बाट ऐलानी जग्गा हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निवेदकले जग्गा प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई विपक्षी बनाउनु भएको छैन । दाताले अस्थाई रुपमै प्रदान गरेको जग्गामा निवेदकको स्थायी हक कसरी स्थापीत हुन गएको हो सो समेत प्रष्ट खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी पदम प्रसाद, रामेश्वर, आनन्द, गौनु मिश्र र राम औतारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६. निवेदकको लेखाईबाटनै विवादित जग्गामा निजको हक कसरी स्थापित हुन आएको हो सो स्पष्ट हुन नआएको देखिन्छ । अधिकार प्राप्त नियायबाट आफ्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरि सबुद प्रमाणको मुल्यांकन भै निर्णय भएपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको धनुषा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदामा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला निश्चनात्मक छैन सर्भेले नापी गर्दा ऐलानी जनाएको गुठीमा मेरो पक्ष गरिएको छ भन्नु भयो भने निवेदक तर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेलले गुठीले नालेस गर्नु पर्ने कारण छैन, स्कुलको सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्नु भयो । विपक्षी अदालतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले तह तह अदालतबाट फैसला भएपछी रिटबाट तथ्यमा प्रवेश गरि हेर्न मिल्दैन भनि वहस गर्नु भयो । अन्य विपक्षीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लभकुमार मैनली र किरण कुमार शर्माले गुठीबाट सबुद प्रमाण पेश हुन सकेको छैन । गुठी स्वयं नालेस गर्न आएको छैन निवेदकलाई नालेस गर्न हदैयानै नहुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस सुनी निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी गर्न मिल्ने हो होईन ? निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा शंकर नि. मा. वि. का नाउँमा दर्ता रहेको गुठी जग्गाको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरि पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाईयो । यसमा निवेदक जुन हक प्रचलन गराउन भनी आउनु भएको छ यस्तो हक के कस्तो हो भन्ने कुरा हेरि बुझी सो हक स्पष्टतः रहे भएको अवस्थामा यस अदालत बाट रिट सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रचलन गराउन सक्ने स्थिति रहन्छ । गुठी स्थान महोत्तरी, गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय समेत भएको मिसिल संलग्न पत्रचारबाट निवेदकको नाममा विवादित जग्गा अर्को निर्णय नभए सम्म दर्ता गर्ने गरी निजलाई मिति २०२७।१०।२९ मा पत्र दिएको भन्ने सम्म देखिन्छ । तर सो सम्बन्धी निर्णय वा मिसिल धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुर अं. अ. समेतबाट पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उपलब्ध नभएको तथ्य एकातर्फ देखिन्छ अर्को तर्फ निवेदकले मिति २०२६।९।२३ मा भूमि प्रशासन एकाई कार्यालय धनुषमा भोग चलनको दावी लिई सोहि आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन कारवाही चलाएको र सो कारवाहीमा ऐलानी पोखरी भनी नापीमा जनाएको एवं मिति ०३४।१२।२५ को जिल्ला भूमी प्रशासन शाखा धनुषाको निर्णय अनुसार ०३४।१२।२८ मा शंकर नि. मा. वि. धनौजीको नाममा दर्ता भएको भन्ने समेत देखिन्छ।

९. उपरोक्त अवस्थाले दर्ता रिट निवेदकले दर्ता बदर गरी दर्ता कायम गरि पाउन ध. जि. अ. मा फिराद दिएकोमा सो सो अदालतको फैसला एवं ज. अं. अ. को फैसला र अन्त्यमा म. क्षे. अ. बाट अनुमती नदिने आदेस समेत भएबाट वादी दावीको प्रमाण अर्थात महोत्तरी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालको मिति ०२७।१०।२९ को अस्थायी दर्ता सम्बन्धी निर्णयको मिसिल अथवा सो सरहको कुनै आधार, तरताकिता एवं ठाउँ ठाउँमा पत्रचार गर्दा पनि नपाएको सन्दर्भमा मिसिल संलग्न भए जति सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरि निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ । स्थायी दर्ता सम्बनधमा अर्को निर्णय नभएसम्म विचाराधिन राखी तत्काल श्रेस्तामा जनाएको सम्म कारण बाट तहतह अदालतको फैसला एकातिर पन्छाई त्यस्तो विचाराधिन राखी गरिएको अस्थायी किसिमको श्रेस्तामा जनाइएको कुरालाई स्पष्ट कानूनी हकको रुपमा प्रचलन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएको र स्पष्ट हक अधिकारको अभावमा रिट जारी गर्न औचित्यपुर्ण नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियामानूसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

 

 

इति संवत् २०५० साल पौष १२ गते रोज २ शुभम्