निर्णय नं. ३९५४ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३९५४ ने.का.प. २०४६ अङ्क १० पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान...
निर्णय नं. ३९५४ ने.का.प. २०४६ अङ्क १०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४५ सालको रिट पु.इ. नम्बर ५९
आदेश भएको मिति : २०४६।१०।१२।५ मा
रिटनिवेदक : का.न.पं. वडा नं. २९ सामाखुशी बस्ने कमलादेवी थपलियासमेत
विरुद्ध
विपक्षी : बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयका सहायक अञ्चलाधीश श्री राजकुमार कक्षपतीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
§ आफ्नो हक अधिकार हनन् भएमा त्यस्को उपचार प्राप्त गर्न पक्ष स्वयं पनि सजक हुनु पर्दछ, अदालतबाट गरिएको आदेशबाट आफ्नो हक अधिकार कुण्ठित भएको भए आफ्नै उपस्थितिमा भएको आदेश बदर गराउन मनासिब समय मै उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर मल्ल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. वलराम थपलियाले हामीहरु समेतको अंश हक लाग्ने का.जि. गोंगबु गा.पं. वडा नं. ४(ग) कि.नं. ६८८ को क्षेत्रफल १–१–० जग्गा मिति २०४१।३।२६ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको र.नं. १०४९१ बाट हालको बकसपत्र गरी लिनु दिनु गर्नु भएको हुनाले हामीहरुको हकको दुई भाग लिखत बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवी समेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी उक्त मिति २०४१।३।२६ गतेको लिखतको ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहरी मिति २०४४।१।१४ मा फैसला भइसकेको छ । उक्त मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवीले उक्त कि.नं. ६८८ को १–१–० जग्गा विपक्षी कमला पाण्डे समेत ४ जनालाई टुक्रा टुक्रा गरी राजीनामा गरिदिएकोले राजीनामा बदर गरी उक्त राजीनामाको आधारमा भएको दर्ता समेत हामीहरुको भाग ४ खण्डको २ खण्ड लिखत बदर गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको थियो विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विपक्षीहरुको नाममा ३० दिने म्याद तामेल हुँदा प्रतिवाद नै नगरी म्याद गुजारी बसेका रहेछन् । यसै बीच विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवीले के कस्तो निवेदन दिएर विपक्षी सहायक अञ्चलाधीश श्री राजकुमार कक्षपतीले हामीहरुलाई उपस्थित गराई लिलादेवी समेत उपर विभिन्न मितिमा दायर गरेका मुद्दाहरुको दावी छोड्न भनी भन्दा हामीहरुले इन्कार गरेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो ।
३. हामीहरुलाई अदालतभित्र नै राखी विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवीको २०४४।४।१७ को मिति राख्न लगाई विपक्षी शक्तिमाता समेत उपर दायर भएका क्रमश दे.मि.नं. २०१६, दे.मि.नं. १०४१, दे.मि.नं. १९६१, दे.मि.नं. १०४३, दे.मि.नं. १०४२, दे.मि.नं. ११३५ का मुद्दाहरुको बेरीतको म्याद बदर गरी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम म्याद तामेल गराई पाउँ भन्ने विषयको निवेदन दर्ता गराइयो । उक्त निवेदनपत्रको आधारमा विपक्षीहरु उपर चलिरहेको मुद्दाको म्याद बदर गरी गराई सोही मितिमा अर्थात मिति २०४४।४।१८ का दिन हामी निवेदकहरुको तर्फबाट हामीहरुको ३० दिने म्याद अड्डैको रोहवरमा बुझ्न पाउँ भनी तयार गरिएको निवेदनमा सही गराइयो । त्यसरी जबरजस्ती सही गराएपछि सोही दिन हामीहरुको नामको ७ दिने म्याद हामीहरुलाई बुझाई हामीहरुकै नामबाट अ.बं. ९२ नं. बमोजिम गरिपाउँ भनी तयार पारिएको निवेदनपत्रमा विपक्षी जिल्ला न्यायाधीशले धाक धम्की देखाई सहिछाप गराउनु भयो जस अनुरुप उक्त विभिन्न दायर भएका मुद्दाहरु मिति २०४४।४।१८ मा खारेज गरिए ।
४. अ.बं. ९२ नं. बमोजिमको कारवाही गर्न गराउन प्रतिवादी दिने म्यादभित्रै प्रतिवादी नपर्दैको अवस्थामा मात्र सकिन्छ । जबकी यी मुद्दाहरुमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भई प्रतिवादी दिने म्याद गुज्री अ.बं. ५९ नं. ले थाम्न पाउने म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ । अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको म्यादको सम्बन्धमा अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको कारवाही गर्न मिल्दैन । लिलादेवीबाट निवेदन लिई सोही दिन हामीहरुको नाममा म्याद तामेल गर्नु सोही दिन अ.बं. ९२ नं. बमोजिम गरिपाउँ भनी निवेदन दर्ता गराउनु तथा सोही दिन अर्थात मिति २०४४।४।१८ मा कायलनामा गराई मुद्दा खारेज गर्नु जस्ता काम कारवाही न्यायिक मनसायबाट भएका होइनन् भन्ने प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उपरोक्त काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १० (१)(२), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कारवाही गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
५. यस्मा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
६. रिटनिवेदक सोमदीप थपलिया र कमलादेवी थपलिया विरुद्ध यस कार्यालयमा रिटनिवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमको कसैको कुनै उजूरी निवेदन परेको देखिँदैन तसर्थ निजहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजिम अदालतबाट बल प्रयोग गरी कायलनामा गराउनु पर्ने कुनै कारण छैन र गराएको पनि होइन । शक्तिमाता लिलादेवीले मिति २०४१।३।२५ गतेमा बलराम थपलियाबाट बकसपत्र गरी लिएको जग्गा ४ खण्डको २ खण्ड बदर हुने ठहरी मिति २०४४।१।१४ मा एकतर्फि फैसला भएको उक्त मुद्दा एकतर्फि फैसला भएपछि बेरीतको म्याद बदर गरिपाउँ भन्ने शक्तिमाताको निवेदन पर्दा तामेल भएको म्याद बेरीतको देखिएकोले बेरीतको म्यादबाट भएको फैसला बदर हुन्छ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला बदर गरी पुनः मुद्दा दायरीमा दर्ता गर्ने भनी मिति २०४४।४।१८ मा आदेश भएको । त्यसपछि अ.बं. ९२ नं. बमोजिम विपक्षी कमलादेवी समेतको निवेदन परी कायलनामा कागज भएको देखिन्छ । उक्त कि.नं. ६८८ को शक्तिमाता लिलादेवीले बकसपत्र गरिलिएको जग्गा निजले पृथक पृथक गरी खिमानन्द पाण्डे समेतलाई राजीनामा गरिदिएकोमा यीनै रिटनिवेदक सोमदीपप्रसादसमेतको पृथक पृथक परिरहेको लिखत बदर मुद्दामा पनि अ.बं. ९२ नं. बमोजिम निवेदक सोमदीपप्रसादले सोही दिन कायलनामा गरिदिएको देखिन्छ । यस प्रकार उपस्थित भई स्वेच्छाले निवेदन दिई कायलनामा गरी सकेपछि अदालतले बल प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
८. निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतले अ.बं. ९२ नं. बमोजिम गरिपाउँ भन्ने विषयको रिटनिवेदकको निवेदन परी रिटनिवेदकहरुले वादी दावी प्रमाणित गर्न नसक्ने हुँदा अ.बं. ९२ नं. अनुसार प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरिएमा हाम्रो मन्जूरी छ भनी कायलनामाको कागज लेखी दिएकोमा प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तर दिने म्याद समेत बाँकी नै रहेको र प्रतिउत्तर परेको समेत नदेखिँदा अ.बं. ९२ नं. अनुसार प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरिदिएको छ भनी कायलनामाको सिरमा आदेश गरेको पाइन्छ । रिटनिवेदकहरुको इच्छा विरुद्ध जोर जुलुम पारी कायलनामा गरायो भन्ने निवेदकको कथन नभएको अ.बं. ९२ नं. ले प्रतिउत्तर नपर्दै कायलनामा गराउन पाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको देखिन्छ । कानुन विपरीत कायलनामा गराई मुद्दा खारेज गर्ने आदेश गरेको भए न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३(१) ले जिल्ला अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कायलनामा गराई मुद्दा खारेज गर्ने आदेश गरे उपर उपर्युक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर रिटनिवेदकले सो मार्गको अवलम्बन गरेको देखिँदैन । जिल्ला अदालतबाट गरिएको अन्तिम निर्णय उपर कानुन बमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरी रिटनिवेदनपत्र दिएकोबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।
९. यस्मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिला तामेल भएको म्याद बदर भएपछि सोही मुद्दाहरुमा अ.बं. ९२ नं. बमोजिम फिरादवालाहरुबाट कायलनामाको कागज गराएको पाइन्छ । अ.बं. ९२ नं. बमोजिम कायलनामा गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । यस अवस्थामा रिटनिवेदनबाट निर्णय हुन सक्ने नै भयो । अर्कोतर्फ अ.बं. २०८ नं. को कानुनी प्रावधानलाई हेर्दा यसै महलको ११० नं. बमोजिमको रीत नपुर्याई म्याद तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाएको भन्ने उजूरी साथ मुद्दा फैसला भएको मितिले ६ महीनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र प्रतिवादी दिन ल्याएमा उजूरी बमोजिम बेरीतसँग म्याद तामेल भएको देखिएमा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी पुनः फैसला गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विपक्षीहरुको प्रतिउत्तर दाखिला भएको तथा दर्ता गरेको भने देखिँदैन । कानुन बमोजिम प्रतिउत्तर दर्ता गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी कायलनामा गराएको काम कारवाही अ.बं. २०८ नं. को विपरीत देखिन आयो । तसर्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४४।४।१८ गतेको करारनामा त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय भई पेश हुन आएको रहेछ ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामबहादुर मल्लले प्रत्यर्थी शक्तिमाताका नाममा रीतपूर्व म्याद तामेल भएको छ । बेरीतसँग तामेल भएको भए पनि निजबाट प्रत्युत्तरपत्र लिई मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नुपर्नेमा कायलनामा गराएको कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । कायलनामा उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नहुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर होस भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकहरु स्वयंले कायलनामा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको आधारमा कानुन बमोजिम कायलनामा भएको छ । जिल्ला अदालतले कायलनामाको अन्तिम आदेश गरेपछि त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा रिटनिवेदन दिन आएकोले रिटनिवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।
११. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा वलराम थपलियाले हाम्रो समेत हक लाग्ने जग्गा विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवीलाई हक छाडी बकसपत्र गरिदिएकोले हामीहरुको फिराद परी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४४।१।१४ मा हाम्रो हक लाग्ने जति चार खण्डको दुई खण्ड जग्गाको लिखत बदर हुने ठहरी फैसला भएको थियो । तर मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सो जग्गा विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवीले पृथक पृथक गरी कमला पाण्डे समेतलाई राजीनामा गरिदिएकोले सो उपर समेत लिखत बदर मुद्दा परी अ.बं. ११० नं. बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा रीतपूर्वकको म्याद तामेल भई कारवाही चलिरहेकोमा विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवीको तर्फबाट बेरीतको म्याद बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन लिई बेरीतसँग म्याद तामेल भएको भनी पहिला तामेल भएको रीतपूर्वकको म्याद बदर गरिएको । त्यसपछि अ.बं. ९२ नं. बमोजिम गरिपाउँ भनी हाम्रो तर्फबाट निवेदन दिन लगाई कायलनामा गरी मुद्दा खारेज गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी शक्तिमाता लिलादेवीले बेरीतको म्याद बदर गरिपाउँ भनी २०४४।४।१७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदन परेपछि विपक्षी शक्तिमाता लिलादेवी समेतका नाममा जारी भएको म्याद बेरीतसँग तामेल भएको भनी जिल्ला अदालतबाट सो म्याद बदर गरिएको देखिन्छ । तत्पश्चात रिटनिवेदकहरुले दिएको लिखत दर्ता बदर समेतका मुद्दाहरुको वादी दावी सावित गर्न नसक्ने भएकोले अ.बं. ९२ नं. बमोजिम कायलनामा गरिपाउँ भनी वादी सोमदीपप्रसाद थपलिया समेतले निवेदन दिएकोले निवेदनको व्यहोरा वादीहरुलाई इजलासको रोहवरमा सुनाई कायलनामाको मतलव र परिणाम समेत सम्झाउँदा बुझाउँदा कायलनामा गर्न मन्जूर गरेकोले अ.बं. ९२ नं. बमोजिम वादी दावी खारेज गरिदिएको छ भन्ने व्यहोरा जनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०४४।४।१८।२ मा आदेश गरेको पाइन्छ । उक्त आदेश हुँदा रिटनिवेदकहरु रोहवरमा भएको कुरा सो आदेशको शिर व्यहोरामा जनिएको देखिन्छ । साथै यसै अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त ०४४।४।१८ को राय किताब हेर्दा वादी सोमदीपप्रसाद थपलिया र कमलादेवी थपलिया समेतले अदालतमा उपस्थित भई इजलास समक्ष आदेश सुनी पाएको भनी राय किताबमा सहीछाप गरेको देखिन्छ । २०४४।४।१८ मा भएको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४४।७।२४ मा आएर मात्र दर्ता गरेको देखिन्छ । आफ्नो हक अधिकार हनन् भएमा त्यसको उपचार प्राप्त गर्न पक्ष स्वयं पनि सजग हुनुपर्दछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट गरिएको उक्त कायलनामाको आदेशबाट आफ्नो हक अधिकार कुण्ठित भएको भए आफ्नै उपस्थितिमा भएको सो आदेश बदर गराउन मनासिब समयमै उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा मिति २०४४।४।१८ मा आफ्नो रोहवरमा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी त्यसको ३ महिना भन्दा पनि बढी समयको विलम्ब गरी रिट निवेदन दिन आएको देखिन्छ त्यसरी विलम्ब हुनुको मनासिब कारण पनि निवेदकले दर्शाउन सकेको पाइदैन । उक्त आदेश हुँदाको अवस्थामा निवेदकहरु स्वयं नै उपस्थित भई सहीछाप गरेको देखिँदा मौकामा थाहा पाउन नसकेको भन्न मिल्ने स्थिति पनि रहेन । तसर्थ यसमा निवेदकहरुले ३ महिना भन्दा बढी समयको अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदनपत्र दिन आएको र त्यसरी विलम्ब हुनुको युक्तिसंगत कारण समेत दिन नसकेकोले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौ ।
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४६ साल माघ १२ गते रोज ५ शुभम् ।