निर्णय नं. ४०८ – मोहियानी हक

निर्णय नं.  ४०८     ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

०२४ सालको दे.फु.नं. ६९

पुनरावेदक : धतेदेव साहु तेली

विरुद्ध

रेस्पोण्डेण्ट : मकसुदन मित्र भूमिहार

मुद्दा : मोहियानी हक

(१)   भू.सं. ऐन, २०११ को दफा २५ (क) अन्तर्गत मोहियानी हक पाएको नदेखिएमा–मोहीको हकबाट हटक खिचोला गरे भन्ने मुद्दा उक्त ऐनको दफा ३२ अन्तर्गत भित्र परेको भन्न नमिल्ने । वादी उक्त दफा २५ (१) अन्तर्गत मोहीको हक प्राप्त भएको व्यक्ति नै नदेखिएकाले ०१६ सालमा मोहियानी हकबाट हटक खिचोला गरे भन्ने यो मुद्दा दफा ३२ अन्तर्गत भित्र पर्ने भन्न नमिल्ने ।

( प्रकरण नं. १०)

(२)   पहिले परी छिन्न बाँकी मुद्दा दफा ५४ अन्तर्गत अर्को अड्डाबाट सरी आएको नभएमा–अञ्चलाधीशको विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र परेको नदेखिने । पहिले परी राखेको छिन्न बाँकी मुद्दा दफा ५४ अन्तर्गत अरु अड्डाबाट सरी आएको पनि नभएको समेत हुनाले उक्त विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र परेको देखिन आएन ।

 (प्रकरण.न. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री इच्छा हर्ष

फैसला

      (१)    जि.प्र.म. मौज धवौलीको नं. १९३ को बिगाहा १ऽ४।।। मध्ये उत्तर तर्फबाट ।।२। नं.२३४ को ।१। नं.२२८ के ऽ४।। समेत जम्मा बिगाहा १ऽ३ मैले बटैयामा कमाई आएको विपक्षीले १६ सालमा हटक गरेकोमा मेरो मोहियानी हक थामी पाउँ भन्ने मेरो उजुर परी मोहीयानी हक थामी पाउने गरी यस गोश्वाराबाट ०१७।८।१४।२ मा फैसला भएको र उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भनी विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा यो मुद्दा बडाहाकिमको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने अनाधिकार निर्णय गरेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको ०२२।१।२।४ मा नक्कल सराई लिई थाहा पाएकोले ३५ दिन भित्र निवेदन गरेको छु । बडाहाकिमको अधिकार क्षेत्रभित्रको थिएन भनी मौकैमा सुनाई दिएको भए अधिकार प्राप्त अड्डामा गई आफ्नो हक बेहक गराई माग्ने थिएँ । अड्र्डाको गल्तीले मेरो हक मेटिन जान नपाउने भएकोले मेरो मोहीयानी हक कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत मकसुदनको निवेदनमा बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्न भन्ने जनकपुर अञ्चलाधीशको विशेष अदालत म.स.गो. को ०२२।२।१८।२ को आदेश ।

      (२)   मेरो मोहीयानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत वादी मुकसुदनको बयान ।

      (३)   जग्गा वादीलाई आवाद गर्न दिएको र वादीले आवाद गर्ने गरेका छैन । मैले आफै जोती कमाएको छु । यसै जग्गा विषयमा मोहीयानी हक कायम गरी पाउँ भनी यसै गोश्वरामा उजुर दिई कारवाई भएकोमा मोहीयानी हक कायम गर्ने गरी गोश्वराबाट फैसला भएको मेरो सर्वोच्च अदालतमा रीटको निवेदन पर्दा गोश्वराको निर्णय बदर भएको छ । वादीले झुठ्ठा उजुर गरेको भन्ने समेत प्रतिवादी सतदेव साहुको बयान ।

      (४)   वादी मोही देखिन आएको कुरामा तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, ०१४ ले पनि अदालतको आदेश बेगर प्रतिवादीले वादीलाई ०१६ सालमा मोही हकबाट बन्चित गरेको देखिनाले वादीले मोही हक पाउने ठहर्छ भन्ने समेत जनकपुर अञ्चलका अञ्चलाधीशका विशेष अदालत म.स.गो. को फैसला ।

      (५)   भूमिसम्बन्धी ऐनको मोहीको परिभाषाको र दफा ३५ को विरुद्ध हुने गरी अनियमित फैसला भएकोले चित्त बुझेन समेत सत्यदेवको पुनरावेदन ।

      (६)    सत्यदेव साहुतेलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनमा प्रमाण भनी लेखिएको ईश्वरी तेलिनीको र सत्यदेव समेतको पेवा जग्गा मुद्दा ०८।११।१९ मा प्रधान न्यायालयबाट फैसला भएको भनेको मिसिल १ मकसुदन समेत उपर यही पुनरावेदक सत्यदेवले दिएको रीट नं. १७५६ उत्पे्ररणको रीटमा म.स.गो. को फैसला बदर भएको ०२१।३।२५।४ को मिसिल सर्वोच्च अदालत बा.म.स.गो. को हाल जनकपुर अञ्चलाधिशको कार्यालयमा जहाँ छ लेखी झिकाउनु र म.स.गो.र.म. मालका हाकिमले यही मोहीयानी विषयमा गरेको निर्णय वेरीतको हुँदा बदर गरी पाउँ भनी सत्यदेव साहुले उत्प्रेषणको माग गरी निवेदन दिँदा उक्त निर्णय वेरीतको ठहरी ०२१।३।२५।४ मा निर्णय भएको मिसिल सामेल रहेका आदेश नक्कलबाट देखिएकोले त्यसपछि ०२२।२।१० मा परेका यो मुद्दाको निवेदन पत्रबाट उसै कुरामा कारवाही चलाई ०१६ सालमा मोही हकबाट बन्चित गरेकोले ०१४ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम अघिको फैसलाले लागेको जरिवाना असुल गर्ने भनी ०२२।४।४ मा महोत्तरी विशेष अदालतले फैसला गरेको मिलेको नदेखिएकोले अ.बं. २०२ नं. र स.अ. नियमावलीबमोजिम मकसुदन मिश्र भुमिहारलाई म्याद पठाई आए वा अवधी पुगेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    यिनै वादीले यिनै प्रतिवादी उपर मौजे धवौलीको कि.नं. १९३।२३४।२२८ को जग्गा बिगाहा १३ जग्गा म मोही भै कमाई आएकोमा हटक गरेकोले मोहीयानी कायम गरी पाउँ भनी ०१६।५।५ मा निवेदन दिएको र सो निवेदन उपर कारवाही भई ०१७।८।१४।३ मा महोत्तरी सर्लाही गोश्वाराका बडाहाकिम श्री बद्रि विक्रम महोत्तरी मालका हा.सु. श्री बद्रीनाथको इजलासबाट वादीको मोहीयानी हक ठहराई प्रतिवादीहरूलाई रु.१०२। जरिवाना गर्नेगरी फैसला गरेकोमा उक्त ट्राइबुनलको फैसला उत्प्रेषणको रीटबाट बदर गरी पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले रीटको निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२१।३।२५ गते ऐनको व्याख्या गरी बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त म.स.गो.र.म. मालका हाकिमले गरेको निर्णय बदर गरेको देखिन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ ले अधिकार प्राप्त हुन आएको भनी फेरी सोही कित्ता नं. मा उही ०१६ सालमा मोहीयानीबाट हटक खिचोला गरेको भन्ने कुराको निवेदन लिई कारवाही चलाई जनकपुर अञ्चलाधीश विशेष अदालत म.स.गो.ले ०१६ सालमा वादीलाई उसको मोहीयानी हकको जग्गाबाट प्रतिवादीहरूले हटक गरेको ठहराई फैसला गरेको देखिन आयो । मुद्दा गर्नुपर्ने कुनै नयाँ कारण उत्पन्न भए र वा अन्य कुनै कित्ता नं. लाई लिएर वादी आएको नभई उत्प्रेषणको रीटबाट जो निर्णय बदर भएको छ उही मुद्दाको हुबहु वारदात र झगडाको विषयलाई लिएर निज फेरी अदालतमा गुहार्न आएको देखिन्छ । आफूलाई आघात भएको कुराको उपचार प्राप्त गर्न र निर्णय गराउन कानूनले निर्धारीत गरेको ठाउँमा जानु वादीको कर्तव्य हुन्छ । त्यसो नगरी उ अन्यत्र जान्छ र उत्प्रेषणको रीटबाट सो निर्णय बदर हुन्छ भने फेरी सोही कुरालाई लिएर अधिकार प्राप्त अधिकारी कहाँ त्यसको निर्णय गराउन जान पाउने हक रहन्छ भन्न मिल्दैन र त्यस्तो कुरामा फेरी निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । यही रीटको विशेषता हो । वादी अपीलाट श्रीधरप्रसाद तिमल्सीना प्रतिवादी अपीलाट नेपाल राष्ट्र बैंक भएको निशेधाज्ञा जारी पाउँ भन्ने मुद्दामा पनि रीटबाट बदर भईसकेको कुरामा फेरी कारवाही चलाउन नमिल्ने भनी ०२२ साल भाद्र २ गते डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको छ । उक्त महोत्तरी सार्लही गोश्वारा र म मालका हाकिमले यही विषयमा मुद्दा हेरी सजाय समेत गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सकेपछि फेरी सोही विषयको मुद्दा लिई जनकपुर अञ्चलाधीस विशेष अदालत म.स.गो. ले गरेको फैसला मिलेको नदेखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । विशेष अदालतबाट भएको निर्णय फैसला मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेत सहयोगी मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको रायमा मेरो सहमत नहुँदा नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुरज्यूको राय र माल गोश्वारालाई अधिकारै नभएको भूमिसम्बन्धी ऐनको १८।३ दफा लाग्दै नलाग्ने हुँदा अनाधिकार निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रीटको निवेदन परी डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा पहिले उजुर सुनी कारवाही बडाहाकिम आफैले गर्न भई आखिर फैसला गर्दा मात्र मालका हाकिम विपक्षी बद्रीनाथ समेत फैसला भई भएको र निवेदक समेतलाई जम्मा रु. १०२। दण्ड समेत गरी फैसला भएको देखिएको । उल्लेखित ऐनको कुनै दफाले पनि विपक्षीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको हुनाले वेरीतसँग नभएको बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत ०२१।३।२५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को (४) मा कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसुरमा एक पटक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसबाट उक्त डिभिजन बेञ्चले ०२१।३।२५ मा उक्त उल्लेख गरिएबमोजिम निर्णय गरीसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्ने हो कि त भन्नलाई अघिको डिभिजन बेञ्चले दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको भनी निर्णय गरी सकेको हुँदा पहिलेको दण्ड जरिवाना बदर भईसकेकोले उक्त संविधानको धारा ११(४) ले बाधा हुने देखिदैन र सो डिभिजन बेञ्चले मुद्दाको तथ्य भित्र पसी सबुद प्रमाण बुझी निर्णय भएको नभई मुद्दामा गर्नुपर्ने कारवाही र अधिकारको कुरालाई लिएर वेरीतसँग नभएको बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर गर्नपर्ने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिएबाट प्रस्तुत उजुरी र अघि डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयको विषय एउटै हो भन्न मिल्दैन । अब प्रस्तुत मुद्दा अञ्चलाधीश १ जना सदस्य भएको विशेष अदालतबाट हेर्न पाउने नपाउने के हो भनी हेरिएमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५४ मा उल्लेख भएको मुद्दाहरू अञ्चलाधीश १ जना सदस्य भएको विशेष अदालतबाट हेर्न पाउने अधिकार ०२१।१०।२६ को अतिरिक्तांक २९ (क) को राजपत्रबाट अधिकार प्रदान गरेको हुँदा यो मुद्दा अञ्चलाधीश विशेष अदालतबाट कारवाही किनारा गर्न पाउने नै देखिन्छ । सजायको हकमा पनि जनकपुर अञ्चलका अञ्चलाधीशको विशेष अदालत म.स.गो. बाट भएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसलामा अघिको फैसलाले तत्कालिन भूमिसम्बन्धी ऐन, ०१४ को दफा १३ ले रु. १०२। जरिवाना भईसकेको हुँदा अब दोहोरो जरिवाना गर्न नमिल्ने हुनाले सो जरिवाना असुल भई नसकेको भए असुल गरी आम्दानी बाँध्न लगत दिने भनी गरेको दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको भनी पहिलेको डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरी सकेको हुँदा त्यस्तोमा रु. १०२। जरिवाना भईसकेको हुँदा अब दोहरो जरिवाना गर्न नमिल्ने भनी गरेकोसम्म मिलेको नहुँदा अरु उक्त अञ्चलाधीशको विशेष अदालतबाट भएको निर्णय फैसला मिलेकै देखिन्छ । अतः उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सके पछि फेरी सोही विषयको मुद्दा लिई गरेको फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सहयोगी मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायमा मेरो सहमत नहुँदा निर्यार्थ नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री वब्बरप्रसादको राय भएको ०२४।७।९।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ८.    यसमा तारेखमा रहेको पुनरावेदक प्रतिवादी सत्यदेव रोहवरमा रही ०२४।११।२९।३ मा पेश भई निज पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्षले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मौजे धवौलीको कि.नं. १९३।२३४।२२८ को जम्मा बिगाहा १द्र३ म मोही भई कमाई आएकोमा ०१६ साल श्रावणमा हटक खिचोला गरेकोले मेरो मोहीयानी हक कायम गरी पाउँ भनी यिनै वादीले यिनै प्रतिवादी उपर ०१६।५।४ मा निवेदन दिई कारवाही चलेको मुद्दामा म.स.गो. का बडाहाकिम र महोत्तरी मालका हाकिम समेतको इजलासबाट ०१७।८।१४।३ मा फैसला गरे उपर प्रतिवादीहरूको रीटको निवेदक परी म.स.गो. र महोत्तरी मालको हाकिमले वेरीतसँग नभएको बढी अधिकार प्रयोग गरी १७।८।१४।३ मा गरेको उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्ने ठहराई ०२१।३।२५।४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भईसकेपछि वादीले जनकपुर अञ्चलाधीशको विशेष अदालत म.स.गो.मा उही ०१६ सालमा हटक खिचोला गरेको कुरालाई लिई पुनः निवेदन दिई यो मुद्दा चलाएको समेत रहेछ ।

      ९.    उक्त विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी ०२१।१०।२६ को अतिरिक्तांक २९ (क) को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ तथा दफा ५४ दफा ५८ का उपदफा (२) र दफा ५९ को उपदफा (२) अन्तर्गतका मुद्दा मामिला तथा अपील समेत हेरी कारवाही किनारा लगाउने गरी उक्त विशेष अदालतलाई सुम्पिएको कुरा उल्लेख भएको त्यसबाट यस्तो मोहीयानी हक निस्कासन गर्‍यो भन्ने विषयका मुद्दाहरूको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा (५४) अन्तर्गत अरु अड्डाबाट सरी आएको र दफा ३२ अन्तर्गत आफू कहाँ पर्ने आएकोसम्म उक्त विशेष अदालतले कारवाही किनारा गर्न पाउने अधिकार भएको देखिन आयो ।

      १०.    उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ परिच्छेद ७ को दफा ३२ हेर्दा, सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) मा यो परिच्छेदबमोजिम अदालत वा पञ्चायतको आदेश नभइ अरु कुनै किसिमले मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट जवरजस्ती झिकेमा वा निस्कासन गरेमा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो दफाको तात्पर्यको लागि कस्तो व्यक्तिलाई मोही मानिने हो भन्ने हकमा उक्त भु.सं. ऐन, ०२१ को परिच्छेद ७ को दफा २५ (१) मा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाइ सो जग्गामा यो परिच्छेदबमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले पहिले त उक्त दफा २५ (१) बमोजिम मोहीको हक प्राप्त गर्नालाई उक्त दफा प्रारम्भ भएको ०२१ साल मार्ग १ गतेको मितिसम्म मोहीको हैसियतले जग्गा कमाई आएको हुनु पर्ने र सोअनुसार मोहीको हक प्राप्त भएको व्यक्तिका हकमासम्म निजको भोग चलनको जग्गाबाट जवरजस्ती झिकेमा वा निस्कासन गरेमा दफा ३२ प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा ०१६ साल श्रावणमा मेरो मोहीया हक हटक खिचोला गरे भन्ने सम्बन्धमा पहिले उजुरी निवेदन दिई मुद्दा चलाईसकेपछि सो ०१६ साल यता ०२१ मार्ग १ गते उक्त दफा २५(१) प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म मोहीको हैसियतले जग्गा आफूले कमाई आएको भन्ने वादीकै लेखाई नभई ०१६ सालकै हकट खिचोलाको पहिलेकै कुरालाई लिएर यो मुद्दा चलाएको हुँदा वादी उक्त दफा २५(१) अन्तर्गत मोहीको हक प्रप्त भएको व्यक्ति नै नदेखिएकाले १६ सालमा मोहियानी हकबाट हटक खिचोला गरे भन्ने यो मुद्दा दफा ३२ अन्तर्गत भित्र पर्ने भन्न नमिल्ने र पहिले परिराखेको छिन्न बाँकी मुद्दा दफा ५४ अन्तर्गत अरु अदालतबाट सरी आएको पनि नभएको समेत हुनाले उक्त विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र परेको देखिन आएन ।

      ११.    तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरूबाट जनकपुर अञ्चलाधीशको विशेष अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको नै अ.बं. ३५ नं. ले बदर हुने हुँदा अरु कुरा विचार गरी रहनु परेन । उक्त विशेष अदालतको ०२२।४।४ को फैसला बदर गर्ने गरेकोसम्म ०२४।९।९।१ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुरले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव छ । सोबमोजिम लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।