निर्णय नं. ४०९६ – नापी दर्ता बदर

निर्णय नं. ४०९६     ने.का.प. २०४७      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७१७

फैसला भएको मिति:  २०४७।२।२८।२ मा

पुनरावेदक/वादी : जि.बाग्लुङ कालिका आ.गा.पं. वा.नं.४ बस्ने लालजंग राजभण्डारी

विरुद्ध

प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने सूर्यकुमार राजभण्डारीसमेत

मुद्दा : नापी दर्ता बदर

(१)    एकाको हकको जग्गा कहीं कसैले धरौट राखी दिएको स्थिति अवस्थामा नै वास्तविक  हकको स्रोत समाप्त हुन्छ भन्ने कानुनले मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १७)

(२)   जग्गामा हकको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उभिएको खण्डमा सो को निराकरण गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हुने ।

(प्रकरण नं. १७)

वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     न्याय प्रशासन सुधार ऐन (संशोधन सहित) २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    स्व.पिताजी भमरजंगका नाउँमा ९९ सालको ३ महलमा दर्ता भएको जि.मु. टिकाबहादुर खड्का मार्फत बाग्लुङ मालमा तिरो दाखिल हुने पूर्व जनकमानको घर विदवाड, वृषमान समेतको साँध, पश्चिम काजी रोशनको घर पिछवाड, उत्तर पर्खाल, दक्षिण शहर बाटो यति ४ किल्ला भित्रको खेत मुरी ।४ १० मध्ये नौबिसे खेत मुरी ।१।१० को तिरो रु. ६७।२ लागेको खेत जग्गा ०३६ सालमा अंशबण्डा हुँदा मेरो भागमा परी तिरोभरो गरी अवछिन्न रुपले भोग चलन गरी आएको उक्त जग्गा बाग्लुङ जि.का. आ.गा.पं. वडा नं. ४ मा नापी हुँदा कि.नं. ११८ कायम हुँदा सो जग्गामा विपक्षीले अनाधिकार दावी गरी खिचोला गरेकाले सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन भित्रै दर्खास्त गरी उक्त जग्गा मेरो भएको व्यहोराको बयान गरी प्रमाण समेत पेश गरी आएकोमा उक्त जग्गा विपक्षीहरुका नाउँमा सगोलमा अस्थायी दर्ता गरी दिने ०३९।३।२ मा ८ नं. नापी गोश्वारा बाग्लुङबाट निर्णय भएकोले उक्त नापी दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

३.    ०३८।९।२३ मा जग्गा नाप जाँच हुँदाको अवस्था देखि खिचोला गरेको भनी ०३९।४।१९ मा दायर भएको प्रस्तुत फिराद ज.मि. को १८ नं. को म्याद भित्रको नहुँदा दायर रहन सक्ने होइन । विपक्षीको भाइहरुमा बण्डापत्र हुँदा मेरो हकको जग्गा घुसाएको भए तापनि त्यतिकैमा मेरो हक मेटिने होइन । विपक्षको बण्डापत्र समेतका प्रमाण कागज अ.बं. ७८ नं. बमोजिम देख्न सुन्न पाएमा कानुन बमोजिम गरी माग्ने छु । एकै दर्ता खलो भित्रको जग्गालाई भाइबण्डा गर्दा टुक्रा टाक्री पारेर २।३ कित्ता हुन गएर विपक्षले झुठ्ठा उजूर गरेका मात्र हुन् अ.बं. १८० नं. बमोजिम फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी सूर्यकुमार राजभण्डारीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    प्रतिवादीहरु मध्येका कर्णजंग राजभण्डारीले ०३९।४।१ मा तामेल भएको इतलायनामाको म्यादै गुजारी प्रतिउत्तरै नदिई बसेको ।

५.    प्रतिवादी कर्णजंगले कारागार शाखामा धितो राखेको समेतका मिसिल प्रमाणहरुबाट विवादको कि.नं. ११८ को जग्गा प्रतिवादी कै देखिन आएको हुँदा कि.नं. ११८ को उक्त जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने कारण र अवस्था नदेखिएको हुनाले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु बाग्लुङ जिल्ला अदालतको ०४१।३।२३।६ को फैसला ।

६.    शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन इन्साफ उल्टाई मेरो वादी दावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत वादीको धवलागिरी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

७.    सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादित कि.नं. ११८ को जग्गा प्रतिवादी कर्णजंग सूर्यकुमारको सगोलमा दर्ता गर्ने गरी ८ नं. नापी गोश्वाराले ०३९।९।२ मा गरेको निर्णय बेमनासिब देखिएन । सो नापी दर्ता बदर हुन नसक्ने ठहराएको वाग्लुङ जिल्ला अदालतको ०४१।३।२३ को इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत धवलागिरी अञ्चल अदालतको ०४२।८।२३।६ को फैसला ।

८.    मेरो सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन भई निर्णय गर्नु पर्नेमा हचुवा नलाग्ने हुँदा प्रयोग गरी भएको फैसला अ.बं. १८५ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रत्यक्षत त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी लालजंग राजभण्डारीको प.क्षे.अ. मा परेको निवेदनपत्र ।

९.    विवादित जग्गा कि.नं. ११८ आफ्ना आफ्ना बाबुको दर्ताबाट अंश हक भएको भन्ने हुँदा सो जग्गा करला बाबुको दर्ता भित्र परी कसको अंश हकको रहेछ भन्ने कुरा वादी प्रतिवादी जिकिरका चार किल्लाहरु प्रष्ट खुलाई अ.बं. १७१ नं. अनुसार नक्शा गरी यकीन गर्नु पर्नेमा सो नगरी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(३)(घ) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने ०४१।१।३१ को प.क्षे.अ. को आदेश ।

१०.    ८ नं. नापी गोश्वाराको ०३९।३।२ को निर्णयको प्रमाण मिसिल साथ संलग्न विवादित जग्गाको नक्शा टे«सबाट कि.नं. ११७, ११९ र १२० क्रमशः पूर्व देखि पश्चिमतर्फको कि.नं. ११७ र कि.नं. १२० क्रमशः कि.नं. ११३ र १२३ सम्म फैलिएको कि.नं. ११९ मात्र सोही समानान्तर रुपमा नफैलिए तापनि सो कि.नं. ११९ को चौडाई धेरै देखिएको र घरबारीको जग्गा भन्ने नक्शाबाट प्रष्ट देखिएको हुँदा अदालतबाट पुनः नक्शा गराउनु परेन । विवादित जग्गा आफ्नो हक अंशको भनी प्रतिवादी मध्येका कर्णजंगले ०३३ सालमा बाग्लुङ कारागारमा धितो राख्दा भएको मूल्यांकन रोक्का मुचुल्का समेत उपर वादीले कहीं कतै दावी उजूर गरेको देखिएन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहराएको वाग्लुङ जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको धवलागिरी अञ्चल अदालतको इन्साफमा कानुनी त्रुटि नदेखिँदा मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत प.क्षे.अ. को ०४४।११।२ को फैसला।

११.    बण्डापत्रको ४ किल्ला र विवादको जग्गा मेरो बण्डापत्र कै ४ किल्ला भित्र पर्छ भन्ने समेत विपक्षीले स्वीकारेकोमा मेरो फिराद दावी तथा बण्डापत्रमा उल्लेखित ४ किल्ला विवादको कि.नं. ११८ को जग्गासंग भिड्छ भिड्दैन भनी अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नक्शा गरेर मात्र निर्णय गरिनु नपर्नेमा आफ्नै अदालतको ०४३।१।११ को आदेश समेत पूरा नगरी भएको पू.क्षे.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । मिसिल संलग्न प्रमाणतर्फ ध्यान नदिई प्रतिउत्तरै नफिराउने कर्णजंगको वाग्लुङ कारागारमा ०३३ सालमा धितो राखेको तर्क गरी मेरो दावी नपुग्ने ठहराउनु गंभीर त्रुटिपूर्ण छ । सो धितो राखेको जग्गा र विवादको कि.नं. ११८ को जग्गा एउटै हो होइन यकीन गर्न पनि अ.बं. १७१ बमोजिम नापी नक्शा गरिनु पर्नेमा नगरी भएको प.क्षे.अ. को फैसलामा अ.बं. १८५ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को समेत कानुन व्याख्याको प्रश्न विद्यमान भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी लालजंग राजभण्डारीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१२.   यसमा वादी प्रतिवादीको दर्ता भित्रको जग्गा भन्ने विवाद भएकोमा अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नक्शा गरी इन्साफ गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम भएको गरेको नदेखिँदा अ.बं. १७१ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४४।८।१८।६ को आदेश ।

१३.   वादी प्रतिवादीका दर्ताका ४ किल्ला खुलाई सर्भे नापी कित्ता नं. र कारागारमा धितो राखेको जग्गा समेत देखिने गरी पक्ष विपक्षको रोहवरमा अ.बं. १७१क. नं. बमोजिमको रीत पुर्‍याई वादी प्रतिवादीको जिरह समेत लेखाई नक्शा गरी पठाउनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई काम सम्पन्न भई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति ०४६।४।१८।४ को आदेश ।

१४.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा शुरु बाग्लुङ जिल्ला अदालत र धवलागिरी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ. को निर्णय मिलेको छ छैन हेर्नु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा विवादित कि.नं. ११८ को जग्गा प्रतिवादी कर्णजंगले कारागारको राशन ठेक्का लिंदा धरौटी राखेको कारण निजकै हकको देखिएकोले, उक्त जग्गा सूर्यकुमार कर्णजंगको नाउँमा संयुक्त रुपले अस्थायी दर्ता हुन ठहराई ८ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति ०३९।३।२ मा निर्णय भएको सोही निर्णय अनुसार भएको दर्ता समेत बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिन्छ ।

१६.    पिता स्व. भमरजंगको नाउँमा ९९ सालको ३ महलमा दर्ता रहेको खेत मुरी ।४।१० मध्ये नौबिसे खेत मुरी ।१।१० को तिरो रु. ६७।२। लागेको खेत २०३६ सालमा बण्डा हुँदा मेरो भागमा परेको, सर्भे नापीको अवस्थामा कि.नं. ११८ कायम भई नापी भएको, सो समयमा विपक्षीहरुले अनाधिकार खिचोला गरी आफ्ना नाउँमा अस्थायी दर्ता गराएको भन्ने वादी दावी रहेको पाइन्छ ।

१७.   दावीको चौहद्दी भित्रको जग्गा वादीको हकको होइन भनी प्रतिवादीले अस्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन । विवादित जग्गा वादीको बण्डापत्र अनुसारको जग्गा हो भन्ने कुरा पुष्टिका लागि वादीबाट प्रेषित बण्डापत्र हेर्दा, त्यसमा उल्लेखित चौहद्दी भित्र विवादित जग्गा समेटिएको पाइन्छ, सो तथ्यलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न मान्न सकेको छैन । प्रस्तुत मुद्दा अंशियार बीचको अंश मुद्दाबाट सिर्जना भएको नभई सर्भे नापीको अवस्थामा दर्ता विषयबाट उत्पन्न भएको नभई सर्भे नापीको अवस्थामा दर्ता विषयबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । वादीहरु बीच अंशबण्डा हुँदा ९९ सालको ३ महलेमा दर्ता रहेको जग्गा विभाजन भई कि.नं. १२०, १२१, १२२ कायम भएको, विवादित कि.नं. ११८ सोही वादीको नाम दर्ताको जग्गाको चौहद्दी भित्र नै समेटिएको देखिन्छ । अदालतको आदेशानुसार भई आएको मिति ०४६।१०।२१ को नक्शा प्रकृति मुचुल्काबाट पनि सो पुष्टि भइरहेको पाइन्छ । प्रतिवादीको हक भोगको जग्गा विवादित जग्गाको पश्चिममा एकै ठाउँमा कायम रहे भएको तथ्य सोही नक्शामा उल्लेख रहेको देखिँदा विवादित जग्गा र प्रतिवादीको नाम दर्ताको जग्गा एकै साथमा नै रहे भएको देखिन आएन । यसबाट विवादित जग्गा प्रतिवादीको पैत्रिक हकको हो भन्न सबूद प्रमाणको अभावमा मिलेन । साथै विवादित जग्गाको हकको श्रोतको सम्बन्धमा अधिकारिक प्रमाण केवल कारागारमा धितो राखेको बाहेक अन्य देखिँदैन । एकाको हकको जग्गा कहीं कसैले धरौट राखी दिएको स्थिति अवस्थामा नै वास्तविक हकको श्रोत समाप्त हुन्छ भन्ने कानुनन् मिल्दैन । विवादित जग्गा वादीको पिता नाम दर्ताको साविक (३) महले नौबिसे भन्ने खेत होइन भनी प्रतिवादीले सबूद प्रमाणमा आधारित रही भन्न सकेको छैन । प्रतिवादी मध्येका कर्णजंग राजभण्डारीले आफ्नो नाउँको म्याद नै गुजारी बसेको कारण प्रतिउत्तर समेत दिएको देखिएन । मूलतः प्रस्तुत मुद्दामा सरोकारवाला व्यक्ति कर्णजंग नै देखिन्छ । निजले नै विवादित जग्गा कारागारमा २०३३ सालमा धरौट राखी दिएको सोही आधारमा विवादित जग्गा निजकै ठहर्ने भनी निर्णय भई आएको पाइन्छ । कर्णजंगको हकमा निजले कारागारमा धरौटी राखेको अवस्थामा विवादित जग्गाको सर्भे नापी भई नसकेको कुरामा विवाद छैन । विवादित जग्गा कर्णजंगको हक कायम हुन आएको श्रोत खुल्न सकेको देखिएन । यस स्थिति अवस्थामा वादी दावीको जग्गा ९९ सालको (३) महले मोठ भित्रको हो होइन भन्न केवल कारागारमा धरौट राखेको भन्ने कागजको आधारमा सीमित रही मात्र सारगर्भीत हुँदैन । जग्गामा हकको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उभिएको खण्डमा सो को निराकरण गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भई आएको नक्शा मुचुल्का वादीबाट प्रेषित बण्डापत्र वादीको दर्ता श्रेस्ता समेतको आधारमा प्रमाणबाट विवादित जग्गा प्रतिवादीको हो भन्न मिल्ने देखिन आएन । यस स्थिति अवस्थामा विवादित कि.नं. ११८ को जग्गा वादीको हकको ठहर गर्नु पर्नेमा नगरेको नापी गोश्वाराको निर्णयलाई कायमै राखी तहगत अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेत कानुन अनुकूल नदेखिँदा बदर हुन्छ । वादी दावी बमोजिम विवादित जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक वादी लालजंग राजभण्डारी के इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम क्षेत्रीय अदालत समेतको इन्साफ बदर हुने ठहरेकाले शुरु फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ७५।– पुनरावेदन तहको जम्मा रु. २२।५० र यस अदालतमा राखेको रु. १।५० समेत जम्मा रु. ९९।– प्रतिवादीबाट वादीले असूल गरी लिन पाउने हुँदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत मार्फत लगत दिनु…१ इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम विवादित कि.नं. ११८ को जग्गा पुनरावेदक वादी लालजंग राजभण्डारीको नाउँमा दर्ता हुने ठहरेकोले ०३९।३।२ मा नापी गोश्वाराको निर्णय अनुसार प्रतिवादीका नाउँमा संयुक्त दर्ता हुने गरी कायम राखेको लगत कट्टा गरी वादीका नाउँमा दर्ता गरी दिन सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन कानुन बमोजिम गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु…२, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु…३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ २८ गते रोज २ शुभम् ।