निर्णय नं. ४६४ – जग्गा बाली

निर्णय नं.  ४६४     ने.का.प. २०२६

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

२०२५ सालको दे.फु.नं. ९१

निवेदक      : वीरगञ्ज माहस्थान बस्ने ललितमान सिंह मल्ल

विरुद्ध

विपक्षी : का.इ.मासंगल्ली बस्ने रत्नलाल चित्रकार

मुद्दा : जग्गा बाली

(१)   न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको दुईहजार भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दा मामिलाको फैसला जिल्ला अदालतबाट गरेमा–तत्काल प्रचलित न्याय प्रसाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ (क) अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा–न्याय प्रसाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लगाई पुनरावेदन खारेज गर्ने फैसला गरेमा–उक्त फैसला मिलेको नदेखिने ।

            तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०१८।६।२०।६ मा फैसला भएको र न्याय प्रसाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को हकमा २०१८ साल मार्ग १ गतेदेखि मात्र प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको देखिएकोले अगाडिको फैसलामा उक्त ऐन लगाई डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको देखिएन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रसाशन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल बिगो दुईहजार रु.भन्दा बढि भएको मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालत उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दामा शूरु फैसलाबाटै जग्गातर्फ जग्गाको मोेल बिगो रु.२७७५। कायम गरी कोर्टफी रु.१३८।७५ वापत प्रतिवादीहरूसँग दण्ड लिने गरिराखेकोसमेत हुँदा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम बिगोको हदबाटै का.जी.अ. को २०१८।६।२० को फैसला उपर पुनरावेदन लाग्नसक्ने नै देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. १२)

फैसला

            १.     ५३ सालको जाँचमा र ८० सालको भक्तपुर सर्भे जाँचसमेतमा जग्गा धनी चेतनारायणका नाउँमा दर्ता भई निज मरेपछि बुहारी लर्तमायाको नाउँमा दर्ता सरी अपुताली पर्दा छोरी गंगामाया नाबालक पाले वापत निजको हक भई नाबालक उमेर पुगेपछि बकसपत्र पास हुन नपाउँदै परलोक भएकीले हकदार हर्षबहादुरका नाउँमा पास गराई पाउँ भनी नालेस पर्दा एकर्फबाट पास हुने फैसला भई सखल भन्ने विर्ता रोपनी ।।।–।।२ समेतका जग्गाको २००३ सालसम्म गंगामायाले बाली खाई २००४ सालदेखि मेरो हक भएकोले मोहीलाई ताकेता गर्दा बन्धकी खाने केदार मल्लले खाएको भनी जबाफ दिएकोले नालेस गर्न आएको छु । २००४।५।६ साल ३ को जम्मा बिगो १५२।२७।२ मोही र बन्धकी खाने केदारबहादुर जोबाट हुन्छ बिगो भराइपाउँ भन्ने वादी दावी ।

            २.    मामाले पद्मधरलाई ७७ साल मार्ग १२ गते रु.४७०।५० मा लखबन्धकी दिई निजले मेरो मामा बयानबहादुरलाई ७७।१२।१७ मा लखबन्धकी दिई निज मरेपछि हक खाने ललितमान सिंहले मेरो जिम्मा दिएकोले मोहीसंगबाट मैले बुझी लिएको सम्म हुँ । जग्गाको बाली मैले बुझेको छैन । वादीले म उपर झुठ्ठा उजूर गरेको भन्ने केदारबहादुरको प्रतिउत्तर ।

      ३.    वादीको जग्गाको कूत बयानबहादुर छउन्जेल निजलाई र निज परलोक भएपछि भाइ ललितमान सिहं मार्फत केदारबहादुरलाई कुत बुझाइ आएको छु र २००२ सालमा कबुलियतसमेत गरिदिएको छु । गंगामायाले जग्गा भोगेको र निजलाई नचिनेको हुँदा बाली बुझाएकोसमेत छैन । निस्साबेगर वादीलाई कूत बुझाउन नपरोस् भन्ने मंगलालको प्रतिउत्तर ।

      ४.    वादीको ३ कित्ता जग्गा पञ्चनारानले जीतमानलाई आलिफार्छे दिई निज मरी हक खाने रत्नमायाले पद्मधरलाई भोग र निजै दाजु बयानबहादुरलाई लख दिएकाले दाजु मरी मेरो हक हुँदा केदारबहादुरलाई जिम्मा दिई निजबाट मैले खाएको छु । मेरो थैली भुसाउनकालागी वादीले झुठ्ठा उजूर गरेको भन्ने ललितमानको प्रतिवादी ।

      ५.    जग्गा वादीकै हकको ठहर्नाले ०४।५।६ सालको बाली केदारबहादुर ललितमान सिंले खाएमा सावित हुँदा वादी दावीको बाली निजहरूबाट भरीपाउने ठहर्छ भन्ने देवानी पहिलाको फैसला ।

      ६.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने केदारबहादुर लतिमानको पुनरावेदन ।

      ७.    जग्गा पद्मधरसँग प्रतिवादी ललितमानका दाजु बयानबहादुरले लख भोग लिएकै भए पनि हक पुग्ने व्यक्तिबाट लिएको रहेछ भन्ने नभएकोले प्र.ललितमानको परेको थैलीतर्फ पाउने हक भए पद्मधर वा उनी नभए उनीको खति उपति खाने उपर उजूर गरी इन्साफ लिनु पर्ने हुँदा वादीको हक कायम गरी सुरुले गरेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । पद्मध्वजको लख भोगको तहकिकातसम्ममा चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा अपील दिनु भनी दुवै पक्षलाई सुनाई दिने भनी का.जि.अ.बाट फैसला गरेको रहेछ ।

      ८.    ललितबहादुरले लिएको खाएको बिगो म केदारबाट भराउने गरेकोमा चित्त बुझेन भन्ने केदारबहादुरको र ३९ बर्षसम्म भोगी आएको मेरै सदर हुनुपर्छ भन्ने ललितमानसमेतको एउटै पुनरावेदन परेको रहेछ ।

      ९.    बिगो रु.१५२।२७।२ को वादी दावी हुँदा बिगोको बिचारबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा हदमुनिकोमा जिल्ला न्यायाधीशले २०१८।६।२० मा पद्मध्वजको लख भोगको तहकिकातसम्म चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा अपील दिनु भनी दुवै पक्षलाई सुनाई दिने भन्ने उल्लेख गर्नु भए पनि कानूनले स्वतः हदमुनि हुने मुद्दामा उक्त न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (घ) मा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको कुरामासम्म अपील दिनु भनी जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिन पाइने कुरा पाइन्छ । सो बमोजिम भए गरेको नदेखिएकोले यस अपीलबाट अपील तहकिकात गर्न मिलेन । सो नमिल्दा अपील खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२१।५।३१।३ मितिको फैसला ।

      १०.    सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याइ पाउँ भन्ने ललितमान सिंह मल्लको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यस्मा डिभिजन बेञ्चको निर्णयमा न्याय प्रशाशन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लगाइएको छ । सो लाग्ने अवस्था देखिंदैन । कारण सो ऐन, २०१८ मार्ग १ गते दखिमात्र प्रारम्भ हुने कुरा सोही ऐनको दफा १ (३) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । यो मुद्दा तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०१८।६।२० मा निर्णय भएको देखिन्छ । तसर्थ यो मुद्दामा उक्त न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ प्रयोग नभई न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ प्रयोग हुने र सो ऐनको दफा १९(२) (क) मा दुबै अदालतमा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल बिगो दुईहजार रुपैंयाँ भन्दा बढी भएको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निस्सा गरिदिएको मुद्दामा मामिला भन्ने लेखिएको यो मुद्दामा बालीको बिगो रु.१५२।२७।२ मात्र नभई जग्गाको हक बेहक गर्ने गरी बयान लिई रु.१११।–तिरो उठती आयस्ताको हिसावले जग्गातर्फ मोल बिगो रु.२७७५। कायम गरी कोर्टफी लिई हार जीत गरेकोबाट रु.२०००। भन्दा बढी बिगो भएको भनी मानेको देखिएको, सो कुरालाई निस्सा गरिदिएकै भन्ने मान्नु पर्ने हुन आएकोले सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लगाएको र बाली तर्फको मात्र बिगो कायम गरी हदमुनिको भनी निर्णय गरेको मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउन आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हूँदा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सम्वाद सचिवालयबाट लेखी आएको २०२४।९।१८।३ को हुकुम प्रमांगी ।

      ११.    बक्स भइआएको हु.प्र.बमोजिम गर्न निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालय जनरल बिभागमार्फत पठाईदिनु भन्ने माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको २०२४।९।२३।१ को आदेश ।

      १२.   यस्मा तारिखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ हेरेमा २०२१।५।३१।३ को डिभिजन बेञ्चबाट फैसला हुँदा बिगो रु.१५२।२७।३ दावीको हदमुनि हुने मुद्दामा न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (घ) बमोजिम संविधानको ब्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेस भएको कुरामासम्म पुनरावेदन दिनु भनी जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिनपाइने सो बमोजिम भए गरेको नदेखिएको भनी पुनरावेदन खारेज गर्नेगरेको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०१८।६।२०।६ मा फैसला भएको र न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को हकमा १८ साल मार्ग १ गतेदेखि मात्र प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको देखिएकोले अगाडिको फैसलामा उक्त ऐन लगाई डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको देखिएन । तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ (क) मा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल बिगो दुईहजार रु.भन्दा बढी भएको मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालत उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दामा सुरु फैसलाबाटै जग्गातर्फ जग्गाको मोल बिगो रु.२७७५। कायम गरी कोर्टफी रु. १३८।७५ वापत प्रतिवादीहरूसँग दण्ड लिने गरी राखेकोसमेत हुँदा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम बिगोको हदबाटै का.जि.अ.को २०१८।६।२० को फैसला उपर पुनरावेदन लाग्नसक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ परी राखेको पुनरावेदन कायमै राखी कानूनबमोजिम किनारा गरी दिन डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भनी मिसिल सम्बन्धित फाँटमा बुझाई दिनु । निवेदक प्रतिवादी ललितमान सिं मल्ल के मुद्दा दोहर्‍याउदा २०२५।३।४।२ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको कोर्टफी रु.१३।७१ कोर्ट ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) र १८  (४) बमोजिम वादी रत्नलालबाट भरी पाउने हुँदा सोही ऐनको दफा १५ (११) बमोजिम ५ बर्ष भित्र निज रत्नलालबाट भराइपाउँ भन्ने दरखास्त परेमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनु भनी का.श्रे.अ.त. मा लगत दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल मार्ग २८ गते रोज ६ शुभम् ।