निर्णय नं. ४२९ – परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४२९     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२२ सालको रीट नं. १२७

निवेदक : बहादुर थारु

विरुद्ध

विपक्षी : का.मु.बडाहाकिम रामचन्द्र शर्मा, दाङ.दे.विशेष अदालत समेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत विशेष अदालतलाई सुम्पिएको नाताबाट उक्त अदालतले कारवाई किनारा गरेको मुद्दा देखिन आएमा–उक्त ऐनको दफा ८ अनुसार सो निर्णयउपर अपील लाग्न सक्ने–भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ प्रयोग गर्न नसक्ने ।

            तत्कालीन दा.दे.इलाका अदालतमा पहिले दायर भएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत विपक्षी दा.दे. विशेष अदालतलाई सुम्पिएको नाताबाट सो विशेष अदालतबाट कारवाई किनारा गरेको देखिन आएकाले यस्तोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ प्रयोगमा आउन नसक्ने र विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था प्रष्टै छ ।

 (प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     जग्गा बिगाहा १७।।।२।।१ प्रतिवादीहरूले बटैयामा कमाई आएको २०१९।२०२० सालको बाली नदिएकोले भराई मोहियानी हकबाट निस्काशित गरीपाउँ भन्ने धाताराम र हरिप्रसादको बाबु यमदग्नीले म समेत विरुद्ध इ.अ.दां.दे. मा फिरादपत्र दिएकोमा बिगाहा १ को रु. ५। पोत तिर्ने शर्तमा कमाई आएको (क) श्रेणीको बिर्ता हेर्दा, हाम्रो नाउँमा रैकरमा दर्ता गराई माग्न भूमिकर बुझिनदिएकोले मालमा धरौट राखेको छौं भन्ने समेतको प्रतिउत्तर परेको । सो मुद्दा (ख) श्रेणीको बिर्ता कायम भइसकेको हुँदा साँधमिलो मौजपुर मौजेसरह त्रिकुर शर्त मान्नुपर्ने भन्ने ठहर गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ लाई आधार लिई अपीलको म्याद दिनुनपर्ने भनी दाङ देउखुरी विशेष अदालतका मु. बडाहाकिम रामचन्द्र शर्माले २०२२।७।११ मा निर्णय गर्नुभएको छ ।

      २.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले “तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिला” लाई मात्र संकेत गर्छ । दफा ५४ अनुसार तोकिएको अदालतमा सर्न आएका पहिलेका मुद्दाममिलालाई दफा ५५ ले समेत छ भन्ने अथ्र्याउन कुनै पनि हालतमा सकिंदैन । कारण उक्त ऐनको दफा ५५ मा वि. (प्रोस्पेक्टिभ) हो भूतलक्षी (रेष्ट्रोस्पेक्टीभ) हैन । उक्त दफामा परेको मुद्दामामिलाको विशेषण “तोकिएको अदालतमा” छ । ऐन लागू हुनुभन्दा पूर्व २०२१ साल वैशाखमा इ.अ.दा.दे. मा परेको मुद्दा हुँदा ऐनको दफा ५५ लाग्न नसक्ने प्रष्टै छ ।

      ३.    अदालतको गठन र स्थापना २०२१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित आदेशानुसार भएको छ । जुन आदेश नेपाल विषेश अदालत ऐनको दफा २ र ३ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको छ । यस प्रकाशित आदेशमा सोही सूचनामा उल्लिखित विकास जिल्लाहरूमा ऐनको दफा ३२, दफा ५४, दफा ५८ को उपदफा (२) र दफा ५९ को उपदफा (२) अन्तर्गतका मुद्दामामिला तथा अपील समेत हेरी कारवाइ किनारा गर्न लगाउने गरी सुम्पिएको छ, भनिएको छ । विशेष अदालत ऐनको दफा (२) ले विशेष अदालत गठन गर्ने र दफा ३ ले परेको वा पर्ने भएको केही मुद्दा सुम्पन वा उजुरी लिन लगाई कारवाई तथा किनारा लगाउनेबारे व्यवस्थित गरेको छ र विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ८ ले गरेको छ । सो दफाले अपील लाग्ने भएपछि मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. अनुसार अनिवार्यतः रूपमा अपील सुन्ने अड्डाको नाउँ समेत बताई कागज गराउनुपर्नेमा अनियमित तवरबाट ऐनको दफा ५५ को आधार लिई अपील नलाग्ने भन्नु कानूनले गर्नुभन्ने काम नगरी हक हरण गरी दिनु हो ।

      ४.    विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको उल्लिखित मुद्दामा निश्चित तवरबाट अपील लाग्नेछ भन्ने श्री ५ को सरकारको मनसाय र तात्पर्य थियो भन्ने कुरा बडाहाकिम अन्तर्गत विशेष अदालतको गठन आदेश जुन नेपाल गजेट खण्ड १४ अ.रि. २९ (क) मिति २०२१।१०।२६ मा प्रकाशित गरिएको छ र भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको विशेष अदालतको गठन आदेश जुन नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४, संख्या ५० मिति २०२१।१।१६ मा प्रकाशित गरिएको छ । दुवैको तुलनात्मक तथा समालोचनात्मक अध्ययन तथा व्याख्याले प्रष्ट गर्दछ । अतिरिक्तांक २९ (क) मा सुमुचित रुपले विशेष अदालत ऐनको दफा २ र दफा ३ को अख्तियार प्रयोग गरी उल्लिखित प्रकृतिका मुद्दामामिला तथा अपीलहरू हेरी कारवाई किनारा लगाउन सुम्पिदिएको छ । जवकि खण्ड १४ संख्या ५० मा प्रकाशित आदेशमा भिन्नता तथा विभक्तीकरण गरिएको छ । जस्तो कि विशेष अदालतको गठन गरिएकोछ । विशेष अदालत ऐनको दफ ३ प्रयोग गरी विशिष्ठ प्रकृतिका मुद्दाहरू अर्थात ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतका मुद्दाहरू कारवाई किनारा लगाउन सो अदालतमा सुम्पिएको छ, तर ऐनको अन्य तथा नियमावलीका नियमअन्तर्गतका मुद्दाहरू हेरी कारवाई गर्न र अपील किनारा लगाउन निमित्त सो अदालत सोही आदेशमा नै तोकिदिएको छ । यसरी सो खण्ड १४ संख्या ५० मा प्रकाशित आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको विशेष अदालतलाई दुई प्रकारका अख्तियारहरू सुशोभित गरिएको छ । एक विशेष अदालत ऐनको दफा ३ अनुसार मुद्दामामिालहरू सुम्पिएको जसमा सोही ऐनको दफा ८ मुताविक सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्दछ । अर्को हो भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार सो विशेष अदालतलाई तोकिएको छ ।

      ५.    दफा ५५ ले केवल “यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालत” बाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनी निरोपण गरेकोछ । ऐनको दफा २ (ट) ले यो ऐनअन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएकोलाई मात्र तोकिएको अदालत मानिनेछ भन्ने व्याख्या गरेकोछ । एक अदालतको गठन विशेष अदालत ऐन जसमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, अनुसार भएको छ । जसबाट भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको तोकिएका अदालत हो भनी अथ्र्याउनु वा निष्कर्षमा ल्याउनु विधिकर्ताको मकसदको विपरीत जानु हो । बाध्य गरिएका कानूनअनुसार मलाई अपील गर्ने मौका नदिएकोले कानूनी हक संरक्षणार्थ अन्य कुनै उपाय समेत नभएको हुँदा यस अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु । अ.बं.१६३ नं. अनुसार अपील सुन्ने अड्डाको नाम समेत बताई अपील गर्ने मौका दिनु भन्ने दाङदेउखुरी वडाहाकिम अन्तर्गतको विशेष अदालतको नाममा परमादेश जारी गरी मेरो कानूनी हक संरक्षण गरीपाउँ भन्ने निवेदकको ०२२।९।२१।४ को निवेदनपत्र ।

      ६.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र एटर्नि–जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी का.मु.बडाहाकिम रामचन्द्र शर्मा दाङदेउखुरी विशेष अदालतलाई सूचना पठाई एटर्नि जनरल अफिसलाई बोधार्थ दिनु । निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्ति भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र यस सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ लिई हाजिर हुन आउनु भनी रीटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी धाताराम हरीप्रसादलाई दा.दे.जि.अ. मार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२२।१०।१७।१ को आदेश ।

      ७.    निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने कुरा उसबखत काम कारवाई गर्ने साविकवालाले नै जान्नुपर्ने देखिन आउँछ । अ.बं. १९३ नं. बमोजिम अपीलको म्याद दिने हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को परिच्छेद १० को दफा ५५ मा यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील उजुर लाग्नेछैन भने उल्लेख भएको । यो मुद्दा सोही ऐनअन्तर्गत कारवाई भएको देखिएकोले भएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने राप्ती अञ्चलाधीश अफिस दांङको ०२३।१।२८।३ को लिखित जवाफ ।

      ८.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को न्यायीक कार्यसम्पादन गराउन र कार्यविधि अपनाउनको निमित्त तोकिएको विशेष अदालत हो भन्ने ०२१।१०।२६ मा प्रकाशित गजेटले नै प्रमाणित गरेकोले पछि परेको होस् वा अघि परी सर्न आएको होस् दफा ५५ प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । भूमिसम्बन्धी नियम ४० ले ऐनको दफा ५४ को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा विशेष अदालतलाई तोकिएको भएपछि यो अदालत पनि भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकिएको हुँदा दफा ५५ प्रयोग गरी अन्तिम निर्णय भएपछि निवेदकले अपील दिन पाउने कुनै कानूनी आधार तथा व्यवस्था छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको काम गर्दा तोकिएको अदालतले कार्यविधि अपनाउँदा विशेष अदालत ऐन, २०१३ अनुसार अपनाउनुपर्ने भए पनि कार्यविधि शब्दले अपीलको व्यवस्थालाई जनाउन सक्दैन र विशेष अदालत ऐनको दफा ८ प्रयोगमा ल्याउन बाध्यता छैन । ०२१।१०।२६।+०२१।१२।२६ को गजेटमा आदेश प्रकाशित गरी २ किसिमका विशेष अदालतको गठन गर्नाको मतलब भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को कार्यसम्पादन गर्नाको निमित्त मात्र हो र अरु कुनै प्रयोजनको निमित्त होइन । सबै परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा बडाहाकिम सदस्य भएको विशेष अदालतले मात्र कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने हुँदा ०२१।१२।१६ मा गठन भएजस्तो विशेष अदालतको आवश्यकता परेको हो । दुवैले एउटै ऐनको प्रयोग गर्नुपर्छ । निवेदकका भनाइबमोजिम एकले केवल विशेष अदालत ऐनमात्र अर्काले भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्न पाउने हो भन्ने कुरा कुनै हालतमा मिल्न सक्दैन । कानूनले अपलि लाग्दैन भनेको विषयमा अपील दिन पाउने भन्ने निवेदकको भनाइ उचित नदेखिँदा निवेदन खारेज होस् भन्ने हरिप्रसाद धातारामहरूको २०२२।१२।२९।२ को लिखित जवाफ ।

      ९.    यसमा विपक्षी हरिप्रसाद धातारामहरूको वा खंगेएवरी पेशीको टायम पटक–पटक नाउँ पुकार्दा पनि उपस्थित हुन नआकोले निवेदकको वा.कृष्णकुमार रोहवरमा रही पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद पन्तले “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले सो ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामासम्म सो अदालतको निर्णयउपर अपील उजुर नलाग्ने व्यवस्था भएको छ । विपक्षी दा.दे.विशेष अदालत भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ अन्तर्गत तोकिएको अदालत नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा २ अन्तर्गत गठन भएको र सोही विशेष अदालत ऐनको दफा ३ बमोजिम मुद्दा सुम्पिएको हुनाले सोही विशेष अदालत ऐनका दफा ८ अन्तर्गत मेरो पक्षले अपीलको म्याद पाउनैपर्छ भन्ने समेत” र विपक्षी दा.दे. विशेष अदालतको तर्फबाट विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले “सूचनाबाट विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त विशेष अदालतलाई मुद्दा सुम्पेको हुनाले निवेदकको मागबमोजिम अपीलको म्याद दिनुपर्ने कुरामा केही आपत्ति छैन” भन्ने समेत र विपक्षी हरिप्रसाद धातारामहरूको तर्फबाट विद्वान प्लीडर श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले “भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५४ को मुद्दा हेर्नालाई भूमिसम्बन्धी नियम ४० ले विशेष अदालतलाई तोकिएको हुनाले उक्त विशेष अदालतले छिनेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५५ ले अपील लाग्न नसक्ने भन्ने समेत” बहस गर्नुभयो । प्रस्तुत केशमा निवेदकको जिकीरबमोजिम निजलाई अपीलको म्याद दिनु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      १०.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा “यो ऐनमा अन्यथा लेखिएबाहेक यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील उजुर लाग्नेछैन” भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षी दा.दे. विशेष अदालत सो भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको तोकिएको अदालत होइन भन्ने निवेदन पक्षको मुख्य जिकीर हुनाले भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालत हो होइन भन्ने प्रश्नकै समाधानतर्फ सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

      ११.    उक्त विशेष अदालतहरूको गठनसम्बन्धीमा खण्ड १४ अतिरिक्तांक २९ (क) २०२१ साल माघ २६ गतेको गजेटमा प्रकाशित आदेश हेरेमा सो आदेशमा “नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधनहरू सहित) को दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ” भन्ने र “निम्नलिखित विकास जिल्लाको निमित्त स्थानीय बडाहाकिम वा सो दफाको काम गर्ने अञ्चलाधीश १।१ जना सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गरिएको छ” भन्ने र “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ दफा ५४ दफा ५८ को उदफा (२) र दफा ५९ को उपदफा (२) अन्तर्गतका मुद्दामामिला तथा अपील समेत उक्त विशेष अदालतबाट हेरी कारवाई र किनारा गर्न लगाउने गरी सुम्पिएको छ” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा श्री ५ को सरकारले विशेष अदालतहरूको गठन गर्न सक्ने, र दफा ३ मा उक्त विशेष अदालतहरूलाई समय–समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएको केही मुद्दामामिला हेरी किनारा लगाउने गरी सुम्पन र आदेशमा तोकिएकोबमोजिम उजुर लिई कारवाई तथा किनारा लगाउने गरी खटाउन सक्ने समेत अधिकारको व्यवस्था गरिएको र विपक्षी विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी आदेशमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विशेष अदालत ऐनको दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको भन्ने शब्द उल्लेख भएकाले विपक्षी दा.दे. विशेष अदालत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत तोकिएको नाताबाट तोकिए बमोजिम मुद्दाहरूको कारवाई किनारा गर्ने गरी सो अभिप्रायले गठन भएको नभई विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको नाताबाट सुम्पिएको मुद्दाहरूको कारवाई किनारा गर्ने गरी सो अभिप्रायबाट गठन भएको रहेछ भन्ने देखिन आउँछ ।

      १२.   किनकि यस्तै विशेष अदालत गठन गरिएको सम्बन्धमा खण्ड १४ संख्या ५० मिति २१ साल चैत १६ गतेको गजेटमा प्रकाशित आदेशमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ लाई समष्टिरुपले प्रयोगमा नल्याई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधनहरू सहित) को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ भन्ने र निम्नलिखित विकास जिल्लाहरूको निमित्त निम्नलिखित न्यायाधीशहरू १।१ जना सदस्य भएको विशेष अदालतहरू गठन गरेको छ भन्ने उल्लेख गरी त्यसपछि भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा १२ ले इलाका अदालतलाई तोकिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा (१) (२) अन्तर्गतका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले ती मुद्दाहरूको कारवाई किनारा लगाउन उक्त विशेष अदालतलाई सुम्पिएको छ भन्ने र, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र सो ऐनअन्तर्गत बनेको भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ ले विशेष अदालतलाई तोकिएको सो ऐननियमको विभिन्न दफाअन्तर्गतका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र सो ऐनअन्तर्गत बनेको भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले उक्त विशेष अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गर्ने गरी तोकिदिएको छ भन्ने समेत एकतः विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको नाता र, अर्र्को भूमिसम्बन्धी ऐन नियम, २०२१ अन्तर्गत तोकिएको नाताबाट हेरी कारवाई किनारा गर्न पाउने गरी २ किसिमले उक्त विशेष अदालतको गठन गरिएको देखिन्छ । यही सुम्पिएको र तोकिदिएको भन्ने शब्दको अभिप्रायमा भिन्नता नभए श्री ५ को सरकारले कतै सुम्पिएको भन्ने र कतै तोकिदिएको भन्ने शब्दहरू व्यवहारमा ल्याई २ किसिमको अभिप्राय व्यक्त गर्नुपर्ने थिउन । अतः यस दृष्टिबाट विचार गर्दा पनि २०२१।८।८ को गजेटमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा ४० ले ऐनको दफा ५४ को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा विशेष अदालतलाई तोकिएको भए पनि विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिन समेत सक्ने भई सो नियम प्रकाश भइसकेपछि २०२१।१०।२६ को गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिई सुम्पिएको नाताबाट मुद्दाहरू हेरी कारवाई किनारा गर्ने गरी गठन गरिएको भई देखिनाले विपक्षी दा.दे.विशेष अदालतलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत तोकिएको अदालतको हैसियत रहेको भन्न नमिल्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।

      १३.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले सो ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिलामा सम्म सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने र सोउपर कुनै अदालतमा अपील उजुर नलाग्ने व्यवस्था भएको तर निवेदकले अपीलको म्याद पाउनुपर्ने भनी जिकीर लिएको मुद्दा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको र त्यस्तो अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गरेको देखिन नआई तत्कालीन दा.दे. इलाका अदालतमा पहिले दायर भएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत विपक्षी दा.दे. विशेष अदालतलाई सुम्पिएको नाताबाट सो विशेष अदालतबाट कारवाई किनारा गरेको देखिन आएकोले यस्तोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ प्रयोगमा आउन नसक्ने र विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था प्रष्टै छ । निवेदक प्रेमिराय यादव विपक्षी जनकपुर अञ्चलका अञ्चलाधीशको विशेष अदालत समेत उपर उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा विशेष अदालत ऐनअन्तर्गत गठित भएको यस्तै विशेष अदालतले छिनेउपर सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अपीलको म्याद पाउने समेत ठहर भई २०२२।११।२७।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भइरहेको पनि देखियो । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूबाट विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम निवेदकले अपीलको म्याद पाउने नै देखिन आएको हुँदा विपक्षी दा.दे. विशेष अदालतको २०२२।७।११ को फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न पाउने गरी निवेदकलाई अपीलको म्याद दिनु भनी प्रस्तुत केशमा लिखित प्रतिवाद जवाफ दिन राप्ती अञ्चलाधीशको अफिस दाङको नाउँमा आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । सोबमोमिज गर्नु भनी यो आदेशको १ प्रति उक्त अफिसमा पठाउन एटर्नि–जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल भाद्र ६ गते रोज २ शुभम् ।