निर्णय नं. ४२८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४२८     ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

२०२३ सालको रि.फु.नं. ८

निवेदक      : मथुराप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु. अफिस ललितपुर

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भोगबन्धक लिने साहुले आसामीलाई बहाल बुझाउने कबुलियत गराई निज आसामीलाई नै घरमा बस्न दिएमा–साहुले व्याज लिए खाएको नहुने । आयस्ता खाने गरी भोगबन्धकमा लिएकोमा–भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ४५ (ध) प्रयोग गर्नुपर्नेमा दफा ४५ (क) प्रयोग गरी निर्णय गरेमा–सो निर्णय अधिकार दुरुपयोग गरी गरेको हुने ।

            दर्खास्त र साहु मथुराप्रसादको कागज समेतबाट बद्रीप्रसादसँग रु. ६००। मा घर भोगबन्धक लेखाई लिई साल १ को धान मुरी ६। बहाल बुझाउने कबुलियत गराई असामी बद्रीप्रसादाई नै घरमा बस्न दिएको भन्ने देखिन आएको । यस्तोमा व्याज लिए खाएको भन्ने कुरा आउन नसक्ने र आयस्ता खाने गरी भोग बन्धक लिएकोमा दफा ४५ को (ध) लाग्ने प्रष्टै भएकोले सोही दफा ४५ (ध) प्रयोग गर्नुपर्नेमा विपक्षीले दफा ४५ (क) प्रयोगमा ल्याई ऋण साधन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्णय पर्चा गर्न भएको देखिन आयो ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री होराप्रसाद

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     बद्रीप्रसाद भट्ट क्षेत्रीले निवेदकबाट २००८ सालमा रु.६०१। लिई घर भोगबन्धकी लेखी दिएको र साल १ को धान मुरी ६। बहाल बुझाउने कबुलियत गरी सोही घरमा बसी आएको असामी बद्रीप्रसादको मृत्यु भएको निजको सगोलको भाइ चन्द्रप्रसादले २०१८ सालदेखिको बहाल नबुझाएकोले बहाल भराई घर चलन चलाई पाउन जिल्ला अदालत ललितपुरमा नालेस गरेकोमा बहाल भराई घर चलन चलाई दिने फैसला २०२१।१२।२४ गते गरेको अन्तिम निर्णयको रूपमा बसेका र विपक्षीले निज चन्द्रप्रसादबाट कानूनले लिन खान नहुने मुनाफा व्याजको कबुलियत गराई खायो, दावी गरी नालेस गरेको प्रमाण समेत झिकी दावी नपुग्ने गरी पाउँ भन्ने समेत उजुर लेखाई लिई ९३ मुरी धान २०१७ सालसम्ममा लिई आइसकेको भन्ने नभएको झुठा कुरा समर्थन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० र दफा ४५ (क) को आधारमा कर्जि २०१७ सालमै साधन भइसकेकोले कर्जि साधन भएको आदेश दिएको छ भन्ने समेत २०२२।४।२१।५ मा आदेश गरी अदालतको फैसलाले पाउने भएको बहाल र साँवा समेत नपाउने गराइ दिनुभयो । चन्द्रप्रसाद बद्रीप्रसादबाट व्याज खाएको होइन । बहाल असुल गरेको हुँ । यस्तोमा दफा ४५ को (क) लाग्नै सक्दैन । विपक्षीलाई अदालतको फैसला अमान्य गर्न वा निस्क्रिय गराउन वा बहाललाई व्याजमा परिणत गराई थैलीमा कट्टा गरी दिन समेत पाउने कानूनी आधार छैन । कानूनको अधिकारबेगर निवेदकको सम्पत्ति भुस्याइ दिनु अपहरण गर्नु हो र भोग गर्न नदिनु हो । अतः निवेदकको मौलिक हक प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी विपक्षीको मिति २०२२।४।२१ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मथुराप्रसाद श्रेष्ठको २०२२।५।२२।३ को निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो कारण खोली यो आदेश दाखिल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र एटर्नि जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ दिनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी जिल्ला भूमिसुधार अफिस ललितपुरलाई सूचना दिनु र त्यसको बोधार्थ एटर्नि जनरल अफिसमा पनि दिई जवाफ आएपछि यो अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत २०२२।७।१५।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    निवेदकले अदालतको फैसलाले पाउने बहाल समेत नपाउने गरी दियो भन्दै रीटको निवेदन गर्न आउनु भएको देखियो । अदालतको फैसलालाई यस अफिसबाट अमान्य गरेको वा बदर गरेको छैन, र सो गर्ने विचार लिएको पनि होइन । यस अफिसको पर्चाले अदालतको फैसलामाथि कुनै निर्णय दिएका छैन । साहुले उठाई लिएको रकम हिसाब हुँदा निजको आफ्नो साँवाभन्दा दोब्बर लिई खाइसकेको देखिन आएबाट फेरि साँवामा पनि दावा गर्न नपाउने गर्न साँवा ऋण साधन भएको निर्णय दिएको हो । अदालतको फैसलाबमोजिम भरी पाउँदैन भनी पर्चामा भनिएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ खण्ड (घ) थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाएजति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने भएको र ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी भन्न आएमा दफा ४५ बमोजिम विचार गरी रकम निश्चित गरी दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ५० मा भएको र हिसाब गर्दा ४५ (घ) को विचारबाट साँवा बाँकी नहुने हुँदा ऋण साधन भयो भनिसकेको हो । बाहाललाई व्याज भनिएको होइन । बहाललाई आयस्ता मानिएको हो । दफा ४५ भने पुग्नेमा त्यसको खण्ड (घ) को ठाउँमा (क) लेखिएको हुँदैमा अधिकारमा असर पर्नेछैन । वास्तवमा दफा ४५ (घ) को अधिकार प्रयोग भएको हो भन्ने कुरा विषयले नै जनाउँछ । अत कानूनको अधिकारबमोजिम भए गरेको कुरामा रीत जारी हुन नसक्ने हुनाले निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत २०२२।८।२७।१ को भूमिसुधार अधिकारीको पत्र ।

      ४.    जिल्ला भूमिसुधार अफिस ललितपुरको २०२२।८।२७।१ को लिखित जवाफमा उल्लिखितानुसार ऋणमा धन भएको विषय कारवाई भएको दर्खास्त निवेदन जे छ, सो समेतको सम्बन्धित मिसिल पठाइदिनु भनी जि.भू.सु.अ. ललितपुरलाई लेखी झिकाउनु र निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको बहाल भराई घरबाट चलन चलाई दिने २०२१।१२।२४ मा गरेको फैसलाको नक्कल रीतपूर्वक निवेदकबाट दाखिल गराई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२२।१०।२८।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    यसमा चन्द्रप्रसाद, बद्रीप्रसादबाट मैले व्याज खाएको होइन, बहाल असुल गरेको हुँ । यस्तोमा दफा ४५ को (क) लाग्न सक्दैन । ९३ मुरी धान लिएको भन्ने भनाइ सोह्रैआना गलत हो । विपक्षीलाई अदालतको फैसला अमान्य गर्न वा निस्क्रिय गराउन वा वहाललाई व्याजमा परिणत गराई थैलीमा कट्टा गरी दिन समेत पाउने कानूनी आधार छैन । कानूनको अधिकारबेगर निवेदकको सम्पत्ति भुस्याइ दिनु अपहरण गर्नु हो र भोग गर्न नदिनु हो । अतः निवेदकको मौलिक हक प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीको मिति २०२२।४।२१ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको जिकीर देखियो । सर्वप्रथम भू.सु. अधिकारीलाई के–कस्तो अधिकार प्राप्त रहेछ भनी विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफामा ५० मा “कुनै किसानले साहुबाट लिई राखेको कृषिसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा तोकिएको समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहुबाट उचित म्याद दिई फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । प्रस्तुत उजुरीको विषय कृषिसम्बन्धी बाहेकको ऋण होइन र अधिकारी छेउ ऋण साधन गरी पाउँ भनी दर्खास्त दिने बद्रीप्रसाद भट्टको भाइ चन्द्रप्रसाद किसान होइन भन्ने कुरामा निवेदकले जिकीर लिन नसकेकोले कुनै शंका लिइरहनुपरेन । असामी बद्रीप्रसादको मृत्यु भएको निजको सगोलको भाइ चन्द्रप्रसादले २०१८ सालदेखिको बहाल नबुझाएकोले बहाल भराई घर चलन चलाई दिने फैसला २०२१।१२।२४ गते गरेको अन्तिम निर्णयको रूपमा बसेको त्यस्तो निर्णयलाई चन्द्रप्रसादबाट उजुर लेखाई लिई ९३ मुरी धान २०१७ सालसम्ममा लिई खाइसकेको भन्ने नभएको झुट्टा कुरा समर्थन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० र दफा ४१ (क) को आधारमा कर्जि २०१७ सालमै साधन भइसकेकाले कर्जि साधन भएको आदेश दिएको छु भन्ने समेत २०२२।४।२१।५ मा अदेश गरी अदालतको फैसलाले पाउने भएको बहाल र साँवा समेत नपाउने गराई दिनुभयो भन्ने निवेदकको जिकीरकका हकमा निवेदकलाई कानूनबमोजिम अदातलको फैसला कार्यान्वित गराउने हकबाट भू.स. अधिकारीले बञ्चित गरेको नदेखिएकाले त्यसतर्फ निवेदक चल्न पाउने नै भएको र आफू चल्न पाउने कानूनबमोजिमको बाटोमा नचली आफूले सम्झेको अर्थ लगाई भू.सु. अधिकारीको आदेशउपर आपत्ति गरेको देखिन्छ । उसमा पनि भू.सु. अधिकारीले निवेदकलाई कारवाईको सिलसिलामा बुझाउँदा निजले अधिकारीको अधिकार बारेको तत्काल कुनै आपत्ति नै नउठाई समर्पण गरेको र भू.सु. अधिकारीको २०२२।४।२१।५ को पर्चामा “अदालतको इन्साफतर्फ केही तर्क गरी रहन नपरी” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइएकोले अधिकारीले अदालतको फैसलाउपर कुनै टीकाटिप्पणी नगरेको प्रष्टैछ । निवेदक भोगबन्धकीमा खाने साहु देखिनुहुन्छ । यस्तो साहुको त्यस सम्पत्तिउपरको हकलाई मौलिक हक भन्न नमिल्ने हुनाले समेत अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट २०२२।४।२१।५ मा गरेको आदेश कानूनबमोजिम नै भएगरेको देखिएकोले यो रीतको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहराएको सहयोगी मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा स.अ.नियमावलीबमोजिम प्रस्तुत केश फुल बेञ्चमा पेश गर्नुभन्ने श्री मा.न्या.वासुदेव शर्माको राय ।

      ६.    ऋणबारे भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५१ सम्म केही व्यव्स्था भएको छ । दफा ४४ मा कसैको किसानसँग असुल गर्न बाँकी रहेको कृषिसम्बन्धी ऋण दफा ४५   (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “जग्गा फार्छे तथा राजीनामा नहुने क्षेत्रको” दफा ४६ मा “तोकिएबमोजिम सम्बन्धित किसानहरूबाट असुल गर्नेछ” दफा ४७ मा “किसानबाट सो साँवा र व्याज पूरा असुल नभएसम्म” दफा ५० मा “कुनै किसानले साहूबाट लिइराखेको” र ५१ (२) (क) मा “यस परिच्छेदबमोजिम आसामी किसानबाटै” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । ऋणमा डुबेको किसानहरूको अवस्थामा सुधार गर्ने मनसायले कानूननिर्माताले किसानहरूको सुविधाको निमित्त उपरोक्त व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अब यो व्यवस्था किसानले लिएको ऋणलाई मात्र लाग्ने वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको बीचको ऋणलाई समेत लाग्ने के हो भन्ने कुरा हेर्नुपरेको छ । परिभाषामा “किसान भन्ने शब्दले खेतीमा लागेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भन्ने लेखिएको र उपरोक्त दफाहरूमा लेखिएबमोजिम किसानको र साहुको बीच लेनदेनको सम्बन्ध स्थापित गरी गरिएको ऋणलाई लाग्ने स्पष्ट देखिएको र किसानदेखि बाहेक अन्य व्यक्तिहरूको बीचमा भएको लेनदेन भोगबन्धकी इत्यादि व्यवहारलाई पनि उपरोक्त दफाहरू लाग्दछ भन्ने प्रयोग भएको किसान शब्दबाट नै नमिल्ने देखिन्छ । यस किसिम जग्गा माध्यमद्वारा सम्बन्ध स्थापित नभएको किसानको परिभाषा भित्र नपरेको ऋणी र धनीको बीचको ऋणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रस्तुत ऐनले भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत केशमा निवेदक मथुराप्रसाद श्रेष्ठसँग विपक्षी चन्द्रप्रसाद भट्टको दाजु बद्रीप्रसादले रु. ९०१ लिई आफ्नो घर बन्धकीमा दिएको र सोही घर निज बद्रीप्रसादले नै कबुलियत गरी बहालमा लिएको देखिन्छ । तसर्थ, भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको रकम निश्चित गरी ऋण साधन गरी दिएको छ भनी गरेको ठहर फैसला अनाधिकृत देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । उक्त उत्प्रेषणको रीत खारेज हुने ठहराएको सहयोगी मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा नियमबमोजिम प्रस्तुत केश फुल बेञ्चमा पेश गरी दिने भन्ने समेत मा.न्या.श्री बब्बर प्रसादको सिंको राय भएको २०२३।१।२०।२ गतेको डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    यसमा निवेदक मथुराप्रसाद रोहवरमा रही २०२३।४।१४।६ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री होराप्रसादले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० बमोजिम कुनै किसानले साहुबाट लिइराखेको कृषिसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गर्न पाउने भन्ने कुरामा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको २ राय भएको नदेखिएकोले त्यसतर्फ यस बेञ्चबाट विचार गरी रहनु परेन ।

      ८.    आसामी बद्रीप्रसाद किसान हो, होइन भन्ने कुरामा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन सकेको नदेखिएकोले त्यसतर्फ हेरेमा असामी बद्रीप्रसादको भाइ, चन्द्रप्रसादको भूमिसुधार अफिस ललितपुरमा दर्खास्त परेपछि प्रस्तुत केशको निवेदक मथुराप्रसादले भूमिसुधार अफिस ललितपुरमा गरेको २०२२।४।८।६ को कागज र प्रस्तुत केशको निवेदन समेतमा निज आसामी बद्रीप्रसाद किसान होइन भने कुरा कतै पनि जिकीर लिन सकेको नदेखिएकोले आसामी बद्रीप्रसाद किसान रहेनछ भन्नेतर्फ शंक लिइरहनु पर्ने देखिन आएन ।

      ९.    यस्तो ऋणको रकम निश्चित गर्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० मा “कुनै किसानले साहुबाट लिइराखेको कृषिसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा ताकिएको समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहुबाट उचित म्याद दिई फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्ता ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने र दफा ४५ को देहाय (क मा “साहुले साँवाको दोब्बर व्याज असुल गरिसकेको भए ऋण साधन भएको मानिनेछ” भन्ने (ख) मा नगदी जिन्सीमा दसौंदभन्दा बढी व्याज लिएको भए बढी लिएकोमा व्याज साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ” भन्ने (ग) “व्याजको व्याज लिएको भए त्यस्तो व्याज साँवामा कट्टी भएको मानिनेछ ।” (घ) मा “थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाएजति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था सो ऐनअनुसार ऋणको रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भएकै देखिन आएको छ ।

      १०.    अब भूमिसुधार अधिकारीले कानूनले निर्धारीत गरेको तरिकाबमोजिम ऋण साधन गरेको हो, होइन भन्नेतर्फ हेरेमा आसामी बद्रीप्रसादको भाइ, चन्द्रप्रसादले भूमिसुधार अफिसमा दिएको दरखास्त र साहु मथुराप्रसादको कागज समेतबाट बद्रीप्रसादसँग रु. ६०० मा घर भोगबन्धक लेखाई लिई साल १ को धान मुरी ६। बहाल बुझाउने कबुलियत गराई असामी बद्रीप्रसादलाई नै घरमा बस्न दिएको भन्ने देखिन आएको । यस्तोमा व्याज लिए खाएको भन्ने कुरा आउन नसक्ने र आयस्ता खाने गरी भोगबन्धक लिएकोमा दफा ४५ को (घ) लाग्ने प्रष्टै भएकोले सोही दफा ४५ (घ) प्रयोग गर्नुपर्नेमा विपक्षीले दफा ४५ (क) प्रयोगमा ल्याई ऋण साधन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्णय पर्चा गर्नुभएको देखिन आयो ।

      ११.    दफा ४५ को (घ) को ठाउँमा (क) लेखिएको हुँदैमा अधिकारमा असर पर्नेछैन । वास्तमा दफा (घ) को अधिकार प्रयोग भएको हो भन्ने विपक्षीले जवाफमा जिकीर लिएको भए पनि निर्णय पर्चामा दफा ४५ (घ) को ठाउँमा (क) लेखिएको मात्र नभई (क) कै कुरा उल्लेख गरी सोअन्तर्गत नै ऋण साधन हुने ठहर निर्णय गरेको देखिएकोले उक्त जवाफ उपयुक्त मान्न नमिल्ने समेत हुँदा विपक्षीले अधिकारको दुरुपयोग गरी गरेको २०२२।४।२१।५ को पर्चा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो पर्चा निर्णय बदर गर्ने गरेकोसम्म मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिव छ । यो आदेशको एकप्रति विपक्षीकहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल श्रावण २१ गते रोज ६ शुभम् ।