निर्णय नं. ४७३४ – प्रतिषेध

निर्णय नं. ४७३४    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १९९४

आदेश मिति: २०५०।४।३१।१

निवेदक      : का.जि.का.न.पा.वडा नं. १० पुरानो बानेश्वर बस्ने किरण विक्रम राणा ।

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत ।

विषय : प्रतिषेध ।

(१)    निवेदकको हकको सम्पत्ति गैर कानूनी रुपले भरि भराउ हुन लागेको भए तहसिलको सो कारवाही उपर उपचारको व्यवस्था हुनुको अतिरिक्त त्यस्तो भरि भराउको कार्य जुन फैसलाको आधारमा हुन लागेको हो आफ्नो हक देखाई सो फैसला बदर गर्न पाउने कानुनी उपचार समेत निवेदकलाई उपलब्ध रहे भएकै देखिन आउँछ । यस स्थितिमा तह तह अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रुपमा अवरुद्ध गर्ने गरी प्रतिषेधको आदश जारी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखिएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्य प्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

            :विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रसाद रेग्मी

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार  रहेछ ।

२.    मिति २०४८।९।२५ का दिन विपक्षी रोहित विक्रम राणाको नाउँमा का.जि.अ. बाट कोर्टफि रु. ३९३।६० समेत जम्मा रु. २,०५,९९६।– विपक्षी दिलमान शाक्यको दावी तथा अदालतको फैसला अनुसार ३५ दिन भित्रै रकम जम्मा गर्न ल्याउनु अन्यथा दावी बमोजिमको जाय जेथा तायदात हुने छ भन्ने सूचना मेरो घर कम्पाउण्डमा टाँस भएको रहेछ । त्यसबाट मलाई कुनै असर पर्न होइन । तर छाडिएका फैसला र विगोको निवेदनमा धनजमानी रकम नबुझाएमा काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडानं. १० भिमसेन गोलास्थिति १०२–११०७२१ को नक्सा र फिल्डबुकबाट देखिने धनजमानी रोहितविक्रम राणा र (निजको एकाघरको छोरा) किरण विक्रम राणाको सगोलको पूर्व कि.नं. ३० को पूर्ण बहादुर शेरचनको घर जग्गा पश्चिम कि.नं. ७८ को माधवलाल श्रेष्ठको घर उत्तर कि.नं. ८३ को गोविन्द लामिछानेको घर जग्गा र दक्षिण कि.नं. २ को बाटो यति ४ किल्ला भित्रको हालको नापीमा कि.नं. ७६ क्षेत्रफल १–३–३–० भएको जग्गा ¬र सो जग्गामा बनेको दुईतले अन्दाजी मोल रुव्. १०,००००० मात्र पर्ने पक्की घर समेत कित्ता १ भनी उल्लेख भएको रहेछ । सो अ.वं. ८२ अंश वण्डाको १८, ३० नं. लेनदेनको ९, १९ रजिष्ट्रेशनको १, २५, ३०, ३३ तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भै सविधानको धारा ११(२), १७(१) द्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पर्ने लागेकोले संविधानको धारा २३।८८ अनुसार यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः २०४८।९।२५ को म्याद उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि उक्त सम्पत्ति तायदात नगर्नु, सो बाट भरि भराउ नगर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    वादी का.न.पा. वडा नं. २८ नघल बस्ने दिलमान शाक्यको र प्रतिवादी का.न.पा. वडानं. १० अन्तर्गत पुरानो बानेश्वर बस्ने किरण विक्रम राणा समेत सँगको लेनदेनको विगो भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०४६।१।७ को र वागमती अञ्चल अदालतको ०४६।५।६ को फैसला अनुसार विगो भराई पाउँ भनी वादी दिलमान शाक्यको मिति २०४८।३।२१ को दरखास्त दावी अनुसार निज प्रतिवादीका नाउँमा विगो दाखिल गरी ल्याउनु भनी दिन ३५ को म्यादमा जारी भै उक्त म्याद मिति २०४८।९।२५।५ मा तामेल भएको मेरा सम्पत्तिबाट उक्त तायदाती गर्न मिल्दैन भनी ०४८।१०।२८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मेरो रिट परेको हुँदा सो टुंगो नलागे सम्म मुलतवी राखी पाउँ भनी निज किरण विक्रम राणाको निवेदन पर्न आएको र ०४८।१०।२९।४ मा वादीले दावी लिएको जग्गा जमिन मेरा नाउँमा नभै छोरा किरण विक्रम राणाका नाउँमा ०३६।९।१५ मा अंश वण्डा भै दावीको जग्गा निज किरण विक्रम समेतका नाउँमा मात्र अंश हक भएकोले तायदात रोक्का राखी पाउँ भनी प्र. रोहित विक्रम राणाको निवेदन पर्न आएकोले मालपोत कार्यालय काठमाडौबाट मोठ श्रेस्ता झिकाउँदा किरण विक्रम राणाको नाउँमा ज.ध.प्र.पु. प्रतिलिपि प्राप्त हुन आएको मिति २०४९।१।९ गतेको दिन वादीले दावी लिएको जेथा प्रकृति मुचुल्काको निमित्त डोर तारेख तोकिएकोमा सम्मानित अदालतबाट लिखित जवाफ माग भै आएकाले उक्त दिनको डोर स्थगित राखी सबै व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेका छौं भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

५.    रोहित विक्रम राणा घरको मुलीसँग लेनदेन भएकोले र लेनदेन हुँदाको अंशवण्डा भै छोडपत्र भएको थिएन । तसर्थ तायदात हुनु कानुन संगत छ । लेनदेन व्यवहारको ८, ९ र १९ नं. अंशवण्डाका १८ नं. ३० अदालती बन्दोवस्तको ८२ नं. रजिष्ट्रेशनको २५, ३० र ३३ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(२) धारा १७(१) धारा २३ र धारा ८८ को विपरित भन्नु भएका विल्कुल गलत छ । अतः उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने दिलमान शाक्यको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदक र मेरो बीचमा ०३६ सालमा अंशवण्डा भएको हो । उल्लेखित घर जग्गा विपक्षी किरण विक्रमको भागमा परेको जग्गा हो । मैले निजको घर बारीबाट तायदात गर्न खोजेको होइन केवल मलाई दुःख हैरान गर्ने उपाय मात्र भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने रोहित विक्रम राणाको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्य प्रसाद अर्यालले किरण विक्रम २ जना छन् म जय बहादुरको छोरा किरण विक्रम हुँ । मलाई निवेदन दिने अधिकार छ । यसमा दफा ६१ आकर्षित हुँदैन । तायदात गर्न गएको गैर कानूनी छ भन्ने समेत गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रसाद रेग्मीले किरण विक्रम रोहितको छोरा हुन् । निवेदकका पिता जमानी बसेका छन् । निवेदकलाई यो अदालतमा एकै चोटी आउने अधिकार छैन । प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था छ । चित्त नबुझे द.स. को ६१ को म्याद १५ दिन भित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुर गर्नुपर्ने थियो भन्ने समेत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र वागमती अञ्चल अदालत समेतबाट भएको फैसला बमोजिम कोर्टफि समेत जम्मा गरी ल्याउनु भनी निवेदकको बाबु  रोहित विक्रम राणाको नाउँमा म्याद पठाई सो रकम जम्मा गर्न नल्याएमा निजको नाउँको घर जग्गा तायदात गरी भरी भराउ गरिने भनी म्याद सूचना टाँस भएकोले बाबुको नाउँबाट अंश छाडपत्रको लिखत बमोजिम मेरो हक भएको जग्गाबाट भरि भराउ हुन लागेको कारवाहीको विरुद्ध प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ निवेदकको हकको सम्पत्ति गैर कानुनी रुपले भरि भराउ हुन लागेको भए तहसिलको सो कारवाही उपर उपचारको व्यवस्था हुनुको अतिरिक्त त्यस्तो भरि भराउको कार्य जुन फैसलाको आधारमा हुन लागेको हो आफ्नो हक देखाई सो फैसला बदर गर्न पाउने कानुनी उपचार समेत निवेदकलाई उपलब्ध रहेकै देखिन आउँछ । यस स्थितिमा तहतह अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रुपमा अवरुद्ध गर्ने गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखिएकोले माग बमोजिमको आदशे जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

इति सम्वत् २०५० साल साउन ३१ गते रोज १ शुभम् ।