निर्णय नं. ४१३७ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४१३७    ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. १२३६

आदेश भएको मिति : २०४७।४।७।१ मा

निवेदक      : डोल्पा जिल्ला पहाडा गा.पं. वा.नं. ४ बि.एम.वि. डोल्पा कन्सट्रक्सन मे.डा. सुरेशबहादुर       शाही

विरुद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएकालाई अनुसन्धान मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा ६ महीनासम्म हिरासतमा राख्न सकिने, सो भन्दा बढीसम्म हिरासतमा राख्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावलीको नियम ३०(२) को व्यवस्था बमोजिम नगद धरौटी वा धनजमानी माग गरी सो नदिए बापत थुनामा राख्दा पनि नियम ३०(१) को अवधि लागू हुने भएबाट नियम ३०(२) मा उल्लेखित यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि ….. भन्ने वाक्यांशबाट धरौटी वा जमानी नदिए बापत अनुसन्धान वा मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा असिमित अवधिका लागि थुनामा राख्न पाउने हो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण       न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदाप्रसाद पण्डित

अवलम्बित नजीर : ताराप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चल, नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको (ने.का.प. २०३६, अंक ७ पृष्ठ २२३, नि.नं. १२८) मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक वि.एम.वि. डोल्पा कन्सट्रक्सन कर्णाली अञ्चल पहाडा गा.पं. वा.नं. ४ मा मेनेजिड्ड डाइरेक्टर भई काम गरी रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले निवेदकलाई पक्राउ गरी उक्त कार्यालयको पत्रसाथ प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित गराइयो । उक्त आयोगबाट बयान गराइदा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग दुबै तल्लु सडक योजना ने.बै.लि. डोल्पाको रु. ६,८५,०००।– को नक्कली चेक मिति २०४५।३।२८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौं शाखामा पेश गरी बैंकका कर्मचारीसंग मिलेमतो गरी भुक्तानी लिएको विषयमा सावितै भएको भन्दै रा.बा. बैंकलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याई आफू समेतले अनुचित फाइदा लिएकोमा अनुसन्धानको कारवाहीको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) बमोजिम थुनामा राख्न परेकोले (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखिएको हुँदा आदेश अनुसार अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनावा पुर्जी दिइएको छ भनी सहसचिवले सही गरेको २०४६।५।१२ को थुनुवा पुर्जी निवेदकलाई दिई थुनामा राखियो । तत्पश्चात प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०४६।९।१० को पत्र पुनः निवेदकलाई आयो जस्मा नक्कली चेकको वि.वि. गरी रा.बा. बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्ने समेत विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाई मिति २०४६।७।२० को आदेशबाट ६० दिन म्याद थप भई थुनामा रहेकामा उक्त म्याद मिति २०४६।९।१० मा समाप्त हुने भएकोले मिति २०४६।९।१० बाट अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम अनुसन्धान कै सिलसिलामा हिरासतमा राख्न पुनः ६० दिनको म्याद थप गरिएको व्यहोरा मिति २०४६।९।१० को आदेश अनुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने पत्र मलाई दिइयो ।

३.    अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा अख्तियार दुरुपयोग हुने अवस्थाहरुको व्यवस्था छ । निवेदकलाई लगाइएको आरोप रा.बा. बैंकलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याई आफू समेतले अनुचित फाइदा लिएको भन्ने छ । निवेदकले अनुचित कार्य गरेको भन्नलाई अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को परिच्छेद २ को नियम ४ को देहायका अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ अन्यथा अनुचित कार्य गरेको भनी लगाइएको आरोप कदापी स्थापित हुन सक्तैन । ६,८५,०००।– को सुरक्षणको लागि दिलबहादुरको नाउँमा ल.पु.जि. छम्पी गा.पं. वा.नं. ७ कि.नं. ४८ को जग्गा मध्ये ९–८–० जग्गा सम्बन्धित पञ्चायतको मूल्यांकन अनुसार मिति २०४५।११।१५ मा बैंकको नाउँमा रजिष्ट्रेशन पारित समेत गरिदिएको छु ।

४.    अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) मा नियम ३ को खण्ड (ख)(ग) र (ङ) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र आयोग वा यस सम्बन्धमा आयोगले व्यवस्था गरेको आयुक्त वा पदाधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र आयोग वा त्यस्तो आयुक्त वा पदाधिकारिको अनुमतिबाट एकपटकमा ६० दिनमा नबढाई मनासिब कारण देखिएमा बढीमा ६ महीनासम्म अनुसन्धान मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको क्रममा हिरासतमा राख्न सकिने भन्ने छ । नियम ३० को उपनियम (२) मा यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि लाग्ने बिगो वा हुने सजायँ बापत नगद धरौट राखेमा वा धनजमानी दिएमा थुनामा राख्नु नपर्ने देखिएमा त्यस्तो धरौटी नराखे सम्म वा धनजमानी नदिए सम्म थुनामा राख्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ भन्ने छ । निवेदकलाई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको पत्रसाथ प्रत्यर्थी आयोगमा ल्याई बयान समेत गराई अनुसन्धानको कार्यवाहीको क्रममा भन्दै २०४६।५।१२ देखि प्रत्यर्थी आयोगले थुनामा राखेको छ । नियम ३० को उपनियम १ मा एकपटकमा ६० दिनमा नबढाई मनासिब कारण देखिएमा बढीमा ६ महीना सम्म अनुसन्धान मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा हिरासतमा राख्न सकिने छ भन्ने छ तर २०४६।५।१२ बाट थुनामा राखेको मितिले २ महीना २०४६।७।११ गते पुग्दछ तर निवेदकलाई दिएको ०४६।९।१० को पत्रमा २०४६।७।२० को आदेशबाट ६० दिन म्यादै थप भई थुनामा रहेको भन्दै बीचको दिनलाई बेवास्ता गर्दै २०४६।९।१० मा समाप्त हुने भएकोले भन्दै २०४६।९।१० बाट पुनः ६० दिनको म्याद थप गरिएको छ भनिएको छ । २०४६।९।१० बाट ६० दिन अर्थात २०४६।११।९ गतेमा पुगी सकेको निर्विवाद छ भने ६ महीना भन्दा बढी समय अनुसन्धान मौका तहकिकातको लागि थुनामा राख्न नमिल्ने कुरा नियम ३० को उपनियम १ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको र सो पश्चात उपनियम २ बमोजिम धरौट मागेको वा मुद्दा दायर हुने वा नहुने लगायतको कुनै कुरा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिएकोले अनभिज्ञ छु । यसप्रकार निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ । अतः अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) विपरीत ६ महीना हदभन्दा बढी समयदेखि गैरकानुनी रुपमा निवेदकलाई थुनामा राखी नेपालको संविधानको धारा ११(१) को स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    वि.एम.वि. डोल्पा कन्सट्रक्सन प्रा.लि. को मे.डा.सुरेसबहादुर शाहीलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्न पठाइएको छ । निजलाई (ख) श्रेणीको सिधा खुवाउनु भई थुनामा राख्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मिति २०४६।५।१२ को प्राप्त आदेशपत्र अनुसार मिति २०४६।५।१२ गते देखि नै सुरेशबहादुर शाहीलाई यस खोरमा थुनामा राखिएको र पटक पटकको आदेशानुसार अ.दु.नि.आ. मा उपस्थित गराई हालसम्म तहाँकै आदेशानुसार रिट निवेदक खोरमा थुनामा रहेको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दछु भन्ने समेत सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी सुरेशबहादुर शाहीले आफ्नो व्यक्तिगत खाताको ने.बै.लि. डोल्पाबाट बुझेको चेक ठेली मध्येको चेकमा श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग दुवै तल्लो घोरेटो बाटोको छाप बनाई सो छाप चेकमा लगाई चेकमा उल्लेखित सबै व्यहोरा नक्कली बनाई रा.बा.बैंक काठमाडौं शाखाको आई.वि.पी. गराई लिएको रु. ६,८५,०००।– र यस्तै अन्य भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानबीन गर्न आयोगका आयुक्त श्री फणिन्द्रप्रसाद आचार्यलाई छानबीन अधिकृत तोकिएको हुँदा निज छानबीन अधिकृतले विपक्षी सुरेशबहादुर शाही समेतका व्यक्तिलाई बुझी छानबीन गरी तत्पश्चात विपक्षी रिट निवेदकको हकमा उल्लेखित रकम रु. ६,८५,०००।– बैंकको नियमानुसार लाग्ने ०४६।९।१४ सम्मको ब्याज समेत रु. ९,२२,८७३।– र उक्त बिगो बमोजिमको जरिवाना रु. ९,२२,८७३।२९ समेत जम्मा रु. १८,४४,७४६।५८ निजबाट असूल उपर हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ । माथि उल्लेखित प्रतिवेदन सम्बन्धी कतिपय काम कारवाहीको सम्बन्धमा पुनः जाँच बुझ तहकिकात एवं प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएकोले सो काम कारवाही पूरा गर्न यस आयोगका अर्का आयुक्त श्री सर्वज्ञराज पंडितलाई २०४६।९।२५ मा आदेश भएको र त्यसै बखत विपक्षी रिट निवेदक सुरेसबहादुर शाहीको हकमा पछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी हाल उक्त अभियोगमा पूर्पक्ष गर्नलाई उल्लेखित बिगो तथा जरिवाना र कैद वर्ष ३ बापत दण्ड सजायँको २५ र अ.बं. १८३(१) नं. बमोजिम हुने रुपैयाँ बुझाए लिई तारेखमा राखी पूर्पक्ष गर्न पाउने नै हुँदा निजलाई थुनाबाट झिकाई उपरोक्त व्यहोरा सुनाई कागज गराउने र सो बमोजिम धरौट वा जमानत दिएमा तारेखमा राखी र नदिएमा थुनामै राखी पूर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।११।११ मा आदेश भइसकेको र तदनुसार विपक्षीलाई झिकी पढी वाची सुनाउँदा यसमा नगद धरौट राख्न असमर्थ भए पनि कानुन बमोजिम बिगो कैद बापत घर जग्गा जमानत दिई तारेखमा रहँन आफैं कानुन व्यवसायीको तर्फबाट निवेदन लेखाई जति सक्दो चाँडो निवेदन पेश गर्दछु । सो बमोजिम जमानत लिई तारेखमा रही पूर्पक्ष गर्न पाउँ भनी कागज समेत गरिदिएको देखिन्छ । सो पेश गरेका छौं । अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरु गोप्य भएको प्रस्तुत गर्न नमिलेको व्यहोरा अनुरोध छ । यसरी घर वा जग्गा जमानत दिई तारेखमा रही पूर्पक्ष गर्न पाउने मौका उपलब्ध गरिसकेकोमा उपभोग गर्दै नगरी धरौटै नमागेको भन्ने झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधान एवं अ.दु.नि. नियमावली बमोजिम छानबीन अधिकृत आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको काम कारवाही उपर सम्मानीत अदालतमा सवाल जवाफ गराउन नमिल्ने कुरा निश्चित छ । साथै यस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा स.अ.बाट हेरी कार्यवाही निर्णय गरेको मिलेन भनी न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहोर्‍याई दिने आदेश बकस भएको मुद्दा हाल सम्मानीत अदालतको पूर्णइजलास समक्ष विचाराधीन रहेकोबाट पनि प्रस्तुत निवेदन हेरी कार्यवाही गर्न नमिल्ने र प्रस्तुत विषयमा आयोगबाट कुनै गैरकानुनी काम कारवाही नभए नगरेको हुनाले यी सबै प्रमाणहरुको सही मूल्यांकन भई प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत विपक्षी अ.दु.नि.आ. को लिखितजवाफ ।

८.    विपक्षी सुरेशबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरी दाखिल गर्नु भन्ने सम्बन्धित आयोगको लिखित आदेश अनुसार सुरेशबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरी अ.दु.नि.आ. मा बुझाएको देखिएको यस कार्यालयबाट गैरकानुनी रुपले पक्राउ गरी थुनामा समेत राखेको नदेखिएको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन झुठ्ठा भएको देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदाप्रसाद पण्डितले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नक्कली चेकको वि.पि. गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने समेत आरोपमा अनुसन्धानको कारवाहीको सिलसिलामा विपक्षी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) बमोजिम मिति २०४६।५।१२ को थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी पुनः मिति २०४६।७।२० को आदेशबाट ६० दिन र मिति २०४६।९।१० को आदेशबाट अर्को ६० दिन म्याद थप गरेकोमा थुनामा रहेको मिति २०४६।५।१२ देखि ६ महीना मिति २०४६।११।९ मा पूरा हुनेमा सो भन्दा बढी तहकिकातको लागि थुनामा राखेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को उक्त नियम ३०(१) विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकले बिगो कैद बापत जमानत लिई तारेखमा रही पूर्पक्ष गर्न पाउँ भनी यस आयोगमा कागज समेत गरी दिएको तर सो बमोजिम जमानत दिई तारेखमा रही पूर्पक्ष गर्ने सुविधा उपभोग नगरी धरौट नै नमागेको भन्ने झुठ्ठा उल्लेख गरी दिएको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत विपक्षी आयोगको तर्फबाट लिखितजवाफ परेको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने अभियोगमा तहकिकातको लागि विपक्षी आयोगबाट मिति २०४६।५।१२ को थुनुवा पुर्जी दिई हिरासतमा राखेकोमा विवाद देखिँदैन । अ.दु.नि. नियमावलीको नियम ३०(१) हेर्दा अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई आयोग वा त्यस्तो आयुक्त वा पदाधिकारिको अनुमतिबाट एकपटकमा ६० दिनमा नबढाई र मनासिब कारण देखिएमा बढीमा ६ महीना सम्म अनुसन्धान मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा हिरासतमा राख्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएका रिट निवेदकलाई अनुसन्धान मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा ६ महीनासम्म हिरासतमा राख्न सकिने तर सो भन्दा बढीसम्म हिरासतमा राख्न नमिल्ने स्पष्ट देखिन्छ । रिट निवेदकले बिगो कैद बापत जमानत दिई तारेखमा रहन पाउँ भनी यस आयोगमा कागज समेत गरी दिएको तर सो अनुसार जमानत नदिएको कारणबाट थुनामा राखी पूर्पक्ष गरिएको हो भन्ने विपक्षी आयोगको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐ.नियमावलीको नियम ३०(२) हेर्दा “यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि लाग्ने बिगो वा हुने सजायँ बापत नगद धरौट राखेमा वा धनजमानी दिएमा थुनामा राख्न नपर्ने देखिएमा त्यस्तो धरौटी नराखेसम्म वा धनजमानी नदिएसम्म थुनामा राख्ने अधिकार आयोगलाई हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर यो व्यवस्था बमोजिम नगद धरौटी वा धनजमानी माग गरी सो नदिए बापत थुनामा राख्दा पनि उपर्युक्त नियम ३०(१) को अवधि लागू हुने भएबाट नियम ३०(२) मा उल्लेखित यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि ……. भन्ने वाक्यांशबाट धरौटी वा जमानी नदिए बापत अनुसन्धान वा मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा असीमित अवधिका लागि थुनामा राख्न पाउने हो भन्न मिल्दैन । यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संग सम्बन्धित भएको ताराप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको (ने.का.प. २०३६, अंक ७, पृ. २२३, नि.नं. १२८३) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भए अनुरुप सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) ले तीन महीना सम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानुनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानुनी देखिने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०४६।५।१२ को थुनुवा पुर्जी दिई हिरासतमा राखी ऐ.नियम ३०(१) बमोजिम पुनः मिति २०४६।९।१० मा दिएको थुनुवा पुर्जीमा मिति २०४६।७।२० को आदेशबाट ६० दिन र मिति २०४६।९।१० को आदेशबाट अर्को ६० दिनको म्याद थप गरिएको भन्ने उल्लेख गरी थुनामा राखेकोमा उक्त नियम ३०(१) विपरीत अधिकतम हद ६ महीना व्यतित भइसकेपछि पनि धरौट वा जमानी दिन नसकेको भन्ने आधारमा अ.बं. १२१ नं. बमोजिमको थुनुवा पुर्जी समेत नदिई तहकिकातको लागि थुनामा राखेको त्रुटिपूर्ण देखिँदा निज रिट निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४७ साल श्रावण ७ गते रोज १ शुभम् ।