निर्णय नं. ४२५४ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२५४ ने.का.प. २०४८ अङ्क १ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११८६ आदेश भएको मिति:...
निर्णय नं. ४२५४ ने.का.प. २०४८ अङ्क १
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११८६
आदेश भएको मिति: २०४७।१२।१८।२ मा
निवेदक : का.न.पा. वार्ड नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालय राजदरबारका सचिव, रेवती रमण खनालसमेत
विषय : उत्प्रेषण (साविक पेज नं. ४२)
(१) देवता गुठी निजी प्रकृतिको गुठी देखिएको त्यस प्रकारको गुठीको सम्बन्धमा भएको कुनै पनि विषयको काम कारवाही बारेमा सूचना माग्ने हक तब सिर्जना हुन्छ, जब त्यहाँ धर्मलोपको स्थिति सिर्जना भएको हुन्छ, यो अवस्था निवेदनमा उल्लेख नभएकोबाट निवेदकको सुसूचित हुने हकमा आघात पर्न गएको भन्न मान्न सारगर्भित नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) निवेदक श्री ५ को वायु देवता गुठीको गुठियार देखिन नआएको, गुठियारबाट के कस्तो व्यहोरा बिन्तिपत्रमा हु.प्र.गराउन चाहेको कुरा निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको, गुठियारबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर हुन नआएकोले, निवेदकको जिकिर संविधान र कानुनसम्मत देखिन आएन किनकी मौलिक हक हनन् भएको कुरा प्रतिस्थापित गर्न गराउन सक्नु पर्दछ साथै सो कुरा प्रमाणिक रुपबाट देखिनु पनि पर्दछ, अन्यथा सो उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २९, २८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य जिकिर निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।
२. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लागू भएपछि छूटगुठीको दायित्व गुठी संस्थानमा सर्ने र त्यस्ता छूटगुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ भनी ऐनको दफा १९ मा व्यवस्था भएपछि सम्पूर्ण छूटगुठी, राजगुठीमा परिणत भएको र त्यस्तो सम्पूर्ण राजगुठीको स्वामित्व गुठी संस्थानमा नै रहेको छ । छूटगुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा गुठी संस्थानले श्री ५ को वायु देवता गुठीलाई पनि राजगुठीमा परिणत गरी संरक्षक वा सञ्चालकलाई गुठी चलाउन दिई, शेष कसर गुठी संस्थानमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरे अनुसार संचालक वा छूटवालाहरुले श्री ५ को वायु देवता छूटगुठीको पूजा पर्व चलाई बाँकी रहन आएको शेष कसर गुठी संस्थानमा बुझाउँदै आएकोमा श्री ५ को वायु देवता छूटगुठीको छूटवालाहरुले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा एक बिन्तिपत्र चढाएको छ । बिन्तिपत्रवालाहरुको नाम यसमा उल्लेख गर्न नसकिएको । बिन्तिपत्रमा श्री ५ बाट निगाहपूर्वक हु.प्र.बक्स भएछ र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाउँमा प्रेषित हु.प्र.को पत्रमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट श्री ५ को वायु देवता गुठी संचालन विधि तोकी बक्सी अब उप्रान्त यसैसाथ रहेको श्री ५ को वायु देवता गुठी संचालन विधि बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम बक्सेकोले सो बमोजिम गर्नु गराउनु हुनेछ भन्ने लेखिएको रहेछ सो पत्र श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय मार्फत सचिव रेवतीरमण खनालबाट मिति ०४७।८।२० मा पठाउनु भए अनुसार गुठीको घर जग्गाको लगत राख्ने, नित्य पूजा पर्वहरु र अन्य सबै धार्मिक कार्यहरुको पनि लगत राख्ने भनी गुठी अधिनस्थ कार्यालयमा पनि (साविक पेज नं. ४३) लेखिएको, गुठीको श्रेस्ता अनुसारको नगदी रकम श्री ५ महाराजाधिराजको राजदरवार ढुकुटी विभागमा पठाई दिने र सो रकमको ब्याज रकम निकाल्ने सम्बन्धमा हु.प्र.अनुसार रीतपूर्वक रकम झिक्न उपयुक्त हुने व्यहोराको अनुरोध गरी पठाउने भन्ने निर्णय गुठी संस्थानको संचालक समितिको विश्वमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको ०४७।९।२४ मा भएछ सो कुरा ०४७।११।६ मा निवेदकलाई गुठी संस्थानका शाखा प्रमुखले लेखा शाखालाई लेखेको पत्रबाट जानकारीमा आयो ।
३. यस प्रकारको काम कुराहरु विधायिकी प्रकृतिको भएको हालको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट भइरहेको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन वा फेरबदल गरी पेश गरिने विधेयकमा श्री ५ बाट स्वीकृत बक्स भई लालमोहर लागेपछि बन्ने ऐन कानुन मात्र संविधान अनुरुपको हुनेमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को आवश्यक प्रावधानहरुको संशोधन भएर मात्र त्यसो हुन सक्ने हो ? यसमा मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मति भए नभएको के छ भनी सोधनी गर्दा गुठी संस्थानबाट सो देखाउनु या नक्कल दिन नसक्ने अडान लिएको, मन्त्री परिषदबाट सो निर्णयको नक्कलको लागि लेखिएको निवेदन समेत दर्ता गर्न इन्कार गरिने सचिवालयले वास्ता गरेन ।
४. मैले पाएको ०४७।९।३० को पत्र र तत्सम्बन्धी काम कारवाहीबाट यसमा मन्त्रिपरिषदको सल्लाह सम्मति भएको देखिएन । जसबाट गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको राजगुठीको संचित रकम निजी बनाई ढुकुटी विभाग राजदरवारमा पठाई दिने भन्ने असंवैधानिक काम गुठी संस्थान समेतबाट भएको स्पट छ । धार्मिक रीतिरिवाज र सामाजिक संस्कारलाई कानुन अनुरुप राख्ने जिम्मा बोकेको गुठी संस्थान आफूले चलाई आएको राजगुठीको सम्पत्तिलाई निजीकरण गराई जसरी श्री ५ महाराजाधिराजको ढुकुटी विभागमा पठाउने निर्णय गुठी संस्थानबाट भएको छ त्यो सार्वजनिक हित र भावना प्रतिकूल हुन्छ, अनि गैरसंवैधानिक, जसमा सार्वजनिक महत्व सन्निहित हुन्छ । गुठी संस्थानमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व छ । उक्त प्रकारको गैरसंवैधानिक काम कारवाहीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा म निवेदक समेतलाई असर पर्ने हुनाले यो निवेदन गर्न आएको छु ।
५. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रतिकूल हुने गरी उपरोक्त कारवाही, संविधानको धारा ३५(२) अनुसार मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति बमोजिम श्री ५ बाट भएको भन्ने देखिँदैन । कानुनले गर्नै नहुने नमिल्ने कामको लागि परेको त्यस्तो बिन्तिपत्रमा त कानुनको संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषदबाट विधेयकको प्रस्तुती भई श्री ५ बाट स्वीकृत हुनुपर्दछ अन्यथा, बिन्तिपत्रवालाहरुको निवेदन बमोजिम हु.प्र.हुनु असंवैधानिक हुन्छ भन्ने स्थिति बोध हुँदाहुँदै पनि श्री ५ को सचिवबाट त्यस्तो बिन्तिपत्र पेश गरी हु.प्र.गराएकोले संवैधानिक प्रश्नको सिर्जना गरेकोबाट सो को निक्र्योल संविधानको धारा ८८(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ । यसरी आफूले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरी संविधान प्रतिकूल उपरोक्त काम कारवाही गरेबाट संविधानको धारा ११(१) र १६ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा समेत आघात पुगेको, त्यस्तो सार्वजनिक हक हित र महत्वको विषयमा गैरकानुनी हु.प्र. र कारवाहीको सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत जो चाहिने आज्ञा, आदेशद्वारा अमान्य घोषित गरी गुठी संस्थानको ढुकुटी नै रित्तो हुने गरी श्री ५ को ढुकुटी विभागमा नगदी रकम जम्मा गर्न पठाउने निर्णय बमोजिम रकम निकाशा भइहाल्ने हुँदा मुद्दा किनारा नलागेसम्म, निर्णय बमोजिमको कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।
६. नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले छूट (साविक पेज नं. ४४) गुठीलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राजगुठीमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा गुठी संस्थानले श्री ५ को वायु देवता गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गरी त्यसको शेष कसर गुठी संस्थानमा रहनु पर्नेमा अमुक व्यक्तिहरुबाट परेको बिन्तिपत्रको आधारमा उक्त गुठीको रकम दरवारको ढुकुटीमा पठाउने हु.प्र.हुनु र सो बमोजिम गुठी संस्थानले पनि कारवाही गर्नु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुकूल छैन, किनकी विद्यमान कानुनको मर्यादालाई तोडी मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति बिना नै भएको हु.प्र.सम्बन्धमा सुसुचित हुने हक निवेदकलाई प्राप्त छ, यस प्रकारको गैरसंवैधानिक कार्यलाई अमान्य घोषित गर्न विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ माग हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले गुठी संस्थानले आफ्नो उद्देश्यलाई कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ, संस्थानमा प्राप्त हुने कुनै पनि रकम सोही प्रयोजनार्थ उपयोग हुने हो, विद्यमान कानुनलाई अन्यथा गरी भएको हु.प्र.बाट गुठी संस्थानको उद्देश्यमा नै आँच आउने स्थिति रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार त्यसप्रकारको काम कारवाही गैरसंवैधानिक हुन जाने देखिँदा, विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ माग हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. निवेदक माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने स्थिति विद्यमान छ छैन भनी हेर्दा यसमा श्री ५ को वायु देवता छूटगुठीका छूटवालाहरुले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा एउटा विन्त्रिपत्र चढाएछन् सोही बिन्तिपत्रमा भएको हु.प्र. सम्बन्धमा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १६ द्वारा प्रदत्त सुसुचित हुने मौलिक हकमा आघात पर्न गएको भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको छ ।
८. श्री ५ को वायु देवता छूटगुठीका छूटवालाहरुले के कस्तो किसिमको व्यहोराको बिन्तिपत्र चढाएका थिए रहेछन् भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख हुन सकेको देखिएन, केवल भई आएको हु.प्र.अनुसार गुठीको रकम राजदरवारको ढुकुटीमा जम्मा गराउन पठाउने भन्ने सम्म निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. श्री ५ को वायुदेवता गुठी निजी हो भन्ने कुरामा विवाद देखिएन निवेदक पनि सो वायु देवता गुठीका छूटवाला वा गुठीयार हुन् भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन । जहाँसम्म निवेदकको, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १६ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ, त्यसतर्फ हेर्दा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी संविधानको धारा ११(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ भने, प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी ऐ.को धारा १६ ले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था र निवेदकको निवेदन जिकिर कति हदसम्म अन्योन्यास्रित रहेको छ, यसतर्फ हेर्दा निवेदकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिएको भन्ने जिकिर नरहेको, श्री ५ को वायु देवता गुठी निजी प्रकृतिको गुठी देखिएको त्यस प्रकारको गुठीको सम्बन्धमा भएको कुनै पनि विषयको काम कारवाही बारेमा सूचना माग्ने हक तब सिर्जना हुन्छ, जब त्यहाँ धर्मलोपको स्थिति सिर्जना भएको हुन्छ, यो अवस्था निवेदनमा उल्लेख नभएकोबाट, निवेदकको सुसुचित हुने हकमा आघात पर्न गएको भन्न मान्न सारगर्भित हुँदैन ।
१०. श्री ५ को वायु देवता गुठी सुसंचालनको लागि गुठियारहरुबाट चढाएको बिन्तिपत्रको आधारमा जुन व्यवस्था गर्न गराउन हु.प्र.बक्स भएको भनिएको छ । त्यसबाट गुठी संस्थानको सुव्यवस्थालाई परिचालन गर्न सघाउ पुर्याएको नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट धर्मलोप हुने हो कि भनी शंका गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी बिन्तिपत्रवालाहरु जो श्री ५ को वायु देवताको गुठियारहरु छन, निजहरुबाट बक्स भई आएको हु.प्र. (साविक पेज नं. ४५) सम्बन्धमा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर हुन आएको देखिएन । निवेदक श्री ५ को वायु देवता गुठीको गुठीयार देखिन नआएको, गुठियारबाट के कस्तो व्यहोराको बिन्तिपत्रमा हु.प्र.गराउन चाहेको कुरा निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको, गुठीयारबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर हुन नआएकोले, निवेदकको जिकिर संविधान र कानुनसम्मत देखिन आएन, किनकी मौलिक हक हनन् भएको कुरा प्रतिस्थापित गर्न गराउन सक्नु पर्दछ साथै सो कुरा प्रमाणिक रुपबाट देखिनु पनि पर्दछ, अन्यथा सो उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन्छ ।
११. अतः श्री ५ को वायु देवता गुठीको गुठियारहरुबाट चढाएको बिन्तिपत्रमा गुठी संचालनलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न हु.प्र.भएको, यस प्रकारको काम कारवाही बारेमा निवेदकलाई सुसुचित हुने संवैधानिक हक सिर्जना हुने भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदक माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजाफ मगाई रहन पर्ने अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिन नआउँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ, फाइल बुझाई दिनु ।
इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र १८ गते रोज २ शुभम् ।
(साविक पेज नं. ४६)