निर्णय नं. ३९६४ – परमादेश

निर्णय नं. ३९६४     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२७३

आदेश भएको मिति : २०४६।१०।६।६ मा

निवेदक : का.न.पं. वडा नं. १ मा केन्द्रीय कार्यालय भएको मेची स्टोन्स एण्ड मिनरल्स अमाल गाटेड इण्ड्रष्ट्रिज (प्रा.)लि.का तर्फबाट ऐ. का अधिकार प्राप्त अध्यक्ष झलकबहादुर निरौला

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : कोरियान डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन, काठमाडौं ब्रांच, का.जि. का.न.पं. वा.नं. ७ समेत

विषय : परमादेश

§  आफ्नो खानी क्षेत्रबाट कसले कति खानी पदार्थ प्रयोग गरे बापत के कति रकम पाउनु पर्ने भन्ने हो सो कुरा खुलाई ऐनका म्यादभित्र रीतपूर्वक नालेश दिएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा रिट क्षेत्रबाट यसबाट यो यति रकम क्षतिपूर्ति भराई दिनु भनी हिसाब गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

     न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तरगत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

      २.    कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत संगठित तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला कानुनी व्यक्तित्व भएको निवेदकले श्री ५ को सरकार खानी विभागबाट प्रमाणपत्र नं. १५०४।०३२।४१६ को ढुङ्गाखानीको काम गर्न योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नियमावली बमोजिम नवीकरण समेत गराउँदै आएको ।

      ३.    श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय (पञ्चायत शाखा) को मिति २०३५।३।२२ को पत्रबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जिल्ला भित्रको निर्माण सम्बन्धी खानी उद्योग (ढुंङ्गा, बालुवा, ग्राभेल आदि) हरुको ऐन र नियमावली बमोजिम इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने आदि अधिकार सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायतलाई सुम्पिएको हुँदा सो बमोजिम गर्न जिल्ला पञ्चायतलाई अधिकार भए बमोजिम झापा जिल्ला पञ्चायतले प.सं. ७२ ले.प. ०४०।०४१ च.नं. २६५६ मिति २०४०।१२।२२।४ को पट्टा प्रमाणपत्रद्वारा निवेदकलाई बुधवारे गा.पं. को हडिया खोला, शान्तिनगर गा.पं.को टिमाई खोलाको रेखाङ्कन गरी रेखांकित क्षेत्रभित्र रोडा, ढुंङ्गा, ग्राभेल, बालुवा आदिको कानुन बमोजिम दस्तूर तिरी खानी खोल्ने अख्तियार पाई दस्तूर, रोयल्टी तिरी प्रमाणपत्र नवीकरण गराई खानी सञ्चालन गर्दै आएको त्यस्तै इलाम जिल्ला पञ्चायतको अख्तियारी बमोजिम २५ वर्षको ग्यारेण्टिका साथ बाँझो गा.पं.को मावा खोलाको रेखाड्ढित भाग, साबफारा वा.नं. ९ को तोरीबारी अन्तर्गत सुनसरी खोलाको रेखाड्ढित भाग, चुलाचुली, रतुवा खोलाको रेखाड्ढित भाग, कोलबु वा.नं. ९ को रतुवा खोलाको रेखाड्ढित भाग, खुदुनाबारी वा.नं. ३ को टाङटिङ खोलाको रेखाड्ढित भाग, कोबुङ वार्ड नं. ९ किटनी डाँडाको रेखाड्ढित भाग, इलाम गोदक वा.नं. ४ माइखोलाको रेखाड्ढित भाग र माईपोखरी वार्ड नं. २ पुवा खोलाको रेखाड्ढित भागभित्र ढुङ्गा, गिटी, ग्राभेल, बालुवाको खानी खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने गरी प.सं.च.न. १३१४ मिति २०४१।११।३ को चलन पट्टा पुर्जी पाएको र वर्षेनी बुझाउनु पर्ने रोयल्टी दस्तूर बुझाई नवीकरण गराउँदै खानी सञ्चालन गर्दै आएको ।

      ४.    यसरी ऐन र नियमावली बमोजिम पाएको पट्टा पूँजीबाट ऐनको दफा २(ङ) ले सम्बन्धित खानी क्षेत्रको स्वामित्व निवेदकमा रहने हुँदा खानी मालिकलाई तिर्नु पर्ने चूक्ता नगरी खानी पदार्थ कसैलाई लिने, लैजाने अधिकार नभएको र ऐनको दफा ७ र नियमावलीको नियम १५।१६।१९।२२।२३ ले श्री ५ को सरकारको ठेक्का क्षेत्रको खानी उपरको स्वामित्व ठेक्का अवधिका लागि समाप्त हुने र ठेक्का पाउने खानी मालिकको हुने कुरा पनि निर्विवाद छ ।

      ५.    इलाम चारआली फिडर रोड सुधार कार्यको ठेक्का प्र.नं १ ले पाई श्री ५ को सरकारको जग्गाबाट ठेकेदारलाई रोडा, ढुङ्गा आदि झिक्दा रोयल्टी तिर्नु नपर्ने शर्त भएकोमा म निवेदकले ठेकमा पाएको हडियाखोला, टिमाई खोला, माई खोला, पुवा नदी, जोगमाई खोला, किटनी डाँडाको खानी क्षेत्रमा मेशीन राखी जबर्जस्ती ढुङ्गा, ग्राभेल गिट्टी, बालुवा आदि उठाई निर्माण काममा बिना मूल्य लगाउन थालेको तत्कालै प्र.नं. ५ समक्ष प्र. नं. २ ले मेरो खानी पदार्थको निर्धारण गरेको दरले मोल दिलाई पाउन २०४५।४।१७ मा निवेदन दिएको झापा जि. पं. मा २०४५।४।३१ मा र इलाम जि. पं. मा २०४५।५।३ मा निवेदन दिएको र झापा जि. पं.मा दिएको निवेदनमा कारवाही भई प्र.नं. ५ लाई २०४५।४।३१ मा अनुरोध गरी पठाएकोमा कुनै निर्णय निरोपण नगरेको र प्र.नं. २ ले अनवरत मेरो क्षेत्रको खानी पदार्थ उठाइरहेकोले प्र.नं. ५ लाई पुनः २०४५।६।२३ मा निवेदन गरेकोमा अन्ततः प्र.नं. ५ ले प्र.नं. ४ लाई निवेदकलाई आवश्यक हर्जाना दिलाउने व्यवस्थाका लागि लेखी पाठएकोमा आजसम्म कुनै कार्वाही नगरेको पुनः २ ले पाएको ठेक्काको काम सावधिक भएकोले योजना समाप्त भएपछि यस सम्बन्धी हर हिसाव र निर्णय हुन समस्या उत्पन्न हुने हुँदा योजना अवधि भित्रै यस सम्बन्धमा निरोपण हुनु पर्ने अपरिहार्यता छ ।

      ६.    विपक्षीहरुको उक्त काम कार्वाहीबाट निवेदकलाई संविधानको धारा १० (१), ११(१), ११(२) (ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले प्र.नं. १।२ ले मेरो स्वामित्वको खानी क्षेत्रबाट उल्लेखित योजनाका लागि उठाएको रोडा, ढुङ्गा, ग्राभेल, सोल्डर, बालुवाको प्र.नं. १।२ को अभिलेखबाट हिसाव गरी निर्धारित दरले आजसम्मको हुन आउने र आज पछि प्रयोग हुने उल्लेखित पर्दाथको मोल समेत प्र.नं. १।२ वा ४।५ मध्ये जसले तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने हो, त्यसबाट तिर्न व्यहोर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायतका जुन चाहिने उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो आघातित हकहरुको संरक्षण र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

      ७.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ८.    नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा जमीन तथा सम्पत्तिको अन्तिम स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहने त्यसको प्रयोग एवं भोगचलनको श्री ५ को सरकारलाई असिमित अधिकार हुँदा त्यस्तो जग्गाबाट फिडर रोड योजनाको लागि चाहिने रोडा, ढुङ्गा, बालुवा ग्राभेल, के.डि.सि.ले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता अनुसार प्रयोग गरेबापत त्यसको क्षेतिपूर्तिको दावी गर्ने अधिकार विपक्षी कम्पनीलाई छैन । श्री ५ को सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकार छाडेको वा सदाको लागि परित्याग गरेको होइन । अरुलाई प्रत्यायोजित अधिकार मुल अधिकारीले कुनै पनि बखत आफूमा खिच्न वा फिर्ता गर्न सक्ने कानुनी मान्यता र सिद्धान्त छ । उल्लेखित बस्तुहरु के.डि.सी.लाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट बोलकबोल भइसकेपछि त्यस्तोमा शुल्क लगाउन नमिल्ने कुरा उल्लेख गरी स्थानीय पञ्चायतलाई परिपत्र गरी दिन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने भनी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय (सचिव स्तर) बाट मिति २०४५।१२।१९ मा भएको निर्णय बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा उक्त व्यहोरा अनुरोध भई गई सकेको छ । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सडक विभागको तथा सोही मिलानको फिडर रोड्स प्रोजेक्टको पृथक पृथक लिखितजवाफ ।

      ९.    प्रत्यर्थी मध्ये कोरियन डेभलपमेण्ट कर्पोरेशन, काठमाडौं ब्रान्च, ऐ. को प्रोजेक्ट अफिस, सडक विभाग अन्तर्गत मेची अञ्चल कार्यालयले लिखितजवाफ नफिराई म्याद गुजारी बसेका ।

      १०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासको तथा विपक्षी सडक विभाग समेत तर्फका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ११.    अब रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ त्यसको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२.   यस्मा श्री ५ को सरकार, गृह पञ्चायत मन्त्रालय (पञ्चायत शाखा) को मिति २०३५।३।२२ को पत्रबट मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार जिल्ला भित्रको निर्माण सम्बन्धी खानी उद्योगहरुको ऐन नियम बमोजिम इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने, आदि अधिकार सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायतलाई सुम्पिए बमोजिम निवेदक कम्पनीले झापा जिल्ला पञ्चायतबाट मिति २०४०।१२।२२ मा पाएको पट्टा प्रमाणपत्र र इलाम जिल्ला पञ्चायतबाट मिति २०४१।११।३ मा चलन पट्टा पुर्जी पाई तोकिएको रेखाड्ढित क्षेत्रभित्र खानी सञ्चालन गरी बुझाउनु पर्ने रोयल्टी बुझाई नवीकरण समेत गराउँदै आएकोमा उक्त मैले पट्टामा पाएको क्षेत्रबाट विपक्षी कोरियन डेभलपमेण्ट कर्पोरेशनले बिना मूल्य ढुङ्गा, ग्राभेल, गिट्टी, बालुवा आदि निमार्ण काममा लगाएकोले उक्त खानी पदार्थको प्र.नं. १।२ को अभिलेखबाट हिसाव गरी निर्धारित दरले हुन आउने मोल प्र.नं. १।२ वा ४।५ मध्ये जसले तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने हो त्यसबाट तिर्न व्यहोर्न लगाई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा सार्वजनिक जग्गामा श्री ५ को सरकारको अन्तिम स्वामित्व र असीमित भोगाधिकार रहने हुँदा, फिडर रोड योजनाका लागि के.डी.सी.ले निःशुल्क निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता भएको र त्यस्तो सामग्री प्रयोग गरे बापत शुल्क लगाउन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट २०४५।१२।१९ मा निर्णय भई परिपत्र गर्ने कार्वाही समेत भएकोले क्षेतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार सडक विभाग समेतको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

      १३.   यस प्रकार निवेदक कम्पनीले अधिकार प्राप्त निकाय झापा जि. पं. तथा इलाम जि. पं. बाट खानी ऐन बमोजिम तोकिएको रेखाड्ढित क्षेत्र भित्र खानी सञ्चालन गर्नको निमित्त पट्टा प्रमाणपत्र तथा चलन पट्टा पुर्जी पाएको र साल सालै नवीकरण गराउँदै आएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन । नेपाल अधिराज्यका सार्वजनिक जग्गामा श्री ५ को सरकारको असीमित भोगाधिकार र अन्तिम स्वामित्व रहन्छ तथापी कानुन बमोजिम तोकिएको रेखाड्ढित क्षेत्रभित्र खानी सञ्चालन गर्न निवेदक कम्पनीले पट्टा पाएकोमा सोही क्षेत्रभित्र के.डी.सी. ले बिना शुल्क रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल आदि प्रयोग गर्न पाउने भनी कुन ऐन अन्तर्गत श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट स्थानीय पञ्चायतहरुबाट यस्ता आयोजनाका लागि शुल्क लिन नपाइने भनी परिपत्र गर्न पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने भन्ने निर्णय भएको हो सो कुरा लिखितजवाफमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइएन । तर उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको निवेदन जिकिर नभई पट्टा पाएको क्षेत्रभित्रबाट विपक्षीले प्रयोग गरेको खानी पदार्थको प्रत्यर्थीहरुको अभिलेखबाट हिसाब गरी प्रत्यर्थीहरु मध्ये जसले तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने हो त्यसबाट तिर्न व्यहोर्न लगाई पाउँ भन्ने मुख्य दावी भएको देखिन आएकोले कस कसबाट के कति रकम पाउने हो त्यसको हिसाब गरी भराई दिन पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने भएको र निवेदकले कानुन बमोजिम पट्टा प्रमाणपत्र पाई नवीकरण समेत गराउँदै खानी सञ्चालन गर्दै आएको आफ्नो खानी क्षेत्रबाट कसले कति खानी पदार्थ प्रयोग गरेबापत के कति रकम पाउनु पर्ने भन्ने हो सो कुरा खुलाई ऐनका म्यादभित्र रीतपूर्वक नालेश दिएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा रिट क्षेत्रबाट यसबाट यो यति रकम क्षेतिपूर्ति भराई दिनु भनी हिसाब गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ ६ गते रोज ६ शुभम् ।