निर्णय नं. ४३३ – परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४३३     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत २०२३ सालको रीट नम्बर २२२

निवेदक      : समिक्षाका सम्पादक तथा प्रकाशक मदनमणि दिक्षित

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार विशेष अदालत काभ्रेपलान्चोक (सिन्धुपाल्चोक)

विषय : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ

(१)   अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (५) अन्तर्गतको मुद्दा–फैसलामा नेपाल विशेष अदालत ऐनको दफा २ (५) अन्तर्गत सजाय गरेको भन्ने लेखेमा–सोही ऐनको दफा ८ अनुसार अपीलको म्याद दिन पर्ने–उक्त केशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ नलाग्ने ।

            अपहेलनासम्बन्धको मुद्दा उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको मुद्दा नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (५) अन्तर्गतको मुद्दा देखिएको र प्रस्तुत केशमा विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा सोही दफा अन्तर्गत कारवाही गरी सजाय गरेको भन्ने लेखिएको भएपछि सोही ऐनको परिधि भित्र प्रस्तुत केश परेकोले अपीलको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन ५५ दफा लाग्छ भन्नु तर्कसङ्गत देखिएन । विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको कारवाहीमा विशेष अदालत ऐन नै लाग्ने र ऐनको दफा ८ मा अपीलको व्यवस्था हुँदा सोही दफाले दिएको अपील दिन पाउने हक निवेदकले पाउने नै देखिएकोले विशेष अदालतले निवेदकलाई उक्त हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई अपीलको म्याद दिनु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिनाले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन अपीलको म्याद दिनु ।

 (प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पन्त

आदेश

      १.     २०२२ फाल्गुण २८ गते समिक्षामा प्रकाशित एक बेनामी चिठ्ठीद्वारा विपक्षी अदालतको अपहेलना गर्‍यो भन्ने विपक्षीले कारवाई चलाई सो प्रकाशनबाट अदालतको अपहेलना भएकै ठहराई मलाई दिन ७ कैद र रु.२००। जरिवाना हुने गरी अपील समेत नलाग्ने भनी २०२३।५।१।४ मा विपक्षीले फैसला गर्नु भयो । विपक्षीले अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसला उपर अपील लाग्दैन भनी निर्णय गरेको सरासर गलत र कानून व्यवस्थाको विपरीत हो । विपक्षीको उत्पत्ति नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा ३ अन्तर्गत भएको हो । कुनै मुद्दा नेपाल विशेष अदालत ऐेन, २०१३ को ऐनको दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको छ र कुनै मुद्दा ऐनको व्यवस्था अनुसार तोकिएको छ । ऐनको दफा ५५ अनुसार सो ऐन अन्तरर्गतका मुद्दा मामिला मात्रमा तोकिएको अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने हुँदा तोकिएको मुद्दामा मात्र अपील नलाग्ने भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार छ । आफूले छिनेको जुनसुकै मुद्दामा पनि अपील लाग्दैन भन्ने सम्झनु विपक्षीको महत्वाकांक्षा मात्र हो । विपक्षी आफैले मलाई सजाय गर्दा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा २ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भनी लेख्नुभएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको कुनै दफा अन्तर्गत सजाय गर्नु भएको होइन । यस अवस्थामा सूचनाको प्रथम भागमा उल्लिखित विपक्षीको गठन नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा २ अन्तर्गत भएको र सोही दफाको उपदफा (५) अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग गरी प्रस्तुत मुद्दा हेरेको र मलाई सजाय गरेको भए पछि उक्त २०१३ को ऐनको दफा ८ अनुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन पाउने मेरो अधिकारबाट विपक्षीले मलाई बन्चित गर्न पाउने त प्रश्नै उठ्दैन । यस हालतमा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्ध नभएका ऐनको दफा ५५ को शरण लिई अपील लाग्दैन भन्नु विपक्षीको अप्रासँगीक र कानूनी व्यवस्थाको विपरीतको तर्क हो भन्ने प्रष्टै देखिएको छ । खास अपील लाग्ने फैसलालाई अपील नलाग्ने अन्तिम फैसला भनी मलाई कैद जरिवाना हुने गरी विपक्षीले निर्णय गरेकोबाट मलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ऐनको दफा ८ र अदालती बन्दोबस्तको १९३ नम्बरद्वारा प्रदत्त कानूनी हक र नेपालको संविधानको धारा ११ को उप–धारा १, २ (घ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले सो हकहरूको प्रचलनको लागि अपीलको म्याद दिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ, जो आदेश । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५८ को उपनियम (३) अन्तर्गत यो निवेदक पत्रको किनारा नभएसम्म मलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने वाग्मती अञ्चल डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल अफिसका नाउँमा अन्तरिम आदेश पाउँ भन्ने समेत मदनमणि दिक्षीतको निवेदन ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र एटर्नि–जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ दिनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भूमिसुधार विशेष अदालत काभे्रपलान्चोक सिन्धुपाल्चोकलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्नि–जनरल अफिसलाई पनि बोधार्थ दिनु । अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा समिक्षा पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशक मदनमणि दिक्षितलाई भू.सु.बि.अ. काभ्रेपलान्चोक सिन्धुपाल्चोकको २०२३।५।१।४ का फैसलाबमोजिम गर्ने गरेको दण्ड सजायमा यो रीटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पक्राउ नगर्नु भनी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतलाई लेखि पठाई वाग्मती अञ्चल डि.आई.जी. अफिसलाई बोधार्थ दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा म्याद नाधेपछि पेश गर्नु भन्ने २०२३।५।१३।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    विपक्षी श्री मदनमणिको उजुरी बेरीत अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको हुँदा सो निवेदन पत्र खारेज हुन पर्दछ भन्ने यो अदालतको धारणा छ । तर यस विषयमा श्री ५ को सरकारको राय समेत बुझी यो मामिला निर्णय हुन पर्ने कुरा पनि निम्न दफा–दफामा प्रष्ट गरेको छु । तर विपक्षी श्री मदनमणिले यस अदालत उपर दिनु भएको उजुरी निवेदनपत्रमा परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश पूर्जि जारी गरी पाउँ भनी लेखेको देखिन्छ र निज विपक्षी श्री मदनमणिले पेश गरेको नक्कल नै यस अदालतमा आएको देखिन्छ र सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर र माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह ज्यूबाट यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भनी लेखिएको मात्र देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ को उप–नियम (२) बमोजिम कुन कारणबाट विपक्षीको निवेदनपत्रको व्यहोराबाट सर्वोच्च अदालतको विचारमा गरे बिराएको जस्तो (प्राइमाफेसी केश) देखिन आएको हो ? सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खुलेकै छैन । आदेशमा एकातिर के कसो भएको हो भनी सोधिएको छ अर्कोतर्फ सोही आदेशबाट विपक्ष श्री मदनमणिलाई यो अदालतबाट २०२३ साल भाद्र १ गते रोज ४ का फैसलाबमोजिम गरेको दण्ड सजायमा रीटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पक्राउ नगर्नु भनी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतलाई र वाग्मती अञ्चल डि.आई.जि. अफिसलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको पनि देखिन्छ । सोही आदेशबाट यो अदालतले यो कारणबाट श्री मदनमणिलाई कैद जरिवाना गरेको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई अवगत भईसकेको देखिन्छ । सो २०२३ साल भाद्र १ गते यस अदालतबाट गरेको फैसलामा यो कारणबाट अपील नलाग्ने भनी लेखिएकै छ । सो फैसलामा गरिएको निर्णय यो कारणबाट गलत देखिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले नभनेकोले यो अदालतलाई जवाफ दिन अप्ठ्यारो परेको कुरा अवगत गराएको छु । के कसो भएको हो भन्ने हकमा सर्वोच्च अदालतको अगाडि यस अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी विपक्षीले नै पेश गरेको देखिन्छ भने अब यो अदालतले यसो भएको हो भनी के अवगत गराउने ? अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजाय गरेको कुरा अवगत गराएको छु । मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भनी सोधिएकोमा के कारणबाट सर्वोच्च अदालतले कुन चाहि आदेश जारी गर्न खोजेको हो ? यो अदालत बुझ्न चाहन्छ । निवेदक श्री मदनमणि दिक्षितले परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेशको मागगर्नु भएको उहाँको निवेदनपत्रबाट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ को उप–नियम (१) ले यो वा.उ.आज्ञा जारी गरी पाउँ भनी निवेदनपत्र दिन पाउने सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थै देखिंदैन । निवेदक विपक्षी श्री मदनमणिले यो वा.उ. भनी लेखे पनि मुख्य परमादेशको आज्ञा वा आदेशकै माग गर्नु भएको देखिन्छ । परमादेशको आज्ञा वा आदेश प्रशासकीय काम कुरामा मात्र जारी हुन्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त छ र हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट पनि अहिलेसम्म यही सिद्धान्त कायम भएको सर्वोच्च अदालतकै यो फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ । अदालतको अपमान गरेकोमा चलाईएको कार्यवाही नत सुम्पिएको मामिला हो नत तोकिएको मामिला हो । अदालतको आन्तरिक शक्तिको कुरा हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मामिला निर्णय गर्दा सो निर्णय उपर त अपील उजुर नलाग्ने अधिकार सम्पन्न अदालत छ भने त्यस्ता अधिकार सम्पन्न अदालतले आफ्नो आन्तरिक शक्ति प्रयोग गरी गरेको निर्णय उपर अपील लाग्दछ भन्ने तर्क गर्नु विपक्षी मदनमणि र उहाँका विद्वान वकिलहरूको कतिसम्म ठिक कुरा हो ? त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो निर्णयमा जनाई मात्र किन आदेश जारी हुन नपर्ने भनी सोधिनु पर्ने हो भन्ने यो अदालतको धारण छ । भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ अन्तर्गत कुनै जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत वा सर्वोच्च अदालत नै तोकिएको भए त्यस्ता अदालतले भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ का उपदफा (५) बमोजिम कुन व्यक्तिलाई सजाय गर्‍यो भन्ने नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ प्रयोग गरी सजाय गरेकोले अपील लाग्दछ भने प्रश्न उठ्छ उठ्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट किन आदेश जारी हुन नपर्ने भनी सोध्नु भन्दा अगाडि त्यसतर्फ विचार हुन नपर्ने हो भन्ने यो अदालतको धारणा छ । यसमा अर्को एक प्रश्न आउँछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले यो अदालतले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा अपील उजुर नलाग्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरी यो अदालतलाई सर्वोच्च अदालत सरह नै अधिकार प्रदान गरी सर्वोच्च अदालतबाट पनि यो अदालत उपर उजुर दर्ता गर्न नहुने गरी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालमा अदालत उपर अपील बाहेक उजुर सुन्न सक्ने सर्वोच्च अदालतमात्र छ । भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को निर्णय गर्नेहरूले यो भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतले उजुर नसुनोस भन्ने धारणा नलिएको भए भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने वाक्य रहन नपर्ने भन्ने यो अदालतको धारणा छ । भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदका तत्कालिन अध्यक्षबाट विधेयकको रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पेश भएको हो । राष्ट्रिय पञ्चायतबाट श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पेश भएको विधेयक मञ्जुर गरी सिफारिश भएपछि सो विधेयकलाई श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट मञ्जुर गरी बक्सी स्वीकृति बक्सेकोले ऐन बन्न आएको छ । यसैले भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५३ र दफा ५५ सँग श्री ५ को सरकार सम्बन्धित छ । सो विषयमा श्री ५ को सरकारकै राय छ । निर्णयमा पुग्नु भन्दा अगाडी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ को सरकारको राय बुझ्नु पनि आवश्यक छ भन्ने यो अदालतको धारणा छ र यो अदालतको राय र श्री ५ को सरकारको रायमा कति भिन्नता आउँछ ? जानकारी प्राप्त गर्न समेत श्री ५ को सरकारको राय पनि बुझियोस भनी यो अदालत सर्वोच्च अदालतसँग निवेदन गर्दछ । श्री मदनमणिले दिनु भएको निवेदनपत्रमा ड्रिभिजनबेञ्चबाट भएको आदेश यस प्रकार छ : यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश कुन ऐनले दिएको अधिकार प्राप्त गरी जारी भयो ? यो अदालतले बुझ्न सकेन । यो अदालतले आफ्नो फैसलामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले दिएको अधिकार अनुसार यो निर्णय उपरमा कुनै अदालतमा अपील मात्र होईन उजुर पनि लाग्दैन भनी लेखी दिएकै छ । त्यस्तो फैसलामा भन्दा भन्दै पनि सर्वोच्च अदालतले कुन कानूनको आधारमा किन उजुरु सुन्न परेको हो ? कुनै कुरा पनि यो अदालतले बुझ्न सकेन । सर्वोच्च अदालतले मनसाय नै बुझ्न नसकेपछि त्यस्तो प्रतिवेदन कसरी प्रष्ट सर्वोच्च अदालतको मनसाय अनुशार पेश गर्न सकिन्छ । आफू भन्दा तलको कर्मचारीको मर्का बुझीदिनु पनि सर्वोच्च अदालतसँग यो अदालत विनम्र अनुरोध गर्दछ । भूमिसम्बन्धी ऐन , २०२१ को दफा ५५ लगाई गरेको निणर्ययहरू उपर र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा जहाँ तोकिएको अधिकारीले गरेको आदेशको सजाय उपर कुनै अदालतमा अपील उजुर लाग्ने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो ऐनको दफाको आधारमा भूमिसुधार अधिकारीहरूले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा उजुर दायर भैरहेको भए त्यस्ता उजुरी समेत सबै मामिलाहरूमा छानविन नगरी कुनै एकैपटक यो निर्णय हुँदा सबै खारेज गर्नगर्ने गरी निर्णय हुन पर्ने कुरा यो अदालत सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गर्दछ । अन्त्यमा यो अदालत सर्वोच्च अदालतसँग यो निवेदन गर्दछ कि श्री मदनमणिको निवेदनपत्रबाट कुनै किसिमको आदेश जारी हुनपर्ने ठाउँ नै छैन । सो खारेज हुनु पर्दछ । खारेज नभइ अपील लाग्ने ठहर्दछ भने यो अदालतलाई धोची निवेदनपत्रमा कानूनी जिकीर मात्र नगरी महत्वाकांक्षी युक्ति निवेदकको विपरीत एकोहोरो हद तर्क भन्ने जस्ता इत्यादि अपशब्द लेखेमा कार्यवाइ चलाउन माथि अनुरोध गरिसकेकै छु । न्यायीक निर्णयबाट गरेको स्वतन्त्रताको अपहरण भनिन्छ भने अदालतबाट सजायलाई अब कसैलाई पनि कुनै अपराधमा पनि सजाय गर्न हुदैन भन्ने देखिंन आउँछ । यस विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट विचार हुनेछ । परमादेशको रीटले अपीलको स्थान ग्रहण गर्दछ गर्दैन ? सर्वोच्च अदालतबाट विचार होस भनी यो अदालत अनुरोध गर्दछ र कानूनको सिद्धन्तै नबुझ्नेलाई सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानयुतm अदालतमा वकालत गर्न अनुमति दिन ठिक वेठिक के हो ? विचार हुनु पर्दछ भन्ने यो अदालतको धारणा छ भन्ने समेत ०२३।५।२६।१ को भूमिसुधार विशेष अदालत काभ्रेपलान्चोक सिन्धुपलन्चोकको लिखित जवाफ ।

      ४.    प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा नगर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भन्ने श्री एटर्नि–जनरल अफिसबाट लेखि आएको फाइल सामेल रहेको पत्रबाट देखिएकोले निवेदकलाई अर्को पेशीको तारेख तोकी दिनु र सो पेशीको तारेख तोकिएको मिति खुलाइ विपक्षी भूं.सु.वि.अ. काभ्रेपलान्चोक (सिन्धुपाल्चोकलाई सूचना) पठाई पेश गर्नु भन्ने ०२३।१०।९।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    यसमा निवेदक मदनमणिको वारेस कृष्णकुमार रोवरमा रहि पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट रदनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मलाई अपील म्याद दिनु पर्नेमा अपील नलाग्ने गरी निर्णए गरेकोले अपीलको म्याद दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदकको माग भएको देखियो ।

      ६.    काभ्रेपलान्चोक सिन्धुपालचोक विशेष अदालत, विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको २०२१ साल चैत्र १६ गतेको खण्ड १४ संख्या ५० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएको साप्ताहिक पत्रिका समीक्षाको पेज नं.२ र ७ मा प्रकाशित वचत र मोहियानी कार्यान्वीतमा सरकारी सुस्ती खाद्यान्न समस्या चर्को रूपमा भन्ने काभ्रे पलान्चोकको बेनामी चिठ्ठीबाट अदालतले आफ्नो अपहेलना गरेको सम्झी उक्त विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (५) अन्तर्गत अपहेलनाको कारवाई उठाई सोही ऐनबमोजिम निवेदकलाई सजाय गरेको मिसिल सामेल रहेको का.प.सिं.पा. विशेष अदालतको फैसलाबाट देखियो । विशेष अदालतको भनाइमा अपहेलनाको कारवाई आन्तरिक अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णय हो र यो विशेष अदालत अरु विशेष अदालत जस्तो नभइ अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने विशेष अदालत भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐनका दफा ५५ बमोजिम अपील लाग्दैन भन्ने तर्क पेश गरेको देखियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील उजूर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको र अपहेलना सम्बन्धको मुद्दा उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको मुद्दा नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (५) अन्तर्गतको मुद्दा देखिएको र प्रस्तुत केशमा विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा सोही दफा अन्तर्गत कारवाई गरी सजाय गरेको भन्ने लेखिएको भएपछि सोही ऐनको परिधि भित्र प्रस्तुत केश परेकोले अपीलको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐनको ५५ दफा लाग्छ भन्नु तर्कसंगत देखिएन । विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको कारवाईमा विशेष अदालत ऐन नै लाग्ने र ऐनको दफा ८ मा अपीलको व्यवस्था हुँदा सोही दफाले दिएको अपील दिन पाउने हक निवेदकले पाउने नै देखिएकोले विशेष अदालतले निवेदकलाई उक्त हकबाट बन्चित गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई अपीलको म्याद दिनु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिनाले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन अपीलको म्याद दिनु भन्ने जि.भू.सु.वि.अ. काभ्रेपलान्चोक सिन्धुपाल्चोकलाई आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कहाँ पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल फाल्गुण ३ गते रोज ४ शुभम् ।