निर्णय नं. ४७८१ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ४७८१    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत २०४८ सालको दे.पु.नं. ४२०

फैसला मिति: २०५०।३।१४।२

पुनरावेदक/प्रतिवादी: जि. मुगू रावा गा.वि.स. वाडनं. ५ बस्ने गोरे बुढा समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: ऐ. वार्ड नं. ५ बस्ने परेलाल बुढा ।

मुद्दा : जग्गा खिचोला ।

(१)    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) को खण्ड (ग) को कानूनी प्रावधान तर्फ हेर्दा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु मुगु जिल्ला अदालतको फैसला उपर कर्णाली अंचल अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी भएको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन परि पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट फैसला भएको छ । यस मुद्दामा शुरु मुगु जिल्ला अदालत, निकाय वा अधिकारीको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पहिलो पुनरावेदन निर्णय गरेको नभै कर्णाली अंचल अदालतबाट पहिलो पुनरावेदन फैसला भएपछि दोश्रो तहको पुनरावेदनमा मात्र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट फैसला भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त कानूनी प्रावधानबाट नभएकोले कानूनी आधार विना दर्ता भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा यस अदालतबाट कारवाही गर्नु नपरी खारेज हुने ठहर्छ । यसरी प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतबाट हेरी कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्रको अभावमा खारेजभागी भएकोले मुद्दाको विषय वस्तु (merit of the case) मा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिने ।

(प्र.नं १२)

पुनरावेदक, प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी ।

फैसला

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

१.     न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    १९९६ सालमा बाजे सर्वजित बुढाको नाम मा दा.खा. भएको मुगु रोवा गाउँको मौजामा मूलबाटो देखि पूर्वमाट बुढाको खेत देखि पश्चिम परेलालका खेत देखि दक्षिण जय बहादुर परेलालका खेत देखि उत्तर यी ४ किल्ला भित्रको जग्गा बाजेका शेषपछि मेरो बुवा पुन्न बुढा र भोटे बुढाले भोगचलन गरी आएकोमा वहाँहरुको शेषपछि परेलाल, हरि बहादुर, जय बहादुर बुढा समेतको हक भै भू.सु. ७ नं. फाराम पुन्न बुढाका नाममा भरिएको उक्त जग्गा २०४२ साल भाद्र १९ गते भाग वण्डा छुट्याई पाएका गडी ।३ मध्ये १ को खेत मेरा नाउँमा नामसारी भएको छ । उक्त ४ किल्ला भित्रको गडी ।३ मध्ये ।१० को ५ वटा खेत पुन्न बुढालाई खाता दिएको थियो । बीचमा जय बहादुर परेलालले रु. ९००/– बुझाई भोग चलन गरी आएपछि केहि दिनसम्म खान देउ भन्दा २०४३ साल मार्ग १५ गते रु. १२००/– लिई बन्धकीमा खान दिएकोमा २०४५ साल माघ १६ गते उक्त बन्धकी रु. १२००/– बुझाउँदा अन्यायीहरुले उक्त रु. १२००/– बुझि लिई यो खेतमा तिम्रो हक लाग्दैन १९९६ सालमा दाखेल खारेज भएको खेत तर्फको मोठमा रोवा खेत मात्र देखिन्छ । गडि खेत देखिंदैन भनी जवाफ दिई जग्गा खिचोला गरेकोले मेरो हक कायम गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

३.    हामीले बन्धकी लिएको जग्गा भोग चलन गरेका छौं वादीले बन्धकी बुझाएको छैनन् अर्को एक ठाउँको जग्गा नाउँला देखि पश्चिम तुला र पाथदल बुढाका खेत देखि पूर्व पाथदलकै खेत देखि दक्षिण नरपति र तुलबुढाका खेत देखि पूर्व पाथदलकै खेत देखि दक्षिण नरपति र तुलबुढाका देतदेखि उत्तरमा रहेको यी ४ किल्ला भित्रको जग्गा बाबुका दाजु भाइले भोग चलन गरी आएका छन् । सर्वजित बुढा दर्ताको वादी दावीको गडी खेत ।३ गरी जग्गामा वादीका भाईहरुको समेत हक लाग्ने कुरामा आफ्नो मात्र हक लाग्ने दावी लिएको उक्त फिराद खारेज हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको रतन बुढा समेतको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    दावी लिएको जग्गाको बन्धकी रकम आफूले प्रत्यवादीलाई बुझाएको निस्सा प्रमाण वादीबाट पेश हुन सकेको देखिएन । साक्षीहरुको बकाईबाट समेत विवादित जग्गा प्रत्यवादीहरुकै भोग चलनमा रहेको देखिन आउने र त्यस्तो चिरकाल देखि भोग चलन गरी आएकोमा भोग नै मुख्य प्रमाण हुने कुरा पूर्वीय विधिशास्त्री मनु आदिको युक्तिमा जोड दिएको पाइनाले त्यस्तो प्रत्यवादीहरुको भोग चलनको जग्गालाई प्रत्यवादीले बन्धकीमा खाएको भन्ने, तथ्ययुक्त प्रमाण वेगर विवादित नं. नं. ५,६,७,८ र ९ को जग्गामा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत मुगु जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    मुगु जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन वादी दावी अनुसार पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको परेलालले कर्णाली अंचल अदालतमा दिएको

पुनरावेदन ।

६.    वादीले दावी गरेको जग्गा भोगको आधारमा जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नै समाप्त हुने भनेको मुगु जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा प्रत्यवादीहरुले बन्धकीमा खाइरहेको जग्गा वादी दावी अनुसार खिचोला गरेको नठहराएको सम्म कुरा शुरु कै सदर गरि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नै प्रत्यवादीहरुको हुने गरी ठहरसम्म बदर भै दावीको विवादित जग्गा भने वादीकै कायम हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको कर्णाली अंचल अदालतको फैसला ।

७.    शुरु जि.अ. को इन्साफ केहि उल्टाई भएको क.अं.स.को फैसलामा चित्त बुझेन शुरुकै फैसला कायम राखी पाउँ भन्ने रतन बुढाको तत्कालिन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

८.    प्रत्यवादीले थैली नबुझाएकोले थैली नबुझाएसम्म खिचोला गरेको भन्न नहुने भनी ज.खि. नठहराए तर्फ क.अं.अ. को फैसला उपर पुनरावेदन नपरेकोले खिचोला तर्फ विचार गरी रहन परेन । प्रत्यवादी आफ्नो बाबु पृथ्वी चन्द दर्ताको जग्गाको हकदार देखिन्छ । उनाउ व्यत्ति रुपधन दर्ताको जग्गा भोग गर्न पाउने कानूनी आधार प्रमाण प्रत्यवादी पुनरावेदकले देखाउन सकेको छैन । प्रत्यवादीले भू.सं. ऐन, २०२१ लागू भए पछि भरेको ७ नं. फाराममा विवादित जग्गा उल्लेख गर्न सकेको पनि देखिदैंन । वादीले विवादित जग्गा उल्लेख गर्नुको अतिरिक्त सो जग्गा नामसारी दा.खा. गर्न मालमा दरखास्त दिई वादीको हक लाग्ने जति मोठ नं. १२ को जग्गा दा.खा. समेत गरेको देखिएकोले विवादित जग्गामा दर्ता श्रेस्ता प्रमाण समेतबाट वादीको हक कायम भएको देखिएकोले जग्गाको स्वामित्वसम्म वादीको ठहराएको कर्णाली अं.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला ।

९.    तत्कालिन कर्णाली अं.अ. को फैसलालाई नै सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला साह्रै अन्यायपूर्ण हचुवा, आत्मनिष्ठ एवं कानूनी त्रुटि पूर्ण भै बदरभागी भएकोले बदर गरी शुरु मुगु जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरी कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन ।

१०.    आज नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रत्यवादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले पुनरावेदन जिकिर बमोजिम पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट कर्णाली अंचल अदालतको फैसला मनासिव ठहराएको मिलेको छैन । तसर्थ कर्णाली अंचल अदालत र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टी गरी शुरु मुगु जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको निर्णय सदर गरी पाउँ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको उपरोक्त वहस सुनी मिसिल संलग्न श्रेस्ता प्रमाणहरु तथा पुनरावेदन जिकिर समेत अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य तर्फ विचार गर्दा वादी दावीको विवादित गडी खेत बन्धकीमा दिएकोमा प्रतिवादीहरुको बन्धकीको थैली बुझाउँदा पनि प्रतिवादीहरुले थैली बुझी खेत छोडी नदिई खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दावीको प्रत्यूत्तरमा प्रतिवादीहरुले आफूले बन्धकी लिएको जग्गा भोग चलन गरेको व्यहोरा स्वीकार गरेको पाइयो । यसरी वादी दावी बमोजिम बन्धकी लिए दिएको व्यहोरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको भनी बन्धकीमा लिएको जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको भन्न मिल्दैन । तर विवादित बन्धकी जग्गामा वादीको हक स्वामित्व कायम हुने ठहराई शुरु मुगु जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरेको कर्णाली अंचल अदालतको फैसलालाई नै पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर, सुर्खेतबाट सदर गरिएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य देखिन आयो ।

१२.   उपरोक्त तथ्यको आधारमा मिसिल संलग्न श्रेस्ता प्रमाणबाट मुद्दाको विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को आधारमा यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता हुन आएकोले पुनरावेदनको तहबाट यस अदालतले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने देखियो । तसर्थ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को खण्ड (ग) को कानूनी प्रावधान तर्फ हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु मुगु जिल्ला अदालतको फैसला उपर कर्णाली अंचल अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी भएको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन परि पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट फैसला भएको छ । यस मुद्दामा शुरु मुगु जिल्ला अदालत, निकाय वा अधिकारीको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पहिलो पुनरावेदन निर्णय गरेको नभै कर्णाली अञ्चल अदालतबाट पहिलो पुनरावेदन फैसला भएपछि दोश्रो तहको पुनरावेदनमा मात्र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट फैसला भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त कानूनी प्रावधानबाट नभएकोले कानूनी आधार विना दर्ता भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा यस अदालतबाट कारवाही गर्नु नपरी खारेज हुने ठहर्छ । यसरी प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतबाट हेरी कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्रको अभावमा खारेजभागी भएकोले मुद्दाको विषय वस्तु (merit of the case)  मा प्रवेश गरीनिर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन । कोर्टफि राखी पुनरावेदन दर्ता भएको हुँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत २०५० साल आषाढ १४ गते रोज २ शुभम् ।