निर्णय नं. ४०८९ – कर्मचारीलाई सजायँ गरी दर्ता बदर गरिपाउँ

निर्णय नं. ४०८९     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ८६८

फैसला भएको मिति : २०४७।२।१।३

पुनरावेदक/वादी : का.न.पं. वा.नं. ३२ बस्ने जुक्तिजंग लामिछाने

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार भू.सु. मन्त्रालय ८ नं. नापी गोस्वारा पर्वतका प्रमुख नापी    अधिकृत प्रकाश महरा क्षेत्रीसमेत

मुद्दा : कर्मचारीलाई सजायँ गरी दर्ता बदर गरिपाउँ

(१)    जानकारी पाए अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्ने अधिकार पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ तर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर नगरी सरकारी कर्मचारी समेतलाई प्रतिवादी बनाएको आधार लिई बा.अं.अ. मा उजूर गर्न गएको देखियो । ८ नं. नापी गोस्वाराबाट पाएको जानकारी अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न जानु पर्नेमा कानुनी बाटो छोडी बा.अं.अ. मा दिएको उजुरी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुनाले वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ. को इन्साफलाई सदर गर्ने गरी गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।८।२।५ को फैसला उपर पुनरावेदन अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्न अनुसार छ ।

२.    २००५ साल देखि तिरो तिर्ने गरी पिता ख.रत्नबहादुरका नाममा दर्ता भएको सिरान डाँडा आवादी खेत सम्म जाने खनदको किल्लाको बाटो र सिरान डाँडा आवादी खेत देखि पूर्व महाभिरका खोला देखि पश्चिम औडारको दर्ता देखि उत्तर विश्रुकको आवादी देखि दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको पर्वत मालमा तिरो रु. १।६ जाने सिरान डाँडा घिम्रुकको कान्लो भन्ने जग्गा बाबुको शेषपछि अंशबण्डाबाट २ खण्ड जग्गा मेरो हक भोगको भई चलन गरी आएको थिएँ । उक्त जग्गा ०३९ सालमा नापी हुँदा विपक्षीहरु आपसमा अनाधिकार नापी दर्ता गर्न गराउने गरेकोले विपक्षी कृष्णबहादुर क्षेत्रीले दर्ता गरेको चित्रे गा.पं. वडा नं. १ कि.नं. ९२९ क्षेत्रफल ९–१–१–१ को पश्चिम पट्टिबाट ५–११–३–१ विपक्षी भोलानाथ जैसीले दर्ता गरेको ऐ.ऐ. कि.नं. ९३० को ७–७–२–३ को पश्चिमबाट ४–१५–३–० विपक्षी खड्गेश्वरी क्षेत्रीनीले दर्ता गरेको कि.नं. ६५९ को ५–१३–०–१ को पश्चिम पट्टिको क्षेत्रफल ३–१४–०–० जग्गामा विपक्षीहरुले गरेको दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाई मेरो हक कायम गरी चलन समेत चलाई विपक्षी प्रकाश महरालाई दण्ड सजायँको १२ नं. बमोजिम सजायँ समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी जुक्तिजंग लामिछानेले बा.अं.अ. मा मिति ०४३।३।२२।१ मा दायर गरेको फिरादपत्र ।

३.    प्रस्तुत मुद्दा जग्गा सम्बन्धी भएकोले अ.बं. २९(८) आकर्षित हुन सक्ने होइन अ.बं. २९(१) ले जग्गा भएकै इलाकामा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा बागमती अंचल अदालतमा दायर गरेकोले इन्साफ गर्नुपर्ने होइन खारेज हुनुपर्छ साथै म कृष्णबहादुर खड्गेश्वरीले क्रमशः ९२९, ६५९ मा बाबु बाजेका पालादेखि बाबु बाजेले र हाम्रा अंशमा हक भएका समय हाल देखि हामीले त्यस्तै म भोलानाथ जैसीले राजीनाबाट हक भएकै साल देखि अविछिन्न भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा विपक्षीले झुठ्ठा उजुर नालेस गरेको हुँदा झुठ्ठा दावाबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरु भोलानाथ जैसी १, खडगेश्वरी क्षेत्रीनी १ र कृष्णबहादुर क्षेत्री १ समेत जना ३ को पर्वत जिल्ला अदालत मार्फत बा.अं.अ. मा परेको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मिति २०४३।४।१७ मा पर्वत जिल्ला अदालत मार्फत तामेल भएको प्रतिवादी प्रकाश महाराको नाउँको म्याद तामेल भएको प्रतिउत्तर नै नफिराई म्याद गुजारी बसेको ।

५.    जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको फिराद सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिनु पर्नेमा अ.बं. २९(८) को आधार देखाई यस अदालतमा दायर गरेकोले उपरोक्त दफा ६(७) अनुसार प्रमुख नापी अधिकृतले निर्णय पर्चा गरी वादीलाई सो कानुनी व्यवस्था अनुसार अदालतमा नालेश गर्न भनी सुनाएको देखिँदा यस्तो कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटो देखाई कानुन बमोजिम निर्णय गर्न प्रमुख नापी अधिकृत विपक्षी बनाई जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ७(६) र जग्गा मिच्नेको महलको १ नं. को दावी लिई हक कायम दर्ता बदर खिचोला चलन समेतको उपचारको दावी लिई अदालती बन्दोबस्तको महलको २९(८) अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा १०(२) को प्रकृया पूरा गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत फिराद जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ६(७) मा भएको कानुनी व्यवस्थामा निहीत व्यवस्थापिकाको मनसाय विपरीत देखिँदा यस अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको नदेखिँदा अ.बं. १८० नं. अनुसार प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ. को मिति ०४३।७।१४।४ को फैसला ।

६.    मिति ०४३।३।२२ मा दर्ता भई म्याद तामेल गरी प्रतिवाद नै नभएको अवस्थामा उक्त बमोजिम अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरेको माथि उल्लेखित कानुन नजीर रुलिङ समेतको विपरीत हुँदा शुरु अञ्चल अदालतले गरेको फैसला बदर गरी मेरो फिराद दावा बमोजिम गरी हक इन्साफ भई न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी जुक्तिजंग लामिछानेले मिति ०४३।९।२२ मा क्षेत्रीय अदालत समक्ष दिएको पुनरावेदन पत्र ।

७.    यस अदालतको अधिकार क्षेत्र बाहिरको भनी फिराद खारेज गरेको बा.अं.अ. को फैसला फरक पर्ने भएबाट अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीहरुलाई झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४४।८।२२।४ को आदेश ।

८.    ८ नं. नापी गोस्वारा पर्वतको २०४१।२।४ को निर्णयले विवादित जग्गामा अदालतबाट अन्तिम निर्णय गरी नल्याएसम्म विपक्षी प्रतिवादीका नाउँको अस्थायी दर्ता गरी दिने निर्णय सूचना दिएबाट नापी अधिकृत समेतलाई प्रतिवादी बनाएको आधारबाट प्रस्तुत मुद्दा बा.अं.अ. मा दर्ता भएको देखिन्छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाए अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । पर्वत जिल्लाको नापी गोश्वाराले गरेको निर्णय दर्ता सम्बन्धमा नापी अधिकृतलाई विपक्षी बनाएको कारणबाट बा.अं.अ. मा नालेस लाग्ने व्यवस्था भएको देखिंदैन । वादी कुनै राष्ट्र सेवक सरकारी कर्मचारी नभई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी भई बसेको व्यक्तिले वादी बसेको इलाकाको अञ्चल अदालतमा नालेश दिन पाउने सुविधा पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिएन । अर्को कुरा वादीले नापीको सूचनाको म्यादको आखिरी दिनमा मात्र फिराद दर्ता गर्न ल्याएबाट दर्ता भइसकेको फिराद इलाका पर्ने अदालतमा पठाउन अ.बं. २९(९) ले म्याद रहन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएबाट वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ. को फैसला मिलेको नदेखिँदा सदर हुन्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को मिति २०४५।८।२।५ को फैसला ।

९.    अ.बं. २९(८) अनुसार म काठमाडौंमा रहेको हुनाले मैले सरकारी कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाई बा.अं.अ. मा नालेश दिन पाउने हो । फिराद दर्ता नहुने भए इलाका पर्ने अड्डामा जानु भनी पिठमा लेखी फिर्ता गरी दिनु पर्ने सो गरिएन फिराद दिन पाउने २ दिन म्याद बाँकी नै थियो सो २ दिनमा सम्बन्धित अड्डामा दर्ता गर्न सकिने अवस्था छँदै थियो । अ.बं. २७ नं. ले पनि फिराद नलाग्ने भए दरपीठ गरी फिर्ता दिनु पर्ने सो पनि गरिएन । साथै अ.वं. ७२ नं. अनुसार पनि कति कुरा निर्णय गर्ने वा नगर्ने हो सो खुलाई इन्साफ गर्नु पर्ने नगरी अरुमा निर्णय गर्नु पर्ने सो समेत गरिएन । जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ को दफा ६(७) मा नापीले गरेको निर्णय उपर कुन अदालतमा नालेश गर्ने भन्ने तोकिएको नहुँदा नापीले जिल्ला अदालतमा जाउँ भनी भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो कानुन विपरीत निर्णय गर्ने कर्मचारी उपर नालेश गर्न पाउनु नै पर्ने हो तसर्थ म.क्षे.अ. को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

१०.    यसमा प्रस्तुत मुद्दा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अन्तर्गत दायर भएको देखियो सो ऐनको उक्त दफामा अस्थायी दर्ता गरिने र सो मा चित्त नबुझ्नेले अदालतमा उजुर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद बा.अं.अ. मा दायर भए पनि अ.बं. २९(७) अनुसार इलाकाको अदालतमा मुद्दा सारी दिनु पर्ने थियो । कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइएको नाताबाट बा.अं.अ. मा फिराद दर्ता भएको पाइन्छ । तसर्थ फिराद खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ. को फैसला सदर गरी भएको म.क्षे.अ. को निर्णयमा अ.बं. २९(७) को त्रुटी भएको देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति ०४६।२।१३ को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ. ले वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको छ छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट रहनु भएका कानुन व्यवसायी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विपक्षीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   यसमा पुनरावेदक जुक्तिजंग लामिछानेले दिएको निवेदन उपर ८ नं. नापी गोश्वारा, पर्वतको मिति ०४१।२।४ को निर्णयमा निवेदकले दावी गरेको जग्गा विपक्षीको नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले जानकारी बुझी पाएको मितिले ऐनका म्याद ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानसक्ने व्यहोराको जाकारी दिने भनी निर्णय गरेको रहेछ । उक्त निर्णय अनुसारको जानकारी पुनरावेदक वादीले मिति ०४३।२।१८ मा बुझी पाएको मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त जानकारी गराएको सूचनामा “चित्त नबुझ्ने पक्षले जानकारी बुझी पाएको मितिले ऐनका म्यादभित्र ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न जान सक्ने व्यहोराको जानकारी दिने गरी मिति ०४१।२।४ मा निर्णय भएको हुँदा उपरोक्त निर्णयको व्यहोरा आदेश अनुसार जानकारी गराइएको छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको भएपछि जानकारी पाए अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्ने अधिकार पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । तर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर नगरी सरकारी कर्मचारी समेतलाई प्रतिवादी बनाएको आधार लिई बागमति अञ्चल अदालतमा उजुर गर्न गएको देखियो । ८ नं. नापी गोश्वाराबाट पाएको जानकारी अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानु पर्नेमा कानुनी बाटो छोडी बा.अं.अ. मा दिएको उजुरी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुनाले वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ. को इन्साफलाई सदर गर्ने गरी गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी राखी पुनरावेदन दायर भएको हुँदा केही गरी रहनु परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४७ साल जेष्ठ १ गते रोज ३ शुभम् ।