निर्णय नं. ४८०५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८०५    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् ०४९ सालको रिट नं.–२११८

आदेश मिति :– २०५०/५/२९/३

निवेदक      : जि. मोरङ्ग विराटनगर न.पा. वडा नं. ४ बस्ने सावरमल अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं ।

विषय :– उत्प्रेषण ।

(१)    अन्तरिम आदेश र निषेधाज्ञाको निवेदनमा रिट निवेदकको जग्गा उल्लेख भएको छैन । के कुन आधारमा मालपोत कायालयले निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको प्रष्ट रुपमा खेल्न आएको नदेखिँदा मालपोत कार्यालयको रोक्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । बुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण बुझी पुनः रोक्का गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कानूनी बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ५)

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    मैले स्याकार कम्पनी प्रा.लि.बाट मिति ०४८/१०/१ मा का.न.पा. वडा नं. ९ कि.नं. ५९ कि.का. भै कायमी कि.नं. १४७ लाई कि.का. गरी ०–४–० जग्गा कि.नं. १५९ मा राजिनामा गरी लिई उपभोग गर्दै रहेको र व्यवहार चलाउनको निमित्त विक्री गर्ने भनी विपक्षी कार्यालयमा जाँदा यो जग्गा रोक्का छ भनी भनेकाले सम्बन्धित कागजको नक्कल सारी हेर्दा कान्छा भाई भन्ने निर्मल शशि राज भण्डारीले म जस्तै उक्त कम्पनीबाट जग्गा किन्ने गायत्री देवी, शिवशंकर समेत ६ जना उपर काठमाडौं जि.अ. मा जालसाजी र दर्ता बदर लिखत वदर समेत मुद्दा दर्ता गरी उनीहरुले लिएको जग्गामा कुनै निर्माण कार्य र विक्री व्यवहार गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिई अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त ६ जनाको जग्गा मिति ०४८/१०/२० मा मा.पो.का. रोक्का फाँटले रोक्का गरेको र सो गर्दा उल्लेखित ६ जनाको जग्गा मात्र रोक्का राख्नु पर्नेमा निवेदकको कि.नं. १५९ को ०–४–० जग्गा समेत रोक्का भयो । स्याकार कम्पनी र निर्मल शशि राजभण्डारी बीच चलेको जग्गाको हक वेहकको मुद्दाको विवरण निषेधाज्ञाको निवेदनमा विस्तृत रुपमा लेखेको र जम्मा ०–१४–० जग्गामा मात्र विवाद देखाएको र स्याकार कम्पनीको नाममा कि.नं. ५९ मा २४–३–० जग्गा भै उक्त ६ जनालाई मात्र निर्मल शशिले प्रतिवादी बनाएको र ती ६ जनाले कताबाट कति कति घुसेको जग्गा किनेको हुन् भन्ने समेत किटानी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट पनि सो मुद्दा चलि रहेको व्यक्तिको मात्रजग्गा रोक्का राख्ने आदेश भएको छ । निर्मल शशिले मलाई विपक्षी वनाई मुद्दा दिएको छैन । मेरो कित्तामा दावि पनि छैन । यस्तोमा मा.पो.का. काठमाडौंले आफ्नो मनचित्ते अर्थ लगाई उल्लेखित कि.नं. १५९ को ०–४–० जग्गा रोक्का गरेबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त मेरो जग्गाको रोक्का बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०४९/४/२२ मा भएको आदेश ।

४.    विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा मिति ०४९/५/२१ मा म्याद तामेल भएकोमा लिखित जवाफ मालपोत कार्यालयबाट प्रस्तुत नभएको रहेछ ।

५.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारीलाई पटक पटक इजलासबाट खोजी गर्दा पनि इजलास समक्ष उपस्थित नभई मिसिल अध्ययन गरी माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निर्मल शशि राजभण्डारीले दिएको जालसाँजी लिखत बदर दर्ता बदर र निषेधाज्ञा मुद्दामा मलाई विपक्षी नबनाएको र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ०४८/११/२८ मा अन्तरिम आदेश हुँदा मुद्दा परेको जग्गा मात्र रोक्का राख्ने आदेश भएकोमा विवाद रहित मेरो जग्गालाई समेत विपक्षी मा.पो.का.ले रोक्का गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट लिखित जवाफ दिएको देखिँदैन । अन्तरिम आदेश र निषेधाज्ञाको निवेदनमा रिट निवेदकको जग्गा उल्लेख भएको छैन । के कुन आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको हो प्रष्ट रुपमा खुल्न आएको नदेखिँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको रोक्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । वुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाणहरु बुझि पुनः रोक्का गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइन नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०५० साल भाद्र २९ गते रोज ३ शुभम् ।