निर्णय नं. ४६०२ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६०२     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

२०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ३२

आदेश भएको मिति: २०४९।७।२७।५ मा

निवेदक      : रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस भृकुटी मण्डप काठमाडौंमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन समाप्त गरी का.न.पं. वार्ड नं. ५ हाडी गाउँ बस्ने जीवन थापा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जमलसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निवेदक आफ्नो हक अधिकार प्रति निष्कृय रही हेलचेक्र्याई गरी करीब ७ महीना बढी अवधि पछि रिट क्षेत्रमा प्र्रवेश गरेको कुरालाई विलम्ब गरी प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(२)   एक परीक्षाको समाप्ती र अर्को परीक्षाको प्रारम्भको बीचको अवधिमा नै निवेदकले आफ्नो उपर भएको कारवाहीको परिणामको खोजीमा प्रयत्नशील रहेको मान्नु पर्ने सूचनाको प्रकृतिबाट नै देखिन आएको छ । सूचनाबाट निवेदकलाई परीक्षामा अनियमित कार्य गरेको अभद्र व्यवहार गरेको कसबाट निष्कासन गरेको हो सूचनाबाट नखुलेपछि निवेदक सो कुरा बुझ्नु तर्फ लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । सो बुझ्ने शर्तत् प्रयत्नको परिणाम समयको अन्तराल हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा समयको अन्तरालले विपक्षलाई विलम्बको सिद्धान्तले मद्दत गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा विलम्बको आधारमा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट खारेज गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(३)   त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी विनियमहरु, २०३७ को विनियम २३(१२) को व्यवस्थालाई हेर्दा परीक्षा भवनमा कुनै विद्यार्थीले अनुचित कार्य गरेको ठहरिन आएमा परीक्षा समितिले सो वर्षको परीक्षा रद्द गर्नुका साथै आउँदो कुनै पनि परीक्षा तीन वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्कासन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको परीक्षा रद्द गरी र आउँदो तीन वर्षसम्म परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी भएको निर्णय परीक्षा समितिबाट भएको र सो निर्णयको प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रकबाट भएको देखिँदा त्यस्तो निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको प्रकाशन अधिकार विहीन निकाय वा अधिकारीबाट भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(४)   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा समिति स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्था हो । परीक्षा समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार परीक्षा भवनमा विद्यार्थीहरुमा अनुशासन कायम राख्ने सम्बन्धी अधिकार हो । यस्तो अनुशासन सम्बन्धी अधिकारको विश्वविद्यालय जस्तो स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संस्थाले प्रयोग गर्दा कति हदसम्म प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्ने हो यो परीक्षार्थीको कार्यको अवस्था परिस्थिति तथा तथ्यमा भर पर्दछ । परीक्षाको विशुद्धता एवं स्तर कायम राख्ने विषय विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको विषयसंग सम्बन्धित रहन्छ । प्रस्तुत केशमा निवेदक समेतले परीक्षा भवनमा पर्यवेक्षक र निरीक्षकहरु माथि हातपात गरेको, उत्तर पुस्तिका च्यात्ने धम्की दिएको, महिला पर्यवेक्षक माथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कारवाही गरी परीक्षा रद्द र निष्कासन गर्ने गरेको छ । परीक्षा समितिको अधिकार अनुसशासनात्मक छ । परीक्षार्थीको अधिकार परीक्षा समितिले परीक्षामा अपनाउनु पर्ने नीति र शर्तमा आधारित छ । परीक्षामा सम्मिलित हुनासाथ परीक्षार्थीहरुले परीक्षा सम्बन्धी शर्तहरुको परिपालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । शर्त र नियमको उल्लंघनको परिणामबाट परीक्षार्थी अनभिज्ञ रहन्छ भन मिल्दैन । त्यसैले हकहित सरोकारलाई असर पार्ने गरेको कार्य दण्डनीय तुल्याइने निर्णय गर्दा यस प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ तर जब यो सर्वथा अनुशासनात्मक हुन्छ वा स्वीकृत शर्त तथा नियम अन्तर्गत हुन्छ भने यस सिद्धान्तको विस्तार र प्रयोग अन्य अवस्थामा झै कठोर रुपमा पालन गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । परीक्षा समितिको कार्य शुरु न्यायिक निकाय जस्तो हुँदैन साक्षी प्रमाण जिरह जस्तो शुरु न्याय निकायले अपनाउने जस्तो कार्यविधि परीक्षा समितिले अवलम्बन गर्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । यस्तो निकायले आफ्नो प्रकृया आफैं निर्धारित गर्दछ । परीक्षा समितिको अनुशासनात्मक कारवाहीको आधार पर्यवेक्षक, निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षको प्रतिवेदनहरु नै हुन्छन् । यस्तो प्रतिवेदनप्रति परीक्षार्थीहरुले पूर्वाग्रह वा गलत धारणाले ग्रसित वा शत्रुतापूर्ण छ भन्ने जस्तो कुरा उठाउने वा परीक्षा संचालन गर्नेहरु प्रति दुर्भावना व्यक्त गर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १९)

(५)   परीक्षा समितिको बदनियत पूर्वाग्रह, दुराग्रह वा शत्रुता रहेको देखिँदैन । पूर्वाग्रह नराखी अधिकार प्राप्त व्यक्तिद्वारा गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षा समितिले निर्णय गर्दछ भने यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको कठोर पालना गर्नु पर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. २०)

(६)    तजबिजी दण्डनीय आदेशको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्न वाञ्छनीय हुन्छ । तजबिजी दण्डनीय आदेशको प्रकृति परीक्षार्थीको कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिस्थितिमा भर पर्ने हुनाले परीक्षामा सम्मिलित हुन स्वीकार गरिएको नीति र शर्तका उल्लंघन हुन्छ भने तर्कको सुनवाई गर्नु पर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. २०)

(७)   थप सजायँ गर्नु पर्ने आधार र कारण अभद्र व्यवहार भन्ने उल्लेख गरेको छ । अभद्र व्यवहार भन्नाले के कस्तो अभद्र व्यवहार भन्ने कुरा परीक्षा समितिको निर्णयमा प्रष्टतया खुलेको पाइँदैन । मनासिब र पर्याप्त कारण खुलाइँदैन भने त्यस्तो निर्णय कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्सेर सिंह थापा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म रिट निवेदक त्रि.वि.वि. अन्तर्गत रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको मानविकी संकायमा प्रविणता तहमा अध्ययनको लागि २०४४ सालमा नियमित विद्यार्थीको रुपमा भर्ना भई अध्ययन गरी रहेको एउट विद्यार्थी हुँ । निवेदकले नियमित विद्यार्थीको रुपमा त्रि.वि.वि. बाट संचालित २०४५ सालको प्रविणता तह प्रथम वर्षको परीक्षा कार्यक्रममा सम्मिलित भई परीक्षा दिनको लागि विपक्षी त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार अंग्रेजी, नेपाली, नेपाल परिचय, ऐच्छिक नेपाली, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयहरुको फर्म भरी गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा मिति २०४७।९।६ मा संचालित परीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भई त्रि.वि.वि. ले निर्दिष्ट गरेको अनुशासनमा रही सम्पूर्ण विषयको परीक्षा दिएको थिएँ । जसको परीक्षाफल मिति २०४८।१।१३ गते प्रकाशन भएका कुरा समाचार माध्यमबाट थाहा पाई नतिजा हेर्न जाँदा रो.नं. ३५७७८–३ को म परीक्षार्थी समेतलाई परीक्षा हलमा अनियमित कार्य गरेको अभियोग लगाई यस वर्षको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरी अरु ३ वर्षको लागि त्रि.वि.वि. बाट निष्कासन गरिएको सूचना सोही मितिमा टाँस भएको रहेछ ।

३.    उक्त बमोजिम मेरो दोश्रो वर्षको परीक्षा नै रद्द गरी निष्कासन समेत गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मलाई अभियोग लगाए अनुसार त्यस्तो कुनै पनि अनैतिक कार्य एवं अभद्र व्यवहार म बाट भएको छैन हैन, अरु सम्मिलित परीक्षार्थीहरुले उक्तानुसारको आरोपित कसूर गरेका थिए वा थिएनन भन्ने समेतका कुनै पनि कुराहरु मलाई थाहा जानकारी नै छैन । विपक्षी प.नि.का. को मिति २०४८।१।१३ को सूचनामा म समेतले अनियमित कार्य र अभद्र व्यवहार समेत गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ भनेको कस्तो अनियमित र अभद्र व्यवहार कुन समयमा कहाँ कुन ठाउँमा कसरी को संग भयो सो केही उल्लेख गर्न सकेको छैन, जुन कुरालाई मध्य नजर गर्दा कथित आरोप अनुसारको वारदात भएको भन्न सकिने अवस्थै छैन वा कसैबाट भए गरकै भए पनि त्यो मेरो सरोकारको विषय भएन किनकी मैले त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य गरेको छैन र त्यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी नै छैन । यसरी म आफूले गर्दै नगरेको कार्य गर्‍यो भन्ने आरोप लगाएर बिना कारण मैले अध्ययन गरी शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप कथित आरोपको सम्बन्धमा म अनविज्ञ नै छु र म बाट त्यसो गरे भएको नहुनाले म निर्दोष छु भन्न पाउने अधिकारलाई समेत अपेक्षा गरी विपक्षीहरुले गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रुपबाट म निर्दोष विद्यार्थीको संवैधानिक हक नै हनन गरेको छ ।

४.    मैले कथित रुपमा आरोपित कसूर नै नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नै नभएपछि कानुनले अधिकार प्राप्त अधिकारीले नै उक्त सूचना जारी गरेकै भए पनि मैले सफाई पाउनु पर्ने वा त्यस्तो सूचना मेरो हकमा बदर हुनु पर्ने कुरा एकातिर स्पष्ट छ भने अर्कोतिर कथित आरोप अनुसार म समेतलाई निष्कासन गरिएको सुचना अनधिकृत व्यक्तिबाट जारी गरिएको छ जस्को कारण समेतले विपक्षी प.नि.का. बाट जारी भएको सूचना स्पष्ट रुपमा गैरकानुनी भई बदरभागी छ, किनकी कथित आरोप अनुसार कुनै काम म बाट हुँदै नभएकोमा यदि भएकै हुन्थ्यो भने पनि सर्वप्रथमतः मलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सफाईको मौका विपक्षीहरुले दिन पर्दथ्यो भने त्यसपछि बल्ल त्रि.वि.वि. विनियम बमोजिम शिक्षा समितिले मात्र त्यस्तो सूचना मेरो विरुद्ध प्रकाशित गर्नु पर्दथ्यो तर त्यस्तो नगरी विपक्षी प.नि.का. नियन्त्रकले उक्त बमोजिम मेरो परीक्षा रद्द गर्न र मलाई हदैसम्मको लागि निष्कासन गर्ने गरेको छ जुन कुरा मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. को सिधा विपरीत छ ।

५.    उक्तानुसारको सूचना प्रकाशित भएपछि कुन नियम र कानुन अनुसार मलाई निष्कासन समेत गरी मेरो परीक्षा रद्द गरिएको हो भनी जानकारी लिन खोज्दा समेतलाई कुनै जानकारी नै दिइएन र संविधान प्रदत्त सुसूचित हुन पाउने मेरो अर्को हकलाई पनि विपक्षीहरुबाट कुठाराघात भएको छ । मिति २०४८।१।२० मा मैले लिखित निवेदन विपक्षी मध्ये प.नि.का. जमलमा दिएपछि छानबीन एवं न्याय दिने आश्वासन पाएपछि हप्ते पिछे जानकारी लिन जाँदा बैठक बस्दैछ सल्लाह हुँदैछ भन्ने जस्ता कुराले समय नष्ट मात्र गरेको महसूस गरी निवेदन माथिका कारवाहीको जानकारी पाउँ भन्दा हामीबाट केही हुन सक्दैन भन्ने ठाडो जवाफ पाएपछि पुनः अर्को निवेदन लेखी मैले २०४८।१।२० मा दर्ता गरेको दर्ता नं. ६५०११ को निवेदन एवं कारवाही भए सम्बन्धित नक्कल कागज माग गर्दा दिइएन । एवं सो निवेदनमा दरपीठ गरी पाउँ भन्दा पनि कुनै वास्ता गरिएन, जस्ले गर्दा अन्य कुनै उपचारको बाटो नभएको र म जस्तो एउटा निर्दोष विद्यार्थीको ४ वर्ष जस्तो अति संवेदनशील शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने मानवीय हक नै हनन् भएको हुनाले सम्मानीत अदालत समक्ष न्याय पाउनको लागि उपस्थित भएको छु ।

६.    माथि उल्लेख भए बमोजिम मैले परीक्षा भवनमा कथित आरोप अनुसार कुनै काम नगर्दा नगर्दैको अवस्थामा सो काम म बाट भयो गरियो भनी विपक्षी मध्येका प्रल्हाद कार्कीले विपक्षी प.नि.का. लाई उजुरी दिएको कारणले हो वा निजले उजूरी दिए बेगर नै हो विपक्षी प.नि.का. ले मेरो विरुद्ध गरेको उक्त निष्कासन र परीक्षा रद्द समेतका कार्यहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, (२)(ङ) र धारा १६ समेतले दिएको संवैधानिक हक नै हनन् गरेको हुनाले विपक्षी प.नि.का. को मिति ०४८।१।१३ को सूचना मेरो हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रद्द गरिएको मैले दिएको प्रवीणता तह दोश्रो वर्षको परीक्षाको नतीजा प्रकाशन गर्नु भन्ने परमादेश समेतको उपयुक्त आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४८।११।१ को आदेश ।

८.    रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको मानविकी प्रमाणपत्र तहको विद्यार्थीहरुको परीक्षा २०४७ साल पौष ६ गते देखि २३ गतेसम्म पुल्चोक क्याम्पस केन्द्रमा संचालन भएको थियो, उक्त परीक्षा संचालन गर्नको लागि सुपरीटेण्डेण्ट (केन्द्राक्ष्यक्ष) लाई पूर्व अधिकार दिई पठाइएको हो । मिति २०४७।९।२३ मा उक्त क्याम्पसको केन्द्रमा राजनीतिशास्त्रको परीक्षाको अन्तिम चरणका कार्य भइरहेको अवस्थामा परीक्षा भवनमा नै रिट निवेदक समेतका अन्य परीक्षार्थीहरु उक्त केन्द्रका निरीक्षकहरुलाई पर्यवेक्षकहरु माथि हातपात गरी कुटपिट एवं अपशब्दहरु प्रयोग गरी परीक्षा अफिसमा समेत हमला गरी उक्त उत्तर पुस्तिकाहरु समेत च्याती दिने समेत धम्की दिएको, महिला पर्यवेक्षक माथि अभद्र व्यवहार समेत गरेको हुँदा महिला पर्यवेक्षक र केन्द्राध्यक्षले रिट निवेदक समेतका परीक्षार्थीहरुको नाम किटेर कडा से कडा कारवाही गर्नु पर्ने भन्ने समेतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दिएको र यस सम्बन्धमा उक्त घटना काण्डमा प्रहरी समेतले परीक्षा केन्द्रमा आई हस्तक्षेप गरी पर्यवेक्षक र केन्द्राध्यक्षलाई संरक्षण दिएको थियो ।

९.    उपरोक्त प्रतिवेदनको आधारमा रिट निवेदकले परीक्षामा अनियमित र अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले सोही आधारमा त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी संशोधन सहितको विनियम ११.२ (६) र २३(१२) अनुसार रिट निवेदक समेतका अनियमित र अनुचित र अभद्र व्यवहार समेत गर्ने परीक्षार्थीहरुलाई सो वर्षको परीक्षाफल रद्द गर्नुको साथै आउँदो ३ वर्ष समेतको लागि निष्कासित गरिएको परीक्षा समितिले २०४८।१।११।४ मा माइन्यूटमा निर्णय गरी मिति २०४८।१।१३ मा कानुन बमोजिम नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना पाटीमा सो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

१०.    परीक्षामा भएको अनुचित अनियमित अभद्र काम कारवाहीको सम्बन्धमा तुरुन्त गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिवाद गर्ने अवस्था नपर्ने विशुद्ध प्रशासकीय प्रकृतिको परीक्षा संचालन सम्बन्धी विषय भएको र परीक्षामा परीक्षाको गोप्यता कायम राख्नु पर्ने अनिवार्यता हुँदा समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सफाईको मौका दिनुपर्ने अवस्था नरहने, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष समेतको प्रतिवेदनलाई अविश्वास गर्न नमिल्ने हुँदा समेत प्रतिवेदन लगायतका आधारमा निष्कासन समेत गर्ने कार्य कानुनसंगत नै हो । अभद्र व्यवहार गरेको होइन भन्ने जिकिरमा प्रहरी कार्यवाही पनि चलेकोबाट समर्थित भएको छ । परीक्षार्थी विरुद्ध केन्द्राध्यक्ष र पर्यवेक्षकले रिसइवी र पूर्वाग्रह राख्नु पर्ने कुनै कारण छैन । कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखिएको पनि छैन । परीक्षा भवनमा हुलदंगा कुटपिट अभद्र व्यवहार गर्ने परीक्षार्थीहरुलाई पर्यवेक्षक, निरीक्षक, केन्द्राध्यक्षहरुको मर्यादा कायम राख्न अति आवश्यक भएकोले नै विनियम अनुसार कारवाही मात्र गरिएको हो । निवेदकले हुलदंगा तथा अभद्र व्यवहार गरेको होइन भनी रिटनिवेदनमा इन्कार गरेपनि रिट क्षेत्रबाट तथ्यको विवादमा निर्णय गर्न मिल्ने भएन ।

११.    तसर्थ परीक्षा संचालन गर्ने विशेष कार्यविधि भएको र उक्त घटेको घटनाको आधारमा प्रशासकीय निर्णय गर्नु पर्ने प्रकृतिको हुँदा र विलम्ब गरी रिट पर्न आएको देखिएबाट समेत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रक नविन प्रकाश जंग शाहको लिखितजवाफ रहेछ ।

१२.   प्रस्तुत केशमा मिति २०४८।१।१३ को सूचना कुन कानुनको आधारमा परीक्षा नियन्त्रकले प्रकाशित गरेको हो र निष्कासन समेतको आदेश समेत कुन अधिकारीबाट भएको हो सूचनामा खुलेको पाइँदैन । सो जानकारी पाउन निवेदकले भर मग्दूर कोशिस गरेको पाइन्छ । आफ्नो हक अधिकारलाई निच मारी हेलचेक्र्याई गरी बस्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन, यसैमा विलम्बको सिद्धान्त पनि आधारित छ । तर निवेदक तर्फबाट त्यस्तो निच मारेको वा हेलचेक्र्याई भएको पाइन्न । तजविजी दण्डनीय आदेशको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्नु वान्छनीय हुन्छ । यस्तो ठहर्‍याउनु पर्ने दण्डनीय आदेशलाई शुद्ध प्रशासकीय निर्णय भन्न मिल्दैन । । सम्बन्धित कानुनमा नै सफाईको मौका दिनु पर्दैन भनी व्यव्स्था भएको पाइँदैन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निवेदकको परीक्षाफल रद्द गरी ३ वर्षसम्म निष्कासन गर्ने गरेको मिति २०४८।१।११ को निर्णय आदेश र सो आधारमा परीक्षा नियन्त्रक कार्यायलयबाट प्रकाशित भएको मिति २०४८।१।१३ को सूचना समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा निवेदकको हकमा उक्त सूचना एवं तत्सम्बन्धी कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु विपक्षी परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीले विलम्ब गरी रिटनिवेदन आएबाट अरु तर्फ विचार गर्न नपरी विलम्बको आधारमा नै रिट खारेज गर्नु भएको रायसंग सहमत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम, २०२१ को ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।

१३.   त्रि.वि.वि. परीक्षा समितिबाट २०४८।११।११ मा निर्णय भई त्रि.वि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट २०४८।१।१३ मा सूचना प्रकाशित भएको । परीक्षा रद्द गराइएको र निष्कासन गरिएको कुरा रिट निवेदकले ०४८।१।१५ गते नै थाहा पाएको भन्ने निवेदन लेखाईबाट देखिएकै छ । उल्लिखित सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नु भन्ने परमादेश समेतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन ०४८।८।२४ मा परेको देखियो ७ महीना भन्दा बढी अवधि विताई विलम्ब गरी आउन पर्ने अवस्थामा परीक्षा नियन्त्रकले परीक्षाफल प्रकाशन गरी दिन्छु भनी दिएको आश्वासनमा रहेको भन्ने निवेदकको निवेदन प्रकरण ४ मा उल्लेख रहेको देखिन्छ । यसरी परीक्षा समितिबाट भएको निर्णय विपरीत अन्यथा गर्न परीक्षा नियन्त्रकलाई के कस्तो कानुनी अधिकार रहेको छ निवेदकले देखाउन सकेको देखिँदैन । कानुन अख्तियार बेगरको निकाय तथा व्यक्तिले आश्वासन दिएको भन्ने सम्म कुराले निवेदकले आफ्नो कुंठीत हक प्रति सजग भई मौकैमा उपचारको खोजीमा लागी रहेको भनी भन्न सकिने अवस्था पनि भएन साथै परीक्षा नियन्त्रकले त्यस्तो आश्वासन दिएकोबाट निवेदक अन्य कुनै उपचार नखोजी बस्नु परेको भनी भन्न सकिने आधार प्रमाण पनि छैन । यसबाट निवेदक मौकैमा संवैधानिक हक वा खोजिमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्न मिलेन । विलम्ब गरी आउनु परेको उचित र मनासिब कारण मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्ततु रिटनिवेदन खारेज हुन्छ मा.न्या. श्री त्रिलोकप्रताप राणाको रायसंग सहमत नहुँदा स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय रहेछ ।

१४.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता शम्शेर सिंह थापाले निवेदक जीवन थापाबाट कुनै पनि अनैतिक कार्य एवं अभद्र व्यवहार भएको छैन सम्मिलित परीक्षार्थीहरुले आरोपित कसूर गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने समेतका कुनै पनि कुरा निवेदक जीवन थापालाई थाहा जानकारी छैन । मिति २०४८।१।२० मा जीवन थापाले लिखित निवेदन विपक्ष मध्ये प.नि.का. जमलमा दिएपछि छानबीन एवं न्याय दिने आश्वासन पाएपछि केही दिन पर्खनु स्वभाविकै हुन्छ यसलाई उपचार नखोजी विलम्ब गरी आएको भन्न मिल्दैन । मिति २०४७।९।२३ मा भएको वारदातलाई २०४८।१।११ को निर्णय अनुसार २०४८।१।१३ को सूचनामा प्रकाशित कारवाहीलाई तत्काल कारवाही भनी लिखितजवाफमा उल्लेख भएको कुरा आपसमा मिल्ने देखिँदैन । ऐनले बोल्न नसकेको क्बलअतष्यल सजायँको विषयमा विनियम बमोजिम गरेको कानुनसंगत हुँदैन भनी र विपक्षीहरु तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको प्रस्तुत त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी विनियमहरु २०३० को नियम १४ ले परीक्षा समितिलाई परीक्षा रद्द गर्ने र निष्कासन गर्ने अधिकार दिएकोले उक्त निर्णय अनधिकृत छ भन्न मिल्दैन । विलम्बको सम्बन्धमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शिक्षा समितिको निर्णय परिवर्तन गर्न सक्तैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै परीक्षाफल प्रकाशित गरिदिन्छु भनी नियन्त्रकले मौखिक आश्वासन दिएको भरमा बस्नु हुँदैनथ्यो । तसर्थ विलम्बको आधारमा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको मा.न्या.श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

१५.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मुख्यतः निम्न ३ कुराको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

(१)    निवेदक अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिन आएको हो, होइन ?

(२)   मिति ०४८।१।१३ को सूचना अनधिकृत निकायबाट प्रकाशन भएको हो होइन ?

(३)   प्रस्तुत केशमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त आकर्षित हुने हो होइन ?

१६.    निवेदक त्रि.वि.द्वारा २०४७ पौषमा संचालित मानविकी अन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, दोश्रो वर्षको परीक्षामा सम्मिलित रहेका र निवेदकले परीक्षा भवनमा अनियमित कार्य गरेको हुँदा, सो वर्षको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरी निवेदकलाई अनुचित कार्य गर्नुको साथै अभद्र व्यवहार गरेको आधारमा त्रि.वि.वि.द्वारा संचालित परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी अरु ३ वर्षको लागि निष्कासन गरिएको सूचना ०४८।१।१५ मा प्रकाशन भए पश्चात निवेदन दिन जाँदा मिलाई दिने आश्वासन दिइयो र सोही आश्वासनलाई पन्छाउँदै परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्बन्ध राखी आएको र सकारात्मक कारवाही नभएको कारणबाट अदालतमा रिटनिवेदन दिएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको र निवेदकको रिटनिवेदन ०४८।८।२४ मा दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।

१७.   निवेदकको निवेदन लेखाईबाट आफू उपरको कारवाहीको सम्बन्धमा बरोबर परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा सम्पर्क राखेको भन्ने कुराको साधिकार खण्डन हुने अवस्थामा प्रस्तुत लिखितजवाफबाट देखिन आउँदैन । निवेदक आफ्नो हक अधिकार प्रति निष्क्रिय रही हेलचेक्र्याँई गरी करिब ७ महीना बढी अवधि पछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कुरालाई विलम्ब गरी प्रवेश गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । एक परीक्षाको समाप्ती र अर्को परीक्षाको प्रारम्भको बीचको अवधिमा नै निवेदकले आफ्नो उपर भएको कारवाहीको परिणामको खोजीमा प्रयत्नशील रहेको मान्नु पर्ने सूचनाको प्रकृतिबाट नै देखिन आएको छ । ०४८।१।१३ को सूचनाबाट निवेदकलाई परीक्षामा अनियमित कार्य गरेको अभद्र व्यवहार गरेको कसबाट निष्कासन गरेको हो सूचनाबाट नखुलेपछि निवेदक सो कुरा बुझ्नु तर्फ लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । सो बुझ्ने शर्तत् प्रयत्नको परिणाम समयको अन्तराल हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा समयको अन्तरालले विपक्षलाई विलम्बको सिद्धान्तले मद्दत गर्न सक्दैन, यस अवस्थामा विलम्बको आधारमा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गर्नु न्यायोचित हुँदैन, तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट खारेज गर्ने मिलेको देखिएन ।

१८.   मिति ०४८।१।१३ को परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना ०४८।१।११ मा परीक्षा समितिबाट भएको निर्णयको आधारमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी विनियमहरु २०३७ को विनियम २३(१२) को व्यवस्थालाई हेर्दा परीक्षा भवनमा कुनै विद्यार्थीले अनुचित कार्य गरेको ठहरिन आएमा परीक्षा समितिले सो वर्षको परीक्षा रद्द गर्नुका साथै आउँदो कुनै पनि परीक्षा तीन वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्कासन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको परीक्षा रद्द गरी र आउँदो तीन वर्षसम्म परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी भएको निर्णय परीक्षा समितिबाट भएको र सो निर्णयको प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रकबाट भएको देखिँदा, त्यसको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको प्रकाशन अधिकार विहीन निकाय वा अधिकारीबाट भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

१९.    प्रस्तुत विवादको निरुपणको मूल विषय निवेदकलाई प्रस्तुत केशमा सफाइको मौका दिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको छ छैन विचार गर्नु पर्ने देखियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा समिति स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्था हो । परीक्षा समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार परीक्षा भवनमा विद्यार्थीहरुमा अनुशासन कायम राख्ने सम्बन्धी अधिकार हो यस्तो अनुसाशन सम्बन्धी अधिकारको विश्वविद्यालय जस्तो स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संस्थाले प्रयोग गर्दा कति हदसम्म प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्ने हो यो परीक्षार्थीको कार्यको अवस्था परिस्थिति तथा तथ्यमा भर पर्दछ । परीक्षाको विशुद्धता एवं स्तर कायम राख्ने विषय विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको विषयसंग सम्बन्धित रहन्छ । प्रस्तुत केशमा निवेदक समेतले परीक्षा भवनमा पर्यवेक्षक र निरीक्षकहरु माथि हातपात गरेको, उत्तर पुस्तिका च्यात्ने, धम्की, दिएको महीला पर्यवेक्षक माथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कारवाही गरी परीक्षा रद्द र निष्कासन गर्ने गरेको छ । परीक्षा समितिको अधिकार अनुशासनात्मक छ, परीक्षार्थीको अधिकार परीक्षा समितिले परीक्षामा अपनाउनु पर्ने नीति र शर्तमा आधारित छ । परीक्षामा सम्मिलित हुनासाथ परीक्षार्थीहरुले परीक्षा सम्बन्धी शर्तहरुको परिपालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । शर्त र नियमको उल्लंघनको परिणामबाट परीक्षार्थी अनभिज्ञ रहन्छ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हकहित सरोकारलाई असर पार्ने गरेको कार्य दण्डनीय तुल्याइने निर्णय गर्दा यस प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ तर जब यो सर्वथा अनुशासनात्मक हुन्छ वा स्वीकृत शर्त तथा नियम अन्तर्गत हुन्छ भने यस सिद्धान्तको विस्तार र प्रयोग अन्य अवस्थामा झै कठोर रुपमा पालन गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । परीक्षा समितिको कार्य शुरु न्यायिक निकाय जस्तो हुँदैन । साक्षी प्रमाण जिरह जस्तो शुरु न्याय निकायले अपनाउने जस्तो कार्यविधि परीक्षा समितिले अवलम्बन गर्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । यस्तो निकायले आफ्नो प्रकृया आफैं निर्धारित गर्दछ । परीक्षा समितिको अनुशासनात्मक कारवाहीको आधार पर्यवेक्षक, निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षको प्रतिवेदनहरु नै हुन्छन् । यस्तो प्रतिवेदन प्रति परीक्षार्थीहरुले पूर्वाग्रह वा गलत धारणाले ग्रसित वा शत्रुतापूर्ण छ भन्ने जस्ता कुरा उठाउने वा परीक्षा संचालन गर्नेहरु प्रति दुर्भावना व्यक्त गर्ने अवस्था रहँदैन ।

२०.   परीक्षा समितिको बदनियत पूर्वाग्रह, दुराग्रह वा शत्रुता रहेको देखिँदैन । पूर्वाग्रह नराखी अधिकार प्राप्त व्यक्तिद्वारा गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षा समितिले निर्णय गर्दछ भने यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको कठोर पालना गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । तजबिजी दण्डनीय आदेशको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्न वाञ्छनीय हुन्छ । तजबिजी दण्डनीय आदेशको प्रकृति परीक्षार्थीको कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिस्थितिमा भर पर्ने हुनाले परीक्षामा सम्मिलित हुन स्वीकार गरिएको नीति र शर्तको उल्लंघन हुन्छ भने तर्कको सुनवाई गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । दण्डनीय तुल्याइनु पर्ने कारण परीक्षा भवनमा भएको अनियमिततालाई देखाइएको छ अनियमितताको परिणामबाट निवेदक अनभिज्ञ थियो भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन निवेदक अमृता राई विरुद्ध त्रि.वि.वि. उपकुलपतिको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त परीक्षा भवनमा अनियमित गरेको सम्बन्धमा नभई अर्कै सन्दर्भमा भएकोले यसमा लाग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ निवेदकलाई परीक्षा समितिले परीक्षा रद्द गर्ने र ३ वर्षको लागि आउँदो परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

२१.   परीक्षा समितिले त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी विनियमहरु, २०३७ को विनियम २३(१२) मा कुनै परीक्षार्थीले अनुचित कार्य गरेको ठहरिन आएमा परीक्षा समितिको अनुचित कार्य गरेको परीक्षा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रिट निवेदकको सम्बन्धमा अनुचित कार्य गरेकोमा ०४७ सालको परीक्षा रद्द गर्ने गरेको परीक्षा समितिको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिन आयो । आउँदो ३ वर्षको लागि परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी थप सजायँ गरेको पनि पाइन्छ । थप सजायँ गर्नु पर्ने आधार र कारण अभद्र व्यवहार भन्ने उल्लेख गरेको छ । अभद्र व्यवहार भन्नाले के कस्तो अभद्र व्यवहार भन्ने कुरा परीक्षा समितिको निर्णयमा प्रष्टतया खुलेको पाइँदैन । मनासिब र पर्याप्त कारण खुलाइँदैन भन्ने त्यस्तो निर्णय कानुनसम्मत मान्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा आउँदो परीक्षामा ३ वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी परीक्षा समितिले मिति २०४८।१।११ मा गरेका निर्णय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जमलबाट प्रकाशित मिति २०४८।१।१३ को सूचना समेत सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गर्नु ।

 

हामी उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह,

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक २७ गते रोज ५ शुभम् ।