निर्णय नं. ४०५८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०५८    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ११४१

आदेश भएको मिति: २०४६।१०।१०।३ मा

निवेदक      : जि. कञ्चनपुर दैखतमुली गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने लबरु राना थारु

विरुद्ध

विपक्षी : जि.पं. सचिवालय, साझा विकास शाखा, कञ्चनपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    आफ्नु हक दर्ताको जति जम्मै दृष्टिमा कागज गरी दिएको देखिन आएकोले निजको हक भोगमा रहेको सो जग्गा विपक्षी साझा संस्था ऐनको दफा १३ को अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको रीत पुर्‍याई लिलाम गरी असूल उपर गरेकोलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   साझा संस्था ऐनको दफा १४ मा भएको व्यवस्थाबाट अरुलाई धितोमा लेखी दिएकै भए पनि साझा संस्थाको ऋणले अग्राधिकार पाई सरकारी धितोको हकमा पन्छाई असूल गर्न पाउने देखिएकोले कृषि विकास बैंकलाई धितोमा दिई रोक्का रहेकै भए पनि साझा संस्थाले सो जग्गा लिलाम गरी आफ्नो लेखा असूल गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. ११)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री       रामप्रसाद भण्डारी

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।

२.    म रिट निवेदक लवरु राना थारु र मेरी श्रीमती विष्णु राना थारुले कञ्चनपुर जिल्ला अन्तर्गत संचालित साझा संस्था झुल्लारीबाट पृथक पृथक तमसूक गरी मेरा नाउँमा ३३६८।७० र मेरी श्रीमती विष्णु रानाको नाउँबाट रु. ७४४१।– ऋण लिएको थिएँ । उक्त ऋण म्याद नाघेपछि पनि नबुझाएको हुँदा मिति २०४५।८।८ मा जि. कंचनपुर साविक पिपलादी हाल देखतमुली गा.पं. वा.नं. ७(ग) कि.नं. ३६ को मेरा नाउँमा दर्ता भएको जग्गा बिगहा ३–१२–१८ साझा संस्था लि. झुल्लारीले रु. ९३,५००।– मा लिलाम बढाबढ गरी सब भन्दा बढी अंक बोली सकार गर्ने जि.कंचनपुर झुल्लारी गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने ज्ञानबहादुर सिंहको नाउँमा जग्गा रजिष्ट्रेशन दा.खा. गरी दिने गरी मालपोत कार्यालय कंचनपुरमा पत्र लेखी कारवाही गरेकाले विपक्षी साझा संस्था लि. लाई १४% प्रतिशत व्याज लिन र बेहिसाब क्षेतिपूर्ति तोक्न पाउने हक कुनै पनि कानुनले दिएको छैन । अतः विपक्षी साझा संस्थाले गरेको लिलामी गैरकानुनी कारवाहीबाट निवेदक नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारबाट स्पष्ट रुपमा वञ्चित भएको हुँदा उपचारको अन्य कानुनी मार्गको अभाव भएकोले संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४५।८।८ मा गरेको लिलाम र सो संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारको रक्षा गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१२।२ को आदेश ।

४.    ऋणी लवरुराना थारु श्रीमती विष्णु राना थारुले ऋण भुक्तान गर्ने म्याद नाघेपछि ऋण नबुझाएको र रीतपूर्वक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गरी निजको जग्गा लिइएको हो भन्ने समेत महानिर्देशक साझा विकास विभागको लिखितजवाफ ।

५.    साझा संस्था लि. झुल्लारी कंचनपुरका साझा व्यवस्थापकको रीतपूर्वक लिलाम गरी निजको जग्गा लिइएको हो भन्ने समेत लिखितजवाफ ।

६.    ऋणको भुक्तान गर्ने अवधि नाघेपछि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण नबुझाएकोले रीतपूर्वक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गरी निजको जग्गा सबभन्दा बढी अंक बोल्ने झुल्लारी गा.पं. बस्ने ज्ञानबहादुर सिंहले लिलाम सकार गरेको हो भन्ने समेत जि.पं. सचिवालय साझा विकास शाखा, कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।

७.    सबै विस्तृत विवरणहरु साझा विकास शाखा कञ्चनपुरबाट प्रस्तुत हुने र यस कार्यालयबाट उक्त लिलाम भएको दिन प्रतिनिधि सम्म खटाएको थियो भन्ने समेत मालपोत कार्यालय कंचनपुरको लिखितजवाफ ।

८.    मिति २०४५।६।२२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार साझा विकास शाखा कंचनपुरको सूचनाद्वारा मिति २०४५।८।८ मा कंचनपुर देखतमुली गा.पं. वार्ड नं. ७(ग) कि.नं. ३६ को लवरुराना थारुको नाममा दर्ता भएको जग्गा बिगहा ३–१२–१८ धुर लिलाम बढाबढ गरी सबभन्दा बढी रकममा मैले सकार गरी जम्मा रु. ९२,५००।– बयानब्बे हजार पाँचसय बोलकबूल गरी लिएको हुँ भन्ने झुल्लारी गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने ज्ञानबहादुर सिंहको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा पुकार्न लगाउँदा निवेदक तर्फबाट कोही उपस्थित हुनु भएन र विपक्षी साझा विकास विभागका तर्फबाट विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारनाथको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निवेदक र निजकी श्रीमतीले विपक्षी साझा संस्थासंग ऋण लिएको स्वीकार गरी सो ऋणमा मनमानी ब्याज तथा हर्जाना लगाई कृषि विकासलाई धितो दिएको जग्गा स्वास्नीले लिएको ऋण समेतमा मैले धितो भनी मेरा नाउँमा दर्ताको जग्गा लिलाम गरेको गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिई यो निवेदन परेकोमा विपक्षी तर्फबाट निवेदक र निजको एकासगोलमा रहेका स्वास्नीले ऋण लिएकोमा विवाद नउठाएको सगोलको स्वास्नीले लिएको ऋणमा निवेदकले पनि व्यहोर्नु पर्ने भएको सो ऋणमा कानुन बमोजिमको ब्याज र हर्जाना कायम गरी ऋण चुक्ता गर्न ल्याउन पटक पटक सूचना दिंदा पनि बुझाउन नल्याएको साझा संस्था लिमिटेडको दफा १३ ले दिएको अधिकार बमोजिम निजको नामको जग्गा लिलाम गरिएको हुँदा निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा यो रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिई लिखितजवाफ प्राप्त भई बहसमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद र ज्ञानबहादुर तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले पनि सोही बमोजिमको जिकिर लिई बहस गर्नु भएकोबाट माग बमोजिम आदेश हुन पर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ विचार गरेमा आफू र आफ्नु स्वास्नीले विपक्षी साझा संस्थाबाट ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरेको जहाँसम्म मनमानी व्याज र हर्जाना लगाएको भन्ने हकमा यो यति कारणले लगाएको व्याज र हर्जाना मनमानी भएको भनी निवेदनमा खुलाई देखाउन नसकेको जहाँसम्म जुन खेतीको लागि ऋण लिएको सो बाली तयार भएपछि खलिहानबाटै असूल गर्नुपर्ने भन्ने हकमा निवेदक तर्फबाट पेश भएको सो ऋणहरुको लिखितमा सो व्यहोरा परे पनि सो बमोजिम गरी उपर नगरेमा वा बुझाउन नल्याएमा अरु कसैलाई कुनै व्यहोराको लिखत गरी नदिएको खास लिखत गरी सहिछाप गर्नेहरुको हकको तपसील बमोजिमको धितो लेखी दिएको छु मेरो आफ्नु हकको जति दृष्टि मानिने छ साँवा ब्याज असूल उपर गरी लिनु भनी उल्लेख भएकोबाट आफ्नु हक दर्ताको जति जम्मै दृष्टिमा दिई २०३५ सालमै कागज गरी दिएको देखिन आएकोले निजको हक भोगमा रहेको सो जग्गा विपक्षी साझा संस्था ऐनको दफा १३ को अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको रीत पुर्‍याई लिलाम गरी असूल उपर गरेकोलाई गैह्र कानुनी भन्न मिल्ने देखिएन । जहाँसम्म कृषि विकास बैंकलाई धितो दिई रोक्का रहेको जग्गा लिलाम भएको भन्ने हकमा साझा संस्था ऐनको दफा १४ मा भएको व्यवस्थाबाट अरुलाई धितोमा लेखी दिएकै भए पनि साझा संस्थाको ऋणले अग्राधिकार पाई सरकारी धितोको हकमा पन्छाई असूल गर्न पाउने देखिएकोले कृषि विकास बैंकलाई धितोमा दिई रोक्का रहेकै भए पनि साझा संस्थाले सो जग्गामा लिलाम गरी आफ्नो लेना असूल गर्न पाउने नै देखिएको समेतबाट यो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ १० गते रोज ३ शुभम् ।