निर्णय नं. ३९०४ – मोही निष्कासन

निर्णय नं. ३९०४     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ८

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.ई.नं. ८९

फैसला भएको मिति : २०४६।८।१५।५ मा

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिति : २०४३।१०।८

निवेदक/वादी : का.न.पं. वडा नं. २७ त्यौड बस्ने लहरमान महर्जनसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने हर्षबहादुर महर्जन

मुद्दा : मोही निष्कासन

§  जग्गामा घर बनाएको भनेको मितिबाट एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने सो म्याद गुज्रेकोले थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको बिन्तिपत्रमा थामी दिने गरी बक्स भएको हुकुम प्रमांगी अनुसार प्रस्तुत उजूरी दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नाघी उजूर परेको भन्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  वादीले जुन सालमा खेती नगरी हेलचेक्राई गर्‍यो भनी दावी लिएको छ, सो सालको कूत प्रतिवादीले धरौट राखेको भन्ने पेश गरेको रसीदको नक्कलबाट देखिँदा, यस्तोमा खेती नगरी हेलचेक्राई गरेको भन्न नमिल्ने । यस्तो स्थितिमा मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी बमोजिम मोही निष्कासन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक/वादीहरू तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

फैसला

            न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा मुद्दा दोहराई पाउँ भनी वादीहरूले २०४३।११।१३ र ०४३।१२।१७ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तिपत्र र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको २०४४।९।१९ को पत्र तथा पत्रसाथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४४।११।२ मा लेखी आई लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ:–

            २.    हाम्रो हक भएको का.न.पं. साविक वडा नं. २४ को हाल वडा नं. २ को कि.नं. ३३१ को ०–३–०–० जग्गामा विपक्षीले खेती नगरी २०३७।३।२ गतेदेखि घर बनाई खेती नगरी हेलचेक्र्याई गरेबाट २०३७ सालको बाली समेत हुन नसकी, खेती नगरेको १ वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(क)(ख) मा उल्लेख हदम्याद गुज्रेको थमाई निवेदन दायर गरेका छौं । विपक्षीलाई ऐ. ऐनको दफा २९(२) बमोजिम मोहियानी हकबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

            ३.    खेती गरी कूत समेत धरौट राखेको छु । झुठ्ठा कुरा उल्लेख गर्दै दुःख दिन निवेदन दिएबाट दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर ।

            ४.    प्रस्तुत जग्गामा खेती नै नगरेको वा हलचेक्र्याई गरेको भन्नलाई सो जग्गामा प्रतिवादीले बनाएको घर भत्काउनु पर्ने गरी आजै फैसला भएकोबाट नमिल्ने हुँदा खेती नगरी हेलचेक्र्याई गरे भन्न मिलेन, अतः वादी दावी झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने व्यहोराको शुरु का.जि. अ. बाट भएको फैसला ।

            ५.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको बागमती अञ्चलमा परेको पुनरावेदन ।

            ६.    प्रस्तुत विवादको जग्गामा प्र. ले बनाएको घर, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम हुने गरी आजै फैसला भएकोबाट १ वर्षसम्मको खेती नगरेको भन्ने दावी मनासिब नहुँदा शुरुको फैसला मनासिब हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत बा.अं.अ. को फैसला ।

            ७.    सो फैसलामा समेत चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीले म.क्षे.अ. मा दिएको निवेदन ।

            ८.    यसै लगाउको घर भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा अनुमति प्रदान गरिएकोले एकै साथ निर्णय हुनुपर्ने देखिँदा यस्मा पनि अनुमति प्रदान गरेको छ भन्ने म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको आदेश।

            ९.    विपक्षी हर्षबहादुरले वादी दावीको जग्गाको २०३७ सालको बाली काठमाडौं नगरपञ्चायतमा धरौट राखी सो को रसीद समेत प्रमाणमा पेश गरेको देखिनाले वादी दावी बमोजिम मोहियानी हकबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने भई दावी झुठ्ठा ठहराएको बा.अं. अ. को फैसला मनासिब ठहर्छ । वादी पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            १०.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन यस अदालतमा पेश गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (२) अन्र्तगत परेको देखिन्छ । घर बनाएपछि जग्गा उब्जाउ घट्ने कुरा प्रष्ट छ, प्रस्तुत मुद्दामा उब्जा घट्ने कार्य भएको छ छैन भन्ने नै मुख्य विषय देखिन्छ । बाली धरौट राख्दैमा उक्त भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (२)(क) को अवस्था नपर्ने भन्न सकिने स्थिति रहँदैन । यस्तोमा वादी दावी झुठ्ठा ठहराएको बा.अं.अ. को इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ. को निर्णयमा उक्त भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (२)(क) को प्रत्यक्ष त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिन आयो, सो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय समेत देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

            ११.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको काम कुरा भए गरेका मितिले ३५ दिनभित्र फिराद सरहको निवेदन दायर नभई १ वर्षपछि मात्र फिराद परेको देखिएकोले वादी दावी नै खारेज गर्नु पर्नेमा वादी दावी नपुग्ने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहराएको म.क्षे.अ. को फैसला मिलेको देखिएन । वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४३।१०।८ को फैसला ।

            १२.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको पत्रसाथ प्राप्त मुद्दा दोहराउन सिफारिश जाहेर गरेको न्यायिक समितिको २०४४।८।८।२२ को पर्चामा निवेदकले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(२)(ख) अन्तर्गत ऐ. को दफा २९ क.(ख) को हदम्याद काम कुरा भए गरेको एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र निवेदन गर्नुपर्ने हदम्याद गुज्रेको थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको निवेदनमा थामी दिनु भन्ने बक्स भएको हु.प्र. बाट थामी पाएको म्यादभित्रमा निवेदन दिएको कुरालाई ध्यान नदिई म्याद नाघी दायर भएको भनी निवेदन खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (ख) र ऐ. को दफा २९क. को उपदफा (ख) अ.बं. १८४ क. नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

            १३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीहरूको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(२)(ख) अन्तर्गत दफा २९क. को देहाय (ख) को म्याद भए गरेको एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र गुज्रेको म्याद थामी वादीको उजूरी परेको छ । घर बनाएकोबाट जग्गामा खेती नगरेको भन्ने प्रष्ट छ । दावी बमोजिम मोही निष्कासन हुनुपर्दछ । खारेज गरेको मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले वादीको उजूरी भू.सं. ऐनको दफा २९क. को (ख) को हदम्याद नाघी परेको छ । घर अघि देखिको हो बाली धरौट राखेको छ । उजूरी झुठ्ठा हो खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

            १४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा का.जि. का.न.पं. साविक वडा नं. २४ को हाल वडा नं. २ कि.नं. ३३१ को क्षेत्रफल ०–३–०–० जग्गाको जग्गाधनी वादीहरू र मोही प्रतिवादी भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । सो जग्गामा खेती नगरी घर बनाई खेतीमा हेलचेक्र्याई गरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(२) अन्तर्गत मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुख्य वादीले दावी लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत उजूरी भू.सं. ऐनको दफा २९(२) को (ख) अनुसार परेको देखिन्छ । जग्गामा घर बनाएको भनेको मिति २०३७।३।२ बाट एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने सो म्याद गुज्रेकोले थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा ०३८।४।१५ मा चढाएको बिन्तिपत्रमा थामी दिने गरी बक्स भएको हुकुम प्रमांगी अनुसार प्रस्तुत उजूरी २०३८।५।२९ मा दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नाघी उजूर परेको भन्ने देखिन आएन । हदम्याद भित्रै उजूर परेको भन्ने देखिन्छ । मोही निष्कासन हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा खेती नगरी घर बनाई हेलचेक्र्याई गरेकोले मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने दावी लिएको पाइन्छ । घर भत्काई पाउँ भन्ने दे. पूर्ण इ.नं. ८८ को मुद्दामा घर भत्काई लैजान पर्ने नलगेमा घर बनाउनेको ४ नं. अनुसार वादीको हुने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय सदर गरी म.क्षे.अ. ले गरेको इन्साफ मनासिब गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ सदर ठहरी आजै यस इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ । वादीले जुन सालमा खेती नगरी हेलचेक्र्याई गर्‍यो भनी दावी लिएको छ । सो सालको कूत प्रतिवादीले धरौट राखेको भन्ने पेश गरेको रसीदको नक्कलबाट देखिन्छ । यस्तोमा खेती नगरी हेलचेक्र्याई गरेको भन्न मिलेन । यस्तो स्थितिमा मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी बमोजिम मोही निष्कासन गर्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतले मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको इन्साफ सदर गरी बागमती अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ ।

            १५.   वादी दावी खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको देखिएन । कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग १५ गते रोज ५ शुभम् ।