निर्णय नं. ४४०८ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४४०८    ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६४३

आदेश भएको मिति: २०४८।११।२५।१ मा

निवेदक      : जि.कपिलवस्तु रामघाट गा.वि.स.वार्ड नं.७ बस्ने त्रिभुवनप्रसाद कोहार

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला पशु सेवा शाखा कपिलवस्तुसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरिँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ अनुसार निजलाई जुन आरोप लगाइएको छ, सो आरोपमा स्पष्टीकरण लिइसकेपछि सजाय दिनु भन्दा पूर्व नियमावलीकै नियम १०.१० बमोजिम दिइने सजाय प्रस्ताव गरी पुनः अर्को स्पष्टीकरण लिई जुन आरोप लगाइएको छ, सोही आरोपमा सजाय प्रस्तावित गरी सजाय गर्नु पर्ने।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी भट्ट

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४६ अन्तर्गत दर्ता भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    निवेदकले २०४१।१।२४ मा ज्यालादारीमा पाले पियन पदमा, पशु चिकीत्सालय कपिलवस्तुमा नियुक्ति पाएको, २०४१।४।२ मा छ महीनाको लागि लियन पदमा नियुक्त गरी सो म्यादी नियुक्तिको समयावधि समाप्त भएपछि २०४१।१०।५ मा पुनः म्याद थप भयो, २०४२।१०।१३ को सिफारिशबाट (१) एक वर्षको परीक्षण (साविक पेज नं. ७१८) कालमा रहने गरी २०४२।११।१ मा स्थायी नियुक्ति पाएको थिएँ । सोही समयदेखि नै निरन्तर सेवा गर्दै आएकोमा, २०४४।६।१ र ४ गते किन कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भनी २०४४।७।३ मा स्पष्टीकरण माग गरियो । अन्यथा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ५ को ५.९ बमोजिम कारवाही गरिने जानकारी समेत गराएकोले वास्तविक व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । यत्तिकैमा तपाईले आफ्नो काम, कर्तव्य र अनुशासन पालना नगरी लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेकोले नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१७ र ऐ.को परिच्छेद ९ को नियम ९.१८ को उल्लंघन गरेको स्पष्ट हुन आयो । यसो किन हुन गएकोे हो । औचित्यपूर्ण कारण सहित स्पष्टीकरण पेश नभएमा नि.से.नि. बमोजिम कारवाही गरिने छ भनी २०४४।७।४ मा मलाई दोश्रो पटक स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा सत्य तथ्य कुरा खुलाई स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ ।

३.    जस पश्चात उल्लेखित कारण भन्दा भिन्नै रुपको २०४४।५।१५ गते १०.१५ बजेपछि कार्यालयमा आई रेजा चिन्ह लगाई राखेको ठाउँमा हाजीर गरी ११ बजे देखि ३.३० सम्म बिना अनुमति, कार्यालयमा अनुपस्थित किन रहेको हो ? उचित कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी पुनः २०४४।७।१६ मा अर्को स्पष्टीकरण माग गरियो । सोही दिन पुनः स्पष्टीकरण पेश गर्ने भन्ने विषय राखी २०४४।७।४ को स्पष्टीकरण पत्र अनुसार नमिलेकोले उचित जवाफ दिन सूचित गरिन्छ भनी एकै दिन (२) स्पष्टीकरण माग गरियो । दुबैमा स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । यसरी ४ पटक स्पष्टीकरण माग भएपछि पनि पूर्वाग्रह राखी पुनः २०४४।७।२० मा पाचौं पटक स्पष्टीकरण माग भयो ।

४.    यसै बीचमा २०४४।७।२४ को निर्णय अनुसार भनी नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.१ बमोजिम तपाईलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी, मलाई जानकारी दिइयो । विपक्षीले त्यस निर्णय उपर प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५ र ६ बमोजिम, सो अदालत समक्ष पुनरावेदन दिएकोमा सोही २०४४।७।२४ को निर्णयलाई कायम राखी २०४५।३।९ मा निर्णय भयो ।

५.    मलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१.५ को सजाय दिई सेवाबाट हटाइएको छ । नियम १०.१ बमोजिम सजाय गर्दा ऐ.नियमको १०.६ मा व्यवस्थित विभिन्न कार्यहरु म बाट भएको हुनुपर्दछ । मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी दिएको पत्रमा सो कुराहरु कुनै पनि उल्लेख भएको छैन । के कुन नियमको बर्खिलाप भयो खुलाइएको देखिँदैन । कर्मचारीलाई कारवाही गर्न नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानता हुनुपर्दछ, सो को अभावमा, कर्मचारीलाई सजाय गर्न सकिदैन । नियम १०.६ को कुनै खण्ड विपरीतको कार्य म बाट हुन गएको खुल्न सकेको छैन । साथै मलाई कुनै सुनुवाईको मौका नै नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु अगाडि गर्न लागिएको कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी दिनु पर्ने सिद्धान्तलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ मा व्यवस्था गरिएको छ । म जस्तो निम्नस्तरको कर्मचारीलाई कानुनी कार्यविधि नै नअपनाई मलाई सेवाबाट हटाउने कारवाहीमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.१० समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएको ।

६.    मलाई सेवाबाट हटाउँदा (५) पटक स्पष्टीकरण माग गरिएको, सो फरक फरक व्यहोराबाट माग भएको हुँदा म उपरको कारवाही नियम १०.९ को प्रतिकूल हुन गएको छ । नियम १०.९ बमोजिम पहिलो र नियम १०.१० बमोजिम दोश्रो मात्र स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने स्पष्ट छ । स्पष्टीकरणमा एकरुपता छैन । दुई पटक भन्दा बढी स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त समेत स्थापित भइसकेको छ । यसर्थ मलाई कानुन प्रतिकूल सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई (साविक पेज नं. ७१९) सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई सेवामा पुनः बहाल गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा समय भुक्तान भएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

८.    निवेदकलाई पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा कपिलवस्तुबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको २०४४।७।२४ को निर्णय मनासिब ठहराई यस अदालतबाट मिति २०४६।३।९ मा फैसला भएको सो फैसला उपर चित्त नबुझेमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्मानीत अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिका लागि जानु पर्नेमा रिटनिवेदनको माध्यमबाट उपचार माग्न आएको देखिएको, यस अदालतबाट कानुन बमोजिम नै निर्णय भएको कारणबाट रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

९.    यसमा अन्य विपक्षीहरुबाट तोकिएको म्याद भित्र लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको ।

१०.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी भट्टले निवेदक स्थायी पियन पदमा कार्यरत कर्मचारी भएकोमा विवाद छैन । निवेदकलाई पटक पटक पाँच (५) स्पष्टीकरण माग गरिएको र त्यसपछि, भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको छ । यसरी सेवाबाट हटाउँदा दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेमा एकातिर बढी स्पष्टीकरण सोधी विपक्षीले निवेदक उपर पूर्वाग्रह लिएको स्पष्ट छ । सो को अतिरिक्त कानुन प्रतिकूल समेत हुन गएको छ । सजाय प्रस्तावित हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर प्रत्येक स्पष्टीकरणमा अभियोग पृथक पृथक रुपमा लगाइएको छ । सो पूर्णतः कानुनी दृष्टीमा न्यायसंगत नहुँदा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र सो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेत बदर गरी निवेदकलाई सेवामा पुनः बहाली गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    विपक्षी प्रशासकीय अदालतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक उपर पूर्वाग्रही भई कारवाहीको उठान गरिएको नभई निवेदकले अनुशासनहिन काम कारवाही गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ सोही आधारमा निज उपर कारवाही भएको हो, केवल नियमलाई लेखबद्ध या समावेश नभएकै कारणले कारवाई निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने होइन । रीतपूर्वक नै निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नभई निवेदन नै खारेज हुुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.   यसरी निर्णयार्थ पेश भई आएकोमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१३.   यस सम्बन्धमा निर्णय तर्फ हेर्दा तपाईलाई विभिन्न मितिमा स्पष्टीकरण सोद्धा उचित जवाफ नदिएको चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो आचरणमा सुधार नल्याएको तथा विभिन्न मितिमा कार्यालयलाई सूचना नदिई बारम्बार गयल भएकोले समय पालन र नियमितता नभएको तथा अनुशासन आज्ञा पालनको उल्लंघन गरेकोले मिति २०४४।७।२४ को निर्णय अनुसार नि.से.नि. को परिच्छेद १० को नियम १०.१ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट (साविक पेज नं. ७२०) हटाइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा पशु चिकित्सालय कपलिवस्तुको पत्रबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको देखिन्छ ।

१४.   निवेदक त्रिभुवनप्रसाद कोहार स्थायी निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिन नआएको, निजामती कर्मचारी उपरको विभागीय सजायको सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा ‘सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाई गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । यस्तो सूचना दिँदा निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ भनी निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.९ मा उल्लेख भएको पाइन्छ भने सोही नियमावलीको नियम १०.१० मा जांचबुझ समाप्त भएपछि तथा सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजामती कर्मचारीलाई जाँचबुझको नतिजा तथा निजलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिनेछ र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु पर्ने हो ? त्यस बारे उचित म्याद दिई निजसंग स्पष्टीकरण मागिने छ भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१५.   यसबाट कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरिंदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ अनुसार निजलाई जुन आरोप लगाइएको छ, सो आरोपमा स्पष्टीकरण लिइसकेपछि सजाय दिनु भन्दा पूर्व नियमावलीकै नियम १०.१० बमोजिम दिइने सजाय प्रस्ताव गरी पुनः अर्को स्पष्टीकरण लिई जुन आरोप लगाइएको छ, सोही आरोपमा सजाय प्रस्तावित गरी सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१६.    यसमा निवेदकलाई मिति २०४४।७।३ मा सोधिएको स्पष्टीकरण शान्ति सुरक्षा तथा कार्यक्रमलाई अवहेलना गरेको, आदेशको उल्लंघन गरेको भनी २०४४।७।४ मा हाजिरी विषयमा कर्तव्य र अनुशासनको पालना नगरेको कारणबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिन्छ भने २०४४।७।१६ मा अनुपस्थितिको विषयमा सोही मितिमा पुनः स्पष्टीकरण पेश गर्ने भन्ने र २०४४।७।२० मा बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भनी (५) पटक सम्म स्पष्टीकरण माग भएको देखिन्छ । तर सोधिएको स्पष्टीकरणमा पृथक पृथक आरोप लगाइएको सजायको प्रस्ताव गरिएको पनि देखिँदैन ।

१७.   यसरी ५ पटकसम्म सोधिएको स्पष्टीकरणमा न त आरोपको नै किटान गरिएको देखिन्छ, न त सजायको प्रस्ताव गरिएको, के कुन आरोपमा सजाय प्रस्तावित गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हो सो कुरा निवेदकलाई दिइएको पत्रबाट खुल्न आएको देखिँदैन, २०४४।७।३ मा निवेदकलाई जुन आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ, सोही आरोपमा सजाय प्रस्तावित नगरी निरन्तर रुपमा (५) पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधी, पृथक पृथक आरोप लगाई सजाय यकिन रुपबाट प्रस्तावित नै नगरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखियो ।

१८.   अतः निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको भनिएको, कृषि विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा पशु चिकित्सालय कपिलवस्तुको मिति २०४४।७।२४ को निर्णय अनुसार भनी दिइएको पत्र निजामति सेवा नियमावलीको नियम १०.९ र ऐ.को नियम १०.१० प्रतिकूल देखिन आएको, कानुन प्रतिकूलको मिति २०४४।७।२४ को निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।९ को फैसला समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । निवेदक त्रिभुवनप्रसाद कोहारलाई निजको साविक पदमा वाहाली गर्नु गराउनु भनी पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा (पशु चिकित्सालय) कपिलवस्तुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयमा दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण २५ गते रोज १ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ७२१)