निर्णय नं. ३८३७ – लिखत दर्ता बदर समेत

निर्णय नं. ३८३७    ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ८६२

फैसला भएको मिति :      २०४६।३।४।१ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं. ३ बस्ने राजबहादुरको मु.स. गर्ने राजेन्द्र पौड्यालसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.वडा नं. ३० त्यौड बस्ने गोविन्दलालको मु.स. गर्ने प्रेमलाल श्रेष्ठसमेत

मुद्दा : लिखत दर्ता बदर समेत

§  आफ्नो नापी भएको कित्ताफोर भई गएको भन्ने कुरा मौकामा थाहा पाएको भन्ने कुरा नदेखिएपछि निजले तत्काल नै उजूर गर्नु पर्ने भन्ने कुरा कानुनी र व्यवहारिक नहुने ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

फैसला

     न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    साविक हाँडी गाउँ पोता लगत ३३७ नं. मा दर्ता भएको नकपुखु रोपनी २–०–० जग्गा रैकरमा परिणत गरी हा.नं. ५२४ मा दर्ता भई तिरो तिरान गरिआएको जग्गाको मोही पहिले निरबहादुर कार्की भएकोमा निजसँग २०२०।८।५ मा विपक्षी विष्णुकुमारीले मोहियानी किनेकोले कमाई आएकी थिइन् । नापीको समय थाहा नभई उपस्थित हुन नसकी मेरो जग्गा का.न.पं. वडा नं. २२(ङ) कि.नं. ११ भई नापी भएको जग्गामा पर्खाल लगाउन पाउँ भनी नक्सा सहित का.न.पं. मा दर्खास्त दिएकोमा ऐन बमोजिम म्याद टाँस हुँदा कसैको उजूर नपरेबाट २०३५।३।२८ गते नक्सा पास भएको नक्सा अनुसार चारैतर्फ पर्खाल लगाई सकेकोमा विपक्षीको वडा नं. २२(ङ) नि.नं. ६८ को ०–१०–० जग्गा भित्र पारी नक्सा पास र मन्जूरी बेगर पर्खाल लगाएको हुनाले पर्खाल भत्काई जग्गा कायम गरी पाउँ भनी विपक्षी राजबहादुरले ०३४।८।१३ गते का.न.पं. मा उजूरी दिई १५ दिनभित्र सनाखत गर्नु पर्नेमा नसकेकोले भनी फेरि ०३४।९।२६ गते अर्को निवेदन दिनु भएको रहेछ । विपक्षीको कि.नं. ६८ को जग्गा अहिले कसरी आइपुग्यो भनी कि.नं. ६८ को ज.ध.प्र.पुर्जा साविक दर्ता उतार समेतका कागजातहरुको नक्कल ०३५।८।११ गते सारी लिंदा थाहा हुन आई उपरोक्त ४ किल्ला भित्रको मेरो जग्गा पहिले नापी हुँदा कि.नं. ११ बाट २–१०–० भई नापी भएकोमा विपक्षी राजबहादुरको झुठ्ठो निवेदनबाट मेरो स्वीकृति नै नलिई उक्त कि.नं. ११ को जग्गाबाट कित्ताफोड गरी कि.नं. ६८ को जग्गा निकालिएको रहेछ । फेरि विपक्षीले उक्त मेरो १० आना जग्गा दर्ता गर्दा निजको रै.नं. ५४९ को हांडीगाउँ मौजाको खेत ।३ को धान ।८।५। रु. १।७३ तिरो लागेको दर्ता प्रमाण भिडाइएको देखिन्छ तर यो कुरा पनि बिलकुल झुठ्ठा हो किनभने त्यस ठाउँको जग्गालाई नकपुखु भन्दछन् जबकी विपक्षीको जग्गा महाराजगंज समेत भन्नेबाट विपक्षीको तथाकथित साविक दर्ता मेरो जग्गा वा त्यस वरिपरीको नै होइन भन्ने प्रष्ट भएको र विपक्षीको जग्गा हाँडी गाउँ मौजाको भएकोमा मेरो महाराजगंज मौजाको रहेकोमा नलाग्ने झुठ्ठा प्रमाण पेश गरी विपक्षीहरु मिली जालसाजी गरी बीचबीचमा निवेदन दिई एकापक्षीय कारवाई गरी मेरो हकभोग चलनको जग्गा गैरकानुनी तरिकाले खिचोला गरेको कुरा फिल्डबुक समेतका कागजातहरुबाट थाहा हुन आई ज.मि.को १८ नं. अन्तर्गत ६ महिनाभित्र फिराद गर्न आएको छु । मोल रु. ५,०००।– जाने उक्त कि.नं. ६८ बाट नापी भएको जग्गाको खिचोला मेटाई विपक्षीको दर्ता बदर गरी मेरै नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने मिति ०३५।९।१३।५ को गोविन्दलाल श्रेष्ठको फिराद दावा ।

      ३.    दावा झुठ्ठा हो । का.न.पं. वडा नं. २२ परिवर्तित वडा नं. ३ अन्तर्गत पूर्व विपक्षीकै जग्गा पश्चिम भूवनमानको घर जग्गा उत्तर ठूली क्षेत्रीनीले कमाएको जग्गा दक्षिण मोटर हिंड्ने कच्ची सडक यति ४ किल्ला भित्रको साविक हाडीगाउँ मौजा हा.नं. ५४९ मा मेरा नाउँमा दर्ता भई तिरो भरो भोग गरी आएको जग्गा विष्णुकुमारी बस्नेतले जोती कमाई कूत बुझाई आएकोमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२३।३।२ मा नापी शुरु भई २०२३।३।२५ मा समाप्त भएको सो जग्गा मेरो नाउँमा २२ (ङ) कि.नं. ६८ मा रोपनी ०–१०–० कायम भई मोही विष्णुकुमारी कायम भएकोमा बाली नबुझाएकोले बाली भराई जग्गाबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा २०३१ सालको बाली धान पाथी ।८।१। को बिगो रु.३४।५३ भरी पाउने र जग्गाबाट निष्काशन गरी पाउने ठहराई भूमिसुधार शाखा काठमाडौंबाट ०३५।२।२५।४ मा अन्तिम फैसला भएकोबाट बिष्णुकुमारीका नाउँको मोहियानी लगत कट्टा भई मेरो नाउँमा कायम भएको मेरो एकलौटी हक भोग तिरोको निर्विवाद हक भोगको जग्गामा बिपक्षलाई फिराद गर्न पाउने हकदैया नै नपुग्ने हुँदा अ.बं. ८२ नं.ले खारेजभागी छ । कि.नं. ६८ श्री ५ को सरकारले कायम गरी दिएको कुरामा हकदैया नपुग्ने विपक्षीले सिलसिलेवार नमिलेको भन्ने समेतका प्रश्न उठाई कि.नं. ११ बाट कित्ता फोड गरी पाउँ भनी मैले निवेदन नगरेको नापीका समयमा कायम रहेका मोही बिष्णुकुमारीले मेरो उक्त दर्ताको जग्गा देखाई कायम गरी दिए अनुसार जग्गाको ज.ध.प्र. पुर्जा प्राप्त भएका हुँदा मेरो हक भोग तिराको जग्गाको हुँदा बिष्णुकुमारीसंग मिली कित्ता फोड गराउन पर्ने कारण पर्दैन । विपक्षको हकको कि.नं. ११ को २–०–० क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिकी पाउँ भनी विष्णुकुमारी उपर विपक्षीले निवेदन दिई विष्णुकुमारीले छाडी दिन मञ्जूर भएको बयान गरी ४ खण्डको १ खण्ड नगद रु.१३,६९०।–क्षतिपुर्ति लिनु दिनु गरी सो २–०–० रोपनी नकिपुरक जग्गा हो भन्ने कुरामा सावित रही सो जग्गा बाहेक अरु जग्गा नदेखिने गरी का.न.सभा कार्यालयबाट २०३३।८।३१ गते मिलापत्र भएको मिसिलबाट देखिएको अवस्थामा कुनै हालतमा पनि उक्त कि.नं. ६८ को जग्गामा विपक्षीले आफ्नो भनी प्रश्न उठाउन नपाउने र दावी सारा झूट्ठा हुँदा अ.बं. ८२, १८० नं. ऐनले खारेज गरिपाउँ विपक्षीले विष्णुकुमारीलाई हात गफमा लिनु भई प्रतिउत्तर नपरी वा पारेमा पनि आफ्नै पक्षमा नै पारी हक नपुग्नेले लिन खान सकिएला की भन्ने उद्देश्य लिई १५,०००।– जाने जग्गालाई मोल रु. ५,०००।– पर्ने भनी कोर्टफी घटाई डायर रहन नसक्ने मुद्दा श्रृष्टि गरी दायर गरेको हुँदा द.सं.को २१ र अ.बं. १८० नं. बमोजिम सजाय गरी झूट्ठा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद गरी पाउँ भन्ने मिति २०३५।१२।३१।६ को राजबहादुर खत्री क्षेत्रीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

      ४.    कि.नं. ६८ को जग्गा सम्बन्धी अन्य ठोस सबूद पनि प्रतिवादी पक्षबाट पेश नभएकोले राजबहादुर खत्रीको नाममा दर्र्ता भएको कि.नं. ६८ को ०–१०–० जग्गाको दर्ता बदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०३६।१२।४।२ को का.जि. अ.को फैसला ।

      ५.    का.जि. अ.बाट भएको मिति २०३६।१२।४।२ को इन्साफमा चित्त बुझेन उक्त फैसला उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजबहादुर खत्री क्षेत्रीको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      ६.    उक्त का.जि. अ.को फैसलामा दर्ता तर्फ मात्र इन्साफ गरी खिचोला तर्फ र दर्ता गरी पाउँ भन्ने तर्फ इन्साफ गर्न बाँकी नै राखी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेकोले दुईतर्फ एकैपटक इन्साफ गर्नु पर्नेमा बाँकी राखेकोले सो फैसला बदर गरिदिएको छ, अब जो बुझ्नु पर्ने बुझी कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी दुबै पक्षलाई तारेख तोकी शुरु जि. अ.मा पठाई दिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति ०३९।१।८।४ को फैसला

      ७.    प्रतिवादीले आधार लिएको रै.नं. ५४९ को ४ किल्ला संग विवादको कि.नं. ६८ को जग्गा भिड्न नगएको कारणबाट समेत प्रतिवादीले आफ्नो हकमा कि.नं. ६८ को जग्गामा खिचोला गरी आफ्नो नाउमा दर्ता समेत गरेको देखिएकोले उक्त खिचोला मेटाई प्रतिवादीको नाउँको दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता समेत गरी दिने ठहर्र्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति ०३९।७।२६ को फैसला ।

      ८.    उक्त का.जि. अ. को फैसलामा चित्त बुझेन । अतएव वर्णित तथ्य तथा कानुनको आधारमा का.जि. अ. को फैसला बदर गरी वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजेन्द्र पौड्यालको बा.अं.अ. मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      ९.    का.न.पं. को नक्साको स्थितिबाट हक बेहकको निरोपण भएको छैन । मेरो स्वतन्त्र अस्तित्व भएको कि.नं. ६८ को भनी नक्साबाट समेत समर्थित भएको समेत तथ्य तथा कानुनको आधारमा का.जि. अ. को इन्साफमा चित्त नबुझेकोले सो फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मंगलादेवी पौड्याल १, ज्ञाइन्द्र पौड्याल १, सुरेन्द्र पौड्याल १ समेत जना ३ को संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

      १०.    सर्भे नापी हुँदा कि.नं. ११ को जग्गाधनीमा वादी गोविन्दलाललाई देखाएको फिल्डबूक उतारबाट देखिन्छ । तर सो कि.नं. ११ बाट कित्ताफोड गर्दा मोही विष्णुकुमारीको हकमा पनि तारादेवीले लेखाएको फिल्डबुक उतारबाट देखिएकोले मोही निष्काशन गर्ने कारवाई हुँदा साविक कि.नं. ११ भन्ने केही उल्लेख नभई कि.नं. ६८ भन्ने मात्र उल्लेख गरिएकोले कि.नं. ११ को मोही विष्णुकुमारीले कि.नं. ६८ को सम्बन्धमा भएको कारवाहीमा सरिक नहुनु स्वाभाविकै देखिन्छ । यस्तो स्थितिको मोही निष्काशन गरिएको फैसला छ भने वादीले पश्चिम किल्ला कि.नं. १० उल्लेख गरी मोही छुट्याउनेमा मिलापत्र गरी राखेको देखिन्छ । तसर्थ वादी दावी बमोजिम खिचोला मेटाई प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर गरी वादीको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरी दिने ठहराएको शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति ०४१।४।२२।२ को फैसला ।

      ११.    बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति ०४१।४।२२ मा हामी समेतलाई हराई भएको फैसलामा चित्त बुझेन । उक्त फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएको छ । तसर्थ बा.अं.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजेन्द्र पौड्यालको पर्न आएको संयुक्त निवेदनपत्र ।

      १२.   २०३४ सालमा संशोधन भएको ऐनको सुविधा अघिल्लो प्रचलित ऐन बमोजिम काम कारवाही भइसकेको कुरामा पाउन नसक्ने हुँदा २०२३ सालमा नै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाइसकेको कुरामा ०३४ सालमा संशोधित ऐन अनुसार थाहा पाएको छ महीनाभित्र उजूर गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३)(ख) को त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

      १३.   यस्मा विवादको जग्गाको २०२३ सालमा प्रतिवादीले दिएको निवेदन बमोजिम कित्ता फोड भएको कुरा वादीले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाउन नक्सा पास गरी सो बमोजिम पर्खाल लगाइसकेपछि प्रतिवादीको नगरपञ्चायतमा उजूर परेपछि २०३५ सालमा मात्र थाहा पाएको देखिएको र वादीको विवादको सो कित्ताफोड हुँदा वादीलाई जानकारी भएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण देखिन नआएको अवस्थामा वादीको फिरादपत्र हदम्याद नाघी परेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रतिवादीले विवादको जग्गामा आफ्नो हकको आधार भनी जुन जग्गाको जिकिर लिएको सो जग्गाको ४ किल्ला र प्रस्तुत विवादको ४ किल्ला भिड्न आएको नदेखिएकोले बागमती अञ्चल अदालतको विवादको जग्गामा वादी दावा बमोजिम खिचोला मेटाई प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता गरिदिने ठहर्‍याएको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४४।६।२६।२ को फैसला ।

      १४.   पुनरावेदकले विवादको जग्गाको धनी प्रमाण पुर्जा २०२३ सालमा पाइसकेकोमा २०३५ सालमा आई वादीले फिराद गर्नुभएको ज.मि. को १८ नं. को हदम्याद भित्र छैन । हाल प्रचलित ज.मि.को १८ नं. को हदम्याद अतित प्रभावकारी हुनसक्दैन । विपक्षीले नक्सा पारित बेगर पर्खाल बनाएपछि का.न.पं. मा हाम्रो उजूरी परेपछि विपक्षीले नक्सा पारितका लागि दर्खास्त पेश गरेका हुन् । गैरकानुनी रुपले नक्सा पारित बेगर पर्खाल बनाउँदैमा निजको हक सृजना हुनसक्दैन । नापी भई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको जग्गालाई नयाँ कित्ताफोड गरेको भन्न कदापि मिल्दैन । तसर्थ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) तथा उपदफा (७) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीको मु.स.गर्ने राजेन्द्र पौडेल समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

      १५.   यस्मा २०२३ सालमा जग्गा नापी भई प्रमाण पुर्जा पाएकोमा वादीले २०३५ सालमा फिराद प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । वादीको फिराद ज.मि. को १८ नं. को हदम्याद भित्र परेको देखिन आएको छैन । यस्तो स्थितिमा हदम्याद नाघी परेको फिरादबाट कारवाही गरी निर्णय गरेको म.क्षे.अ. को फैसलामा ने.का.प. २०४३ पृ. ११३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४४।१०।२४।१ को आदेश ।

      १६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले कुनै पनि हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई विधायिकाले स्पष्ट रुपमा भूतलक्षी मानेको छैन भने सो कानुन भूतलक्षी हुन सक्तैन । विपक्षी वादीले ०३४ सालमा संशोधन भएको ज.मि.को १८ नं. को हदम्यादको सुविधा लिई मेरो पक्षले २०२३ सालमा ज.ध.प्र.पु. पाएको जग्गामा दावी लिई आएको मिलेको छैन । फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत एवं विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री मुकुन्द रेग्मी तथा श्री कृष्णप्रसाद पन्तले हाम्रो पक्षले कित्ताकाट गराएको कुरा नै २०३५ सालमा थाहा पाएको र त्यसपछि मात्रै नालिस गर्नु पर्ने कारण परेकोले यस्मा हदम्यादको प्रश्न उठ्न सक्ने होइन । दुषित दर्तामा हदम्यादको निरपेक्ष व्याख्या हुनसक्दैन । शुरु जिल्ला अदालतले फिराद खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला अञ्चल अदालतबाट कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा पठाए उपर विपक्षीहरुको फिराद खारेज नै हुनुपर्ने भनी पुनरावेदन परेको पनि छैन । तसर्थ फिराद खारेज हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

      १७.   प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम खिचोला गरेको ठहर्‍याई खिचोला मेटाई दिने गरी गरेको म.क्षे.अ. को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ । निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १८.   यस्मा हाम्रो हक भोगको जग्गामा नक्सा पारित गराई परखाल लगाएकोमा विपक्षीले सो जग्गा मध्ये केही जग्गा आफ्नो भनी दावा लिई खिचोला गर्नु भएकोले खिचोला मेटाई विपक्षीले मलाई थाहा नै नदिई आफ्ना नाममा गराएको दर्ता बदर गरी मेरै नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी एवं वादी दावी झुठा हो । वादी दावीको जग्गा मेरो नाममा २०३३ सालमा नापीकै समयमा नै दर्र्र्ता भएको हो र हदम्याद नाघी प्रस्तुत फिराद दायर गरेकोले खारेज हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट वादी दावी बमोजिम विवादको जग्गाको प्रतिवादीको दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्दछ भन्ने समेत फैसला भएको देखिन्छ ।

      १९.    मिसिल सामेल रहेको तल्सिङ गोविन्दलाल श्रेष्ठ भएको मोही बिष्णुकुमारीले मोहियानी किनेको २०२०।२।२ को राजीनामाको चार किल्ला पूर्व सडक पश्चिम बुद्धिमानको रैकर, उत्तर कृष्णबहादुरले कमाएको जग्गा, दक्षिण सडक भन्ने देखिएको र सो किल्ला भई आएको ०४१।३।२ को नक्सामा भिडेको देखिन्छ । का.न.पं. वार्ड नं. २२ (ङ) मा नापी २०२३।२।२१ मा शुरु भई २०२३।३।९ मा समाप्त भएको देखिन्छ । मिसिल सामेल रहेको फिल्डबुक उतारमा वार्ड नं.२२ (ङ) को कि.नं. ११ मा पूर्र्व बाटो, पश्चिम खाली कि.नं.१०, उत्तर कृष्णबहादुर दक्षिण बाटो भन्ने चारकिल्ला जनिई कैफियत महलमा “द.नं. २९३ मिति २०२३।४।१०।२ का निवेदन बमोजिम कित्ताफोर भई कि.नं. ६८ मा कायम हुन गएको” भन्ने व्यहोरा जनिएको देखिन्छ । कि.नं. ६८ को कैफियत महलमा पनि “२०२३।४।१०।२ को निवेदन बमोजिम कि.नं. ११ बाट कित्ताफोड भै कायम हुन आएको” भन्ने जनिएको तर यस कित्ताको चारकिल्ला खोलेको पाइदैन । यसबाट नापीका समयमा नै कि.नं. ६८ को कि.नं.११ बाट कित्ताफोड भएको हो भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर पुष्टि हुन आएन । यसरी पछि कि.नं. ११ बाट कि.नं. ६८ कायम गर्दा कि.नं. ११ को व्यक्तिलाई बुझेको हो भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन आउँदैन भने त्यसतर्फ प्रतिवादी पक्षबाट जिकिर पनि लिनसकेको पाइएन । त्यसकारण यिनी वादीले कि.नं. ११ को आफ्नो नापी भएको कित्ताफोर भई गएको भन्ने कुरा मौकामा थाहा पाएको भन्ने कुरा नदेखिए पछि निजले तत्काल नै उजूर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कानुनी र व्यवहारिक समेत भएन । यस स्थितिमा उसले यसो भएको रहेछ भनी थाहा पाएको भनेको कारण र अवस्था बनावटी नभई विश्वसनीय नै देखिएकोले र यसरी थाहा पाएको कुरालाई फिराद गर्न तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम नै आएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी पछिल्लो संशोधनको सुविधा वादीले लिन खोजेको छ र सो निजले पाउन सक्ने होइन भन्ने विद्वान कानुन व्यवसायीको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ अञ्चल र क्षेत्रिय अदालतले लगाएका अन्य बुंदा प्रमाणका आधारमा समेत वादी दावी बमोजिम विवादको कि.नं. ६८ का सम्बन्धमा प्रतिवादीको दर्ता बदर भई वादीको दर्ता गरिदिने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मिति ०४४।६।२६।२ को म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब हुँदा सोही इन्साफ सदर हुने ठहर्दछ । कोर्टफी राखी प्रस्तुत पुनरावेदन दायर भएको देखिँदा पुनरावेदकलाई केही सजाय गरिरहन परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ ४ गते रोज १ शुभम् ।