निर्णय नं. ४०३८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०३८     ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२१२

आदेश भएको मिति: २०४६।१२।६।२ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा.नं. २१ बस्ने ज्ञानमान शाक्य

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं न.पं. धर्मपथसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    न.पं.को आदेशलाई कारवाही सम्बन्धी आदेश भनी मानेको अवस्थामा अ.बं. १७ नं. बमोजिम बेरीतको कारवाही भनी अञ्चल अदालतमा उजूरी निवेदन दिन सकिने हुन्छ त्यसको लागि पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज बसौला

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    का.जि.टंकेश्वर ताहाचल गा.पं. वडा नं. ८ को हाल का.न.पं. वडा नं. १३ कि.नं. २२१ को क्षेत्रफल ४–१३–२ कायम भएको जग्गाको विपक्षी कृष्णमाया महर्जन मोही मात्र हुन् घर बनाई बसोवास गर्न मैले भाजुरत्नबाट २०३७।३।२८ मा खरीद गरी लिएको निज मोही कृष्णमायालाई भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई घरबारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने २०३८।१।१२ मा विपक्षी काठमाडौं न.पं. मा निवेदन दिएको थिएँ । सरजमीन गरी आएपछि ज्ञानमान शाक्यले भाजुरत्नबाट जग्गा प्राप्त गरेको र मोही कृष्णमायाको सर्भे नक्शा बमोजिम पक्की घर बनाई भोग गरी आएको देखिन्छ । साविक कि.नं. ४७ मा जग्गा रोपनी ६–६–० देखिँदा ५ रोपनी सम्म घरबारीको रुपमा राख्न पाउने र मोही कृष्णमायाले घरबारीको रुपमा प्रयोग गरेको उक्त ५ रोपनीसम्म कट्टा गरी जम्मा बाँकी हुने १–६–० उत्तर पूर्वतर्फको प्रति रोपनी १ को ३ लाख कायम गरी १–६–० जग्गाको ४ खण्डको एक खण्ड वादीबाट क्षतिपूर्ति वापत धरौट राख्न लगाई पेश गर्नु भन्ने काठमाडौं न.पं. बैठकबाट ०४५।१०।३।२ मा आदेश गरेको छ ।

३.    घरबारीको लागि क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिकिदिने विषय देखि बाहेक घरबारीको मोही हो वा घरबारी नभएको मोही हो भन्ने र जग्गा धनीको हो भन्ने जस्ता विषयमा निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकार प्रचलित कानुनले न.पं. लाई दिएको छैन । कि.नं. २२१ र २२२ को जग्गालाई एकै ठाउँमा जोडी ५ रोपनी जग्गा मोहीको घरबारीको ठहर्ने त्यस भन्दा बढी १–६–० जग्गा घरबारीको लागि झिक्न मिल्ने हुँदा क्षतिपूर्ति धरौट राख्न आदेश गर्न मिल्दैन । मूल्यांकन गैरकानुनी छ । घरबारीको जग्गा हो वा होइन भन्ने विवादको निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोमा गरेको निर्णय बदरभागी छ, मैले खरीद गरेको ४–१३–२ हो । ज.ध.प्र.पूर्जामा विपक्षी कृष्णमायाको घरबारीको मोही भएको देखिँदैन । त्यसमा विपक्षीको कुनै घर छैन । मेरो निवेदन जिकिर भन्दा बाहिर गई घर कम्पाउण्डको व्याख्या गरी आदेश गरेको गैरकानुनी छ । उक्त निर्णयबाट मेरो कानुनी हक हनन् भएकोले विपक्षी प्र.पं. एवं काठमाडौं न.पं. बाट भएको २०४५।१०।३ को आदेश निर्णय र तत्सम्बन्धी कारवाहीहरु उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    प्रत्यर्थीबाट लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजालसको २०४५।११।११ को आदेश ।

५.    साविक कि.नं. ४७ बाट कि.का. भई २२१ र २२२ हुन आएको समेत देखिएको साथै सर्वे नापी नक्सामा साविक देखि मोहीको घर देखिएकोले सम्पूर्ण जग्गा भू.सु. ऐनको दफा २७(१) बमोजिम मोहीले घरबारीको रुपमा प्रयोग गरी आएको र भू.सं. ऐन बमोजिम ५ रोपनी जग्गासम्म घरबारीको रुपमा राख्न पाउने देखिएकोले साविक ६–६–० जग्गाबाट मोहीको घरबारीको लागि ५ रोपनी जग्गा कटाई बाँकी १–६–० जग्गामा क्षतिपूर्तिको मूल्य कायम गरी विपक्षीलाई उक्त रकम धरौट राख्न यस कार्यालयबाट आदेश भएकोमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं न.पं. का का.वा. प्रधानपञ्चको लिखितजवाफ ।

६.    अ.बं.१७ नं.बमोजिम सम्बन्धित अञ्चल अदालतमा निवेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको बाटो भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ । काठमाडौं न.पं. बैठकले २०४५।१०।३ मा गरेको आदेशले घरबारीको मोही हो होइन जग्गाधनी को हो भन्ने निर्णय नै नगरेको आदेशको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ । म.भू.सं. ऐनको दफा २६(क) बमोजिमको घरबारी जग्गा कानुनी हक प्राप्त मोही हुँ । का.न.पं. को आदेशमा भू.सं. ऐन बमोजिम काठमाडौंको जग्गा ५ रोपनीसम्म घरबारीको रुपमा राख्न पाउने भन्नेसम्म कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । जग्गा धनीले घरबारीको लागि मोही छुट्याउँदा मात्र भू.सं. ऐनको दफा २७ बमोजिम ५ रोपनी जग्गा मोही छोडाई घरबारीको लागि जग्गा झिक्न पाउने हो । मोहीको हकमा सो बन्देज लागू नहुने भई का.न.पं. को उक्त ०४५।१०।३ को आदेश मात्र भएको जग्गा झिक्न पाउने नपाउने भन्ने निर्णय नै नभएको हुँदा मैले उजूर गरेको छैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कृष्णमाया महर्जनको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले घरबारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने उजूरीमा मोहीको घरबारीको जग्गा भनी व्याख्या गरी काठमाडौं न.पं. ले क्षतिपूर्तिको रकम धरौट राख्न आदेश गरेको अधिकार क्षेत्रको त्रुटि हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज बसौला न्यायप्रशासन सुधार ऐनको संशोधनबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ ले मोही छुटाउने वा नछुटाउने भन्ने निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य काम कारवाही बेरीत भएकोमा अ.बं. १७ नं. ले अञ्चल अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने अन्य उपचारको व्यवस्था भएको समेतबाट रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको काठमाडौं न.पं. बैठकको मिति २०४५।१०।३ को आदेशमा जग्गा १–६–० को प्रति रोपनी ३ लाख कायम गरी १–६–० जग्गाको ठहरे बमोजिम हुन आउने अंकको ४ खण्डको एक खण्ड वादीबाट क्षतिपूर्ति बापत धरौट राख्न लगाई सो धरौटी राखेपछि पेश गर्नु भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो आदेश अन्तिम मान्ने हो भने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को (संशोधन सहित) को दफा ५५ अनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर प्रत्यर्थी काठमाडौं न.पं. ले रिट निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिइएको देखिँदैन । उक्त विवादित काठमाडौं न.पं. को आदेशलाई कारवाही सम्बन्धी आदेश भनी मानेको अवस्थामा पनि अ.बं. १७ नं. बमोजिम बेरीतको कारवाही भनी अञ्चल अदालतमा उजूरी निवेदन दिन सकिने हुन्छ । त्यसको लागि पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु पर्ने हुँदैन । काठमाडौं न.पं. को उक्त आदेशलाई अन्तिम निर्णय भन्न मिल्ने देखिँदैन । सो आदेश कारवाही सम्बन्धी आदेश मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारवाही सम्बन्धी आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम अञ्चल अदालतमा निवेदन दिन सक्ने अन्य उपचारको मार्ग रहेको हुँदा सो उपचारको अवलम्बन नगरी पर्न आएको यस रिटनिवेदनबाट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।