निर्णय नं. ४६१४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६१४     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

२०४७ सालको रिट नं. ९९६

आदेश भएको मिति: २०४९।९।६।२ मा

निवेदक      : जि. अर्घाखांची भगवती गा.वि.स. वार्ड नं. ३ बस्ने जितमान श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, पोखरासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह निर्णय भई आएको ठगी मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी ठगीमा नालेश दिनु आदि रिसइवी थियो थिएन, रिसइवीकै कारण झुठ्ठा उजूरी दिएको हो होइन तथा सो मुद्दामा भएको जरिवाना घटी बढी के भएको छ भनी हेरी निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   दण्ड सजायँको ४० नं. मा घण्टाको कैद हुने व्यवस्था भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    प्रत्यर्थी मध्ये लक्ष्मीकुमारी जितमानको श्रीमती गोमाकुमारी निज तर्फकी छोरी र जिवलाल ज्वाई नाताका व्यक्ति हुन् ज्वाई जिवलालले छोरी गोमा र श्रीमती लक्ष्मीकुमारीको मिलोमतोबाट म जितमानको औषधोपचार गराउन भनी ०४१।८।१६ मा रु. २५,०००।– र १३ तोला सुन म मानकुमारीबाट लिई काममा नलगाई उक्त सुन समेत ६४,०००।– बिगो ठगी गरेकोमा मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं. अनुसार दावी लिई हामीले फिराद गर्दा वादी दावी नपुग्ने गरी वादीलाई जनही ३२,०००।– जरिवाना र २ वर्ष ६ महीना कैद गर्ने गरी अर्घाखाँची जि.अ.बाट फैसला भयो । त्यस उपर लुम्बिनी अं.अ. मा पुनरावेदन गर्दा वादी दावी ठहरेमा प्रतिवादीलाई रु. ५००।– जरिवाना र ६ महीना कैद हुन सक्नेमा सो नठहर्दा वादीलाई दण्ड सजायँको १८ नं. बमोजिम रु. २५०।– जरिवाना ३ महीना कैद हुन सक्ने भनी तपसील खण्डमा जनही रु. १२५।– जरिवाना १ महीना १५ दिन हुने गरी केही उल्टी फैसला गरेको । सो फैसला उपर प.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्दा लु.अं.अ.को फैसला सदर गरी ५ प्रतिशत थप गरी जनही रु. १३१।२५ जरिवाना र १ महीना १७ दिन ६ घण्टा कैद हुने गरी फैसला गरेको छ । वादी दावी नपुग्ने ठहरेको आधारमा मात्र सजायँ गरिने कानुनी व्यवस्था छैन । द.सं. को १८ नं. को अवस्था अनुसार मात्र सजायँ हुनुपर्दछ । त्यस्तो आधार कुनै तहको अदालतले पनि उल्लेख गर्न सकेको छैन । दण्ड सजायँको ४० नं. को देहाय १, ३ अनुसार कैद ठेग्नु पर्नेमा घण्टा समेतको कैद ठेग्नु ऐन कानुन विपरीत भएको छ । यसबाट संविधानको धारा १४ उपधारा १ को मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको छ । ठगीको ४ नं. तथा दण्ड सजायँको १८ नं. अनुसार सजायँ गर्दा अधिकतम सजायँ तोकेबाट पनि सो कानुनको उल्लंघन भएको छ ।

३.    तसर्थ अर्घाखाँची जि.अ.को ०४३।८।१६ को फैसला, लुम्बिनी अं.अ. को ०४५।३।२ को फैसला तथा प.क्षे.अ.को ०४६।११।१० को फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४७।९।१६।२ को आदेश ।

५.    रिट निवेदकले हामीहरु उपर रीसइवी साधना गरी अनावश्यक दुःख दिन झुठ्ठो ठगी मुद्दा दिएकोमा सोही अनुसार वादी दावी ठहर्न नसकी ठगीको ४ नं. र दण्ड सजायँको १८ नं. अनुसार कानुन बमोजिम नै वादीलाई जि.अ.बाट कैद तथा जरिवाना भएको साथै लु.अं.अ.मा प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन गर्दा जनही रु. १२५।– जरिवाना र डेढ महीना कैद गर्ने गरी केही उल्टी फैसला भएको । त्यस उपर पनि प.क्षे.अ.मा वादीहरुले पुनरावेदन गर्दा अं.अ.को फैसला सदर गरी ५ प्रतिशत कैद तथा जरिवाना थप भएको हो । तह तहबाट न्यायिक निर्णय हुँदै आई अन्तिम फैसला भई आएपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवस्था यसमा छैन । कानुन बमोजिम नै वादीहरुलाई दण्ड जरिवाना भएको हो । यो रिटनिवेदन प्राड्डन्यायको सिद्धान्त र अ.बं. ८५ नं. विपरीत छ । अ.बं. २०३ नं. अनुसार कैद ठेकिएको हुनाले सो पनि कानुन विपरीत छैन । यसबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् नभएको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिवलाल श्रेष्ठ तथा गोमा श्रेष्ठको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६.    एउटै परिवारका एक सदस्यले अर्को सदस्यबाट लिएको रकमलाई ठगी भन्न नमिल्ने हुँदा जि.अ.को फैसला मनासिब पाइयो सजायँको हकमा वादी दावी ठहरेमा प्र.लाई रु. ५००।– जरिवाना र ६ महीना कैद हुन सक्नेमा नठहरेकोले दण्ड सजायँको १८ नं. ले रु. २५०।– जरिवाना र ३ महीना कैदको सजायँ हुन सक्ने देखिएकोले शुरु फैसला उल्टी हुन्छ भनी अं.अ. ले फैसला गरेको रहेछ । अं.अ.को फैसला कानुन बमोजिम मिलेको देखिँदा कानुन बमोजिम यस अदालतबाट सदर भएकोले फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

७.    ठगी मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएकोमा ठहरे प्रतिवादीलाई हुने सजायँको आधा सजायँ दण्ड सजायँको १८ नं. बमोजिम वादीलाई गरेको मिलेन ठगीको महलमा वादीलाई सजायँ गर्ने व्यवस्था नभएकोले वादीलाई सजायँ गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकको दावी तर्कसंगत नहुँदा र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको फैसला उपर रिट लाग्न नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी अं.अ.को लिखितजवाफ ।

८.    यस अदालतबाट ठगीको ४ नं. अनुसारको दावी लिई ठगी मुद्दा परेकोमा सोही नं. अनुसार ठहरेमा प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायँको दण्ड सजायँको १८ नं. अनुसार आधा सजायँ गर्ने गरी यस अदालतबाट निर्णय भए उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पर्दा दण्ड जरिवाना सम्ममा केही उल्टी गरी गरेको निर्णयलाई प.क्षे.अ.मा पुनरावेदन पर्दा अञ्चल अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी निर्णय भइसकेको छ । यस अदालत तहसील फाँटबाट वादीलाई भएको दण्ड जरिवानाको लगत कसी दण्ड सजायँको ३८, ४० नं. को प्रावधान अनुसार कैद ठेगी पठाउनु पर्ने हुनाले फैसलामा घण्टा सजायँ नगर्ने भन्न मिल्दैन कैद ठेगी पुर्जी पठाउँदा द.सं. को ३८ र ४० नं. अनुसार गरी कैद ठेक्नु पर्ने हुन्छ अतः आधारहिन रिटनिवेदन हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले वादी दावी नठहर्दैमा दं.स.को १८ नं. अनुसार चर्को सजायँ गर्नु न्यायसंगत हुँदैन, कुन कारणबाट झुठ्ठा उजूर दिनेलाई सजायँ हुने भनी कारण खोल्नु पर्नेमा ३ तहकै फैसलामा कारण खोलिएको छैन । यसबाट लु.अं.अ. को फैसला सदर गर्ने गरेको प.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण छ । दण्ड सजायँको ४० नं. ले कैद तोक्दा घण्टा कटाएर तोक्नु पर्नेमा प.क्षे.अ.ले ६ घण्टा समेत कैद गर्ने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएबाट हाम्रो मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले उक्त फैसलाहरु बदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले जिल्ला अदालत देखि प.क्षे.अ. समेतले सबूद प्रमाण मूल्यांकन गरी गरेका निर्णय अनुसार भएको दण्ड जरिवाना चर्को भयो भन्ने कुराको दावी लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु मिल्ने होइन । वादी दावी नठहरेको कारणबाट ठगीको ४ नं. र दं.स. को १८ नं. अनुसार कानुन बमोजिम भएको दण्ड जरिवाना घटी बढी भयो भनी अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी अदालतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक अधिकार हनन् भएको छैन ३ तह अदालतबाट कानुन बमोजिम सबूद प्रमाणका आधारमा मुद्दा हेरी रिट निवेदकलाई दण्ड जरिवाना गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    यसमा प्रस्तुत बहसहरु समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा अर्घाखाँची जिल्ला अदालतबाट वादी दावी नठहरेकोले वादीलाई झुठ्ठा उजूरी गरे बापत दण्ड सजायँको १८ नं. अनुसार सजायँ गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट केही उल्टी गरी सजायँसम्म घटेको प.क्षे.अ.ले समेत सोही फैसला सदर गरी अ.बं. २०३ नं. बमोजिम ५ प्रतिशत सजायँ थप गर्दा ६ घण्टा समेत कैद गर्ने गरेकोबाट उक्त सजायँ चर्को हुनुको साथै उक्त फैसलाहरु ठगीको ४ नं. दण्ड सजायँको १८ र ४० नं. विपरीत भएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर रहेको छ । यसमा अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह निर्णय भई आएको ठगी मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी ठगीमा नालेश दिनु अघि रिसइवी थियो थिएन, रिसइवीकै कारण झठ्ठा उजूरी दिएको हो होइन तथा सो मुद्दामा भएको जरिवाना घटी बढी के भएको छ भनी हेरी निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्ने होइन । अतः रिट निवेदक वादीलाई सजायँ गर्ने गरेको अर्घाखाँची जिल्ला अदालत, लुम्बिनी अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । ६ घण्टा समेत कैद ठेक्ने गरेको दण्ड सजायँको ४० नं. विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला सदर भएको हुनाले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम ५ प्रतिशत थप गर्दा कैद तर्फ २ दिन ६ घण्टा थप गर्ने उल्लेख भएको रहेछ । तर निवेदकलाई सो फैसला बमोजिम ६ घण्टा समेतको कैद ठेकिएको भन्ने तथ्य कैदी पुर्जी समेत प्रस्तुत भई प्रमाणित भएको छैन । दण्ड सजायँको ४० नं. मा घण्टाको कैद हुने व्यवस्था भएको पाइँदैन । यदि निवेदकका सम्बन्धमा सो ६ घण्टा समेतको कैद ठेकिएको रहेछ भने दण्ड सजायँको ४० नं. बमोजिम सो ६ घण्टा कैद हुन सक्ने हुँदैन । निजलाई ६ घण्टाको कैद ठेकिएको भन्ने कैद पुर्जी समेत पेश हुन नसकेको हुनाले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष ६ गते रोज २ शुभम् ।