निर्णय नं. ४२० – बाँध पैन

निणर्य नं. ४२०            ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री ईश्वरी जंगबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती

०२४ सालको दे.फु.नं. ६७

पुनरावेदक : सु. हरमणिको मु.सु.गर्ने किरणमणि

विरुद्ध

विपक्षी : पवन माझी थारु समेत

मुद्दा : बाँध पैन

(१)   बाँध पैन मुद्दा ख.नि. सनद कायम रहेको स्थितिमा गोश्वाराले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने ।

            ९८।२।२२।४ को ख.नि. सनद कायमै रहेको स्थितिमा यस्तो बाँध पैन मुद्दा गोश्वाराले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्न नमिल्ने समेत हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सप्तरी गोश्वाराले गरेको २०।१।११।४ निर्णयलाई अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको गैरकानूनी भनी ०२४।८।२५।२ को डिभिजन बेञ्चबाट बदर गर्ने गरेको राय मिलेको देखिएन ।

(प्रकरण नं. १५)

सरकारी अधिवक्ता : श्री प्रचण्डराज अनिल

फैसला

      १.     ०१८ साल भाद्र २४ गतेको दिन गुमस्ता भन्चीत सहनी पहला र पटवारी टेकनाथले डोल बनाउन लगाई ४०।५० जना साथ मालिक हरमणिको जग्गा बिगाहा ११२ को जग्गा भित्र आई आवादी जग्गामा पानी दह बनाउने नियतले बाँध बाँधी अर्को जग्गामा लवाहा बाँध समेत काटी पानी सुकाई आवादी जग्गामा जत्रतत्र पैनी खनी जग्गा बाली समेत नोक्सान गरिदिएकोले नयाँ पैनी पूर्व लगाई निजहरूले बाँधेको नयाँ बाँध काट्न लगाइ दिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी सप्तरी गोश्वारामा सु. हरमणिको कामकाज गर्न जङ्गल चौधरी थारुको ०१९ साल मार्ग ६ गतेको निवेदनमा मिसिल सामेल राखी ऐन सवालबमोजिम गर्न भन्ने सप्तरी गोश्वाराका नाममा भएको आदेश ।

      २.    गुमस्ता मन्चीतले र टेकनाथ मुख्य भई मेरो गहिरो जग्गामा बाँध बाँधी त्यस बाँधदेखि उत्तर पट्टी मेरो बाँध नजिकबाट प्र. हरूले अं.३ चौडा करीब २५०।३०० जन्जीर नयाँ पैनी खनी हाल नयाँ बाँध बाँधेको बाँधमा पानी खसाइ सो नयाँ बाँधबाट बाखरीको जग्गा पटाएको हो । नयाँ बाँध देखि करिब ४०।५० जन्जीर लामो ३ हात चौडा पैनी खनी लगेको बाध्न नहुने नयाँ बाँध बाँधेको कटाई नयाँ पैनी खनेको पुर्न लगाई पाउँ भन्ने समेत जङ्गल चौधरीको ०१८।८।७।४ को बयान ।

      ३.    वादीले बाँध बाँध्ने भनेको ठाउँमा साविक देखिको सार्वजनिक बाँध हो । भत्केकोले यही आषाढ महिनामा मरमत गरी डिहबारनी थानदेखि उत्तर ३००।४०० फरकमा सरस्वती मौजा तुल्सीपुर मौजाको माझमा सो बाँध छ । सो बाँधमा मुद्दा परी ७४ साल भाद्रमा मिलापत्र भएको छ । यो बाँधको पानी वादीको जग्गा भित्रबाट आई रहँदा पानी लाउन नदिई बराबर झगडा भईरहेको । म वादीले बराबर पानी नदिई खिचोला गर्दा सोही कुारामा इवि अदावतले सनातनदेखिको बाँध पैनीलाई बन्द नगर भनी हामीहरूले भनेकोले झुट्टा उजुर दिएको हो भन्ने समेत पव माझी समेतको जना ९ को वारेस महावीर आमातको बयान ।

      ४.    साविक सनातनदेखिको पैनी हो भन्ने ५६ जनाले र नयाँ हो भनी १४ जनाले लेखाएको देखिन्छ । बडाहाकिम अफैं सरजमिनमा गई निरीक्षण गर्दा नयाँ नभई पुरानै बाँध पैनी देखिएको । सो पैनी पुर्‍याई दिएका खण्डमा सिर्फ वादीको जग्गा पाटी वादीलाईमात्र फाईदा भई बढी पानी अन्यत्र खोल्चोमा नै बरबाद हुने देखिन्छ । सो पैन पुरानो पैनबाट पानी ल्याई सिरानमा पर्ने वादीको जमिनमा पानी जम्न गई केही बाली नोक्सान हुने सम्भव देखि सो नभई सिरानमा रहेको भएको पन्झाव भन्ने पानी फुटने पानी मूलको जग्गा सार्वजनिक हुँदा कसले केही गर्न नपाउने गरी सालिन्दा टायममा मौजे बाखर र हनुमान नगरका रैती जमिदारहरूले मौकैमा बाँध बाँधी पैनीबाट दामासाहीबमोजिम पहिले सिरानपाटी अर्जि भाठा पाटने पठाउने समेत व्यवस्था गर्नु गराउनु यो पैनी पुरानै सनातनी नै ठहर्छ भन्ने समेत ०२१।१।११।४ को सप्तरी गोश्वाराको फैसला ।

      ५.    सरजमिन मुचुल्कामा लेखिएका सरजमिनका बयानका भरमा स.गो.का बडाहाकिमले न्यायको अन्याय पारी दिनु भएकोले उचित फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत वादीको वा.जंगल चौधरी थारुले आय र कर अदालतमा दिएको पुनरावेदन ।

      ६.    विपक्षीको निवेदन तथा बयानबाट स.गो.का. तोक आदेश तथा सिराहा मालबाट ७४ सालमा भएको मिलापत्र समेतको सबुद प्रमाण जो छ लिई आउनु भनी विपक्षीहरूलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम दिन १५ को म्याद दिई झिकाई आएपछि पेश गर्न भन्ने समेत आय कर अदालतको ०२०।६।८।४ को आदेश ।

      ७.    उल्लेखित मुद्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ को दफा ४।५ अन्तर्गत भित्र पर्न नआएकोले मिसिल सर्वोच्च अदालतमा बुझाई दिनु भन्ने ०२३।७।२६।६ को आय र कर अदालतको आदेश ।

      ८.    यस्तो बाँध पैनी मुद्दा ९८ साल जेष्ठ २२ गते सदर भएको खड्गनिशाना सनदले गोश्वाराबाट हेर्न पाउने भईरहेको र ने.का.प. ०२१ भाद्र भाग ६ अंक ५ मा प्रकाशित दे.फु.नं. ३०६ पुष्पनिधि तिवारी विरुद्ध तितारु राजवंशीको बाँध काट्यो भन्ने मुद्दा ०२२।५।२१ मा मो.बि.गो. बाट फैसला गरेकोमा ०२१ साल श्रावण १३ गते ३ मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला भएकोले सनद र सिद्धान्तबाट गोश्वाराले यस्तो मुद्दा हेर्ने भईरहेको थियो । त्यस्तो सिद्धान्त र कानूनलाई पछि बनेका कानूनले खण्डन गरेमा अगाडिका सिद्धान्तहरू निष्कृय हुन जाने प्रष्टै छ । त्यसकारणले ती सनदहरू क्रियाशिल छन् छैनन् भनी हेर्दा, ०१२।२।७।१८ मा लालमोहर सदर भएको मदेश गोश्वारा ऐनको १ को (झ) मा यस्तो मुद्दा अदालतहरूले निर्णय गर्ने हुनाले बडाहाकिमकै झगडा परेको वस्तुको हक बेहक छुट्ट्याउने काम गर्ने छैन भन्ने समेत लेखिएको छ । जिल्ला ईलाका भित्र जग्गा जमिन अथवा पानी साँध सिमाना बारे शान्ति भंग हुन जाने जस्तो झगडा परेको अवस्थालाई ऐनको १ को (घ) अनुसार कारवाई गर्ने अधिकार तत्कालिन गोश्वारा अञ्चलाधीशका कार्यालयलाई भएको देखिन्छ । यदि हक बेहक गर्नुपर्छ भन्ने अदालत गई गर्नु पर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको देखियो । उपरोक्त ९८ साल जेष्ठ २२ गतेको सनदले गोश्वारालाई अधिकार दिएको भएपछि मदेश गोश्वारा ऐन १२ को दफा ३६ मा यो ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक अरु सदनलाई कायमै राखेकोमा उपरोक्त (१) (घ)(फ) दफाले अदालतलाई अधिकार तोकी दिएकोले मदेश गोश्वारा ऐनले खण्डन गरे जति विषयलाई उपरोक्त सदर निस्कृय भईसकेको देखियो । न्याया प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा ८ मा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने प्रसंगमा सामूहिक कुलो पानीको मुद्दा समेत अञ्चल अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय सामूहिक कुलो पानी मुद्दामा पुनरावेदन हेर्ने भन्ने प्रष्ट छ । यसकारणले यो मुद्दा सप्तरी गोश्वाराले ०२०।१।११।४ मा गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र नाघेको गैरकानूनी हुन आई बदर हुन्छ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२४ साल मर्ग १५ गते रोज ६ मा फैसला भएको विश्वासन थारुको र गोठालु थारुको पैनी तोपी दियो भन्ने मुद्दा किनारा हुँदा गोश्वाराको अधिकार क्षेत्रबारे निवन्ध गरेको नदेखिँदा मतभेद भएको यो फैसला रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली दफा ३३ को (ख) बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२४।८।२५।२ को फैसला।

      ९.    मधेश गोश्वाराहरूले मधेशको यस्तो बाँध पैन मुद्दाहरू हेर्ने गरी आएकोबारे ९८।२।२२ को ख.नि. सनद र मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ को दफा १ (क) को देहाय (घ), (न) र    (फ) समेतको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा बुझ्न भई भएकोले त्यसको निमित्त सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाई दिनु होला भनी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अर्को पेशीको दिन समेत तोकी १५ दिन अगावै सूचना दिई झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने फुल बेञ्चको ०२४।१०।२३।३ को आदेश ।

      १०.    यसमा तारेखमा रहेको पक्षहरू रोहवरमा रही २०२५।१।११।३ मा पेश भई विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा २ डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्ग नमिलेको भनी यस बेञ्चमा पेश हुन आएको यस्तो बाँध पैन मुद्दा गोश्वाराले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र छ छैन भन्ने विषयमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      ११.    यस प्रसंगमा हेर्दा, मधेश गोश्वाराहरूका ठाउँमा भएको ९८।२।२२।४ को खड्गनिशाना सनदमा बाँध पैन विषय तेरो मेरो भन्ने समेत उजुर पर्न आएमा गोश्वाराबाटै हेरिने गरिबक्सेको छ । त्यस्तो उजुर पर्न आएमा गोश्वाराबाट तुरुन्तै सरजमिनमा गई हक बेहक छुट्ट्याई पानी पटाउन लगाई दिनु भन्ने समेत उल्लेख भएको त्यसबाट मधेशतर्फको हकमा यस्तो बाँधा पैन मुद्दा गोश्वाराले नै हेर्न पाउने गरी स्पष्ट रुपले गोश्वाराहरूलाई अधिकार प्रदान भईराखेको देखिन आउँछ ।

      १२.   उक्त सनद कायम रहे नरहेको के रहेछ भनी हेर्दा, मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ को दफा ६ मा यो ऐनमा लेखिएको कुराबाहेक अरु गोश्वाराका नाममा भईरहेका साविक सनद वाल अर्को अडर नआएसम्म कायमै रहेको छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जहाँसम्म उक्त मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ का दफा १ को देहाय (घ) र (न) दफाहरूको प्रष्ट छ त्यो शान्ति भंग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेकोमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सम्बन्धमा बडाहाकिमहरूलाई अधिकार प्रदान गरिएकोसम्म कुरा हो सोही दफा १ को देहाय (फ) मा दफा (घ) र (न) कै कुरालाई लिएर यस्तो मुद्दा अदालतहरूले निर्णय गर्ने हुनाले बडाहाकिमले झगडा परेको वस्तुको हक बेहक छुट्ट्याउने काम गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको वाक्यांशबाट उक्त ९८।२।२२।४ को ख.नि.सनदलाई खारेज गरी सो विषय पनि अदालतलाई सुम्पिएको भन्ने प्रष्ट हुन आउँदैन । कुनै १ पनि अड्डा अदालतहरूलाई अधिकार प्रदान गर्ने र सो अधिकार झिक्ने कुरा कानूनमा प्रष्ट रुपले उल्लेख हुनुपर्छ । उक्त ९८।२।२२।४ को ख.नि.सनदले बाँध पैन मुद्दा हेर्न पाउने गरी गोश्वाराहरूलाई दिई राखेको अधिकार प्रष्ट रुपले झिकेर मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ मा अन्य कुनै व्यवस्था भएको देखिन आएन ।

      १३.   न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था (संशोधन ऐन, ०१२ संशोधित मूल ऐन, ०१८ को दफा ८ उपदफा २ को खण्ड (क) मा अञ्चल अदालतले दिएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने विषयलाई लिएर सामूहिक कुलो पानी भन्ने शब्द उल्लेख भएको हकमा उक्त ९८।२।२२।४ को ख.नि.सनद मधेसतर्फको लागि मात्रै भएको र पहाडतर्फ यस्तो बाँध पैन मुद्दा अदालतबाटै हेरिने हुनाले पहाडतर्फको अदालतबाटै हेरिने मुद्दाहरूको सन्दर्भलाई लिएर पनि त्यस्तो उल्लेख भएको देखिन्छ र उक्त न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा ४ मा यो ऐनको अरु दफा र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा अन्य व्यवस्था भएमा बाहेक इलाका अदालतलाई आफ्नो इलाका भित्र सवै किसिमका मुद्दा मामिलाहरुमा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी अन्य नेपाल कानूनमा अन्य व्यवस्था भईरहेकोलाई अदालतको अधिकार क्षेत्रबाट बाहेक गरी राखेकै पनि छ ।

      १४.   मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको नं. ४ मा विषयमा छुट्टा–छुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोबाट पनि यस्तो बाँध पैन विषय मुद्दा गोश्वाराबाटै हेर्न पाउने गरी ९८।२।२२।४ को छुट्टै ख.नी.सनद वनी रहेको कुरामा सो सनदबमोजिम नै हुने भन्ने कुरा प्रष्ट भएकै छ र सो ख.नि.सनद कै आधारमा बाँध पैन मुद्दाहरू गोश्वाराले हेरे छिनेकोलाई मान्यता दिई अघि पटक–पटक फुल बेञ्चबाट निर्णय भईराखेकै समेत देखिन्छ । उक्त फुल बेञ्चबाट निर्णय भइराखेकै समेत देखिन्छ । उक्त फुल बेञ्चबाट भइराखेको कुरालाई बदल्न पर्ने पर्याप्त कारण कुनै देखिंदैन ।

      १५.   तसर्थ, उपरोक्त, उल्लेख भएकोबमोजिम ९८।२।२२।४ को ख.नि.सनद कायमै रहेको स्थितिमा यस्तो बाँध पैन मुद्दा गोश्वाराले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्न नमिल्ने समेत हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सप्तरी गोश्वाराले गरेको २०।१।११।४ निर्णयलाई अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको गैरकानूनी भनी ०२४।८।२५।२ को डिभिजन बेञ्चबाट बदर गर्ने गरेको राय मिलेको देखिएन मुद्दाको तह भित्र पसी डिभिजन बेञ्चबाट इन्साफ हुन बाँकी नै भएकोले फुल बेञ्चको दर्ता लगत काटी डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्न सम्बन्धित फाँटमा बुझाइ दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल बैशाख २५ गते रोज ३ शुभम् ।