निर्णय नं. ४००५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४००५    ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

२०४६ सालको रि.नं. १४१७

आदेश भएको मिति : २०४६।१०।११।४ मा

निवेदक : जि. का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने दुर्गाबहादुर सिलाङ तामाङसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  मुलुकी ऐन संशोधन हुनु पूर्व नै कैद ठेकी पुर्जी दिइएको देखिँदा संशोधन पूर्वकै ऐन लाग्ने।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

      २.    रुद्रप्रसाद तिमिल्सीनाको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी निवेदक समेत भएको ज्यान डाँका मुद्दामा विपक्षी नं. २ ले प्रस्तुत मुद्दामा संलग्न रही कसूर गरेको ठहर गरी ज्यान तर्फ १० वर्ष र जरिवाना रु. ५०,२९८।७५ हुनेमा जरिवाना नतिरे बापत ४ वर्ष कैद समेत १४ वर्ष कैद हुने भनी २०३९।११।३० मा फैसला गरी सो बमोजिमको कैद लगत ठेकी थुनामा परेको मिति २०३७।८।१५ बाट कैद कट्टी हुने गरी २०५१।८।१ सम्म थुनामा राख्नु भनी २०४५।६।१६ मा कैद म्याद ठेकिएको सो फैसलामा चित्त नबुझेको हुँदा म.क्षे.अ.ले पुनरावेदनको तहबाट शुरुको फैसलामा केही बदर हुने र ज्यान तर्फ हामीहरुलाई सजायँ नलाग्ने केवल पहिला पटक पारी डाँका गरेको ठहरेकाले ६ वर्ष कैद र जरिवाना हुनेमा जरिवाना नतिरे बापत ४ वर्ष कैद हुने भनी २०४४।६।१७ मा म.क्षे.अ.बाट फैसला भएकोमा सो फैसलाले कम भएको ४ वर्ष समेतको लगत विपक्षी २ नं. ले पठाएको छैन । जीवनाथ घिमिरेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी निवेदक समेत भएको डाँका मुद्दामा दोश्रो पटक पारी डाँका गरेको ठहर गरी विपक्षी नं. १ ले ९ वर्ष कैद र जरिवाना रु. २२,०४५।५० हुनेमा जरिवाना नतिरे बापत ४ वर्ष कैद समेत जम्मा १३ वर्ष कैद हुने हुँदा २०५१।८।१ गते सम्म ल.पु.जि. अ.बाट कैद ठेकी सकेको हुँदा सो कैद भुक्तान भएपछि २०५१।८।२ बाट २०६४।८।२ सम्मको कैदको लगत ठेकी असूल उपर गर्नु भनी विपक्षी १ नं. ले कैद म्याद ठेकेको र सो फैसलामा चित्त नबुझेको हुँदा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन गरे बापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम १० प्रतिशतका दरले थप कैद र जरिवाना भनी ०४४।७।४ मा फैसला भयो । एक मानिसलाई एक कलम भन्दा जतिसुकै कलममा सजायँ गर्नु पर्ने भएको भए तापनि सजायँको कलमहरु मध्ये जुन कलमको सजायँ ठूलो छ सो कलमको मात्र सजायँ गर्नु पर्दछ सब कलमको खत पटक खापी सजायँ गर्नु हुँदैन भनी द.सं.को ८ नं. मा उल्लेख भएको र कुनै व्यक्तिलाई जरिवाना वा कैद समेतको सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे बापत सजायँ गर्नु परेमा ४ वर्ष भन्दा बढी अवधि सजायँ गर्नु हुँदैन भन्ने द.सं. को ३८ नं. मा व्यवस्था भएकोमा विपक्षी २ नं. ले गरेको फैसलालाई म.क्षे.अ.बाट केही बदर गरेको हुँदा म्याद कैद वर्ष ६ र जरिवाना बापत ४ वर्ष गरी १० वर्ष हुने र १ नं. ले ठहर गरेको कैद ९ वर्ष १० महीना २४ दिन र जरीवाना बापत थप जरिवाना समेत एकमुष्ट गरी ४ वर्ष कैद समेत जम्मा १३ बर्ष १० महीना र २४ दिन हुने भई हामी निवेदक २०५१।७।२३ गते जरिवाना समेतको कैद भुक्तान भई ऐ.२४ गतेबाट छुटकारा पाउनु पर्नेमा विपक्षी १ र २ नं. ले २७ वर्ष कैद ठेकिएको र म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला अनुसार ४ वर्ष कम भए तापनि विपक्षी १ नं. ले ठेकेको कलमको सजायँमा १० महीना २४ दिन र जरिवाना रु. २,२०४।५० समेत गरी उत्ती नै कैद गर्ने उद्देश्य विपक्षीहरुले लिएकोमा खत पटक खापी सजायँ गर्ने गरेको देखिन आएको हुँदा खत पटक नखापी सजायँको कलम मध्ये शुरुमा थुनामा बसेको मितिबाट ठूलो कलमको मात्र सजायँ गर्नु भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश पाउँ विपक्षी १ नं. ले गर्ने गरेको सजायँको कलमको खत ठूलो भएको हुँदा १३ वर्ष १० महीना २४ दिन सजायँ हुने गरी ठूलो कलमको खत मात्र लेख्ने गरी कैदको लगत ठेक्नु भन्ने व्यहोराको काभ्रेपलाञ्चोक जि. अ.का नाउँमा किटानी आदेश समेत पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो विपक्षीसंग लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने २०४६।२।२३ मा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    अधिकार प्राप्त ललितपुर जिल्ला अदालत र का.प.जि. अ.समेतले फैसला गरी कैद ठेकिएकोले यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      ५.    विपक्षीहरुलाई फैसला अनुसार कैद तोकिएको र विपक्षीहरुलाई अन्य अदालतबाट जरिवाना र कैद तोकिएको छ भन्ने कुरा समेत यस अदालतलाई जानकारी समेत नहुँदा र विभिन्न वारदातमा विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाहरुले लागेको दण्ड जरिवाना एक अदालतको अर्को अदालतलाई जानकारी नहुने हुँदा आफ्नो अदालतबाट लागेको कैद जरिवानाको कैद ठेकिएकोले विपक्षीहरुले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ६.    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला मित्वे गा.पं. वडा नं. २ बस्ने जीवनाथ घिमिरेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी इन्द्रबहादुर र दुर्गाबहादुर समेत भएको डाँका मुद्दामा यस अदालतको २०४१।३।९ को फैसलाले दोश्रो पटक पारी चोरी डाँका गरेकोले बिगो रु. १४,६९७।– को धनमाल समेत डाँका गरेकोले कैद वर्ष ९ र जरिवाना रु. २२,०४५।५० समेत दुवै सजायँ हुने ठहरी उक्त मितिमा यस अदालतबाट फैसला भएकोले सो फैसला अनुसार कैद वर्ष ९ र जरिवाना बापतमा कैद वर्ष ४ समेत गरी जम्मा कैद वर्ष १३ हुने भएकोले ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति ०३९।११।३० को फैसलाले कैद वर्ष १० र जरिवाना ५०,२९८।– समेत हुने ठहरेकोमा कैद वर्ष १० र जरिवाना बापतमा कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष १४ ललितपुर जिल्ला अदालतले कैद ठेकिएको ०३७।८।१ गतेबाट १४ वर्ष २०५१।८।१ गते सम्म कैद ठेकिएको भन्ने जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको मिति २०४२।९।२३ को पत्रमा लेखी आएकोले उक्त कैद भुक्तान भएपछि यस अदालतबाट भएको फैसला लगत बमोजिम कैद वर्ष ९ र जरिवाना रु. २२,०४५।५० को कैद वर्ष ४ समेत गरी जम्मा यस अदालतबाट ठेकिएको कैद वर्ष १३, २०५२।८।१ गते ललितपुर जिल्ला अदालतको कैद भुक्तान हुने मिति २०५१।८।२ देखि २०६४।८।२ तक कैद बसी छुटी जाने भनी यस अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम बन्दीहरुलाई ०४३।२।२५ मा कैद ठेकिएको पुर्जी दिइएको रहेछ फैसला अनुसार कैद पुर्जी दिई थुनामा राखेको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर अनुसार हुनुपर्ने नहुँदा लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको छु भन्ने समेत का.प.जि. अ.को लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्यले गर्नु भएको बहस जिकिर तथा विपक्षी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ८.    अब निवेदक माग दावी अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

      ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रुद्रप्रसादको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा १० वर्ष र कैद रु. ५०,२९८।७५ जरिवाना र जीवनाथ घिमिरेको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा शुरु काभ्रे प.जि. अ.बाट ९ वर्ष कैद रु. २२,०४५।५० जरिवाना म.क्षे.अ.बाट अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद १०।२४ जरिवाना रु. २,२०४।५५ हुने ठहरी फैसला भएकोले खत पटक खापी हुने सजायँको कलम मध्ये शुरु थुनामा बसेको मितिबाट ठूलो कलमको मात्र सजायँ गरी कैदको लगत ठेक्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा किटानी आदेश पाउँ भन्ने व्यहोराको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

      १०.    ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक डाँका गरेकोले निवेदकहरुलाई कैद १० वर्ष जरिवाना रु. ५०,२९८।७५ हुने ठहराई २०३७।८।१ देखि २०५१।८।२ सम्म जरिवाना बापत समेत गरी १४ वर्षको कैद ठेकिएको र दोश्रो पटक डाँका गरेको ठहराई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट ९ वर्ष कैद रु. २२,०४५।५० जरिवाना बापत २०५१।८।२ देखि २०६४।८।२ सम्म १३ वर्ष अवधिको कैद ठेकी पुर्जी दिएको कुरा विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट समेत देखिन आयो ।

      ११.    प्रथमतः ल.पु.जि. अ.को फैसला केही उल्टी गरी म.क्षे.अ.बाट फैसला भएकोले रुद्रप्रसाद तिमिल्सीनाको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा यी निवेदक प्रतिवादीलाई म.क्षे.अ.को फैसला बमोजिम कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. ५०,२९८।७५ को मात्र लगत कायम रहन सक्ने देखियो ।

      १२.   दण्ड सजायँको ४१ नं. को व्यवस्थालाई हेर्दा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दाको एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः जीवनाथ घिमिरेको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा काभ्रे जि. अ.को फैसलाले निवेदकहरुलाई दोस्रो पटक डाँका गरेको ठहराई ९ वर्ष कैद हुने भएपछि रुद्रप्रसाद तिमिल्सीनाको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा हुने ठहरेको ६ वर्ष कैद समेत जोडी दुवै मुद्दाको फैसलाले हुने ठहरिएको पूरै अर्थात् १५ वर्ष कैद नहुने भई ठूलो हदको कैद ९ वर्ष मात्र हुने देखिन आयो निवेदकहरुलाई ल.पु.जि. अ. र काभ्रे प.जि. अ.को फैसलाले लागेको जरिवाना तिर्न नसके बापतमा के कति कैद ठेक्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकहरुलाई ल.पु.जि. अ. र काभ्रे प.जि. अ.बाट समेत मुलुकी ऐन सातौं संशोधन हुनुपर्व नै कैद ठेकी पुर्जी दिइएको देखिँदा संशोधन पूर्वकै ऐन लाग्ने हुँदा चोरीको साविक २८ नं. ले जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा पन्ध्र सय रुपैयाँदेखि बढी जतिसुकै भए पनि ४ वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले रिट निवेदकहरुलाई उपर्युक्त दुवै मुद्दाको जरिवाना रकम जतिसुकै भए पनि जम्मा ४ वर्ष मात्र कैद हुनसक्ने भयो । यसरी निवेदकहरुलाई दुवै मुद्दामा हुने ठहरिएको कैद मध्ये ठूलो हदको कैद वर्ष ९ र जरिवाना तिर्न नसके बापतमा ४ वर्ष गरी १३ वर्ष कैद कायम हुने देखियो ।

      १३.   जीवनाथ घिमिरेको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा यी निवेदकहरुलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले पुनरावेदन गरे बापतमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद –।१०।२४ र रु. २,२०४।५५ समेत जरिवाना गरेको पाइन्छ । अ.बं. २०३ नं. को देहाय ३ बमोजिम उक्त थप कैद –।१०।२४ पूरै र जरिवाना तिर्न नसके बापतमा चोरीको साविक २८ नं. र अ.बं. २०३ नं. बमोजिम जरिवाना बापत हुनसक्ने कैद वर्ष ४ गरी पुनरावेदन गरे बापतमा ४।१०।२४ कैद समेत छुट्न सक्ने देखिएन ।

      १४.   यसर्थ रिट निवेदकलाई ठूलो हदको हुने कैद वर्ष ९ जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ र पुनरावेदन गरेबापत कैद वर्ष ४।१०।२४ समेत जरी जम्मा कैद वर्ष १७।१०।२४ मात्र हुन सक्नेमा कैद वर्ष २७ कायम गरी ललितपुर जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जी बमोजिम २०३७।८।१ देखि २०५१।८।२ सम्म र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जी बमोजिम २०५१।८।२ देखि २०६४।८।२ सम्म कैद ठेकिएको कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

      १५.   अतः उपर्युक्त कारणबाट निवेदकहरुलाई दुई वटा डाँका मुद्दा मध्ये ठूलो हदको कैद हुने ठहरिएको डाँका मुद्दाको कैद वर्ष ९ जरिवाना तिर्न नसकेबापत चोरीको साविक २८ नं. बमोजिम हुनसक्ने कैद र पुनरावेदन गरे बापतमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट थप सजायँ बापतको कैद वर्ष ४।१०।२४ समेत गरी जम्मा कैद वर्ष १७।१०।२४ हुनसक्ने भएकोले निवेदकहरु शुरु थुनामा बसेको मिति २०३७।८।१ देखि कट्टी हुने गरी १७।१०।२४ सत्र वर्ष दश महीना चौबिस दिन नपुग्दासम्म मात्र निवेदकहरुलाई कैदमा राख्ने पुर्जी दिनु पर्ने र सो बमोजिम कैदमा राख्नु पर्ने हुँदा सो अनुरुप नगरी बढी कैद ठेकिएको ललितपुर जिल्ला अदालत र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत समेतको कैदी पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ साथै उपर्युक्त लेखिए बमोजिम कैद ठेकी कैदी पुर्जी दिनु भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ ११ गते रोज ४ शुभम् ।