निर्णय नं. ४७३५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७३५      ने.का.प. २०५० (क)       अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १००८

आदेश मिति : २०५०।४।३२।२

निवेदिका: स्याङजा जिल्ला किचनास गा.वि.स. वडानं. ७ घर भै श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समिति गण्डकी अञ्चल कार्यालय पोखराको प्राविधिक सहायक अधिकृत (छैठौं तह) मा कार्यरत तुलसी प्रसाद अर्याल

विरुद्ध

विपक्षी : घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा   कार्यरत प्राविधिक सहायक अधिकृत सुश्री नीलम ताम्राकार समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये जेष्ठताकै आधारबाट मात्र पदोन्नतिको लागि योग्य उम्मेदवारको चयन नगरिने हुँदा सेवा अवधिको गणनाले सबैभन्दा जेष्ठ भएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीहरुले पदोन्नति स्वतः पाउने हुँदैन । जेष्ठता र अरु कुराहरुको अतिरिक्त कर्मचारीहरुको कार्य दक्षताको सम्बन्धमा कार्य सम्पादनको मूल्याकन पदोन्नतिको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार भएकोले यस्तो समुचित पदोन्नति सम्बन्धी कुराहरुको विचार गरेर मात्र कुन कर्मचारी पदोन्नति पाउन योग्य छ भनी निर्धारण गर्नुपर्ने लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था रहेको देखिने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   सामान्य सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अवधि भित्र कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन फारम भर्न लगाई त्यसको मूल्यांकन समेत निर्धारित समय भित्रै गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । तथापि त्यसरी नियमद्वारा तोकिएको अवधि भित्र कार्य सम्पादन फारमहरु भर्न लगाइएको रहनेछ र त्यसको मूल्यांकन निर्धारित समय भित्र भएको रहेनछ भने त्यस्तो ढिलासुस्तीको परिणाम के हुने भन्ने कुरामा सामान्य सिद्धान्तको प्रावधानहरुको अवलोकन गर्दा त्यस किसिमको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरु अमान्य हुनेछन भन्ने कतै उल्लेख भएको पाईदैन । समय भित्रै कार्य सम्पादन फारम भर्न लगाई मूल्यांकन गरी गराई अध्यावधिक राख्नुपर्ने प्रशासकीय दायित्व रहेका अधिकृत र कर्मचारी उपर समयमै आफ्नो काम नगरे नगराएबाट बेग्लै कारवाही हुनु छुट्टै विषय देखिन्छ । तर त्यतिकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरु अमान्य हुन जाने हो भने पदोन्नति सम्बन्धि सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने स्वतः सिद्ध छ । तसर्थ त्यसरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्रयोजन नरहने किसिमको सामान्य सिद्धान्तको अभिप्राय रहे भएको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

(३)   प्रवृत्त भावना कुनै पनि कार्यालय प्रमुखमा हुन्छ भन्ने सामान्यतया अनुमान गर्न नमिल्ने र त्यसको लागि विश्वसनीय आधार प्रमाणहरु निवेदक पक्षबाटै देखाउनु आवश्यक हुन आउँछ । रिट निवेदकले आफूलाई अरु शाखामा खटाएको, पोखरा सरुवा गरिएको कारणले प्रवृत्त भावना रहेको भन्ने जिकिर लिनु भएकोमा कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई कुनै खास शाखामा खटाएको वा सरुवा गरेको कारणले नै प्रवृत्त भावना रहेको भन्ठान्ने हो भने कर्मचारीहरुलाई खटाउने र सरुवा गर्ने काम कारवाही जुनसुकै स्थितिमा पनि चुनौतिपूर्ण र विवादास्पद हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । कुनै पनि हालतमा त्यतिकै कारणबाट दुरासययुक्त भावना कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखद्वारा गरिएको भन्ने अनुमान गर्न कदापि नमिल्ने ।

(प्रं.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठ

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदक विपक्षी घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको प्राविधिक छैठौ तहको डिजाइन तर्फको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नम्बर १ मा छनौट भै ०४०।१।२१ देखि नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारी हुँ । निवेदकलाई केन्द्रिय कार्यालयमा पदस्थापना गरेको भए तापनि २०४०।१।२३ देखि नै समितिको विस्तार सेवा तथा तालिम विभाग अन्तरगतको डिजाइन शाखा क्षेत्रपाटीमा  खटाइएको थियो । २ वर्ष पछि प्रधान कार्यालयले कार्यान्वयन विभाग अन्तरगत वस्तु डिजाइन शाखामा खटाइयो । ०४३।४।२४ देखि निर्देशकको मौखिक निर्देशनबाट निजको पि.ए मा खटाइएको थियो । यसरी निर्देशकको निकट रहँदा समिति र प्रगतिका लागि रचनात्मक नीतिगत सुझावहरु दिंदा तिरस्कार गरेको भए तापनि आफू मातहतको कर्मचारी भएकोले निजले लाए अन्हाएको काम गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य ठानी काम गर्दै आएको थिए । तत्पश्चात निवेदकलाई निर्देशकज्यूको हस्ताक्षर अंकित मिति २०४३।१०।२ को पत्र मार्फत एकाएक विक्री शाखामा र त्यसको लगतै ०४४।१०।२९ को पत्र मार्फत एकाएकै डिजाइन शाखामै काम गर्नु भनी तोकी पठाइयो । यस अलावा मौरी पालन तालिमको रेखदेख निरिक्षण गर्ने नाममा असम्बन्धित विषयमा गोदावरीमा ७ दिने तालिममा पठाइयो । तत्पश्चात निवेदक समेतलाई समावेश गरी प्रत्यर्थी समितिले तान खरिद गर्दा सोको गुणस्तर जाँच्ने एउटा जाँच पास कमिटी मिति ०४४।१०।२९ मा गठन गरेको थियो । पछि २०४६।४।२५ को पत्र मार्फत निवेदकलाई प्रचार शाखामा कार्य गर्न खटाइएकोमा निवेदकलाई मिति ०४६।७।२० को पत्र मार्फत प्रत्यर्थी समितिको अंचल कार्यालय पोखरामा सरुवा गरिएकोमा निवेदक एउटा अनुशाशित स्थायी सेवकको हैसियतमा अध्यावधिक त्यही कार्यरत छ ।

३.    यसै अवधिमा निवेदक र प्रत्यर्थी नीलम ताम्राकारको समान सेवा समुहमा परेको हुँदा प्रत्यर्थी पदपूर्ति तथा बढुवा समितिले २०४६ साल असार सम्मको अवधि राखी लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४६ को परिच्छेद ५.२.(क) को आधारमा ए को परिच्छेद ५ को दफा ५ को ५.७ को (१) र (२) बमोजिम पद संख्या १ तह ७ का लागि भनी विज्ञापन नं. १९ अन्तर्गत निवेदकलाई जेष्ठता क्रमाङ्क १ मा र प्रत्यर्थी नीलम ताम्राकारलाई क्रमाङ्क २ नं. मा राखी सोको सूचना २०४७।३।१५ मा प्रकाशित गरि मिति २०४७।३।१९ मा निवेदकलाई भरपाई गराएकोमा प्रत्यर्थी नीलम लाम्राकारको सो उपर उजुर परि सो पूर्व निर्णय अन्यथा भएको नभएको अवस्थामा सो कुराको वास्तै नगरी प्रत्यर्थी कार्यकारी निर्देशक तथा संचालन समितिको सदस्य सचिव गोविन्द देव पाण्डेको व्यक्तिगत निर्देशनमा बढुवा समितिले उक्त डिजाइनर अधिकृत –प्रा.) ७ औं तहमा जेष्ठता क्रममाः कनिष्ठ रहेको प्रत्यर्थी नीलम ताम्राकारलाई बढुवा गर्ने मिति ०४७/३/३१ को निर्णय भएको भनी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को दफा ५.१२ को प्रयोजनको लागि भनी गोरखापत्र मार्फत मिति २०४७।५।६ मा सूचना प्रकाशित गराइयो । तत्पश्चात सो निर्णय उपर प्रत्यर्थी संचालक समिति समक्ष हदम्यादभित्रै पुनरावेदन सरहको उजुरी निवेदन चढाएकोमा प्रत्यर्थी नीलम ताम्राकारको कार्य सम्पादन स्तर राम्रो देखिएको मूल्यांकन क्रममा कुनै पूर्वाग्रह वा त्रुटी नभएको भनी मिति २०४७।५।१० मा जानकारी गराइयो । सो को नक्कल पाउँ भनी प्रत्यर्थी संचालक समितिलाई अनुरोध गर्दा नदिने भन्ने जानकारी भयो । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१) १७ (१) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको अभावमा धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न विवस छु । सामान्य सिद्धान्त २०४३ को परिच्छेदको दफा ५(क) मा जेष्ठता क्रमलाई प्रधान्यता दिइएको सो र मेरो शैक्षिक योग्यताको स्तरको वास्ता नगरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा सिफारिस गरिएकोले मेरो कार्य प्रगति विवरण फारम लगायतका सम्पूर्ण कागजहरु झिकाई पुनरावलोकन गरी प्रत्यर्थी नीलम ताम्राकारको बढुवाको सिफारिस गर्ने प्रत्यर्थी पद पूर्ति समितिको सिफारिस तथा सो उपरको प्रत्यर्थी संचालक समितिको पुनरावेदन सरहको उजुरीको सम्बन्धमा भएको निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी निवेदकको जेष्ठता तथा निवेदकको कार्य प्रगति विवरणको कागजातहरुको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश सहितको प्रत्यर्थी विकास समितिका नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।९।२४ को आदेश । 

५.    संस्थान प्रमुख ज्यू समेतका समितिका कुनै अख्तियारवालाले कसैलाई दुःख दिने नियतले खटाउने गरेको छैन । कार्य क्षमताको हकमा लाए अ¥हाएको दैनिक कार्यको अतिरिक्त मैले समय समयमा डिजायिनको तालिमहरु पनि बराबर निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक रुजु हाजिर रही संचालन गरेको छु । कर्मचारीबाट प्राप्त निर्देशिका बमोजिम कार्य सम्पादन फारम र सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकन कर्ताले गरेको मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा पदपूर्ति समितिले निश्पक्ष रुपले छानविन गरी योग्य उम्मेदवारको पक्षमा गरेको सिफारिस अनुसार मैले तह (६) बाट तह (७) मा बढुवा पाएको हुँ । कसरी र विपक्षीमा बढुवाको लागि भेदभाव भयो ? लोक सेवा आयोगबाट प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.१ मा कार्य क्षमता मूल्यांकनद्वारा बढुवा गरिने छ भन्ने र दफा ५.५ ले बढुवामा पदोन्नतिको सिमा जेष्ठता क्रम र कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन र आधार भए पनि संभाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य क्षमताको लेखा जोखा गरी सबै भन्दा योग्य कर्मचारीलाई बढुवाको निमित्त सिफारिस गरिने छ भन्ने प्रष्ट र किटानी उल्लेख भएबाट जेष्ठता क्रम उम्मेदवारको निश्चितता गर्ने कार्यसम्मको लागि मात्र हो । पदपूर्ति समितिले आफ्नु कारवाहीको सिलसिलामा कार्यक्षमता कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको लेखाजोखा छानविन गरी सिफारिस गरेकोले सो सिफारिस लगायत मेरो बढुवा नियुक्ति सम्बन्धी समितिको कारवाही समेत कानुन बमोजिम भएकोले सो काम कारवाही नियुक्ति निर्णय बदर हुनुपर्ने र आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विलकुलै नरहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति ०४८।१।१५ को सूश्री नीलम ताम्राकारको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षीलाई कुनै पूर्वाग्रह राखी वा कलुषित भावना र उद्देश्यले खटाइएको होइन । राष्ट्रसेवकले खटिनुपर्ने र खटीएको स्थानमा जानुपर्ने कर्तव्य नै हो । निज कार्यकारिणी निर्देशकको विपए. हुँदा नीतिगत सुझाव दिंदा कार्यकारिणी निर्देशकले प्रतिष्ठाको कुरामा ठानी सो विपक्षीलाई खटन पटन गरेको होइन मौरी पालन तालिमको सर्टिफिकेट विपक्षी स्वयंले नलिएका हुन । रिट निवेदनमा विपक्षीले आफू भन्दा माथिको अधिकारी उपर मूर्खतापूर्ण र अपशब्द प्रयोग गरेका छन् । यसबाट विपक्षी कर्तव्यच्यूत हुने स्थितिमा पुगेका छन । बढुवाको लागि प्रथम ग्राह्य जेष्ठताक्रम नै हुन्छ त्यसपछिको दोश्रो स्थान कार्य सम्पादन मुल्याकंन प्रतिवेदनको हुन्छ भन्ने लोक सेवा आयोगबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा छैन । संभाव्य उम्मेदवारको सिमा निर्धारण गर्न सम्मको लागि जेष्ठता क्रमको व्यवस्था गरिएको हो । बढुवाको लागि जेष्ठता क्रम भन्दा कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको प्रमुख स्थान हुन्छ । कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम पदपूर्ति समितिले लेखाजोखा छानविन गर्दा विपक्षीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन सबै वर्ग ख ३ मा पाइएको र नीलम ताम्राकारको वर्ग क र ख २ भएकोले सो आधारमा सिफारिस गरेको हो । सामान्य सिद्धान्तको दफा ५–८ बमोजिम कर्मचारीबाट प्रत्येक ६।६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण पठाउनु पर्नेमा विपक्षीले आफ्नु दायित्व निर्वाह गरेको छैन । निजको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात नपुर्‍याएको र सो तह ७ मा बढुवा गर्ने काम कारवाही र निर्णय उपर विपक्षीको उजुरी परेकोमा शुरु कारवाही र निर्णय तथा सुश्री निलम ताम्राकारको बढुवा संचालक समितिले सदर गरेकोबाट निजको हक प्रचलन गराउनुपर्ने अवस्था समेत नहुँदा पदपूर्ति समितिको सिफारिस लगायत घरेल तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको र संचालक समितिको निर्णय समेत कायम रही विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको संचालक समिति ऐ को पदपूर्ति समिति तथा ऐ को कार्यकारिणी निर्देशक गोविन्द देव पाण्डेको मिति २०४८।१।१५ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.    नियम अनुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरीले जेष्ठता क्रमलाई उपेक्षा गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको साहारा लिन मिल्ने अवस्था छैन । शैक्षिक योग्यतालाई वेवस्था गरिएको छ । जेष्ठता क्रममा समानता आएको वा जेष्ठता क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा मात्र कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधार लिन पर्ने हो सो अनुसार नभएकोले रिट जारी हुनुपर्ने भन्ने समेतको वहस तथा विपक्ष घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठले राष्ट्र सेवकले जुनसुकै स्थानमा खटिनुपर्ने र खटिएको स्थानमा जानु पर्ने कर्तव्य नै हो । बढुवाको लागि प्रथम ग्राहय जेष्ठता क्रम नै हुन्छ भन्ने होइन । सम्भाव्य उम्मेदवारको सिमा निर्धारण गर्न सम्मको लागि मात्र जेष्ठता क्रमको निर्धारण गरिएको हो । बढुवाको लागि जेष्ठताक्रम भन्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रमुख स्थान हुन्छ । सो हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहस समेत सुनि इन्साफ तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले आफ्नो सेवा अवधिको गणना गर्दा विपक्षी मध्येका सुश्री निलम ताम्राकार भन्दा जेष्ठ भएपनि कार्यालय प्रमुखको दुराग्रहले गर्दा कार्य सम्पादनमा कम अंक दिएको कारणले मात्र जेष्ठताको वास्तै नगरी विपक्षीको पदोन्नति गरेको नमिलेकोले सो पदोन्नति बदर गरी निवेदकको कार्य सम्पादन विवरणको पुनः मुल्यांकन गरि बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश सहितको आदेश प्रत्यर्थी विकास समितिका नाउँमा जारी गराई पाउँ भन्ने माग गर्नु भएको देखिन्छ ।

८.    घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिबाट प्राप्त बढुवा सम्बन्धी फाइल हेर्दा रिट निवेदकको जेष्ठता अवधि विपक्षी मध्येको नीलम ताम्राकार भन्दा १ महिना भन्दा पनि केहि दिन कमको जेष्ठ देखिन आउँछ । तथापि सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये जेष्ठताकै आधारबाट मात्र पदोन्नतिको लागि योग्य उम्मेदबारको चयन नगरिने हुँदा सेवा अवधिको गणनाले सबैभन्दा जेष्ठ भएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीहरुले पदोन्नति स्वतः पाउने हुँदैन । जेष्ठता र अरु कुराहरुको अतिरिक्त कर्मचारीहरुको कार्य दक्षताको सम्बन्धमा कार्य सम्पादनको मूल्यांकन पदोन्नतिको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार भएकोले यस्ता समुचित पदोन्नति सम्बन्धी कुराहरुको विचार गरेर मात्र कुन कर्मचारी पदोन्नति पाउन योग्य छ भनी निर्धारण गर्नुपर्ने लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

९.    रिट निवेदनको समर्थनमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरीले आफ्नो बहसमा सामान्य सिद्धान्तको सुव्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु भएको हुँदा र कार्य सम्पादन फारम ६।६ महिनाको निर्धारण अवधिभित्र भर्न लगाई अध्यावधिक मूल्यांकन नगरिएकोमा सो मूल्यांकन फारमको नियमितता सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह रहेको भन्ने बहस गर्नु भएका छ । सामान्य सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अवधि भित्र कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन फारम भर्न लगाई त्यसको मूल्यांकन समेत निर्धारित समय भित्रै गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तथापी त्यसरी नियमद्वारा तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पादन फारमहरु भर्न लगाइएको रहेनछ र त्यसको मूल्यांकन निर्धारित समयभित्र भएको रहेछन भने त्यस्तो ढिलासुस्तीको परिणाम के हुने भन्ने कुरामा सामान्य सिद्धान्तको प्रावधानहरुको अवलोकन गर्दा त्यस किसिमको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमहरु अमान्य हुनेछन भन्ने कतै उल्लेख भएको पाईदैन । समयभित्र कार्य सम्पादन फारम भर्न लगाई मूल्यांकन गरी गराई अध्यावधिक राख्नुपर्ने प्रशासकीय दायित्व रहेका अधिकृत र कर्मचारी उपर समयमै आफ्नो काम नगरे नगराएबाट वेग्लै कारवाही हुनु छुट्टै विषय देखिन्छ । तर त्यक्तिकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमहरु अमान्य हुन जाने हो भने पदोन्नति सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने स्वतः सिद्ध छ । तसर्थ त्यसरी कार्य सम्पादन मुल्यांकनको प्रयोजन नै नरहने किसिमको सामान्य सिद्धान्तको अभिप्राय रहे भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।

१०.    निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले निजको पक्षमा कार्यालय प्रमुखले कार्य सम्पादनको मुल्यांकन गर्दा दुरासय भावनाले गर्नु भएको छ भन्ने जिकिर लिनु भएकोमा पनि सो जिकिरको कुनै तार्किक आधार देखिन आउँदैन । त्यस किसिमको प्रवृत्त भावना कुनै पनि कार्यालय प्रमुखमा हुन्छ भन्न सामान्यतया अनुमान गर्न नमिल्ने र त्यसको लागि विश्वसनीय आधार प्रमाणहरु निवेदक पक्षबाटै देखाउनु आवश्यक हुन आउँछ । रिट निवेदकले आफूलाई अरु शाखामा खटाएको र पोखरा सरुवा गरिएको कारणले प्रवृत्त भावना रहेको भन्ने जिकिर लिनु भएकोमा कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई कुनै खास शाखामा खटाएको वा सरुवा गरेको कारणले नै प्रवृत्त भावना रहेको भन्ठाने हो भने कर्मचारीहरुलाई खटाउने र सरुवा गर्ने काम कारवाही जुनसुकै स्थितिमा पनि चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । कुनै पनि हालतमा त्यतिकै कारणबाट दुरासययुक्त भावना कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखद्वारा गरिएको भन्ने अनुमान गर्न कदापी मिल्दैन । निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन निजको कार्यालय प्रमुखले भरेको मात्र नभई कार्यालय प्रमुख माथिका सुपरिवेक्षकबाट सुपरिवेक्षण गरिएको र निज भन्दा पनि माथिका पुनरावलोकन कर्ताबाट पुनरावलोकन गरिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा तह तहका सबै अधिकृतहरु संलग्न भै निवेदकको विरुद्धमा गठबन्धन गरी दुरासय प्रवृत्त भावनाले कार्य सम्पादन फारमको मुल्यांकन गरिएको भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने स्थिती नरहेकोले निवेदकको जिकिर प्रतित लायक नभएकोले विद्वान अधिवक्ताको वहस सँग सहमत हुन सकिने स्थिति देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने आधारको पुष्टयाई हुन नसकेकोले खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

इति सम्वत् २०५० साल साउन ३२ गते रोज २ शुभम् ।