निर्णय नं. ३९०५ – घर भत्काई पाउँ

निर्णय नं. ३९०५     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ८

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.ई.नं. ८८

फैसला भएको मिति : २०४६।८।१५।५ मा

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिति :२०४३।१०।८ मा

निवेदक/प्रतिवादी : का.न.पं. वार्ड नं. २ लाजिम्पाट बस्ने हर्षबहादुर महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : का.न.पं. वडा नं. २७ त्यौड टोल बस्ने पूर्णमाया महर्जन समेत

मुद्दा : घर भत्काई पाउँ

§  मोहियानी जग्गामा मोहीले पक्की घर बनाउन जग्गाधनीको मन्जूरी बेगर नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

फैसला

            न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा मुद्दा दोहराई पाउँ भनी निवेदकले ०४३।११।१३ र २०४३।११।२७ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको निवेदनपत्र र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको ०४४।९।१९ को पत्र तथा पत्रसाथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४४।११।२ मा लेखी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

            २.    हाम्रो हकको का.न.पं. साविक वडा नं. २४ को हाल वडा नं. २ को कि.नं. ३३१ को ०–३–०–० जग्गा विपक्षीले २०३७ साल आषाढ महीनामा जबरजस्ती घर बनाउन लागेकोले उजूरी गरेको थिएँ । तर विपक्षीले नरोकी मिति २०३७।३।२ गते घर बनाउन शुरु गरी ऐजन २५ गते तयार गरी मोही हुने विपक्षीले घरधनीको मन्जूरी बेगर घर बनाई खेती गर्नु पर्नेमा नगरेको हुँदा निष्कासनतर्फ छुट्टै नालेश गर्नेछु पञ्चकृति मोल रु. १०००।– पर्ने घर लिन हाम्रो मन्जूरी नभएको हुँदा घर बनाउनेको ४ नं. बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

            ३.    २०३७ सालमा मात्र घर बनाएको नभई परापूर्व कालदेखि बनी बसी भोगचलन गरिआएको घर हो, घर बनाउनेको ११ नं. को म्यादभित्रको यो फिराद होइन भन्ने कुरा बिजुली जडान गर्न मैले दिएको निवेदनबाट प्रष्ट हुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र।

            ४.    विवादको जग्गामा मिति २०३७।३।२ गते शुरु गरी घर बनाएको हो भन्ने समेत वादीको साक्षी शेरबहादुरको बकपत्र ।

            ५.    यो घर प्रतिवादीका बाबु बाजेका पालादेखि नै भएको घर हो भन्ने समेत प्रतिवादीका साक्षी नारायण, भोजराज समेतको छुट्टा छुट्टै बकपत्र ।

            ६.    साविक देखि घर भएको भए सर्भेमा जनिनु पर्ने विपक्षी मोहीले भू.सं. ऐन बमोजिम घर बनाउन जग्गाधनीबाट मन्जूरी लिएको पनि नदेखिने हुँदा दावी अनुसार प्रतिवादीले घर भत्काई उठाई लैजानु पर्ने, नलगे वादीको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ७.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            ८.    कि.नं. ३३१ को मिति २०३३।४।२ मा नापी भएको क्षेत्रीय किताब उतारमा घर नजनिएकोबाट घर परापूर्व कालदेखि बनी बसोवास गरिआएको भन्ने देखिएन बिजुली जडान गरेको मिति २०३६।४।१३ भनी प्रतिवादीले उल्लेख गरी हदम्याद नाघेको भन्नलाई निजले जिकिर नलिएकोले मिलेन । जग्गाधनीको मन्जूरी नलिई प्रतिवादीले घर बनाएको देखिँदा शुरुको फैसला मिलेकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ९.    सो फैसलामा समेत चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको निवेदनपत्र ।

            १०.   २०३६ सालमा नै घरमा बिजुली जडान गरेको प्रमाण छँदाछँदै २०३७ सालमा घर बनाएको भनी ठहर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            ११.   पुनरावेदकको घर परापूर्व देखि बनाई भोगचलन गरिआएको भए मिति २०३३।४।२ मा नापी हुँदा क्षेत्रीय किताबमा सो जग्गामा घर भएको भन्ने कुरा जनिएको हुनुपर्ने सो जनिएको नदेखी केवल जग्गा मात्र देखिएको र विजुली जडान गर्ने विषयमा दिएको निवेदनमा कि.नं. ३३१ को जग्गामा बनेको घरमा बिजुली जडान गर्ने भन्ने कुरा नभई केवल नर्सरीसंगै भनी मात्र लेखाई घर ब्लक नं. आदि केही उल्लेख नभएको देखिएबाट यसै घरमा विजुली जडान गर्न निवेदन दिएको भनी सम्झन नसकिएबाट समेत दावी अनुसार प्रतिवादीले घर भत्काई उठाई लैजान पर्ने नलगे घर बनाउनेको ४ नं. अनुसार वादीको हुने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            १२.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने यस अदालतमा दिनु भएको निवेदनमा “नर्सरी संगैको जग्गामा यो विवादको कि.नं. ३३१ को जग्गा पर्छ पर्दैन, नक्सा भएको नदेखिएको अतिरिक्त २०३५ सालमा बिजुली जडान भएको विवादको घर नभई अन्यत्र जग्गामा बनेको घर हो भन्नेतर्फ सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी र कुन घरमा बिजुली जडान गर्नको लागि प्रतिवादीले माग गरेको हो, बिजुली अड्डा समेत नबुझी घर भत्काई उठाई लैजान पर्ने नलगेको घर बनाउनेको ४ नं. अनुसार वादीको हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय अ.बं. १३९ नं. अ.बं. १७१ नं. अ.बं. १८४(क) र घर बनाउनेको ४ नं. तथा ११ नं. समेतको त्रुटि भएकोले र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ,” भन्ने डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

            १३.   पुनरावेदक प्रतिवादीले २०३७ सालमा घर बनाएको भन्ने दावी गरी फिराद गरेको कानुन अनुरुप देखिँदा घर भत्काई लैजान पर्ने, नलगेमा घर बनाउनेको ४ नं. अनुसार वादीको हुने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयलाई मनासिब ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४३।१०।८ को फैसला ।

            १४.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहराई पाउँ भनी प्रतिवादीले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको बिन्तिपत्र समेत जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको पत्रसाथ प्राप्त मुद्दा दोहराउन जाहेर गरेको न्यायिक समितिको २०४४।८।२२ को सिफारिश पर्चामा २०३६।४।१३ मा बिजुली जडान भएको देखिन्छ । आवेदन फाराममा घर भन्ने उल्लेख भएको । घर पसल नभई विद्युत सप्लाई नहुने आवेदन फारामबाट ०३६।४।१३ अगाडि घर तयार भएको प्रष्ट हुन्छ । घर बनाउनेको ११ नं. को म्याद १ वर्षभित्र २०३६।४।१३ ले २०३७।४।१२ सम्म वादीको नालिस नपरी हदम्याद नाघी २०३८।२।१३ मा परेको तर्फ विचार नगरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला घर बनाउनेको ११ नं. अ.बं. १८४ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

            १५.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले विवादको घरमा २०३६।४।१३ मा विजुली जडान भएकोले २०३७ साल आषाढमा घर बनायो भन्ने झुठ्ठा हो । विजुली जडान भएको मिति भन्दा अगाडि देखि नै घर छ भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ हदम्याद भित्र वादीको फिराद नपरेकोले खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले प्रतिवाद गर्दा सो जग्गामा भुर्इं तले पराले छानाको घर बनाई बाबु बाजेका पालादेखि बसी भोग गरिआएको हो । कच्ची घर पराले छाना हुँदा सर्भे नक्सामा नजनाई दिएको हुनसक्छ । उक्त घरमा ०३६।४।१३ मा विजुली जडान भएको भनेको छ तर पक्की घर भनेको छैन । सो कच्ची छाप्रो घरमा बिजुली जडान भएको हो भन्ने प्रतिउत्तर लेखबाटै देखी राखेको छ । कच्ची छाप्रो घरजग्गा कुन खडा गरेको हुन्छ । तर विवादको घर नक्साबाट पक्की घर देखी राखेको छ । सो घर बनाउँदा वादीहरूसंग स्वीकृति लिएको छैन । वादीले दावी गरेको मिति भन्दा अगाडि बनाएको कानुन बमोजिमको प्रमाण देखाउन सकेको छैन । तसर्थ घर भत्काउने गरेको समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

            १६.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            १७.   यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा का.जि. का.न.पं. साविक वडा नं. २४ को हाल वडा नं. २ बाट नापी हुँदा कि.नं. ३३१ को क्षेत्रफल ०–३–०–० तीन आना कायम भएको जग्गाको जग्गाधनी वादीहरू र मोही प्रतिवादी भएकोमा विवाद देखिन्न । सो जग्गामा विपक्षीले ०३८।३।२ गते घर बनाउन शुरु गरी ऐ. २५ गते घर तयार गरे जग्गाधनीको मन्जूरी बेगर घर बनाएकोले घर बनाउनेको ४ नं. अन्तर्गत घर भत्काई उठाई लैजान लगाई पाउँ नलगे घर बनाउनेको ४ नं. अन्तर्गत हाम्रै हुने गरिपाउँ भनी वादीले दावी लिएको देखिन्छ सो जग्गामा भूईं तले पराले छानाको घर बनाई बाबु बाजेका पालादेखि बसी आएको घर हो । ०३७ साल आषाढमा बनाएको होइन कच्चा घर पराले छानाको हुँदा सर्भे नक्सामा जनाई दिएको हुनसक्छ । पराले छानालाई छाप्रो भन्ने चलन हुँदा सो अनुसार मैले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा पनि प्रष्ट खोली बयान गरेको छु । उक्त घरमा २०३६।४।१३ मा बिजुली जडान भइसकेको छ । २०३७ साल आषाढमा मात्र उक्त घर बनाएको नभई परापूर्वक कालदेखि बनिआएको घर हो भन्ने समेत प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा जिकिर लिएको पाइन्छ । यसबाट सो जग्गामा कच्ची घर रहेको र त्यस्मा बिजुली बत्ती जडान गरेको कुरा प्रतिवादीले स्वीकारेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४२।११।१४ मा भएको आदेशानुसार भई आएको २०४३।३।१८ को नक्सा हेर्दा न.नं. ४ को घरमा विवाद परेको भन्ने पनि देखिन्छ । सो घर नक्साबाट पक्की जस्ता छाना भएको भन्ने पनि देखिन्छ । यसबाट प्रतिउत्तरमा उल्लेख भएको बाबु बाजेका पालादेखिको पराले छाना भएको कच्ची छाप्रो घर भनेको सो नक्सामा उल्लेख भएकै घर भन्न मिलेन । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिरमा उल्लेख भएको घर र नक्सामा उल्लेख भएको घर एकमिलान नभई फरक परेकोबाट नक्सामा उल्लेखित विवादको घर पछि बनेको भन्ने देखिन्छ । विद्युत सप्लाईको निमित्त भरेको फाराममा घर भन्ने लेखिएको देखिन्छ । तर ब्लक नं. कच्ची वा पक्की घर भन्ने खुल्दैन । कच्ची घरमा विद्युत सप्लाई नदिने भन्ने पनि सो फाराममा उल्लेख भएको पाइदैन । यसबाट कच्ची घरमा पनि विजुली जडान हुनसक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ विजुली बत्ती २०३६।४।१३ मा जडान भएको कारणले सो मिति भन्दा अगावै पक्की घर बनिसकेको भनी मान्न मिल्दैन । मोहियानी जग्गामा मोहीले पक्की घर बनाउन जग्गाधनीको मन्जूरी बेगर नमिल्ने प्रष्ट छ । विवादको घर, जग्गाधनीको मन्जूरी लिई बनाएको भन्न प्रतिवादीले सकेको छैन । नक्सा पास गरी बनाएको प्रमाण पनि देखाउन सकेको छैन । बुझिएका साक्षीहरूको बकपत्र हेर्दा वादीको साक्षी शेरबहादुर कपालीले बकपत्र गर्दा अघि कुरुवा छाप्रो मात्र थियो । हाल घर बनाउँदा २०३७ साल आषाढ २ गतेदेखि शुरु गरी बनाएको हो भनी वादी दावीलाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको पाइन्छ । यसबाट पनि वादीको दावीलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको साक्षीहरूले बकपत्र गर्दा यो सालमा घर बनाएको भन्न सकेको छैन । प्रतिवादीका बाबुका पालादेखिको घर हो मात्र भनेको छ । सो बकाईलाई आधार मान्न मिलेन । यस स्थितिमा उपर्युक्त प्रमाण परिवन्दबाट वादीको फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ वादी दावी अनुसार प्रतिवादीले घर भत्काई उठाई लैजान पर्ने नलगे घर बनाउनेको ४ नं. अनुसार वादीको हुने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४३।१०।८ को फैसला मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग १५ गते रोज ५ शुभम् ।