निर्णय नं. ४३५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४३५    ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शी.

२०२३ सालको रीट नम्बर २२५

निवेदक      : अमरलक्ष्मी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भू.सु. अधिकारी, भ.पु.जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

१.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को अधिकार पाएको अधिकारीले सो ऐन प्रयोग गरी गुठी अधिनस्थ जग्गा जोताहा (मोही हक) विषयमा निर्णय गर्न नपाउने ।

            गुठी अधिनस्थ जग्गाका जोताहा विषयमा भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत प्राप्त हुने मोही हक प्राप्तिमा भूमिसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐन अन्तर्गत अधिकार पाएको अधिकारी, भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोही हक विषयलाई निर्णयगर्न पाउने नदेखिएकोले ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     भादगाउँ तलेजु गुठीमा सालको धान ५।११।१२ गहुँ १। नगदी रु. ३।८१ बुझाउनु पर्ने भ.पु. दधिकोट गामचा पञ्चायत अन्तर्गतको चखुखेल ४।३।। विपक्षी कृष्ण कुमारबाट राजीनामा गराई लिई उक्त गुठीमा मेरो नाउँमा दर्ता भई कमाइ आएकी थिएँ । लतंबहादुरबाट रु.३५०१। लिई घरसारमा बन्धकी लेखि दिएको रुपैयाँ तिरी आफैं कमाई आएको भूमिसुधार कार्यक्रअन्तर्गत खटिएको टोलीले लगत लिंदा जग्गा कमाउनेले मेरै नाम चढाई ०२२।३।५ मा प्रकाशित समेत भएको थियो । फिल्ड बूकमा समेत जोताहामा मेरै नाम लेखि सही गराएको दर्ता गर्न जाँदा जोत अमरलक्ष्मीको बदर कृष्णकसिं धुंजुको सदर भन्ने जनाइ विपक्षी कृष्णकुमारको नाउँमा दर्ता गरेको रहेछ । नक्कल सारी हेर्दा, कृष्णकुमारले नै जग्गा जोति आएको भन्ने भू.सु. अफिसको टुरबाट सर्जमिन मुचुल्का गरी भू.सु. अधिकारीका टुरबाट कृष्णकुमारको जोती कायमै गरी दिनु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उक्त जग्गा राज गुठीमा मेरा नाउँमा दर्ता भएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को उपदफा ३ ले सो ऐन लाग्नै नसक्ने हुनाले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी कृष्णकुमारका नाउँमा दर्ता गराउन पाउने अधिकार नभएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त तोक आदेश र सोही आदेशको आधारमा गरेको निणर्य सबै कारवाई बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को ५३ दफाले कारवाई गरी सरजमिन समेत बुझी इजलास कायम गरी निणर्य समेत दिन सक्ने र जरिवाना समेत गर्न सक्ने सोही ऐनको ५० दफामा अधिकारीज्यूलाई अधिकार भएको । उपरोक्त ऐनले जोत विषयमा वास्तविक जोताहाको हो भन्ने बुझी कायम गर्ने कारवाई किनारा गर्ने अधिकार उपरोक्त ऐनहरूबाट भएको । सोबमोजिम गरेको गराएको कुरामा चित्त नबुझ्नेले भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को ६ दफा अनुसार लगत प्रकाशन भएपछि सोही नियमको ७ दफाको उपदफा २ अनुसार भूमिसुधार विशेष अदालतमा ३५ दिन भित्र उजुर दिन सक्ने कानूनले व्यवस्था गरेको समेत हुँदा रीटको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी कृष्णकुमार कसी धंजु श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

      ४.    मोहीयानी हकतर्फ भूमिसुधार टोलिले लगत दिएकोमा निवेदीकाकै जोत कायम भएको देखिन्छ । मेरो जोतको भन्ने कुरामा कृष्णकमार कसिं धंजुको उजुरी निवेदन परी भएका आदेशानुसार भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा ८ को (क) र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ अनुसार सरजमिन समेत भई कृष्णकुमारका नाउँमा जोत कायम गर्ने आदेश भई सम्बन्धीत सर्भे डोरलाई लेखि गएको हुँदा सोहीबमोजिम फिल्ड बुकमा जनाइएको हुनुपर्छ । गुठी संस्थान जग्गामा मोहियानी हक कायम नहुने भन्ने भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा २५ (३) मा उल्लेख भएको छँदाछँदै कृष्णकुमार मोहियानीमा नाउँ दर्ता गराउन अधिकार नभएको भन्ने उल्लेख भए तापनि सर्भे नापिमा कित्ता काटी नक्सा गर्दा वास्तविक जोताहाको नाम लिनु अनिवार्य भएकोले नामसम्म उल्लेख गरिए तापनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा ३ अन्तर्गत मोही कायम गरी भू.सु. नियम, २०२१ को नियम ९ को उप–नियम १ बमोजिम अनुसूची नं. ३ का मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नियमले नमिल्ने हुँदा दिएको छैन । रीट खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत भूमिसुधार अधिकारी तिलबहादुर लोकसमको लिखित जवाफ ।

       ५.    यसमा निवेदकको वारेस अमरनाथ श्रेष्ठ र विपक्षी कृष्णकुमार रोहवरमा रही पेश हुन आएको निवेदकतर्फका वकिल विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेका र सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा भू.सु अधिकारीको टुरबाट कृष्णकुमारको जोत कायम गरी दिनु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उक्त जग्गा राज गुठीमा मेरो नाउँमा दर्ता भएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ को ३ ले सो ऐन लाग्न नसक्ने हुनाले विपक्षी भू.सु अधिकारीले दर्ता गर्ने गरेको आदेश उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदकको माग भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२५ को (३) अन्तर्गत मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाण दिन नियमले नमिल्ने हुँदा दिएको छैन भन्ने जि.भू.सु. अधिकारीको लिखित जवाफ भएबाट गुठी अधिनस्थको जग्गा भन्ने देखिन आएकोले सर्वप्रथम गुठी अधिनस्थ जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मोहियानी हक प्राप्त हुने नहुने के हो भन्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) (२) मा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिमको मोही हक प्राप्त हुने व्यवस्था भएको र ऐन उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर नेपाली नागरिकलाई देहायको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहिको हक प्राप्त हुने छैन भन्ने लेखी देहाय (क) मा घरबारी जग्गा वा (ख) मा गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा भन्ने उल्लेख भएकोले गुठी अधिनस्थ जग्गाका जोताहा विषयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, अन्तर्गत प्राप्त हुने मोही हक प्राप्तिमा भूमिसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐन अन्तर्गत अधिकार पाएको अधिकारी भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोही हक विषयलाई निर्णय गर्न पाउने नदेखिएकोले गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोही हक विपक्षी कृष्णबहादुरको सदर गर्ने गरी विपक्षी जि.भू.सु. अधिकारी भक्तपुरले दिएको आदेश मिलेको देखिदैन । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाई दिन माहान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल चैत २१ गते रोज २ शुभम् ।