निर्णय नं. ४०९७ – परमादेश प्रतिषेध

निर्णय नं. ४०९७    ने.का.प. २०४७      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२३३

आदेश भएको मिति:  २०४७।१।३०।१ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा.नं. १ बस्ने ऋषिकेश शाह

विरुद्ध

विपक्षी : बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : परमादेश प्रतिषेध

(१)    सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको निवेदकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी उक्त संगठन खोलेको भए, विद्यमान कानुन बमोजिम, कारवाही गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिन नआएको केवल राजनैतिक उद्देश्यले नेपाल मानव अधिकार संगठन खोलेको भनी निवेदकको घरमा टाँसिएको सो संगठनको साइनबोर्ड कानुनी कारवाही बिना नै उठाउन दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री    कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    नेपाली समाजको जनचेतना जगाउन तथा जनजीवन उकास्न योगदान गरी आउनु भएका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको एउटा सभा नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) द्वारा प्रदत्त हकको उपभोग गर्दै २०४५ मार्ग २५ (१९८८ डिसेम्बर १०) गते मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मेरो निवास संस्थानमा भएको थियो । सभामा संविधानको धारा ११(२)(ग) द्वारा प्रदत्त हकको उपभोग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा सन्धी सम्झौताहरुलाई अनुसरण गरी नेपालमा पनि मानव अधिकारको प्रचार प्रसार गर्ने, मानव अधिकार लागू गर्न गराउन जोड दिन समेत एउटा मानव अधिकार संगठन खडा गर्ने निधो गरी संगठनको नाम नेपाल मानव अधिकार संगठन राखियो र मलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित समेत गरियो १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको घोषणा गरी आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुमा घोषित मानव अधिकारहरु जनतालाई उपभोग विश्व शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य राखे अनुरुप संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल सदस्य भएकोले मानव अधिकार जनतामा सुलभ गराउन नेपाल राष्ट्रको नैतिक जिम्मेवारी भएकाले राज्य र नागरिकको सो नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु गराउनु पुनित कर्तव्य भएकाले मानव अधिकार संगठन खोल्न परेको हो । संगठनको संचालनार्थ मैले आफ्नो तर्फबाट मेरो आर्जनको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट रु. ३००।– खर्च गरी संस्थाको एउटा साइन बोर्ड बनाई मेरै घरमा टाँसेको थिएँ । संगठन खोलेको र साइनबोर्ड टाँसेको कुरामा कसैको कानुनी अड्चन हाल्न पाउने कुरा थिएन । संविधान प्रदत्त हकको उपभोग गर्दा कानुनी अड्चन आउन पनि सक्दैन । यसै बीचमा माघ १२ गते साँझको ५:१५ बजे विपक्षी प्र.जि.अ. को निर्देशनबाट आएको भनी एक हुल प्रहरी आई मेरो इजाजत बिना जबरजस्ती मेरो घर भित्र पसी झ्याल चढी संगठनको साइन बोर्ड उठाई लगे, घरभित्र पस्न र साइन बोर्ड उठाई लैजान प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारिक लिखत माग्दा पनि दिन आवश्यक छैन भनी मुलुकी ऐन अ.बं. १७२ नं. र संविधानको धारा ११ को उपधारा २(क)(ख)(ग)(ङ) र ऐ. को धारा १५ विपरीत संगठनको साइनबोर्ड झिकी लगेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । प्र.जि.अ. को निर्देशनबाट प्रहरीले जबरजस्ती संगठनको साइनबोर्ड समेत झिकी लगेकोमा विपक्षी अञ्चलाधीशलाई भन्न जाँदा, निजहरु उपर कुनै कारवाही भएन । कसैले आफ्नो घरमा टाँसेको साइनबोर्ड झिकी लैजान पाउने तथा त्यसरी ल्याउनको लागि मौखिक वा लिखित आदेश दिने अधिकार विपक्षीहरु कुनै कसैलाई पनि प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०३३ समेत कुनै प्रचलित कानुनले दिएको छैन ।

३.    घरमा टाँसेको साइनबोर्ड जबरजस्ती वलजफती गरी लैजानु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको छ । मानव अधिकार संगठन जसको उद्देश्य गैर राजनैतिक दलीय छ, माथि कुनै प्रकारको बन्देज लगाउन नेपालको संविधान लगायत कुनै कानुनले मिल्दैन । त्यस्तो अधिकार भएको भए कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्रदान गरी कानुन बमोजिमको निर्णय गरी सो को कार्यान्वयन गरिनु पर्दथ्यो । प्रस्तुत सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै कारवाही भएको छैन । संगठन चलाउन बाधा विरोध नगरी संगठनको मात्र साइनबोर्ड जबरजस्ती झिकी लगेकोबाट नै स्थानीय प्रशासनको गैर संवैधानिक, कानुनी काम भएको छ । परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी जबरजस्ती मेरो घरबाट झिकी लगेको संगठनको साइनबोर्ड फर्काई पाउँ र अब यस्तो गैरकानुनी कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

५.    यही २०४५ साल माघ १२ गते सरकारी अफिसको समयपछि साँझ ५:१५ बजेतिर यस कार्यालयबाट प्रहरी खटाई बिना इजाजत जबरजस्ती घर भित्र पसी संगठनको साइनबोर्ड उठाई ल्याएको होइन छैन । कपोलकल्पित रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

६.    प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता रहेको कुरा निवेदनबाट खुल्न नआएको, यस कार्यालयबाट प्रहरी पनि नपठाएको, साइनबोर्ड झिक्ने आदेश समेत नदिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

७.    नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) बमोजिम स्थापित संस्था, सोही धाराको २(क) अनुसार उपधारा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनैतिक दल वा दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन संघ र संस्था खोल्न खोलाउन वा चलाउन पाइने छैन भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ । संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी संस्था दर्ता खोल्न नहुनेमा यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था संस्थापना गर्नु हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा निवेदकबाट खोलिएको संगठन राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित नभएको भए कानुन बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने थियो । सो बमोजिम नगरी गोप्य रुपमा संगठन बनाउनु नै राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित संगठन हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । संगठन वा संस्था खोल्ने कानुनी प्रावधान हुँदा हुँदै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(क) र संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ बर्खिलाप गरी संगठन खोलेको देखिँदा संगठनको उद्देश्य र साइनबोर्ड अवैध भएको यस्तो राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित संगठनको साइनबोर्ड हटाउन मौखिक रुपमा प्रहरीलाई आदेश दिएको कुरालाई विविध कुरा बनाई कपोलकल्पित रुपमा दिएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र कृष्णप्रसाद पन्तले नेपाली समाजमा जनचेतना जगाउन, नेपाली जनजीवनको उत्थानार्थ सक्रिय सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएका निवेदक ऋषिकेश शाहद्वारा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२) (ख) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको संवैधानिक हकलाई उपयोग गरी आफ्नै घरमा खोलेको नेपाल मानव अधिकार संगठनको साइनबोर्ड प्रशासनले प्रहरीद्वारा झिक्ने कार्य गरियो, निश्चय पनि त्यो कार्य कानुनद्वारा वैध मान्न सकिँदैन । संविधान प्रदत्त हक उपभोग गरेको कुरामा कसैबाट अड्चन आउनु हुँदैन । व्यक्तिद्वारा कानुन अनुकूल गरिएको कार्यलाई कसैले बन्देज लगाउँछ भने, त्यो सत्य हुन सक्दैन ।

९.    निवेदकको घरमा उक्त संगठनबाटै जानकारी दिने साइनबोर्ड उठाई लग्ने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक सूचनासम्म निवेदकलाई नदिइनु, हाल आएर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को विपरीत संगठन खोलेको भन्नु बिलकुल गैरकानुनी अनि गैर जिम्मेवारी तर्क हो, यदि कानुन विपरीत खोलिएको संगठनको साइनबोर्ड उठाई लाँदैमा, संगठनको उद्देश्य समाप्त हुन सक्दैन, जबसम्म संगठनको वास्तविकता बारे छानवीन हुँदैन । निवेदकद्वारा संगठित संगठन गैरकानुनी भए, कानुन बमोजिम कारवाही हुनु जरुरी हुन्छ । नकी, साइनबोर्ड मात्र उठाई लग्नु । यद्यपि मानव अधिकार जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट वैध तवरले कृयान्वित गराइएको छ, यस्तो संगठनको बारेमा अन्यथा सोची, साइनबोर्ड मात्र निकाली लग्ने कार्य, सरासरी अवैध हो, संगठनले माथि कुनै रुपबाट बन्देज लगाउने, संगठनको सम्पत्ति साइनबोर्ड अपहरण गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई कुनै कानुनले प्रत्यायोजन गरिएको छैन अतः अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट प्रत्याभूति भइसकेको संगठन उपर भएको कारवाही बदर गरी जफत गरिएको संगठनको साइनबोर्ड अविलम्ब निवेदकलाई वापस गराई दिनु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी होस् भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले निवेदकद्वारा खोलिएको संगठनको साइनबोर्ड प्रहरीद्वारा उठाई लगेको भन्ने आधिकारिक सबूद पेश हुन सकेको छैन, संगठन गैर राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित नभएको भए कानुन बमोजिम दर्ता हुनु गरिनु पर्दछ, कानुन बमोजिम दर्ता हुन सक्ने संगठन दर्ता हुनु जरुरी हुन्छ दर्ता नगरी स्थापित संगठन राजनैतिक होइन भन्न मिल्ने नहुँदा माग बमोजिमको आदेश हुन सक्ने स्थिति छैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत विषयमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जाहेर गर्न मिल्ने हो होइन, यस सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक ऋषिकेश शाहको निवास स्थानमा टांगिएको, नेपाल मानव अधिकार संगठनको साइनबोर्ड २०४५।१०।१२ गते प्रहरीद्वारा झिक्न लगाई जफत गरेको कुरामा आधिकारिक तवरबाट विपक्षी कार्यालयद्वारा इन्कार गर्न सकेको देखिन आएन ।

१२.   नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(क) र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) बर्खिलाप गरी राजनैतिक दल वा दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भई निवेदकले खोलेको संगठनले गोप्य रुपमा कार्य गरेको कारण संगठनको साइनबोर्ड हटाउन मौखिक रुपमा प्रहरीलाई आदेश दिएको कुरा जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफमा उल्लेख रहेकोबाट सो कुराको पुष्टि भएको देखिन्छ ।

१३.   निवेदकद्वारा संगठित नेपाल मानव अधिकार संगठन दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित संस्था हो भन्ने विपक्षी जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा उक्त संगठन दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भई स्थापना भएको गरेको भन्ने आधिकारिक सबूद पेश गर्ने दायित्व विपक्षीको रहेको तर त्यस्तो सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको निवेदकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी उक्त संगठन खोलेको भए, विद्यमान कानुन बमोजिम निवेदक उपर कारवाही गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिन नआएको केवल राजनैतिक उद्देश्यले नेपाल मानव अधिकार संगठन खोलेको भनी निवेदकको घरमा टाँगिएको सो संगठनको साइनबोर्ड कानुनी कारवाही बिना नै उठाउन जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले दिएको आदेश कानुनसंगत देखिएन ।

१४.   अतः विद्यमान कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रकृयाको पालना नै नगरी निवेदकको घरमा टांगिएको नेपाल मानव अधिकार संगठनको साइनबोर्ड हटाउन जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट दिएको आदेश बदर गरी दिएको छ । अब उप्रान्त यस्तो गैरकानुनी काम कारवाही नगर्नु भनी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेश प्रतिशेधको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारीको लागि प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख ३० गते रोज १ शुभम् ।