निर्णय नं. ३८२१ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ३८२१     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ९१२

फैसला भएको मिति :      २०४६।२।१७।३ मा

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला सप्तरी काथन गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने सुरजभगत कलवार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. वडा नं. ३ बस्ने खुसिलाल साहु तेली

मुद्दा : निषेधाज्ञा

§  विपक्षीले रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी हकसफा गरी विवादित जग्गामा हक प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही जग्गा घरमा निवेदकको घरायसी कागजको आधारले हक पुग्छ भन्न नमिल्ने, हकाधिकार भएको देखिन नआएकोमा निषेधाज्ञा जारी नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

फैसला

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह :  पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन परी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन आएको यस मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

      २.    मैले मिति ०२९।७।२२ मा रामनारायण तेलीसँग रु. १,९००।– मा खरीद गरेको नं. २४६६ को ०–०–१४ बिगाहा जग्गा र त्यस्मा बनेको घरमा भोग गरिआएकोमा विपक्षीले सो जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश गर्ने कुरा बुझिन आएको र मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १० बमोजिमको अधिकारबाट म बञ्चित हुने आशंका भएकोले ऐ. ऐनको दफा १७(२) बमोजिम जोर जबरजस्ती गरी प्रवेश नगर्नु भन्ने व्यहोराको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने सुरज भगतको निवेदन ।

      ३.    दावीको जग्गा रामनारायण शाह तेलीले भुटनदेवी कलवारनीलाई बिक्री गर्दा मैले थैली धरौट राखी हकसफा गरी फुसको घर बनाई बसेकोमा विपक्षीले अनाधिकार सो जग्गामा प्रवेश गरेको हुँदा मेरो जि. का. सप्तरीमा निवेदन परी कारवाही भएको हुँदा विपक्षीले पनि निवेदन दिएको हो निर्विवाद हक भएको तथ्य पुष्टि गर्न निवेदकले नसकेकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ४.    विवाद उठेको घर समेतको विषयमा कानुन बमोजिम उजूर गरी घर खाली गराउन पर्नेमा जबरजस्ती घरबाट निवेदकलाई निकाली प्रवेश गर्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य नगर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको ०४१।११।८ को फैसला ।

      ५.    निवेदकले विवादित घर जग्गा खरीद गरेको भनेको रु. १,९००।– को लिखत घरसारी भई रजिष्ट्रेशन पारित नदेखिँदा उक्त लिखतबाट हक पुग्ने प्रश्न नै उठदैन । विवादित घरमा भाडा तिरी बसेको पनि देखिएन कुनै पनि कानुनी आधारले आफू बस्न पाउने हक देखाउन नसक्ने निवेदकलाई विषेधाज्ञाको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजबिराज बेञ्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदर हुने र निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४४।३।१७ को पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

      ६.    कुनै पनि घरमा बसी आएको व्यक्तिलाई उठाउने प्रकृया घर बनाउनेको महलमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको छ मिति ०२९।७।२२ को लिखतबाट विवादको घर समेत दाता रामनारायणले मलाई राजीनामा गरी दिए अनुसार उक्त घरमा म निवेदक बसी आएको भन्ने पुष्टी भएको छ । हकसफाबाट जग्गामा हक प्राप्त गर्ने विपक्षीले राजीनामामा नै नपरेको घरमा बसी रहेको म निवेदकलाई कानुनको प्रकृया अवलम्बन नगरी उठाउन पाउने व्यवस्था नभएकाले क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा त्रुटिपूर्ण व्याख्या भएकाले मेरो माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको वादीको पुनरावेदनपत्र ।

      ७.    नियमानुसार निर्णयका लागि प्रस्तुत हुन आएको यस मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसको बहस जिकिर सुनी विचार गर्दा यस मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिब बेमनासिब के छ सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

      ८.    यस्मा विवादित घरमा म निवेदक बसिआएको हो होइन भन्ने नै मुख्य विषयवस्तु भएको र हकसफाबाट जग्गामा हक प्राप्त गर्ने विपक्षीले गरी लिएको राजीनामामा नै नपरेको घरमा म निवेदक बसी रहेकोले कानुनको प्रकृया नै अवलम्बन नगरी सो घरबाट मलाई उठाउन नपाइने भएको हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने भन्ने नै पुनरावेदकको माग रहेको पाइयो भने विवादित जग्गा र घरमा निवेदकको हक नै नभएको भन्ने जिकिर विपक्षीको देखियो ।

      ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम विवादित कथन गा.पं. वडा नं. ५ को कि.नं. २४६६ को ०–०–१४ बिगाहा जग्गामा निवेदकको कानुन बमोजिमको हक पुग्छ पुग्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने भयो । सो जग्गा र घर समेत रु. १,९००।– मा खरीद गरेको भन्ने जिकिर निवेदकको भए पनि सो लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको भनी निवेदकले नै भन्न सकेको देखिन आएन र थैली धरौट राखी हकसफा गरी विपक्षीले सो विवादित जग्गामा हक प्राप्त गरेको कुरालाई पनि निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको पनि पाइँदैन । विपक्षीले रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने अड्डामा थैली धरौट राखी हकसफा गरी विवादित जग्गामा हक प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही जग्गा घरमा निवेदकको घरयसी कागजको आधारले हक पुग्छ भन्न पनि मिलेन । तसर्थ विवादको घर जग्गामा निवेदकको हकाधिकार भएको देखिन नआएको आधारमा निषेधाज्ञा जारी नहुने गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्ने नदेखिँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी रहेको देखिँदा मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल ज्येष्ठ १७ गते रोज ३ शुभम् ।