निर्णय नं. ४५७५ – बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ

निर्णय नं. ४५७५    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

२०४७ सालको दे.पु.नं.३८४

फैसला भएको मिति: २०४९।५।२८।१ मा

पुनरावेदक/वादी: भ.पु. न.पा. वा.नं.१२ बोलाछेंटोल बस्ने कृष्णभक्त श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: भ.पु.जि. सुडाल गा.वि.स. वा.नं.५ बस्ने आशाबहादुर मुस्याख्वासमेत

विषय : बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ

(१)    बाली भराई मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने दावी रहेकोमा मोही निष्कासन नहुने भनी न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरु स्पष्ट रुपमा निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   मोही हक निष्कासन नहुनु पर्ने भनी प्रतिवाद नै नगरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद पनि गुजारी बसेको देखिंदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट दावीको जग्गामा प्रतिवादीको मोही हक कायम रही रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

फैसला

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    मेरो नाउँमा मा.पो.का. भक्तपुरको लगतमा दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको भ.पु.जि. सुडाल गा.पं. वडा नं.५(ग) कि.नं.१४३ को दोयम क्षेत्रफल १–६–० जग्गाको जोताहा दर्तावाला मोही विपक्षीहरुका बाबु सानुभाई मुस्याख्वा परलोक भएपछि निजका छोरा विपक्षहरु जना २ ले आधा आधा गरी कमाई ०४२ सालसम्म कुतबाली बुझाई आएको, २०४३ साल देखि नबुझाएकोले ताकेता गर्दा पनि नबुझाएको, ०४५ सालको समेत बाली पनि नबुझाएकोले विपक्षहरु उपर भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(क) को देहाय (ग) बमोजिम फिराद गर्न आएको छु, विपक्षहरुबाट ०४५ सालको कुत जम्मा धान १।५।६।२।। दिए जिन्सी नदिए धान मुरी १ को रु. ३००।– का दरले हुने नगदी रु. ३८६।७२ विपक्षहरुबाट बराबर भराई दिलाई जग्गाबाट निष्कासन समेत गरी पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

३.    प्रतिवादीहरुका नाउँमा म्याद जारी हुँदा म्यादभित्र प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तरपत्र नपरी म्याद गुजारी बसेको ।

४.    विपक्षहरुले प्रतिउत्तर समेत दिन नआएको सम्बन्धित गा.पं. मा समेत बाली धरौट राखेको नदेखिंदा वादीले दावी गरे बमोजिमको बाली विपक्षीहरुले बुझाउन पर्ने ठहर्छ । विपक्षीहरु उपस्थित नभएकोले निजहरुको स्थिति बुझ्न नसकिएको र बाली बुझाउन पर्ने निर्णय भएको समेत हुँदा जोत निष्कासन गर्न मिलेन भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरको २०४६।९।२६ को फैसला ।

५.    भूमि सुधार काार्यालयबाट जोत निष्कासन नगरी बाली मात्र भराउने गरेको निर्णय फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएकोले उक्त फैसला बदर गरी वादी दावी अनुसार जोत निष्कासन समेत गरी पाउँ भन्ने समेत कृष्णभक्त श्रेष्ठको बागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

६.    प्रतिवादीले म्याद बुझी प्रतिउत्तर नफिराएको कारणबाट वादीको दावी अनुसार नै गर्नु पर्ने बाध्यता भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको देखिँदैन, एक वर्षको बालीका सम्बन्धमा मात्र दावी, अघि अघिका बालीमा समेत मुद्दा परेको देखिँदैन, यस अवस्थामा एक वर्षकै बाली नबुझाएकोमा प्रतिवादीलाई मोहीबाट निष्कासन गर्ने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिन नआएकोले शुरुबाट भएको निर्णय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अंचल अदालतको २०४७।२।१२।३ को फैसला ।

७.    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९ अन्तर्गत बाली बाँकीमा १ वर्षको मात्र दावी गर्न पाउने र बाँकी बाली भराई जग्गा निष्कासन गर्न सकिनेमा निष्कासन नगरेको कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी कृष्णभक्त श्रेष्ठको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

८.    ०४५ सालको बाली के भई मोहीले नबुझाएको हो प्रतिउत्तरपत्र परेको नदेखिएकोले सो कुरा खुल्न नसकेको, तसर्थः जग्गाबाट निष्कासन नगर्ने गरेको शुरुको निर्णय सदर गर्ने गरेको बागमती अंचल अदालतको इन्साफमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) अन्तर्गतको त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४७।४।१४।१ को आदेश ।

९.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिलाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने समेत कृष्णभक्त श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

१०.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा भएको व्यवस्थाबाट दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक कुत नबुझाउने मोहीलाई निष्कासन गरी पाउने व्यवस्था छँदा छँदै बाली नबुझाएकोमा बाली भरी पाउने ठहर्‍याए पनि मोही निष्कासन नगर्ने ठहर्‍याएको शुरु भूमि सुधार कार्यालयको इन्साफ सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफमा पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भनी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) को व्याख्यात्मक त्रुटि भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिंदा सोही ऐनको दफा १३(७) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतको २०४७।६।२३।३ को आदेश ।

११.    यसरी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निर्णय तर्फ हेर्दा यस्मा पुनरावेदक वादी कृष्णभक्त नाम दर्ताको भ.पु.जि. सुडाल गा.वि.स. वार्ड नं.५(ग) कि.नं.१४३ क्षेत्रफल १–६–० जग्गाको मोही प्रतिवादी हुन भन्ने कुरामा विवाद नरहेको, मोही प्रतिवादीले जग्गा धनीलाई समयमै कुतबाली बुझाएको या धरौट राखेको भन्ने कुरा पनि देखिन नआएका, कुतबाली बुझाई जोत लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने फिराद दावी रहेको, प्रतिवादीबाट यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तरसम्म पनि पर्न आएको देखिएन ।

१२.   वादी दावी बमोजिम प्रतिवादी (मोही) बाट बाली सम्म पुनरावेदक वादीले भराई पाउने, मोही हक निष्कासन नहुने गरी भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरबाट भएको निर्णयलाई अञ्चल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट मनासिब ठहर भएको देखिन्छ ।

१३.   यसरी मोही हक निष्कासन नहुने भनी ठहर निर्णय गर्दा कुनै तर्कसंगत र न्यायिक कारण उल्लेख भएको देखिएन । बाली भराई मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने दावी रहेकोमा मोही निष्कासन नहुने भनी न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरु स्पष्ट रुपमा निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । सबूद प्रमाणको मुल्यांकन नगरी तर्कसंगत आधार एवं कारणहरु नखुलाई भएको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय भन्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४० रि.फु.नं.५९ मिति २०४०।१०।३।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीले मोही हक निष्कासन नहुनु पर्ने भनी प्रतिवाद नै नगरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद पनि गुजारी बसेको देखिंदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट दावीको जग्गामा प्रतिवादीको मोही हक कायम रही रहन नसक्ने भई निष्कासन हुने ठहर गर्नु पर्नेमा बालीसम्म मात्र भराई मोही हक निष्कासन नहुने ठहर गरेको भू.सु.का. भक्तपुरको निर्णयलाई सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालत र सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत बदर भई दावीको जग्गाबाट निज प्रतिवादीको जोत लगत कट्टा हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक वादी कृष्णभक्त श्रेष्ठ के इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने ठहरेकाले निज नाम दर्ताको जग्गाको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी म्याद भित्र दर्खास्त पर्न आए नियम बमोजिम गर्नु, गरी दिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लगत दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ……..१, कोर्टफीको हकमा इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने ठहरेकोले कानुन बमोजिम गरी वादीलाई प्रतिवादीबाट भराई दिन काठमाडौं जिल्ला अदालत मार्फत सम्बन्धित अदालतमा लगत दिनु ……२, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ………३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल भाद्र २८ गते रोज १ शुभम् ।