निर्णय नं. ३८२३ – उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३८२३     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर १८०३

आदेश भएको मिति : २०४६।३।१।५ मा

निवेदक : जि. काठमाडौं इन्द्रायणी गा.पं.वा.नं. २ का वडाअध्यक्ष बालचन्द्र ढकालसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

§  प्रधानपञ्चको अनुपस्थितिमा उपप्रधानपञ्च समक्ष लिएको सपथग्रहणलाई कानुनले अमान्य घोषित गरेको पनि देखिँदैन, साथै कानुनले अधिकार प्राप्त उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण भएपछि पुनः प्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि नदेखिएको निवेदकहरुले उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण नलिएको समेत भन्न नसकेको स्थिति अवस्थामा निवेदकहरुले उपप्रधानपञ्च समक्ष लिएको सपथ कानुन अनुकूल नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  कानुन बमोजिम आ–आफ्नो पदको सपथ लिइसकेको अवस्थामा गाउँ पञ्चायतको बैठक सभामा भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकहरु तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवत्ता श्री विष्णुप्राद भट्टराई तथा विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

      २.    हामी निवेदकहरु पञ्चायती व्यवस्थाको कार्यकर्ता भएको कारण २०४३ सालको निर्वाचनमा माथि उल्लिखित पदमा आसिन रहेको भएका छौं । २०४३ साल चैत्र १० गते चुनाव सम्पन्न भएको, चैत्र महीनाभर सपथग्रहण गर्न नबोलाएको, २०४४ वैशाख महीनामा पनि सपथग्रहण गर्न नबोलाएको, २०४४ वैशाख महीनामा पनि सपथग्रहणको लागि नबोलाउँदा प्रधानपञ्च समक्ष बारम्बार अनुरोध गर्दा २०४४।२।३ गते सपथग्रहणका लागि प्रधानपञ्चबाट बोलावट भयो । सो दिन अबेर भएको कारणबाट भोलि ४ गते हुने भनियो । त्यसदिन पञ्चायत भवनमा जाँदा प्रधानपञ्च उपस्थित हुनु भएन । यसरी आलटाल गरिएको हुँदा ऐ. ५ गतेका दिन उपप्रधानपञ्च लिलाबहादुर थापा समक्ष सपथग्रहणका लागि अनुरोध गर्दा गाउँ पञ्चालयत ऐन, २०१८ को सातौं संशोधनले उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण गर्न बाधा नपरेकाले २०४४ साल ज्येष्ठमा हामीले शपथ ग्रहण गरी सकेका थियौं ।

      ३.    जस पश्चात सपथग्रहण भएकोले पञ्चायतको बैठकमा जाँदा, तिमीहरुलाई पञ्चायतको बैठकमा सम्मिलित भई काम गर्न दिन्न, तिमीहरुले मसँग सपथग्रहण गरेका छैनौं, उपप्रधानपञ्च समक्ष भएको सपथ मान्दिन भनी प्रधानपञ्चले भनेकाले हामीहरुले २०४४ आश्विनमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति समक्ष निवेदन दिएको सो को आधारमा पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार हुँदा काठमाडौं जिल्ला पञ्चायत गई सो बमोजिम कारवाही हुँदै प्रधानपञ्च समक्ष पत्रको जानकारी भयो । आफ्नो पदको सपथग्रहण प्रधानपञ्चबाट लिनु भएमा पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन अनुरोध गर्दछु भनी हामीहरुलाई पत्र लेखिएको रहेछ । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ ले उपप्रधानपञ्च समक्ष भएको सपथलाई वैध रुपमा मानेको छ ।

      ४.    कानुन बमोजिम सपथग्रहण भएपछि पुनः सपथग्रहण गर्न मिल्ने होइन । उपप्रधानपञ्चबाट गराइएको सपथग्रहण कानुनी हुँदाहुँदै त्यसलाई अनादर गरी हामी जनप्रतिनिधिलाई प्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित गर्ने विपक्षी प्रधानपञ्च र हाम्रो प्रकारको विवेचना नगर्ने अन्य विपक्षीहरु समेत उपर, हामी निवेदकहरुलाई समावेश गराई गाउँसभा र पञ्चायत बैठक सञ्चालन गर्ने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

      ५.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

      ६.    उपप्रधानपञ्चले, प्रधानपञ्चलाई थाहा नदिई, प्रधानपञ्चकै उपस्थित रहँदैको अवस्थामा निवेदकहरुलाई सपथग्रहण गराएको विषयमा प्रधानपञ्चबाट जि. पं. सभापतिलाई पत्र लेखेको रहेछ । सोही पत्रको जवाफको क्रममा प्रधानपञ्चको उपस्थित हुँदाहुँदै उपप्रधानपञ्चले गराएको सपथग्रहण नियमित नहुने भनी जवाफ पठाइएको थियो । प्रधानपञ्च उपस्थित नरहेको भन्ने व्यहोरा प्रमाणित नभएको हुँदा मैले सो व्यहोरा पठाएको हो । निवेदकहरुले कानुन बमोजिम सपथग्रहण लिनु पर्नेमा सो नगरी रायसम्म दिएकोबाट निवेदक माग बमोजिमको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीप्रकाश घिमिरेबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ७.    यस मन्त्रालयबाट प्रस्तुत विषयमा सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायतलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न हुन भनी लेखी पठाएको । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १६ अनुसार गाउँ पञ्चायतका सदस्यहरुले प्रधानपञ्च, निजको अनुपस्थितिमा उपप्रधानपञ्च र दुवैको अनुपस्थितिमा जिल्ला न्यायाधीश समक्ष सपथग्रहण लिनुपर्ने व्यवस्था भएको, निवेदकहरुबाट आफूले उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथ लिनु परेको अवस्थामा प्रधानपञ्च अनुपस्थित थिए भन्ने प्रमाण पेश गरेको नदेखिएको हुँदा निवेदकहरुको कुनै कानुनी हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखितजवाफ ।

      ८.    निवेदकहरुलाई मिति २०४४।२।५ मा नै सपथग्रहण नगराएपछि २०४४।११।२१ मा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको, यति विलम्ब गर्नुको कारण समेत नखुलेको, र म पञ्चायतमा उपस्थित नभएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो मेरो अनुपस्थितिको सबूद निवेदकहरुबाट दाखेला गर्नसकेको छैन । सोही दिन गा.पं. मा अर्जून र प्रल्हादलाई सपथ गराएको हुँ । मेरो अनुपस्थितिमा मात्र उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण हुनसक्ने हो । मेरो उपस्थिति छँदाछँदै उपप्रधानपञ्चले सपथ गराएको कानुनसंगत नहुँदा गैरकानुनी सपथबाट गा.पं. को बैठक तथा सभामा निवेदकहरुलाई उपस्थित हुन दिन मिल्ने नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्द्रायणी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चबाट प्राप्त लिखितजवाफ रहेछ ।

      ९.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत, सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई र पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।

      १०.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

      ११.    इन्द्रायणी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चबाट निवेदकहरुलाई सपथ नगराएको हुँदा निवेदकहरुले सोही गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथ लिएको प्रधानपञ्चको उपस्थितिमा उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथ लिने निवेदकहरुलाई पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन नदिएको कारणबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको देखिन्छ ।

      १२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा निवेदकहरु इन्द्रायणी गाउँ पञ्चायतको वडाअध्यक्ष र गाउँ स.स. भएकोमा विवाद देखिँदैन । गाउँ पञ्चायतको वडाअध्यक्ष गा.स.स. ले सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च, निजको अनुपस्थितिमा उपप्रधानपञ्च र दुवैको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश समक्ष सपथ लिनु पर्ने भनी गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १६ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त पञ्चायतमा २०४३ साल चैत्र १० गते निर्वाचन भएको २०४४ वैशाख महीनासम्म पनि निवेदकहरुलाई सपथ गराई नसकेको भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा प्रधानपञ्चबाट प्रेषित लिखितजवाफबाट अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन २०४४ साल ज्येष्ठ ३ गते पनि निवेदकहरुलाई सपथ नदिलाइएकोबाट निवेदकहरु ऐ. ५ गते सोही गाउँ पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण लिएको देखिन्छ । यस स्थितिलाई प्रधानपञ्चको अनुपस्थिति नमान्न सकिन्न । प्रधानपञ्चको अनुपस्थितिमा उपप्रधनापञ्च समक्ष लिएको सपथग्रहणलाई कानुनले अमान्य घोषित गरेको देखिंदैन साथै कानुनले अधिकार प्राप्त उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण भएपछि पुनः प्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि नदेखिएको निवेदकहरुले उपप्रधानपञ्च समक्ष सपथग्रहण नलिएको समेत भन्न नसकेको स्थिति अवस्थामा निवेदकहरुले उपप्रधानपञ्च समक्ष लिएको सपथ कानुन अनुकूल नै देखिन्छ ।

      १३.   तसर्थ निवेदकहरुले कानुन बमोजिम आ–आफ्नो पदको सपथ लिई सकेको अवस्थामा गाउँ पञ्चायतको बैठक सभामा भाग लिन नपाउने भन्न मिलेन, अतः गाउँ पञ्चायतको बैठकमा निवेदकहरुलाई भाग लिन दिनु भनी विपक्षी इन्द्रायणी गाउँ पञ्चायत कार्यालयका प्रधानपञ्चका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि एकप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश सम्बन्धित कार्यालयहरुका नाउँमा पठाई फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ १ गते रोज ५ शुभम् ।