June 21, 1968
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ४२७ – बाली

निर्णय नं.  ४२७    ने.का.प. २०२५ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी २०२४ सालको दे.फु.नं. ८१ पुनरावेदक :...

निर्णय नं.  ४२७    ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

२०२४ सालको दे.फु.नं. ८१

पुनरावेदक : शम्शेरबहादुर मगर समेत

विरुद्ध

विपक्षी : धर्मप्रसाद पाध्या

मुद्दा : बाली

(१)   बाली (भूमि) सम्बन्धी मुद्दामा भू.स. ऐनबमोजिम तोकिएमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने ।

            भू.सं. ऐनबमोजिम तोकिएमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने हुनाले पुनरावेदन लाग्ने र सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने श्री मा.न्या. इश्वरी जंगबहादुर सिंहजीको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट  : अभिवक्ता श्री रामगोपाल

फैसला

            १.     माटो मुरी ।८० बिर्तावारबाट बन्धकीमा लिई भोगी आएको दपोटमा उजुर परी रैकर ठहरी बाबु रामनाथ भवानी शंकरका नाउँमा दर्ता भई २००४ सालमा रु. १४०००। मा राजीनामा गरी लिई मेरो भोगचलन भएको जग्गामध्ये माटो मुरी ११।१७।४ को पुछार बगर खण्ड २००७ सालदेखि रोपी खाई २००८ सालका बाली देखि अधियामा कमाउने बन्दोबस्तबाट इन्द्रमायाले कबुलियत गरी कमाएको हाल विपक्षीका खेततर्फ जाने कुला उत्तर सिक्रेल खोला दक्षिण चुन्हा पनि सिधा सोझो सितेल खोलसम्मबाट पश्चिम खोलै पूर्व यति भित्र माटो मुरी ११।१७।४ को बगर खण्ड कित्ता १ र माटो मुरी ११।५ को लाकुरे खोल्सो पूर्व भीरपाखो पश्चिम लालमानको साँध, उत्तर डिहीटाहार खेत पुछार डिल पश्चिम यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा पनि म अधियामा रोप्छु भनी माग्दा २०१८ सालको हिउँदे र वर्षे २०१९ सालको वर्षे बाली समेत अधियाबाट खाई दुवै कित्तामा २०१९ सालको हिउँदे बाली विपक्षीहरूबाटै लगाई पाकी तयार भएपछि २०१९।८।१० गते १५।२० जना खेताला लगाई दाइँ गरी ज्यामिरे डिहीटारको उब्जा धान मुरी ६०। पुछार बगर खण्डको मुरी ३०। समेत जम्मा ९० पराल भारी १८०। मास मुरी २। समेत लगेछन् किन जम्मै लगेको भनी सोद्दा बाबुका दर्ताको हुन । अबदेखि एकलौटी खानु जहाँ गई जे गरी लिनु पर्छ लेऊ भन्ने जवाफ गरे मेरो हक भएको मैले पाउने आधा धान मुरी ४५। पराल भारी ९० मास मुरी १। समेत दिए जिन्सी नै नदिए हुने बिगो रु. १०७०। दिलाई रु. ७००। मोलिने जग्गाबाट विपक्षीलाई मोहियानी हक समेतबाट बञ्चित गराइपाउँ भन्ने समेत वादी ।

            २.    म शम्शेरबहादुरका बाबु अर्जुनका नाउँमा ६९ सालको नं. मा बिराएको ज्यामिरे छेउ २ ठाउँ गरी मोही अर्जुन थापा १।१० को जम्मा म शम्शेरकै डिही झर्ने बाटो खोल्सी पश्चिम सिक्रेल खोला दक्षिण डिहीटाहार सिरान अमलाको बोटलालमानको खेत उत्तर लाकुरे खोला यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा बाबुका नाउँमा दर्ता भई भिन्न हुँदा बाबुको जिउनी रहेको र शेषपछि मेरो हक भई भोगी आएको छु । वादीले दावा गरेको जग्गा बिर्ता होइन । यो मुरी १।१० को जग्गा किल्ला भित्र पारेको छ । म इन्द्रमायाले कबुलियत गरेको छैन । आफ्नै जग्गा हुँदा वादीको दावी मेटाई जालसाल लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत शम्शेरबहादुर इन्द्रमायाको प्रतिवादी ।

            ३.    कबुलियत सनाखत गराउँदा सहीछाप किर्ते भन्न नसकी जालसाजमात्र भनी बयान गरेको सबुदको अभावमा मनासिव बयान गरेको भन्न नसकिने बाली प्रतिवादीहरूले एकलौटी खाए उब्जाका हकमा पनि वादी मिलान नै बकेको देखिएको हुनाले समेत वादी दावाबमोजिमको बिगो रु. १०७० प्र. हरूबाट वादीलाई भराउने र मोही पजनी समेत गर्न पाउने समेत ठहर्छ भन्ने समेत इ.अ. भोजपुरको २०२१।६।१० को फैसला ।

            ४.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत शम्शेरबहादुर, इन्द्रमायाको पुनरावेदन ।

            ५.    बाली भराई दिनेतर्फ शुरुको इन्साफ मनासिवै ठहर्छ । मोही पजनीको हकमा भू.सं. ऐनले जग्गा पजनी गर्न दिने ठहर्दैन भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चल शाखा नं. ३ भोजपुरको २०२३।५।१६ को फैसला ।

            ६.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत शम्शेरबहादुर, इन्द्रमाया समेतको पुनरावेदन ।

      ७.    पूर्व ४ नं. भोजपुरका सहायक अञ्चलाधीशले विशेष अदालतबाट २०२३।५।१६ मा फैसला गर्नुभएको रहेछ । भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ५४ को प्रयोजनको निमित्त विशेष अदालत भनी भू.सं. नियम ४० मा तोकिएको र सोही अधिकार सुम्पिएको नेपाल राजपत्रबाट देखियो । सुम्पिएको भनी लेखिएकोले शंका गर्न २०२२।१०।२४ को संख्या ४६ मा विशेष अदालत तोकिएको र भू.सं. ऐनको दफा ५५ अन्तर्गतको देखिएकोले यो पुनरावेदन दायर हुन सक्दैन भने मा.न्या. हेरम्ब राजको राय ।

      ८.    तोकिएको अदालतमा परेको र अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गरेको देखिन नआई विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २।३ अन्तर्गत खडा भएको सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट विशेष अदालतलाई सुम्पिएको नाताबाट कारवाई किनारा भएको देखिन आएकोले यस्तोमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५५ प्रयाग गर्न नसकिने विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत सुम्पिएको मुद्दा विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत स.अ.मा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था प्रष्ट छ । यसै पुनरावेदबाट इन्साफ गर्नुपर्ने देखिएकोमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी भएकोमा न्या.श्री हेरम्ब राजज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा स.अ. नियम २१ को नियम ३३ अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २०२४।१।२०।५ को मा.न्या. राजा श्री इश्वरीजंगबहादुर सिंहको राय ।

      ९.    तारेखमा रहेका पुनरावेदनको वा चण्डिकाप्रसाद मिश्र रोहवरमा रही गत २०२५ साल जेष्ठ २९ गते पेश भएकोमा निज तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अभिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने के रहेछ भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म देहायका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाहेक अरु कुनै अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएको । पछि तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतबाट कारवाई र किनारा हुनेछ भन्ने लेखिएको र उक्त दफाको तात्पर्यको निमित्त भू.सं. नियम ४० मा विशेष अदालतलाई तोकिएको भू.सं. ऐनका विभिन्न दफामा तोकिएको अदालत भन्ने लेखिएको जतिको हकमा नियम वा सूचनाबाट तोकिएकोमा सोही ऐनको दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन नलाग्ने हुन जाने तर २०२१।१०।२९ मा प्रकाशित राजपत्रमा विशेष अदालत ऐनको अधिकार प्रयोग गरी भू.सं. ऐनको दफा ३२, ५४, ५८ (२) र दफा ५९ (२) का मुद्दाहरू सुम्पिएको र पछि २०२२।११।२४ मा प्रकाशित राजपत्रमा नेपाल वि.अ.ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले खण्ड २४ मिति २०२१।१०।२९ मा अतिरिक्तांक २९ (क) को नेपाल गजेटमा प्रकाशित भू.सु. मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम स्थानीय बडाहाकिम वा सो पदको काम गर्ने अञ्चलाधीश १ सदस्य भएको विशेष अदालत गठन भइरहेकोमा सोको सट्टा सहायक अञ्चलाधीश र निज नभएको जिल्लामा सो अञ्चलको अञ्चलाधीश एक सदस्य भएको विशेष अदालत तोकिएको छ भन्ने लेखिएकोबाट भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम तोकिएको नभई २०२२।१०।२९ मा गठित विशेष अदालतको अञ्चलाधीशमा सहायक अञ्चलाधीश वा सहायक अञ्चलाधीश नरहेको ठाउँमा अञ्चलाधीश भएको एक सदस्यीय वि.अ. तोकिएको छ भन्ने भन्ने भई विं. अ. ऐनबमोजिम विशेष अदालतको सदस्यतामा केही हेरफेर गरिएको छ, भू.सु. ऐनबमोजिम तोकिएको देखिँदैन, तोकिएको भन्ने शब्द प्रयोग भएकोले पुनरावेदन नलाग्ने हो कि भन्ने शंका गर्नालाई विशेष अदालत ऐनबमोजिम सदस्यतासम्म तोकेकोमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भू.सं.ऐनबमोजिम तोकिएकोमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्नेप्रश्न उठ्न सक्ने भू.सं. ऐनबमोजिम तोकिएकोमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने हुनाले पुनरावेदन लाग्ने र सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने श्री मा.न्या. इश्वरी जंगबहादुर सिंहजीको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुन्छ । नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्न मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल आषाढ ८ गते रोज ६ शुभम् ।