निर्णय नं. ४७९६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४७९६     ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

सम्बत् २०४८ सालको रि. नं.–१३५०

आदेश मिति: २०५०।६।१७।१

निवेदक      : जि. रुपन्देही बोगडा गा. वि.स.वडा.नं. ५ बस्ने सुरज अहिर ।

विरुद्ध

विपक्षी : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत , पोखरा । जि. रुपन्देही बोगाढी गा.वि.स.वडा.नं.५ बस्ने वृजलाल अहिर ।

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    वादी दावी भन्दा बाहिर गई वा वादीले दावी लिएको भन्दा बढी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   बादीले फिरादमा स्पष्ट १० कित्ता जग्गा किटेर दुई जनाको नाममा आधा–आधा बण्डा गरी दर्ता फुटाई पाउँ भनी १० कित्ता जग्गा मध्ये आधामा दाबी लिएकोमा अदालतले फिरादमा दाबी लिएको भन्दा बढी अठारै कित्ता जग्गाबाट आधा छुट्याई दिने गरी गरेको फैसला कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिने ।

(प्र.नं. ९)

निबेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली ।

            : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलीअकवर मिकरानी ।

अवलम्बित नजीर: शोभाकान्त मिश्र विरुद्ध देवकीवती देबी मधैनी धनुकाईन समेत भएको लेनदेन जालसाज कीर्ते मुद्यामा २०४७।४।१६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०४७, अंक ४,पृष्ठ ३३५)।

            : भिमे बिरुद्ध जयनारायण मण्डल समेत भएको उत्प्रेषण मुद्यामा २०४५।१२।१७।२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।(ने.का.प. २०४५,अंक ४, पृष्ठ३२३)

आदेश

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्ने आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः–

२.    सम्बत् २०२० सालमा अंश वण्डा गरी छुट्टी भिन्न भएपछि नापीमा २ जनाको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको कि.नं. १३४, १५४, ३४९, ४३३, ५३२, ९०, १७२, ३२४, ३३७ र १८४ गरी जम्मा १० कित्ता जग्गा मध्ये जम्मा विगाह १–१–३,, को मोल बिगो रु २११७।५० बराबरको जग्गा छुट्याई लाल पूर्जा पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी वृजलाल अहिरले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नु भएछ। उपभाक्ता जग्गा जम्मा ३ भाग लाग्ने हो, पिताजीलाई लोभ गरी जम्मा २ भाग मात्र लाग्ने भनी विपक्षीले दावी लिएको हुँदा सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती लिई ३ खण्डको १ खण्ड मात्र वण्डा छुट्याई लिएमा मेरो मंजुर छ भनी मैले प्रतिबाद गरें । पिताजीलाई समेत बुझी फिराद दाबी बमोजिमको १० कित्ता जग्गामा ३ भागको १ भाग दाबीले छुट्याई लिन पाउने ठहर्याई रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।१२।१७ मा फैसला भएकोमा विपक्षी दाबीको पूनराबेदन परेपछी लुम्बिनी अंचल अदालतबाट पिताजी परलोक भै सकेको भन्ने आधारमा दाबी बमोजिमकै १० कित्ता जग्गा मध्येमा आधा–आधा २ भाग लाग्ने ठहर्‍याई २०४६।७।१ मा फैसला भयो । उक्त फैसला उपर पनि विपक्षी वृजलाल अहिरको पुनराबेदन परेपछि बादीले फिरादमा उल्लेख गरेको १० कित्ता जग्गाबाट मात्र दर्ता फुटाइदिने गरेको शुरु रुपनदेही जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गरेको लुम्बिनी अंचल अदालतको निर्णय केही उल्टी हुने भै बादी प्रतिबादीको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको १८ कित्ता जग्गाकै दर्ता फुटाई आधी बादीको नाममा दर्ता नामसारी गरी दिने ठहर्याई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४७।१०।२७ मा फैसला भयो ।

३.    उपरोक्त बमोजिम भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला न्यायका सामान्य सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाछ प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको बिरुद्ध छ । विपक्षीले फिराद गर्दा संयुक्त दर्ताको १० किक्ता जग्गा भित्र मात्र दाबी गरी दर्ता छुट्याई पाउँ भन्ने दाबी गरेकोमा अदालतले सम्पूर्ण १८ किक्ता जग्गा मध्येबाट दर्ता फुटाउने निर्णय गरी बादीले दाबी नै नगरेको बाँकी ८ कित्ता जग्गा समेतबाट आधा बिपक्षीले पाउने ठहर्‍याएको छ । संयुत्त दर्ताको १० कित्ता जग्गा मध्येबाट छुट्याउनु पर्ने कुरामा बादी प्रतिबादीको मुख मिलेको कुरामा अन्यथा फैसला भएको छ । अंशवण्डाको २०,२१,२२ र २३ नं. बमोजिम तायदाती माग्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्थालाई समेत पालना गरिएका छैन । बादीले जे जति कुरामा दाबी लिएको छ, त्यति सम्म कुरामा इन्साफ गर्नु पर्छ, दाबी नलिएको कुरामा ठहर गर्न नमिल्ने भनी २०४२ सालको दे.पु.नं. ५९१ को हक कायम मुद्यामा २०४४।४।१० मा सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत विपक्षी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसलाले वर्खिलाप गरेको छ । सो फैसलामा अ.व. १८४ क. र १८५ न. समेतको त्रुटी बिद्यमान छ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।१०।२७ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो हका स्थापित गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा सम्बन्धित शुरु मिसिल झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०४८।२।१५ मा र यसमा के कसो भएको हो निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४८।९।२१ म यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएका छुट्टा छुट्टै आदेश ।

५.    विपक्षी सम्पूण निवेदन ब्यहोरा झूट्ठा हो । बिपक्षी निबेदक र मेरो नाममा रहेको १८ किक्ता जग्गाक जम्मा क्षेत्रफल २–२–७ मध्य मेरो भागमा १० कित्ता तर्फ १–१–३ १र२ जग्गाको कित्ता काट गरी पाँउ भनी फिराद गरेकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २ जनाको नाममा संयुरक्त दर्ता रहेको हरेक कित्ताबाट आधा–आधा पाउने ठहर्‍याई १८ कित्ता मध्यबाट नै १–१–३१।२ भाग पाउने फैसला गरेको छ । फिरादमा मैले भोग गरेको १० कित्ता जग्गाबाट १–१–३१।२ क्षेत्रफल बराबरको जग्गा दाबी गरेकोमा संयुक्त दर्ता रहेका सबै १८ कित्ता जग्गाबाट आधा अर्थात १–१–३१।२क्षेत्रफल बराबरको जग्गा नै दिने गरी भएको फैसलालाई बादी दाबी भन्दा बाहिर गै फैसला गरेको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदनमा उल्लेखित नजिरहरु र प्रस्तुत मुद्याको प्रकृति फरक छ । तायदाती लिई फैसला गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा शुरु जिल्ला अदालतले तायदाती नलिई गरेको फैसला र सो फैसला सदर गरेको अचल अदालतको फैसला उपर विपक्षी निबेदकको पुनराबेदन नपरेकोले हाल सो कुरा रिटमा उल्लेख गर्न मिल्ने होइन । तह तह सबूत प्रमाणको मूल्यांकन भएको फैसला रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन भन्ने सम्मानित अदालतबाट कतिपय मुद्याहरुमा सिद्धान्त समेत कायम भएका छन् तसर्थ अधिकार प्राप्त अदालतले गरेको फैसलालाई रिट क्षेत्रबाट अन्यथा गर्न नमिल्ने र प्रस्तुत रिट निवेदन क्षेत्रीय अदालतबाट फसला भएको ३ महिना पछिबाट मात्र दायर भएकाले बिलम्बको कारणले पनि खारेज भागी छ । अतः तथ्य तथा कानूनमा आधारित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कुनै पनि कानूनी त्रुटी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी वृजलाल अहिरको लिखित जवाफ ।

६.    सम्मानित सर्वोच्च अदालत मुद्या शाखाको च.नं. ९०७३ मिति २०४८।३।६।५ को पत्रबाट माग भए बमोजिम रिट निबेदक सुरज अहिर प्रतिबादी र वृजलाल अहिर बादी भएको अंश मुद्याको तायदाती बमोजिमको शुरु सक्कल मिसिल थान १ समेतको मिसिल थान र मिति २०४८।५।२० मा सर्वोच्च अदालतमा चलान नै गएको यस अदालतका श्रेष्ताबाट देखिएको हुँदा सम्पूर्ण तथ्य मिसिलबाट अवगत हुने र यस अदालतबाट २०४७।१०।२७मा भएको फैसला कानूनको पूरा पालना गरी भएको हुँदा निबेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको हाल पुनराबेदन अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।

७.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन साथ संलग्न कागजातको अध्ययन गरी निबेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्त श्री राधेश्याम पराजुली तथा विपक्षी पक्षका वृजलाल अहिरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका तर्फबाट उपस्थित सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकबर मिकरानीको बहस समेत सुनी बिचार गर्दा १० कित्ता जग्गाको मात्र दर्ता फुटाई दिन गरेको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतका इन्साफलाई सदर गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको निर्णय कही उल्टो गरी संयुक्त दर्ताको अठार कित्ता जग्गाको दर्ता फुटाई आदी बादीको नाममा नामसारी गरी दिनु पर्ने ठहर्‍याईको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फेसला मिलेको छ, छैन निर्णय दिनुपर्ने देखियो । मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा विपक्षी वृजलाल अहिरले कि. नं. १३४,१५४,३४९,४३३,५३२,९०,१७२,३२४,३३७ र १८४ गरी जम्मा १० कित्ता जग्गाहरु निज र सुरजु अहिरको नाममा छुट्याई लाल पूर्जा समेत पाउँ भनी रुपनदेही जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकोमा बादी र मेरो भागमा २ भाग मात्र अंश लाग्ने नभई बाबु समेत ३ अंशियार हुनाले उक्त कित्ताका जग्गाहरबाट तीन भाग बण्डा गराई पाउँ भन्ने सुरजु अहिरक प्रतिउत्तर परेको र बाबु समेत बादी प्रतिबादीका नाममा ३ भाग बण्डा लाग्ने गरी शूरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले फैसला गरेको देखियो । उक्त फैसला उपर वृजलाल अहिरको पुनराबेदन परेपछि निजहरुका बाबुको मृत्यु भै सकेको हुँदा फिरादमा उल्लेख भएका कित्ता अनुसारको जग्गा २ भाग छुट्याई वृजलाल अहिर र सुरजु अहिरको नाममा दर्ता गरीदिने ठहर्‍याई लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला उपर पनि चित्त नबुझी वृजलाल अहिरको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनराबेदन परेपछि मिसिलमा पेश भै राखेको दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट बादी वृजलाल र प्रतिबादी सुरजुको संयुक्त नाममा जम्मा १८ कित्ता जग्गा दर्ता देखिन आएको आधारमा उक्त १८ कित्ता जग्गा नै वृजलाल अहिर र सुरजु अहिरको नाममा आधा आधा छुट्याई दर्ता गरी दिनु न्यायोचित्त हुँदा १० कित्ता जग्गाको मात्र दर्ता फुटाई दिन गरेका शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गरेका लुम्बिनी अंचल अदालतका निर्णय केही उलटो हुने ठहर्‍याई संयुक्त दर्ताको १८ कित्ता जग्गाको दर्ता फुटाई दिन गरी पश्चिमा    ञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको पाइयो ।

८.    उपरोक्त बमोजिमको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बादी दाबी भन्दा बाहिर गै भएको छ भन्ने निवेदन जिकिर फेसला मनासिब छ भन्ने लिखित जवाफ र पक्ष विपक्षका कानून ब्यवसायहरुको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा नापीमा २ जनाका नाममा संयुत्त दर्ता रहेको कि. नं. १३४,१५४,३४९,४३३५३२,९०,१७२,३२४,३३७ र १८४ गरी जम्मा १० कित्ता जग्गा मध्येबाट जम्मा बिगाहा १–१–३१र२ बराबरको जग्गा छुट्याई पाउँ भनी विपक्षी वृजलाल अहिरको स्पष्ट रुपमा १० कित्ता जग्गा उल्लेख गरे अनुसार शूरु रुपन्देही जिल्ला अदालत र लुम्बिनी अञ्चल अदालतले त्यही १० कित्ता जग्गा मध्येबाट छुट्याउने फैसला गरेकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले बादीले दाबी गरे भन्दा बढी अथवा १८ कित्ता जग्गाकै दर्ता फुटाउने फैसला गरेको देखियो । यसरी बादीले फिरादमा १० कित्ता जग्गा स्पष्ट उल्लेख गरी त्यसबाट दर्ता फुटाई दिने माग गरेकोमा बादीले दाबी नै नलिएको दाबीभन्दा बाहिरको १८ कित्ता जग्गाकै दर्ता फुटाई बराबर भाग छुट्याई दिने निर्णय गरी बादी दाबी भन्दा बढी बिषयमा अदालतले निर्णय दिएको पाइयो । बादी दाबी भन्दा बाहिर गई वा बादीले दाबी लिएको भन्दा बढी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने कानूनी सिद्धान्त भएको र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि कतिपय सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन । यसै सन्दर्भमा शोभाकान्त मिश्र पुनरावेदन प्रतिवादी विरुद्ध देवकीवती देवी मधैनी धनुकाइन समेत विपक्षी वादी भएको लनदेन जासाज कीर्ते मुद्दामा सर्बोच्च अदालबाट २०४७।४।१६ मा दावी नै नलिएको कुरामा अदालतले निर्णय नगर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । (ने.का.प. २०४७, अङक ४, पृष्ठ ३३५) । त्यसै गरी छममचे विरुद्ध जय नारायण मण्डल, भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय झापा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “बादी दावी भन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिने” भनी सर्वोच्च अदालतले २०४५।१२।१७।२ मा सिद्धान्त कायम गरेको छ ।(ने.का.प. २०४५। अंक ४, पृष्ठ३२३)

९.    प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादीले फिरादमा स्पष्ट रुपमा १० कित्ता जग्गा किटेर दुई जनाको नाममा आधा आधा बण्डा गरी दर्ता फुटाई पाउँ भनी १० कित्ता जग्गा मध्ये आधामा दावी अठारै कित्ता जग्गाबाट आधा छुट्याई दिने गरी गरेको फैसला कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिएको र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गर्दा १० कित्ता जग्गालाई मात्र दर्ता फुटाई दिने गरेको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको निर्णय केही उल्टी हुने भै संयुक्त दर्ताको अठारै कित्ता जग्गाको दता फुटाई आधी वादीको नाममा नामसारी गरी दिनुपर्ने ठहर्‍याई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मिति २०४७।१०।२७ मा गरेको फैसला वादी दावी भन्दा बाहिर गई गरेको देखिदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पोखराको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । मितिले नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।                         

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्बत २०५० साल अश्विन १७ गते रोज १ शुभम् ।