निर्णय नं. ४७१ – कुत भराई जग्गाबाट निष्कासित गरिपाउँ

निर्णय नं.  ४७१     ने.का.प. २०२६

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२५ सालको फुल बेञ्च नम्बर ४६

निवेदक : का.प.बनेपा जनगाल बस्ने हरिकृष्ण बिष्ट

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.जनगाल मैलटार बस्ने ठूले जैशी

मुद्दा : कुत भराई जग्गाबाट निष्कासित गरिपाउँ

(१)   नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश–म्याद तारिख थमाउन हुलाकबाट निवेदन दिन नपाउने ।

            ऐनको शब्द र वाक्य प्रष्ट भएकोमा उक्त शब्द र वाक्यकै सन्दर्भमा अक्षरशः व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट म्याद तारिख थमाउन पक्षले हुलाकद्वारा निवेदन दिन पाउने देखिंदैन ।

(प्रकरण नं. ११)

फैसला

      १.     ६३२ नं. खेत ।.।१८।६ को कित्ता र ऐ.खेत ।२।१९ को र ऐ खेत ।५।१० को ३ कित्ता खेत सालको कुत धान ६।१० गहु पाथी ।१५ समेत जमानबाटै दिइआएको, यो २०२१ सालको नदिएकाले नालेस गर्न आएको छु । धानमुरी १को रु.१५०।ले ३२५। गहुँमुरी १ को रु. ८०। ले ६० समेत जम्मा ३८५। भराई जग्गाबाटसमेत निष्कासित गरीपाउँ भन्नेसमेत वादी ।

      २.    २०२४।२।१४ गतेको तारिख गुजारी बसेको र नेपाल वि.अ.ऐन, २०१३ को दफा ४को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुशार तारिख गुजारेको ७ दिनभित्र यस अदालतमै उपस्थित भई तारिख थमाइमाग्न आउनुपर्नेमा यसअदालतमा उपस्थित नभई हु.द्वारा निवेदनपत्र ठाएकोले तारिख नथाम्ने निर्णय भइसकेको यो मामिला डिसमिस हुन्छ भन्नेसमेत २०२४।३।१३।३ को भू.सु.बि.अ. काभ्रे. सिन्धुपलान्चोकको डिसमिस फैसला ।

      ३.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन जिकिर ।

      ४.    भू.सु.बि.अ.बाट तोकिदिएको तारिख थामी पाउँ भनी पनौती हुलाकबाट रजिष्टरी गरेको र.नं. ६२ को रसिद लिई आउनु भनी अर्को पेसीको तारिख तोकी दिनु भनी २०२५।१।१३।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    म्याद तारिख गुज्रेको ७ दिन भित्र थामी माग्न विशेष अदालतमै आउने पक्षको कानून भन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारिख गुज्रेको हो भन्ने बिषेश अदातलाई लाग्यो भने त्यसरी गुज्रेको तारिख १ पटकसम्म थामिन सक्ने उल्लेख भएको विशेष अदालत ऐनबमोजिम यस्तो अवस्थामा अ.बं.को ५९ नं. ऐन समेत प्रयोगमा नआउने हुँदा डिसमिस गरेको मुनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत २०२५।१।२१।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्नेसमेत वादीको निवेदनपत्र परेकोमा न्यायिक समितिबाट यस्मा निवेदन दिंदा सुल ज्वरोको बेथाबाट बिरामी भई हाजिर हुन नसकेको देखिन्छ । यस्तो बिरामीको अवस्था वा दैवी घटना वा खोला जंघारले रोकेकोसमेत इत्यादी आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितीमा परी त्यो अवस्थाको अवधि यति नै हो ७ दिन भित्र अदालत मै आफै उपस्थित भई निवेदन दिने हो भनी अर्थ गर्नु व्यवहारिक तथा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकुल हुनजान्छ । तसर्थ, गुज्रेको कारण देखाई हुलाकद्वारा दिएको निवेदन विशेष अदालत ऐनकै अनुरुप देखिन्छ । अदालतमै आई दिनुपर्ने नदिई हुलाकद्वारा दिएको तारिख थामिन सक्दैन, डिसमिस हुन्छ भनी गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउने आदेश हुनुपर्ने समेत भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेरी हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने २०२५।५।१४।५ को हुकुम प्रमांगी ।

      ७.    उक्त हुकुम प्रमांगी सहितको निवेदनपत्रको व्यहोरा पेश भयो । बक्स भइआएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्ना निमित्र नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झकाई दुबै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुवै प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल बिभाग माफैत पठाई दिनु भन्ने २०२५।५।१४।५ को माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेश ।

      ८.    यस्मा वादी निवेदक हरिकृष्ण बिष्टलाई र प्रतिवादी ठुले जैशीलाई रोहवरमा राखी निर्णयतर्फ हेर्दा संशोधन सहित विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार विशेष अदालतमै आई म्याद तारिख थामिने निवेदन दिनुपर्ने हो वा उक्त कुराको लागि हुलाकद्वारा निवेदन पठाए पनि हुने नहुने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (३) मा यस ऐनबमोजिम विशेष अदालतमा परेको मुद्दा मामिला गुज्रेको म्याद तारिख अर्जि खबर गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै उक्त उपदफा (३) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि रहेको देखिन्छ जो यस प्रकारको छ : तर म्यादतारिख गुज्रेको ७ दिनभित्र थामी माग्न विशेष अदालतमै आउने पक्षको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारिख गुज्रेको हो भन्ने वि.अ.लाई लागेको भन्ने त्यसरी गुज्रेको म्यादतारिख १ पटकसम्म थामिन सक्नेछ ।

      १०.    उक्त उपदफा (३) ले म्याद तारिख थमाउन वा अर्जि खवर गर्न नपाउने भन्ने कुराको पूर्णरुपले बन्देज गरेको देखिन्छ । उपदफा (३) को उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले जुन रुपबाट जे जति कुराको उपदफा (३) ले बन्देज गरेको कुरामा सहुलियत प्रदान गरेको छ, त्यसैको परिधी भित्र रही उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस्को व्याख्याबाट विस्तृतरुप दिन मिल्दैन, उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा थामी माग्न विशेष अदालतमै आउने पक्षको भन्ने वाक्यांशले म्याद तारिख थम्न पक्ष विशेष अदालतमै आउनु पर्ने भन्ने कुरा प्रष्टछ । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले उपदफा (३) ले बन्देज गरेको कुरामा ७ दिन भित्रै विशेष अदालतमा आई उपर्युक्त कारण देखाई म्याद भित्र थमाउन सक्नेसम्म कुराको सुविधा दिएको देखिन्छ ।

      ११.    ऐनको शब्द र वाक्य प्रष्ट भएकोमा उक्त शब्द र वाक्यकै सन्दर्भमा अक्षरशः व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अतः उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट म्याद तारिख थमाउने पक्षले हुलाकद्वारा निवेदन दिन पाउने देखिंदैन । तसर्थ विशेष अदालतले डिसमिस गरेको सदर गरी डिभिजन बेञ्चले गरेको इन्साफ मुनासिव छ । इन्साफ दोहराएमा वादी निवेदक हरिकृष्ण बिष्टकै कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सुरु कोर्टफी रु.२९।२५ को सयकडा १० ले रु.२।९३ कोर्टफी लाग्छ । वारेस हुँदा असूल गर्न का.श्रे.अ.त.मा लगत दिई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल फाल्गुण २४ गते रोज ६ शुभम् ।