निर्णय नं. ४३४ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  : ४३४   ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२३ सालको रीट नं. ३५७

निवेदक      : कृष्णचन्द्रप्रसाद गुप्ता

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, कलैया बारा का.भू.सु.अ.श्री विश्वमान श्रेष्ठ समेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ (६) अन्तर्गतको किसानले दिएको भोगबन्धकी जगाको बाली खाने व्यक्तिकोसम्बन्धमा निज किसान र साहुको मुख नमिलेमा उक्त ऐनको दफा ५० ले अंगालेको सोही ऐनको दफा ४५ मुताविक आवश्यक छानाविन र जाँचबुझ गरी सो कृषिसम्बन्धी ऋणको रकम निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई हुने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ (६) अनुसार किसानको परिभाषा भित्र पर्ने कुरा खुलाई राखेकै उक्त भूमिसुधार आफिसको २०२३।६।११।३ को फैसला उध्रृत बयानको व्यहोराबाट देखिने यस्तो ब्यक्तिको निवेदनबमोजिम ऋण निश्चित गर्दा आवश्यक छानविन र जाँचबुझ नगरी निश्चित गर्न पाउने समेत तत्सम्बन्धीत भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५० ले अंगाली राखेको दफा ४५ मा प्रष्टै उल्लेख हुनाले भोगबन्धकी जग्गाको बाली कस्ले खाएको भन्ने तिर्थ साहु असामीको मुख नमिलेको कुरामा आवश्यक छानाविन गरी यकिन गर्न पाउने अधिकार विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई नभएको भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. २)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले कृषि ऋणको रकम निश्चित गरेमा अपील नलाग्ने । अपीलको म्याद दिन पर्ने नदिएको भन्नेतर्फ पनि भूमिसम्बन्धी ऐन परिच्छेद ९ का दफाहरू मध्ये दफा ५५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइएको आदेश उपरसम्म तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्ने सोही दफा ५१ को उप– दफा (३) मा व्यवस्था भएको दफा ४५ बमोजिम ऋणको रकम निश्चित गरेकोमा अपील गर्न पाउने उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था नभएको समेत हुँदा प्राइमाफेसी केस नदेखिएकोले प्रस्तुत रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. २)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

आदेश

      १.     विपक्षी लक्ष्मीचन्द्रले रु. १६०००। लिई बिगाहा १ऽ४१।।।१ जग्गा २०२१।२।२६।२ मा भोगबन्धकी लिखत पास गरी दिएको थियो । भोगबन्धकी फर्छौट गरी पाउँ भनी निवेदन दिई बयान गरेकोमा मलाई झिकाउँदा २०२१ सालको बाली असामी लक्ष्मीचन्द्रले नै खाएको र २०२२ सालको बाली मन १४० मैले खाएको भनी बयान गरेकोमा २०२१ सालको बाली समेत खाएको ठहर्छ भन्दै मेरो थैली रु. १६०००। भा.रु. ७४१४।४० साधन भएको र बाँकी रु. ८५८६।६० का हकमा २४ साल कार्तिक मसान्तसम्म बुझाउन पाउने गरी २३।६।११ मा निणर्य फैसला गरेको नक्कल दाखेल गरेको छु । सो फैसलामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० अनुसार कृषि ऋण हँदा ऐनको ४५ दफा अनुसार ऋण रकम निश्चित गरिएको भन्ने कानूनी अधिकारको प्रयोग देखाइएको छ । २०२१ सालको बाली मैले खाएको छैन, भन्ने बयान गरेकोमा उजुरवाला र मोहीको झुठ्ठो बयानको भर गरी सो २०२१ सालको बाली मैले नै खाएको भनी यकिन गनै पाउने अधिकार विपक्षी भूमिसुधार अफिस वा अधिकारीलाई नभएको ऐनको दफा ५० को सहुलियत प्राप्त गर्न निवेदन दिने ब्यक्ति दफा २ (६) मा परिभाषा गरे अनुसार किसान भएको प्रमाणित हुनु पदर्छ । विपक्षी लक्ष्मीचन्द्रले आफू किसान भएको कुराको जिकीरसम्म गर्दैन । नत अधिकारीज्यूले नै असामी किसान भएको ठहर र जिकीर नै गर्नु हुन्छ । यस स्थितिमा कानूनले बाध्य गरेको पूर्वावस्थाको पूर्तिको प्रष्टतया अभावमा गैर किसानको उल्लेख गरे अनुसार ऋण निश्चित गरी गर्नु भएको फैसला कानून बिपरीत र अधिकार क्षेत्रको सिमा उल्लंघन छ । ऐनको दफा ५३ अनुसार अधिकारीज्यूलाई विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विशेष अदालतलाई भए सहरको अधिकार प्राप्त भएकोले ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमाबाहेक निजले सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने निर्णय मात्र गर्न सक्ने हुँदा अ.बं. १९३ नं. अनुसार अपील लाग्ने अड्डाको नाम समेत खुलाई अपीलको म्याद जारी गर्नुपर्नेमा सो केही गर्नु भएको छैन । संविधानको धारा ११ (२) (घ) तथा १५ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६।९ मा व्यवस्थित सम्पत्तिसम्बन्धी हकहरूको प्रचलनमा विपक्षी अधिकारीको निर्णय फैसलाले अवरुद्ध गरेकोले र प्रचलन गराइ पाउन अन्य उपचार समेतको अभाव भएकोले उल्लेखित हकहरूको प्रचलन गराइ पाउन संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीज्युको २०२३।६।११।३ को फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत २०२३।९।१८।२ को निवेदनपत्र रहेछ ।

      २.    यसमा निवेदकको वा कृष्णकुमार रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदन तर्फबाट विद्वान सिनिएर एडभोकेट श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी हेर्दा, आसामी लक्ष्मीचन्द्र महथाले भूमिसुधार अफिसमा बयान गर्दा भोगबन्धकी भन्दा पहिले जोत भोग थियो भन्ने, जो कि भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २ (छ) अनुसार किसानको परिभाषा भित्र पर्ने कुरा खुलाई राखेकै उक्त भूमिसुधार अफिसको २०२३।६।११।३ को फैसला उधृ्रत बयानको व्यहोराबाट देखिने । यस्तो व्यक्तिको निवेदनबमोजिम ऋण निश्चित गर्दां आवश्यक छानविन र जाँचबुझ नगरी निश्चित गर्न पाउने समेत तत्सम्बन्धित भूमिसम्बन्धि ऐन दफा ५० ले अंगाली राखेको दफा ४५ मा प्रष्टै उल्लेख हुनाले भोगबन्धकी जग्गाको बाली कसले खाएको भन्नेतर्फ साहु असामीको मुख नमिलेको कुरामा आवश्यक छानविन गरी यकिन गर्न पाउने अधिकार विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई नभएको भन्न नमिल्ने र अपीलको म्याद दिन पर्ने नदिएको भन्नेतर्फ पनि भूमिसम्बन्धी ऐन परिच्छेद ९ का दफाहरू मध्ये दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइएको आदेश उपरसम्म तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्ने सोही दफा ५१ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएको, दफा ४५ बमोजिम ऋणको रकम निश्चित गरेकोमा अपील गर्न पाउने उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था नभएको समेत हुँदा प्राइमा फेसी केस नदेखिएकोले प्रस्तुत रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल फाल्गुण १४ गते रोज १ शुभम् ।